This Site Content Administered by

चंपारण्य सत्याग्रहाची शंभर वर्षे
 

   *प्रियदर्शी दत्ता


नवी दिल्ली, 7-4-2017

  महात्मा गांधींच्या भारतातील पहिल्या सत्याग्रहाला या एप्रिल महिन्यात शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. उत्तर बिहारमधील त्यावेळच्या संयुक्त चंपारण्‍य जिल्ह्यात हा सत्याग्रह करण्यात आला होता. ब्रिटिश बागायतदारांकडून/ जमीन मालकांकडून नीळ (इंडिगो) लागवड करण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर एप्रिल १९१७ मध्ये ते तिथे गेले. चंपारण्‍य भाडेकरूंना नियमानुसार त्याच्या जमिनीच्या प्रत्येक वीस भागांपैकी तीन भागांवर त्याच्या मालकांसाठी निळची शेती करणे अनिवार्य होते असे गांधीजींना सांगण्यात आले. या व्यवस्थेला तीनकाठीया असे म्हटले जायचे.

त्याकाळी राजकीय भाषणात जमिनीच्या समस्यांचा क्वचितच उल्लेख असायचा. सुरुवातीला गांधीजी देखील या कामासाठी तयार नव्हते. मात्र चंपारण्‍य मधील राजकुमार शुक्ला या नीळ बागायतदाराने त्यांचे मन वळवले आणि त्यांनी याप्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात चौकशी सुरु करून त्यानुसार कारवाईची मागणी करण्याची गांधीजींची योजना होती. दक्षिण आफ्रिकेतील दोन दशकांच्या प्रदीर्घ वास्तव्यानंतर भारतात परतल्याला दोन वर्षेच झाली होती. ते खासगीरित्या चंपारण्‍यला गेले. इंडियन नॅशनल काँग्रेसशी संबंध असल्याबाबत त्यांनी गुप्तता राखली. राजकीय मोहिमेपेक्षा मानवतेच्या मोहिमेवर गांधीजी चंपारण्‍यला गेले होते. नेपाळच्या सीमेलगत बिहारच्या उत्तरेकडील जिल्ह्यात त्यांना कुणीही ओळखले नाही. उर्वरित भारतातील राजकीय घडामोडींपासून तो भाग अलिप्त होता.

बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष, तिरहूत विभागाचे आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यासारख्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना त्यांचा दौरा स्वागतार्ह वाटला नाही. त्यांनी गांधीजींना चौकशी करण्यापासून परावृत्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. मात्र गांधीजींनी जिल्ह्यातील मोतीहारी येथील मुख्यालयातील बाबू गोरख प्रसाद यांच्या घरातून निर्धाराने कामाला सुरुवात केली. हत्तीच्या पाठीवरून गावातील एखाद्या ठिकाणाला भेट दिल्यांनतर त्यांना न्यायालयाचे समन्स बजावले जायचे. त्यांच्यावर गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ चे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. मात्र गांधीजींनी चंपारण्‍य सोडायला नकार दिला. त्यांच्या चौकशीच्या घोषणेने शेतकऱ्यांच्या कल्पकतेला मोहित केले होते. त्यांच्यावर खटला चालवण्याची बातमी फुटल्यावर त्यांची लोकप्रियता गगनाला भिडली.

१८ एप्रिल १९१७ रोजी जेव्हा गांधीजी मोतीहारी न्यायालयात हजर झाले, तेव्हा त्यांना २००० स्थानिक लोक त्यांची साथ द्यायला आलेले दिसले. यामुळे भांबावलेल्या दंडाधिकाऱ्यांना सुनावणी लांबणीवर टाकायची होती. मात्र गांधीजींना गुन्हा कबूल करायचा होता. गांधीजींनी एक निवेदन वाचून दाखवले आणि त्यात लिहिले होते-" कायद्याचे पालन करणारा नागरिक या नात्याने मला बजावण्यात आलेल्या आदेशाचे पालन करणे हि माझी अंतःप्रेरणा आहे. ज्यांच्यासाठी मी आलो आहे त्यांच्याप्रती माझ्या कर्तव्य भावनेशी हिंसाचार न करता मी असे करू शकत नाही. केवळ त्यांच्यामध्ये राहून  मी त्यांची सेवा करू शकत नाही असे मला वाटते. म्हणून, स्वेच्छा निवृत्ती. कर्तव्याच्या या संघर्षामध्ये त्यांच्यातून प्रशासनातून मला बाहेर काढण्याची जबाबदारी मी पार पडू शकतो.... कायदेशीर प्रशासनाप्रती आदर म्हणून मला बजावण्यात आलेल्या आदेश मी झुगारला नाही तर आमच्या विवेकाचा आवाज या आमच्या सर्वोच्च कायद्याचे पालन करण्यासाठी  केले."

मोतीहारी सुनावणी संपुष्टात आली. बिहारच्या नायब राज्यपालांनी गांधीजींविरोधातील खटला मागे घेण्याचे आदेश दिले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांधीजींना लेखी कळवले कि ते चौकशी करायला मोकळे आहेत. स्वातंत्र्यलढ्याच्या या इतिहासात हे छोटे पाऊल खूप मोठी झेप घेणारे ठरले. गांधीजी म्हणाले," अशा प्रकारे देशात नागरी हुकुमाची पायमल्ली करणारा पहिला धडा गिरवला गेला. वृत्तपत्रांमध्ये याला मोठी प्रसिद्धी मिळाली आणि गांधी युगाला प्रारंभ झाला.

चंपारण्‍य येथील चौकशीची गांधीजींची पद्धत स्वयंसेवकांच्या सर्वेक्षणावर आधारित होती. स्वेच्छेने जबानी देणाऱ्यांना कागदावर सही करावी लागे किंवा अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागायचा. सहभागी होण्यास इच्छुक नसणाऱ्यांसाठी स्वयंसेवकांना त्याची करणे ध्वनिमुद्रित करावी लागत. या सर्वेक्षणातील मुख्य स्वयंसेवक बाबू राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, गोरख प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, शम्भूशरण आणि अनुग्रह नरेन सिन्हा यांच्यासारखे बहुतांश वकील होते. मोतीहारी आणि बेट्टीह येथे दोन केंद्रे स्थापन करण्यात आली. गर्दी इतकी असायची कि स्वयंसेवकांना रोजच्या दैनंदिन कामातून क्वचितच वेळ मिळायचा. जबानी ध्वनिमुद्रित करताना सीआयडीचा एक अधिकारी हजर असायचा. याशिवाय, अनेक गावांना भेटी देण्यात आल्या आणि शेकडो भाडेकरूंची त्यांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्यात आली. महिन्याभरात सुमारे ४००० जबानी घेण्यात आल्या. जिथे भाडेकरू उपस्थित होते तिथे बैठकीला उपस्थित राहण्यास बागायतीदारांनी नकार दिला. मात्र त्यापैकी काहींनी गांधीजींची प्रातिनिधिक भेट घेतली. त्यांनी त्यांच्या भाडेकरूंचे आपण उपकारकर्ते असल्याचा आणि सावकारांच्या  जोखडातून त्यांचे संरक्षण केल्याचा  कांगावा केला. मात्र भाडेकरूंची त्यांच्याबाबत वेगळी मते होती.

चंपारण्यमधील गांधीजींच्या प्रदीर्घ मुक्कामामुळे बिहार प्रशासनाच्या चिंतेत भर पडली. ४ जून १९१७ रोजी बिहारचे नायब राज्यपाल सर एडवर्ड गेट यांनी रांची येथे गांधीजींचे स्वागत करताना गांधीजींचा सहभाग असलेली अधिकृत चौकशी समिती स्थापन केल्याची घोषणा केली. मात्र गांधी आणि स्वयंसेवक चंपारण्‍य मध्येच राहतील आणि गांधीजी भाडेकरूंचे वकील म्हणून कायम राहतील हे गेट यांना कबूल करावे लागले.

   चंपारण्‍य चौकशी समितीने ११ जुलै १९१७ रोजी प्राथमिक बैठक सुरु केली. अनेक बैठका आणि प्रत्यक्ष दौऱ्यांनंतर ४ ऑक्टोबरला समितीने आपला अंतिम अहवाल सादर केला. भाडेकरूंच्या कल्याणासाठी सरकारने बहुतांश सर्व शिफारशी स्वीकारल्या. प्रमुख स्वीकारलेली शिफारस होती तिनकाठीया व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट करण्याची. संतप्त ब्रिटिश बागायतदारांसाठी हा मोठा धक्का होता. मात्र ४ मार्च १९१८ रोजी बिहार आणि ओरिसा विधानपरिषदेत चंपारण्‍य जमीन कायदा पारित होणे ते रोखू शकले नाहीत. सक्तीच्या नीळ शेतीचे अरिष्ट इतिहासजमा झाले.

चंपारण्‍याशी गांधीजींचा सहभाग एक वर्ष टिकला. शेवटीशेवटी ते गुजरात मधील कैरा (किंवा खेडा) येथील दुसऱ्या जमीन सत्याग्रहात व्यस्त राहिले. त्यांनी चंपारण्‍य येथील वास्तव्य केवळ नीळ मुद्यापर्यंत सीमित ठेवले नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरात मधून स्वयंसेवकांना बोलावून त्यांनी कमी साक्षर जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन दिलॆ. चंपारण्‍य येथील विजयाने भारतीय राजकारणात गांधीजींची ओळख निर्माण केली.

 

* लेखक नवी दिल्ली येथील स्वतंत्र संशोधक आणि सदर लेखक आहेत. येथे व्यक्त करण्यात आलेली मते त्यांची वैयक्तिक मते आहेत.

 
PIB Feature/DL/11
बीजी -काणे -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau