This Site Content Administered by

भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्याची इच्छाशक्ती 

*प्रियदर्शी दत्ता 


नवी दिल्ली, 2-5-2017

भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करणे, हे  2014 च्या सार्वत्रिक  निवडणुकीतले  भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यातले एक प्रमुख आश्वासन होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जनजागृती, तंत्रज्ञानाधारित ई प्रशासन, यंत्रणा आणि धोरणाधारित सरकार,कर धोरणाचे सुसूत्रीकरण आणि सुलभता, सर्व स्तरावर प्रक्रियेचे सुलभीकरण या पद्धती ठरवण्यात आल्या. याशिवाय, काळ्या पैशाला आळा घालणे,परदेशी बँकात दडवलेला काळा पैसा भारतात परत आणणे, यासाठी नवे कायदे करणे आणि विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणे,काळ्या पैशाबाबत माहिती मिळवण्यासाठी परदेशी सरकारांबरोबर करार करणे  अशी आश्वासनेही या पक्षाने दिली. भ्रष्टाचार आणि काळा  पैसा परत आणण्यात सरकारचे  यश मोजण्यासाठी हे मापदंड विश्वासार्ह आहेत. या सरकारने आपला अर्धा कार्यकाळ पूर्ण केला असून  सरकारचे चौथे वर्ष सुरु होणार आहे. सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी ही सुसंधी आहे.

आधीचे सरकार मोठमोठ्या घोटाळ्यांनी घेरले गेले होते. भारतातून परदेशात गेलेल्या बेहिशोबी संपत्तीविषयी,राम जेठमलानी आणि इतरांनी 2009  मध्ये  सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली होती. अण्णा हजारे यांनी जन लोकपाल विधेयकासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारने थोडे नमते घेतले. भारतात आणि परदेशात साठवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाविषयी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेमे 2011 मध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली नऊ सदस्यीय समिती नेमली. बरोबर एक वर्षाने म्हणजे मे 2012 मध्ये काळ्या पैशाबाबत श्वेत पत्रिका काढण्यात आली. राम जेठमलानी आणि इतर विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 4जुलै 2011ला विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. युपीए  सरकारने विशेष तपास पथक स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय तीन वर्ष प्रलंबित ठेवला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, त्यांचा पहिला निर्णय होता तो  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, काळ्या पैशाबाबत विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचा.निवृत्त न्यायमूर्ती एम बी शाह  हे त्याचे अध्यक्ष तर निवृत्त न्यायमूर्ती अरिजित पसायत उपाध्यक्ष आहेत. आतापर्यंत या विशेष तपास पथकाने सर्वोच्च न्यायालयाला सहा अंतरिम अहवाल सादर केले आहेत.यातल्या बऱ्याच शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. या शिफारसीनुसार, 3 लाख रुपयावरचा रोखीचा व्यवहार सरकारने अवैध ठरवून त्यासाठी कायद्यात शिक्षेची तरतूदही केली. 15  लाखापेक्षा जास्त रोख रक्कम बाळगणे अवैध ठरवण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. विशेष तपास पथक स्थापन झाल्यापासून 70 ,000  कोटी इतका काळा पैसा उघड झाला असून त्यात परदेशात दडवून ठेवलेल्या 16 ,000  कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे न्यायमूर्ती पसायत यांनी म्हटले आहे. गेली तीन वर्षे रालोआने स्वच्छ सरकार दिले आहे. या सरकारवर कोणत्याही घोटाळ्याची छाया नाही. आधीच्या सरकारचा दुसरा कार्यकाळ  अनेक घोटाळ्यांच्या प्रकरणानी भरलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिगत स्वच्छ प्रतिमेबरोबरच सरकारवरही मजबूत पकड ठेवली आहे. ना खाता हूँ, ना खाने देता हूँ  म्हणजेच मी लाच घेत नाही आणि  कोणाला ती घेऊ देणारही नाही, हे त्यांचे बोल, जनतेला आश्वासक वाटत आहेत.

भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला पायबंद घालण्यासाठी, सरकारने अनेक वैधानिक, प्रशासकीय,तंत्रविषयक पाऊले उचलली आहेत.काळा पैसा(अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) दंड  कायदा 2015 ,बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध)सुधारणा कायदा 2016 ,रोखे (सुधारणा) कायदा 2014 आणि विनिर्दिष्टित बँक नोट  (दायित्व समापन कायदा )2017  यांचा वैधानिक  उपाययोजनात समावेश आहे. काळा पैसा (अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा 2015 खाली 4164 कोटी रुपयांची अघोषित  विदेशी मालमत्ता जाहीर करणारी 648 निवेदने आली. त्याचप्रमाणे,2016च्या  जून 1 ते सप्टेंबर 30 या काळात आय डीएस  अर्थात उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजनेखाली 65250 कोटी रुपयांचे उत्पन्न जाहीर करणारी 64275 निवेदने आली.

2000 ते 2015 या काळात भारतात मॉरिशसद्वारा तिसऱ्या क्रमांकाची विदेशी गुंतवणूक आली.काळा पैसा चलनात आणण्यासाठी आणि तो भारतात परत फिरवण्यासाठी या बेटाचा वापर केला जात असावा अशी दाट शंका आहे.11 मे 2016 ला भारताने, मॉरिशसबरोबरच्या तीन दशकांचा दुहेरी कर आकारणी टाळणाऱ्या कराराबाबत पुन्हा वाटाघाटी केल्या. नव्या कर धोरणात काळा पैसा फिरवून भारतात परत चलनात आणण्याला वाव नाही.

लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ जमा करण्याची, थेट लाभ हस्तांतरण योजनेची कल्पना आधीच्या सरकारची असली तरी अनेक लाभार्थ्यांची बँकेत खातीच नसल्यामुळे मधली गळती रोखण्याचा उद्देश पूर्ण होऊ शकला नाही.मात्र रालोआ सरकारच्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे गरिबांसाठीच्या बँकिंग जाळ्यात मोठी वाढ झाली.या योजनेअंतर्गत, आतापर्यंत 28.38 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. यामुळे गरिबांसाठी, थेट लाभ हस्तांतरण आणि निधीचे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण आतापर्यंत कधी  नव्हे एवढे वास्तवात उतरले. रालोआ सरकारने आधार कार्ड योजना पूर्णपणे जोमाने राबवली. आधीचे सरकार याबाबत कायदा आणण्यात अपयशी ठरले होते, मात्र या सरकारने आधार कायदा 2016 आणला. JAM अर्थात जनधन-आधार-मोबाईल या त्रिसूत्री मुळे व्यक्तिगत व्यवहारात पूर्णतः दायित्व येणार आहे.

1000 आणि 500 रुपयाच्या नोटा चलनातून रद्दबातल ठरवण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल होते. काळ्या पैशाचा बराचसा भाग या मूल्याच्या नोटांमध्ये होता असा अंदाज आहे यातला बराचसा भाग विमुद्रीकरणामुळे जाहीर झाला. तथापि , विमुद्रीकरणाचे, काळ्या पैशावर झालेल्या परिणामाचे पूर्ण चित्र तेव्हाच स्पष्ट होईल जेव्हा सरकार याबाबत अधिकृत अहवाल जारी करेल.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विमुद्रीकरणाचा, रोकडरहित व्यवहारांसाठी संधी म्हणून उपयोग केला. सरकारने देशभरात डिजीधन मेळे आयोजित केले. त्याचप्रमाणे युपीआय वर आधारित भीम हे मोबाईल अँप  सरकारने आणले.

निवडणुकांदरम्यान पक्षांना पुरवल्या जाणाऱ्या निधीत राजकीय भ्रष्टाचाराची मुळे दडली आहेत. या निधीत पारदर्शकता आणण्यालाही सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

*  या लेखाचे लेखक  हे स्वतंत्र संशोधक आणि भाष्यकार आहेत.

या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.

 
PIB Feature/DL/16
बीजी -नि चि -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau