This Site Content Administered by

वस्तू सेवा कर – क्रांतीकारी पाऊल

नवी दिल्ली, 17-4-2017

28 फेब्रुवारी 2006 रोजीच्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पीय भाषणात देशात वस्तू सेवा कराच्या परिचयाचा प्रारंभ झाला तर तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी देशात वस्तू सेवा कराचा परिचय करून देण्यासाठी 1 एप्रिल, 2010 ही तारीख निर्धारित केली. त्यानंतर देशात वस्तू सेवा कराचा परिचय करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत राहिले आणि डिसेंबर 2014 मध्ये घटनेची (122 वी दुरूस्ती) विधेयक अस्तित्वात आले.

वस्तू सेवा कर कशासाठी?

2.0       वस्तू सेवा कराची आवश्यकता काय ? या सामाईक विषयावर दीर्घकाळ लोकप्रिय चर्चा होत राहिल्या. या प्रश्नाला उत्तर देताना, देशातील सध्याची अप्रत्यक्ष कर रचना जाणून घेणे गरजेचे आहे. सध्या केंद्र सरकार उत्पादन (केंद्रीय उत्पादन शुल्क), सेवांची तरतूद (सेवा कर), मालाची आंतरराज्य विक्री ( केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्क निश्चित करते मात्र त्याची वसुली आणि विनियोजनाचे काम राज्य सरकार करते) हे कर लागू करते तर राज्य सरकार किरकोळ विक्री (व्हॅट), मालाचा राज्यातील प्रवेश (प्रवेश कर), चैनीच्या वस्तुंवरील कर, खरेदी कर लागू करते. समान पुरवठा साखळीवर अनेक कर लावले जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

राज्य सरकारे लावत असलेला कर आणि केंद्र सरकार लावत असलेला कर या दुहेरी आकारणीमुळे करांचा बोजा वाढतो. राज्य सरकारांनी लागू केलेले काही कर इतर काही समांतर कर आकारणीत विचारात घेतले जात नाहीत, असेही होते. त्याचबरोबर देशात पूर्णपणे वेगळया प्रकारचे कर दर आणि असमान कर पद्धती असलेल्या व्हॅट अधिनियमांच्या वैविध्यामुळे स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्रानुसार देशाची विभागणी होते. अशा जकात, प्रवेश कर तसेच, तपासणी नाक्यांवरील दर असलेल्या आणि दररहित कर अडथळ्यांमुळे देशभरात व्यापाराचा मुक्त प्रवाह थोपवला जातो. त्याशिवाय, विवरणपत्रे, देयके अशा स्वरूपातील मोठ्या कर आकारणीमुळे करदात्यांना मोठे अनुपालन शुल्क चुकते करावे लागते.

वस्तू सेवा कर काय आहे?

3.0       उपरोल्लिखीत सर्व करांचे एकत्रीकरण करून वस्तू सेवा कर हा एकच कर आकारला जाईल. उत्पादकापासून निर्यात किंवा अंतिम खरेदीदारापर्यंत वस्तु आणि सेवा किंवा या दोन्हींच्या पुरवठ्यासाठी हा कर आकारला जाईल. अर्थात वस्तु किंवा सेवांच्या पुरवठ्यावर सध्या केंद्र किंवा राज्य सरकार आकारत असलेल्या सर्व करांचे रूपांतर आता वस्तू आणि सेवा करात होईल.

3.1       वस्तू किंवा सेवांच्या राज्यांतर्गत पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत केंद्रीय वस्तू सेवा कर तर राज्य सरकारांमार्फत राज्य वस्तू सेवा कराची आकारणी आणि वसुली, अशी दुहेरी कर आकारणी प्रस्तावित आहे. वस्तू किंवा सेवांच्या आंतरराज्य पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत एकात्मिक वस्तू सेवा कराची आकारणी आणि वसुलीही केली जाईल. अशा प्रकारे वस्तू सेवा कर हा एकात्मीकरण करणारा असून केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत आकारणी केल्या जाणाऱ्या करांचे त्याद्वारे एकात्मिकरण होईल आणि त्याद्वारे देशाला आर्थिक केंद्र म्हणून जोडणारे व्यासपीठ उपलब्ध होईल.

3.2   या कर सुधारणेमुळे केंद्र आणि राज्यांसाठी एकल राष्ट्रीय बाजारपेठ, समान कर आधार आणि समान कर कायद्यांची निर्मिती होईल. वस्तू सेवा कराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पुरवठ्याच्या प्रारंभी भरलेल्या कराच्या प्रमाणात कच्च्या मालासाठी पत उपलब्ध होईल. या वैशिष्ट्यामुळे करांचा बोजा कमी करणे किंवा दुहेरी कर आकारणी टाळणे मोठ्या प्रमाणात शक्य होणार आहे. या कर सुधारणेला माहिती तंत्रज्ञानाची ( वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्कच्या माध्यमातून) मोठी जोड लाभणार आहे. त्यामुळे कर बोज्यासंदर्भातील पारदर्शकता वाढीला लागेल, राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कर प्रशासनाबाबतची विश्वासार्हता वाढीला लागेल आणि कर दात्यांसाठी कमी दरात सुधारित अनुपालन स्तर उपलब्ध होईल. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि त्यामुळे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या विकासदरात 1 ते 2% इतकी अतिरिक्त भर पडेल, असे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

वस्तू सेवा कराचे लाभ

4.0       सरकारला मिळणारे

·         परकीय गुंतवणूक आणि मेक इन इंडिया अभियानाला प्रोत्साहन देत भारतासाठी भारतीय एकात्मिक सामाईक राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यास सहायक;

·         वस्तू आणि सेवा पुरवठ्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर कच्च्या मालासाठी कर पत उपलब्ध असल्यामुळे करांचा बोजा कमी होईल;

·         केंद्र आणि राज्ये तसेच राज्यांतर्गत कायदे, प्रक्रिया आणि आणि कर दरांमध्ये सुसंगती;

·         सर्व परतावे आणि विवरणपत्रे ऑनलाईन भरणे, कच्च्या मालासाठी ऑनलाईन पत पडताळणी तसेच पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक स्तरावर व्यवहाराच्या कागदी पुराव्यांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे अनुपालनासाठी सुधारित वातावरण;

·         समान सामाईक एसजीएसटी आणि आयजीएसटी दरामुळे शेजारी राज्ये तसेच आंतरराज्य विक्री प्रक्रियेतील दरांची मध्यस्थी दूर होईल, परिणामी करचुकवेगिरीला आळा बसेल;

·         करदात्यांची नोंदणी, कर परतावे, कर विवरणपत्रे, सामाईक कर आधार तसेच वस्तू आणि सेवा कराच्या वर्गीकरणासाठी सामाईक यंत्रणेमुळे कर यंत्रणेत मोठी सुनिश्चितता प्राप्त होईल;

·         माहिती तंत्रज्ञानाच्या जास्त वापरामुळे करदाता आणि कर प्रशासन यांच्यातील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. परिणामी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास हातभार लागेल;

·         त्यामुळे निर्यात आणि उत्पादकता वाढेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि परिणामी वाढीव रोजगारासह सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढीमुळे समर्पक आर्थिक वाढ साध्य होईल;

·         अंतिमत: जास्त रोजगार निर्मिती आणि अधिक वित्तीय स्रोतांमुळे दारिद्र्य निर्मूलनास हातभार लागेल.

4.1       व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला मिळणारे लाभ:

·         कमी सवलतींसह सुलभ कर क्षेत्र;

·         उद्योग करण्यातील सुलभतेत वाढ;

·         विद्यमान अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील कर विपुलतेत कपात, परिणामी प्रणाली अधिक सोपी आणि सुसूत्र होईल;

·         कामाचे करार, सॉफ्टवेअर आणि सेवा क्षेत्रासारख्या विशिष्ट क्षेत्रात दुहेरी कर आकारणी रद्द;

·         पुरवठ्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर वस्तू आणि सेवांसाठी कच्च्या मालावर कर पत उपलब्ध असल्यामुळे करांचा बोजा कमी होईल;

·         अनुपालन दरात कपात – अनेक करांसाठी जास्त नोंदी करण्याची आवश्यकता नाही – त्यामुळे नोंदींच्या देखभालीसाठी स्रोत आणि मनुष्यबळावरील खर्चात कपात;

·         विशेषत: निर्यातीसाठी करांचे अधिक प्रभावी निष्क्रियीकरण होईल, परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक ठरतील आणि भारतीय निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल;

·         नोंदणी, कर परतावे, कर विवरणपत्रे, कर भरणा अशा विविध प्रक्रियांसाठी सुलभ आणि स्वयंचलित प्रक्रिया;

·         वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावरील कराचे सरासरी ओझे कमी होईल अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे वस्तू आणि सेवांना अधिक उठाव मिळेल, उत्पादन वाढेल, अर्थात भारतातील उद्योगांमधून होणाऱ्या उत्पादनातही मोठी वाढ होईल.

4.2       ग्राहकाला मिळणारे लाभ:

·         उत्पादक, विक्रेता आणि सेवा पुरवठादार यांच्यात कच्च्या मालाच्या सुविहित पत उपलब्धतेमुळे मालाची अंतिम किंमत पारदर्शक राहणे अपेक्षित;

·         कर आकारणीच्या बोज्यात घट झाल्यामुळे दीर्घ काळासाठी सेवा आणि वस्तूंच्या दरात कपात;

·         एका संयुक्त योजनेंतर्गत तुलनात्मकरित्या किरकोळ विक्रेत्यांच्या मोठ्या वर्गाला कर सवलत मिळेल किंवा फार कमी कर भरावा लागेल – अशा विक्रेत्यांकडून ग्राहकांनाही कमी दरात माल उपलब्ध होईल;

·         जास्त रोजगार निर्मिती आणि अधिक वित्तीय स्रोतांमुळे दारिद्र्य निर्मूलनास हातभार लागेल.

4.3       राज्यांना मिळणारे लाभ:

·         उत्पादकापासून विक्रेत्यांपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीवर कर आकारणी शक्य असल्यामुळे कर आकारणी क्षेत्राचा विस्तार;

·         आतापर्यंत केंद्र सरकारपुरतेच मर्यादित असणारे अधिकार कर सेवांनाही प्राप्त, परिणामी महसूल वाढीला प्रोत्साहन आणि राज्यांना वेगवान वित्तीय विकासाची संधी;

·         वस्तू सेवा कर हा गंतव्याधारित वापर कर असल्यामुळे तो ग्राहक राज्यांसाठी उपयुक्त ठरेल;

·         देशातील गुंतवणूक परिक्षेत्रात सुधारणा होईल त्यामुळे स्वाभाविकरित्या राज्यातील विकासाच्या दृष्टीने ते लाभदायक ठरेल.

·         समान सामाईक एसजीएसटी आणि आयजीएसटी दरामुळे शेजारी राज्ये तसेच आंतरराज्य विक्री प्रक्रियेतील दरांची मध्यस्थी दूर होईल, परिणामी करचुकवेगिरीला आळा बसेल;

·         करदात्यांसाठी अनुपालन स्तरातील सुधारणेमुळे राज्यांच्या कर संकलनात वाढ होण्यात सहायक.

5.0      सद्यस्थिती

·         कर सुधारणेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने घटना (122 वी दुरूस्ती) विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले, 3 ऑगस्ट 2016 रोजी राज्यसभेत संमत करण्यात आले तर 8 ऑगस्ट 2016 रोजी लोकसभेने संमत केले.

·         15 पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये हे घटना दुरूस्ती विधेयक संमत करण्यात आले आणि त्यानंतर 8 सप्टेंबर 2016 रोजी आदरणीय राष्ट्रपतींनी घटना (122 वी दुरूस्ती) अधिनियम 2016 ला मंजुरी दिली. तेव्हापासून वस्तू सेवा कर अमलात आणण्याच्या दृष्टीने संबंधित मुद्द्यांच्या निराकरणासाठी वस्तू सेवा कर परिषदेला अधिसूचित करण्यात आले.

·         16 सप्टेंबर 2016 रोजी भारत सरकारने वस्तू सेवा कर अमलात आणण्याच्या दृष्टीने घटना दुरूस्ती विधेयकाची सर्व कलमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार वस्तू सेवा कर अमलात आणण्यासाठी 1 वर्षाची अर्थात 15 सप्टेंबर 2017 पर्यंतची मुदत प्रदान करण्यात आली आहे.

6.0     वस्तू सेवा कर परिषदेच्या बैठका

वस्तू सेवा कर परिषदेच्या स्थापनेपासून आजतागायत तेरा बैठका झाल्या आहेत. त्या बैठकांमध्ये परिषदेने पुढील महत्वपूर्ण निर्णय घेतले:-

·         वस्तू सेवा कर परिषदेत उद्योग करण्यासाठीचे नियम;

·         वस्तू सेवा कर लागू करण्याचे वेळापत्रक;

·         घटनेच्या कलम 279 अ मधील तरतुदीनुसार राज्यांसाठी जीएसटी आकारणीच्या प्रारंभिक सवलतीची मर्यादा 20 लाख रूपये इतकी असेल. विशेष प्रवर्गातील राज्यांसाठी मात्र ती 10 लाख रूपये इतकी असे

·         रचनात्मक योजनेचा लाभ घेण्याची मर्यादा (निकष) 50 लाख रूपये. सेवा प्रदाता आणि इतर काहींना या रचनात्मक योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.;

·         वस्तू सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे महसुली नुकसान होणाऱ्या राज्यांची भरपाई करण्याच्या दृष्टीने राज्यांसाठी 2015 -16 हे वर्ष महसुलीचे आधार वर्ष मानले जाईल आणि त्याला 14 % इतका निश्चित विकास दर लागू राहील;

·         विधी विभाग किंवा भागधारकांच्या सुसंगत सूचनांवर आधारित नोंदणी, देयक, विवरणपत्रे, परतावे आणि चलनासंबंधी वस्तू सेवा कर नियम मसुद्याला मंजुरी तसेच आवश्यकता भासल्यास अध्यक्षांच्या संमतीने जमा/खर्चाच्या नोंदींमधील किरकोळ बदल;

·         कोणत्याही विद्यमान कर सवलत योजनेंतर्गत अप्रत्यक्ष कर भरणेतून वगळलेल्या सर्व कंपन्यांना वस्तू सेवा कर क्षेत्रातील कर भरावा लागेल आणि कोणतीही कर सवलत कायम ठेवण्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारच्या किंवा संबंधित राज्य सरकारच्या अखत्यारित राहील. कोणतीही कर सवलत कायम ठेवण्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकार किंवा संबंधित राज्य सरकारने घेतल्यास तो परतफेड यंत्रणेच्या अधीन राहील.

·         5%, 12%, 18% आणि 28% अशा चार स्तरीय कर दर रचनेचा स्वीकार. राज्यांना भरपाई प्रदान करण्यासाठी मुक्त वस्तूंचा एक प्रवर्ग असेल आणि आरामदायी कार, कर्बयुक्त पेये, पान मसाला आणि तंबाखूजन्य उत्पादने अशा वस्तूंवर 28% किंवा त्याहून जास्त उपकर आकारला जाईल.

·         केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विधेयक, एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ रहित) वस्तू आणि सेवा कर विधेयक आणि वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना भरपाई) विधेयक, ही विधेयके लोकसभेने 29.03.2017 रोजी तर राज्यसभेने 06.04.2017 रोजी संमत केली. 31.03.2017 रोजी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने खालीलप्रमाणे वस्तू आणि सेवा कर नियम मसुदा मंजूर केला आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून दिला.:

·         नोंदणीविषयक नियम

·         विवरणविषयक नियम

·         देयकविषयक नियम

·         भरणाविषयक नियम

·         परतावाविषयक नियम

·         कच्चा माल कर पत विषयक नियम

·         मूल्यांकनविषयक (वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याच्या मूल्याचे निर्धारण) नियम

·         संक्रमणविषयक नियम

·         रचनाविषयक नियम

7.         वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीसमोरील मुख्य आव्हाने पुढीलप्रमाणे:

·         1 जुलै, 2017 पर्यंत वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीची निर्धारित कालमर्यादा;

·         राज्य विधीमंडळांद्वारे निर्देशित प्रारूप कायदे;

·         विशेषत: राज्यांमध्ये कर यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचे अद्यतन;

·         व्यापार आणि उद्योगांच्या माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणेचे अद्यतन

8.         31.03.2017 रोजी सीबीईसीने वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न अद्ययावत करून प्रसिद्ध केले आहेत आणि ते http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/faq-on-gst-second-edition.pdf येथेही उपलब्ध आहेत.

 
PIB Feature/DL/12
बीजी -माधुरी -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau