This Site Content Administered by
-

मनरेगा-कोट्यवधींची जीवनरेखा

नवी दिल्ली, 27-3-2017

शंभूनाथ चौधरी*

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा (मनरेगा) अस्तित्वात आला आणि जन्मापासून ही योजना कोट्यवधींची जीवनरेखा बनली. या कायद्याची अधिसूचना 7 सप्टेंबर 2005 रोजी जारी झाली. त्यानुसार ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक घरातल्या प्रौढ व्यक्तीला किमान 100 दिवस रोजगाराची आणि वेतनाची हमी देण्यात आली. यामध्ये अकुशल कामाचा समावेश आहे. अर्थात सार्वजनिक कामात सामाजिक सहभाग होत असताना लिंगभेद केला जाणार नाही आणि सामाजिक सुरक्षाही पुरवली जाईल, हे या कायद्यातच स्पष्ट करण्यात आलं आहे. महात्मा गांधींच्या समानतेच्या तत्त्वाचा आदर करून ‘मनरेगा’ची अंमलबजावणी सुरू झाली.

 

कामगिरी/यश

2015-16 या आर्थिक वर्षात मनरेगाच्या माध्यमातून 235 कोटी मनुष्य दिवसांची निर्मिती झाली. हा मागील पाच वर्षातला विक्रम आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात 4.8 कोटी घरातल्या प्रौढांना 142.64 लाखांचे काम पुरविण्यात आले. 200 कोटी मनुष्यदिवस निर्मितीच्या प्रक्रियेत रोजगारात मोठ्या प्रमाणावर वृध्दी झाली. एकूण रोजगारापैकी 56 टक्के रोजगार महिलांसाठी निर्माण झाला. मनरेगाच्या प्रारंभासाठी महिला रोजगार निर्मितीचा हा एक विक्रमच प्रस्थापित झाला.

मनरेगा योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 3,76,546 कोटी रुपये त्यावर खर्च झाला आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात मनरेगासाठी 48000 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. आतापर्यंत या योजनेसाठी दिलेल्या निधीमध्ये सर्वात जास्त निधी या अंदाजपत्रकात देण्यात आला आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात ‘मनरेगा’ अंतर्गत सर्वाधिक म्हणजे 51,902 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

2013-14 या आर्थिक वर्षापर्यंत मनरेगा अंतर्गत सरासरी 25 ते 30 लाख कामे पूर्ण होत होती. आता मात्र यामध्ये खूप वाढ झाली आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात मनरेगापर्यंत 51.3 लाख कामे पूर्ण करण्यात आली.

मनरेगा अस्तित्वात आल्यापासून यंदा पहिल्यांदाच जल संवर्धनाविषयी कामासाठी संयुक्त मार्गदर्शक नियम, तत्त्वे निश्चित करण्यात आले. जलसंवर्धन मोहीम सुरू करण्यात आली. त्यासाठी नियोजन आणि देखरेख करणे, त्याचबरोबर नैसर्गिक स्रोत व्यवस्थापनाची चौकट, आराखडा निश्चित करणे, ही कामेही मनरेगा अंतर्गत केली जाऊ लागली. यासाठी प्रधानमंत्री कृषी संचयी योजना आणि एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम यांचीही जोड देण्यात आली. हे कार्यक्रम राबवतांना जल व्यवस्थापनाचे शास्त्रोक्त नियोजन करण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यावर भर देण्यात आला.

नैसर्गिक स्रोत व्यवस्थापनासाठी 2016-17 या आर्थिक वर्षात जवळपास 63 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. कृषी आणि त्याच्या संलग्न क्षेत्राच्या कामावर 2016-17 या आर्थिक वर्षात जवळपास 70 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. यासाठी 2013-14 मध्ये केवळ 48 टक्के खर्च करण्यात आला होता. भौगोलिक मनरेगा ही अतिशय वेगळी संकल्पना राबवण्यात आली असून त्यासाठी अंतराळ तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मनरेगाचे नियोजन, देखरेख करण्यात येत आहे. त्यामुळे मनरेगाच्या कामामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता झाली आहे. ही संकल्पना 2016-17 च्या आर्थिक वर्षापासून स्वीकारण्यात आली असून जवळपास 65 लाख संपत्तींना जिओटॅग लावून त्या सार्वजनिक डोमेनवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

 

थेट लाभ हस्तांतरण

मनरेगा अर्थात काम करणाच्‍या श्रमजीवींना त्यांच्या रोजगाराचे वेतन विनाविलंब मिळावे, यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टीम’च्या माध्यमातून रोजगारीची वेतन देण्याची पध्दत स्वीकारली आहे. या प्रणालीद्वारे या 21 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातून वेतन दिले जाते. मनरेगामध्ये जवळपास 96 टक्के वेतन बँक/टपालखाते यांच्या माध्यमातून कामगारांच्या थेट खात्यात जमा होत आहेत. 2013-14 या आर्थिक वर्षात ‘मनरेगा’चे 37 टक्के पगार थेट खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले होते.

मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱ्या 8.9 कोटी सक्रीय सदस्यांना आधार क्रमांक देण्यात आले आहेत. जानेवारी 2014 मध्ये आधारक्रमांक असणारे केवळ 76 लाख मजूर होते. आता 4.25 कोटी कामगारांना आधार कार्डाच्या सहाय्याने वेतन दिले जात आहे. यासाठी ‘आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टीम’ (एबीपीएस) सुरू केली आहे.

 

सुशासनासाठी प्रयत्न

मनरेगामध्ये सुशासन पर्व सुरू झाले आहे. 2016-17च्या आर्थिक वर्षात कामगारांचे जॉबकार्ड तपासणे, ती अद्ययावत करणे अशी कामे करण्यात आली. यानुसार 75 टक्के जॉबकार्ड तपासून त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आली आहे.

मनरेगाचा कारभार आणि व्यवहार अतिशय सुटसुटीत, सोपा व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी 2017-18चे ॲन्यूल मास्टर सर्क्युलर (एएमसी) काढण्यात येणार आहे.

मनरेगाच्या सर्व कामाच्या तपशीलाच्या नोंदींसाठी ग्रामपंचायतींना सरासरी 20 रजिस्टर्स ठेवावी लागत होती. आता सुप्रशासनामुळे ही संख्या 7 पर्यंत खाली आली आहे. 2.05 लाख ग्रामपंचायतींनी नवीन पध्दतीने नोंदणी रजिस्टर्स ठेवण्यास प्रारंभ केला आहे.

मनरेगाच्या कामाची यंत्रणा अधिक सक्षमतेने कार्यरत रहावी, यासाठी सोशल ऑडिट आणि इंटरनल ऑडिट त्याचबरोबर दायित्व यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये महिला स्वयंसेवी गटांची मदत घेण्यात येत आहे.

 

नवीन योजना (पुढाकार)

मनरेगाच्या कामगारांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना पूर्णवेळ रोजगार कशा पध्दतीने मिळू शकेल, यासाठी सरकार पुढाकार घेऊन नवनवीन योजना तयार करत आहे.

यासाठी विविध राज्यांमध्ये नेमके काय करता येऊ शकते, याची चाचपणी करण्यासाठी कल्पनांची देवघेव करण्याची योजना सुरू केली आहे. 2016-17 मध्ये यादृष्टीने तामिळनाडू, राजस्थान, मेघालय, झारखंड, आंध्रप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांनी वेगवेगळ्या कल्पनांचे आदान-प्रदान केले. मनरेगाच्या माध्यमातून नेमके कोणते काम केले जाते आणि या योजनेचे फलित काय, याची माहिती सरकारकडून पहिल्यांदाच 2015-16 या आर्थिक वर्षात जाहीर केली गेली. आता 2016-17 या आर्थिक वर्षाचा तपशीलही लवकरच जाहीर करण्यात येईल.

-        - - - - - - - - -

लेखक- पीआयबी, नवी दिल्लीमध्ये कार्यरत आहेत. प्रस्तुत लेख ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्यावतीने पुरवण्यात आलेल्या माहितीवर आधारित आहे.

 

 
PIB Feature/DL/8
बीजी -सुवर्णा -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau