This Site Content Administered by

भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाच्या उंबरठ्यावर 

*  जी. श्रीनिवासन  


नवी दिल्ली, 1-5-2017

मे 2014 मध्ये रालोआ सरकारने एका दशकानंतर सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, कोणताही गाजावाजा न करता कशा प्रकारे प्रभाव निर्माण करायचा याचे अतिशय प्रशंसनीय चित्र भारतीय अर्थव्यवस्थेने निर्माण केले आहे. सत्तेवर येऊन हे सरकार तीन वर्षे पूर्ण करत असताना बँकिंग, कॉर्पोरेट यांसारख्या मुलभूत सुधारणांसंदर्भात तसेच बेनामी व्यवहार(प्रतिबंध) कायदा,2016, बांधकाम क्षेत्रातील सुधारणा आणि गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी उचललेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या उच्च मूल्याच्या नोटांच्या विमुद्रीकरणाच्या महत्त्वाच्या पावलासंदर्भात अधिकाराने बोलू शकत आहे. त्यामुळेच अतिशय वेगाने विकास करणा-या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश असणे ही आश्चर्याची बाब राहिलेली नाही. अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील तात्पुरत्या अंदाजांनुसार भारताचा वास्तविक जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रालोआ सरकारच्या काळातील पहिल्याच 2014-15 मधील 7.2च्या तुलनेत 2015-16 मध्ये 7.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला. पहिल्याच वर्षात विकासदर कमी होता कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रालोआ सरकारच्या आधी सत्तेवर असलेल्या राजवटीच्या कारभाराची झळ पोहोचली होती आणि तत्कालीन सरकारने विस्कळीत केलेल्या अर्थव्यवस्थेला नीटनेटके करण्यासाठी या काळाचा वापर करावा लागला.

दरम्यान 2016-17 या वर्षासाठी जीडीपी वाढीसंदर्भातील दुस-या आगाऊ अंदाजानुसार हा दर 7.1 टक्के राहण्याचे भाकित वर्तवले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील काही घडामोडींवर काही प्रमाणात परिणामही झाला असला तरी चलनात सुधारणा करण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दीर्घ काळात रोखरहित व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करणे, कर अनुपालनाचे प्रमाण वाढवणे आणि बनावट चलनाने निर्माण होणारे धोके कमी करणे सोपे होणार आहे. यामध्ये हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की पहिल्या दोन वर्षात सरकारला लागोपाठ दोन दुष्काळांचा सामना करावा लागला होता, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठी झळ पोहोचली होती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमधील नैराश्यात वाढ झाली होती. पहिल्या दोन वर्षातील अतिशय सामान्य कृषी विकास आणि औद्योगिक क्षेत्रातील सलग तिस-या वर्षातील संथ विकास यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील एकंदर विकास प्रक्रियेच्या गतीवर झाला नाही जी अर्थव्यवस्था सध्या 60 टक्क्यांहून अधिक जास्त प्रमाणात सेवा क्षेत्राच्या बळावर वाटचाल करत आहे.

जागतिक जोखीम निकषांना अनुसरून सार्वजनिक बँकांना आपल्या भांडवली गरजांची पूर्तता करता यावी आणि पतपुरवठ्यात वाढ करता यावी यासाठी सरकार या बँकांना भांडवल उपलब्ध करून देत आहे. अलीकडेच पंतप्रधानांनी शेतक-यांना किफायतशीर दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना वाढीव कर्जाच्या उपलब्धते बरोबरच गरीबांना गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेतील बँकांतर्गत न येणा-या घटकांना वाढीव संस्थात्मक कर्जाची उपलब्धता होणार आहे. याच्यासोबत मुद्रा योजनाही सक्रिय आहे ज्यामुळे उत्पादक व्यवहारांसाठी लघु उद्योगांनाही सूक्ष्म कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाची ओळख जपणा-या बायोमेट्रिक आधारित वैशिष्ट्यपूर्ण आधार प्रणालीमुळे सध्या झपाट्याने विस्तारत चाललेल्या डिजिटल पेमेंट यंत्रणेच्या माध्यमातून सरकारच्या आर्थिक समावेशकतेच्या प्रयत्नांना अधिक पाठबळ मिळणार आहे.

अलीकडच्या काही वर्षात थेट परकीय गुंतवणुकीसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या उदारीकरणामुळे रोजगार निर्मिती आणि नोक-यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. एक लघु नकारात्मक यादी वगळता बहुतेक क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित मान्यता सुविधेचा अवलंब करण्यात आला आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी जगात आता भारत एक अतिशय खुली अर्थव्यवस्था बनला आहे. 2016-17 या वर्षातील एप्रिल ते डिसेंबर या काळात निव्वळ थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण गेल्या वर्षातील याच काळातील 27.22 अब्ज डॉलरवरून 31.18 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले आहे. आर्थिक क्षेत्रातील मुलभूत तत्वांच्या वाढत्या क्षमतेमुळे भारत गुंतवणूकदारांचा सर्वात लाडका देश बनला आहे.

भारताचा परकीय चलनाचा साठा 24 मार्च 2017 पर्यंत 367.93 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आणि चालू खात्यातील तूट(कॅड) 2014-15 मध्ये 1.3 टक्के आणि 2015-16 मध्ये 1.1 टक्के या सुसह्य पातळीवर आली आहे. या अतिरिक्त जमेच्या बाजू आहेत.

भारताची एकंदर वित्तीय तूट(जीएफडी) 2016-17 मध्ये 3.5 टक्क्यांवर रोखण्यात यश आले. अर्थव्यवस्थेमधील सार्वजनिक गुंतवणुक आणि दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमावरील खर्च यांसंदर्भात कोणतीही तडजोड न करता वित्तीय एकीकरणाच्या मार्गावर केलेल्या सातत्यपूर्ण वाटचालीचा हा परिणाम होता. 2017-18 साठी वित्तीय तूट 3.2 टक्के असण्याचा अंदाज आहे  आणि त्यापुढील वर्षात ही तूट 3 टक्के करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. खाजगी क्षेत्रातील मंदावलेली गुंतवणूक आणि सामान्य जागतिक आर्थिक विकास यांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रात अधिक खर्चाची अत्यावश्यक गरज लक्षात घेऊन सार्वजनिक गुंतवणुकीत प्रमाणाबाहेर घट टाळून वित्तीय एकीकरणाच्या दिशेने घेतलेली ही शाश्वत भूमिका न्याय्य भावनेने स्वीकारली आहे.

2017-18 च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा त्याचबरोबर ग्रामीण, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठीची तरतूद भरीव प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. विमुद्रीकरणामुळे बँकांमध्ये जमा झालेल्या मोठ्या आकारमानाच्या ठेवींसह, खर्च केल्या जाणा-या पैशाच्या विनियोगाचा उद्देश आणि जास्तीत जास्त कर संकलन यावर अधिक भर देण्याच्या माध्यमातून सरकार आपली वित्तीय क्षमता वाढवण्याची प्रक्रिया सुरूच ठेवणार आहे. एक जुलै 2017 पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यासाठी देखील भारत सज्ज झाला आहे. जीएसटीमुळे प्रभावी करआकारणी  आणि व्यवसाय सहजतेने करणे शक्य होणार आहे तसेच एकसामाईक भारतीय बाजारपेठही निर्माण होणार आहे.

2014 पासून भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेचा वास्तविक उपयोग करून घेण्याच्या उद्देशाने सखोल संरचनात्मक सुधारणा करण्यासाठी अतिशय नियोजनबद्ध आणि अखंडित प्रयत्न सुरू केले. दीर्घकाळ परिणामकारक ठरणाऱ्‍या सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे यामध्ये ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर कायदा, आधार( लक्ष्य निर्धारित आर्थिक आणि इतर अनुदानाचे, लाभांचे व सेवांचे वितरण) कायदा 2016, अनुदानाचे सुसूत्रीकरण, आणि नव्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी चौकटीसाठी दिवाळखोरी संहिता 2016 कायदा लागू करणे व  राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरण आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरण यांचे कार्यान्वयन यांचा समावेश आहे.

अशाच प्रकारच्या आणखी काही सुधारणांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारीसाठी असलेल्या दुहेरी वार्षिक मॉडेलची अंमलबजावणी, खाणी व खनिजे सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय भांडवली वस्तू धोरणाची घोषणा आणि बांधकाम क्षेत्रातील वादांचे जलदगतीने निवारण करण्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना निर्देश यांचा समावेश करणे शक्य झाले. एकीकडे सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रगतीच्या जोडीला व्यवसाय सुलभीकरण, सरकारचा आघाडीचा कार्यक्रम असलेला मेक इन इंडिया यांमुळे नव्या प्रक्रिया, नव्या पायाभूत सुविधा आणि नव्या मानसिकतेला बळ मिळून लोकांमध्ये उद्योजक वृत्ती निर्माण होऊ लागली आहे. भारत नक्कीच एका मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर आहे.

 

लेखक पूर्वाश्रमीचे हिंदू समुहातील डेप्युटी डायरेक्टर असून सध्या स्वतंत्र आर्थिक विषयाचे पत्रकार म्हणून दिल्लीत काम करत आहेत.

या लेखात व्यक्त करण्यात आलेले विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.

 

 
PIB Feature/DL/15
बीजी -शै.पा. -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau