This Site Content Administered by
-

विमुद्रीकरण : कमी -रोकड अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने घेण्यात आलेले निर्णय

नवी दिल्ली, 1-5-2017

8  नोव्हेंबर 2016:

·         राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी ऐतिहासिक घोषणा केली की 8 नोव्हेंबर 2016च्या मध्यरात्रीपासून 5०० आणि 1००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद होत आहेत. भ्रष्टाचार, काळा पैसा, काळा पैसा पांढरा करणे, दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना वित्त पुरवठा तसेच बनावट नोटांविरोधातील लढा तीव्र करण्यासाठी आणि प्रामाणिक व कठोर परिश्रम करणाऱ्या नागरिकांचे हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

·         या संक्रमण काळात सामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या संभाव्य अडचणी कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी काही उपाययोजनाही जाहीर केल्या.  

·         नागरिकांना 5०० आणि 1००० रुपयांच्या जुन्या नोटा 3० डिसेंबर 2016 पर्यंत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करता येतील.

·         ओळखपत्राच्या पुराव्यासह भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या नमुन्यानुसार स्लिप भरून कोणत्याही बँकेच्या शाखेत किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयात 4००० रुपयांपर्यंतच्या जुन्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बदलून घेता येतील. टपाल कार्यालयातही अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  

·         पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटा बँक खात्यात जमा करण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही. जिथे केवायसीचे निकष पूर्ण केलेले नाहीत अशा ठिकाणी जास्तीत जास्त 5० हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा करता येतील.  

·         पहिल्या पंधरवड्यात 24 नोव्हेंबर  2016 पर्यंत बँक खात्यातून दिवसाला 1० हजार रुपये तर आठवड्याला 2० हजार रुपयेच काढता येतील.

·         धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाईल वॉलेट, आणि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर यासारख्या रोकडरहित व्यवहारांसाठी कोणतीही मर्यादा नाही.  

·         एटीएम मधून प्रति दिन प्रति कार्ड 2 हजार रुपयेच काढता येतील.  

·         ज्यांना 3० डिसेंबर 216 पर्यंत काही कारणांमुळे पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलता किंवा जमा करता येणे शक्य नाही त्यांना 31 मार्च 2017  पर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह जुन्या नोटा बदलण्याची किंवा जमा करण्याची एक संधी दिली जाईल.

·         सुरुवातीच्या 72 तासात नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी, पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा सरकारी रुग्णालयांमध्ये आणि तेथील औषध विक्रेत्यांकडे स्वीकारल्या जातील, त्याचप्रमाणे, रेल्वे तिकीट आरक्षण खिडक्या, बस आरक्षण खिडकी, विमानतळावरील विमान तिकीट आरक्षण खिडकी, कन्झ्युमर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, दूध विक्री केंद्र, स्मशानभूमी, पेट्रोल/डिझेल/गॅस भरण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील प्रवाशांना  तसेच विदेशी पर्यटकांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंत जुन्या नोटा वापरता येतील.

10 नोव्हेंबर 2016

·         महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थासह केंद्र आणि राज्य सरकारांना देय शुल्क, कर आणि दंड भरण्यासाठी जुन्या 5०० आणि 1००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या जातील. 11 नोव्हेंबर 2016 च्या मध्यरात्रीपर्यंत 1 नोव्हेंबर  ते 3 डिसेंबर 2016 या काळात प्रत्येक बँक खात्यात जमा होणाऱ्या अडीच लाखांपेक्षा अधिक रकमेबाबतची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाईल.  

·         छोटे व्यापारी, गृहिणी, कारागीर, कामगार यांच्याकडे बचत स्वरूपात काही रोख रक्कम घरात असू शकेल, मात्र दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करायची असेल तर त्यांनी चिंता करायची गरज नाही, कारण ती करपात्र  मर्यादेच्या आत आहे आणि प्राप्तिकर विभागाकडूनही काही त्रास होणार नाही.

11 नोव्हेंबर 2016

·         5०० आणि 1००० च्या जुन्या नोटा रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर (11 नोव्हेंबर )पर्यंत देण्यात आलेल्या सवलतींमध्ये काही बदल करून सरकारने त्याचा कालावधी 14 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत वाढवला आहे. हे बदल पुढीलप्रमाणे:-

1.      न्यायालय शुल्क भरण्यासाठी जुन्या नोटा वापरता येतील.  

2.     ग्राहक सहकारी दुकानांमध्ये व्यवहार करताना ग्राहकांना ओळखपत्र सादर करावे लागेल.

3.     व्यक्तींना/कुटुंबांना  विद्यमान वीज, पाणी बिल भरण्यासाठी किंवा काही थकबाकी असल्यास ती भरण्यासाठी जुन्या नोटा वापरता येतील, आगाऊ भरणा करता येणार नाही.  

4.     रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून सवलतीसंदर्भात स्वतंत्रपणे सूचना जारी करण्यात येणार असल्यामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझावर पथकर भरण्यासाठी दिलेली सवलत मागे घेण्यात आली आहे.

12 नोव्हेंबर 2016

·         बनावट चलनी नोटांवर देखरेख ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक एक विशेष कक्ष स्थापन करणार असून अशा घटनांची माहिती राज्य पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला, केंद्र सरकारच्या गुप्तहेर/ अंमलबजावणी संस्था आणि अर्थ मंत्रालयाला कळवणार आहे.

·         कायदा अंमलबजावणी संस्थांना बनावट नोटांच्या हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्यांना अथवा भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि बँकांना अशा प्रकारची घटना आढळल्यास त्वरित कारवाई करायला सांगितले आहे.  

·         ग्रामीण भागातील गरज पूर्ण करण्यासाठी बँका 100 किंवा त्यापेक्षा कमी मूल्याच्या नोटा तसेच 10 रुपयांची नाणी पुरवणार आहे.

13 नोव्हेंबर 2016

·         देशातील विविध भागामध्ये सर्व प्रकारच्या चलनी नोटांची उपलब्धता आणि पुरवठा संबंधी स्थितीचा अर्थ मंत्रालयाने आढावा घेतला. नवीन मालिकेतील नोटा जारी  करायला सुरुवात झाली.  

·         देशातील कानाकोपऱ्यात मोबाईल बँकिंग व्हॅन्स आणि बँकिंग प्रतिनिधीच्या माध्यमातून सर्व चलनी नोटांचे योग्य वितरण करण्यासाठी बँका आणि टपाल कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या.  

·         राज्यांच्या मुख्य सचिवांना ज्या ग्रामीण भागांमध्ये रोख रकमेच्या उपलब्धतेची समस्या आहे अशा भागांची नोंद करून तेथील बँका आणि टपाल कार्यालयांना सर्वतोपरी सहकार्य करायला सांगितलं आहे.

·         रुग्णांसाठी तातडीच्या बँकिंग व्यवहारांसाठी प्रमुख रुग्णालयांमध्ये मोबाईल बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना बँकांना करण्यात आल्या आहेत.  

·         ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष रांगांची व्यवस्था करायला बँकांना सांगण्यात आले आहे.  

·         ज्या आस्थापनांमध्ये धनादेश/डिमांड ड्राफ्ट आणि ऑनलाईन देयके स्वीकारली जाणार नाहीत, त्याच्याविरोधात कारवाईसाठी ग्राहक संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी/ जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करू शकेल.  

·         जुन्या नोटा बदलून नवीन नोटा घेण्याची मर्यादा 4 हजारांवरून साडेचार हजार रुपये करण्यात आली आहे.

·         रिकॅलिबरेटेड एटीएममधून प्रतिदिन पैसे काढण्याची मर्यादा सध्याच्या 2 हजारांवरून अडीच हजार रुपये करण्यात आली आहे.  

·         बँक खात्यातून आठवड्याला पैसे काढण्याची मर्यादा 20 हजारांवरून 24 हजार रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे तर दिवसाला दहा रुपये काढण्याची मर्यादा हटवण्यात आली आहे.  

·         गेले तीन महिने किंवा त्याहून अधिक काळ क्रियाशील असलेल्या चालू खात्यातून व्यापाऱ्यांना आठवड्याला 50 हजार रुपये काढता येतील.

14 नोव्हेंबर 2016:

·         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनी नोटांचा पुरवठा आणि उपलब्धतेचा आढावा घेतला आणि जनतेच्या सुविधा लक्षात घेऊन निर्णय घेतले.

·         बँका प्रत्येक बँकिंग प्रतिनिधीची रोख रक्कम बाळगायची मर्यादा किमान 5० हजार रुपयांपर्यंत वाढवणार आणि त्याच्या आवश्यकतेनुसार दिवसभरात अनेक वेळा रोख रक्कम पुरवणार.

·         टपाल कार्यालयांच्या शाखांमध्ये रोख रकमेचा पुरवठा वाढवणार.  

·         जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांकडे पुरेशी रोकड उपलब्ध करणार  

·         5०० आणि 2००० रुपयांच्या नवीन नोटा वितरित करण्यासाठी एटीएम यंत्रामध्ये वेगाने सुधारणा करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे .

·         एटीएम साठी लागू मर्यादेत डेबिट/क्रेडिट कार्डाचा वापर करून रोख रक्कम काढण्यासाठी मायक्रो एटीएम तैनात करण्यात आली आहेत.  

·         काही विशिष्ट प्रकारच्या व्यवहारांसाठी जुन्या 5०० आणि 1००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याची सध्याची सवलत 14 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीवरून 24नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.  

·         सर्व केंद्र सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम शक्य तितका ई-देयकांचा अधिकाधिक वापर करणार.   

·         एनपीसीआय 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत एनएफएसच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहारांवरील शुल्क माफ करणार, आणि बँकांनाही अशा प्रकारचे शुल्क माफ करायला सांगण्यात आले आहे.

15 नोव्हेंबर 2016:

·         जुन्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बदली करण्यासाठी शाईचा वापर करण्यात आला.

17 नोव्हेंबर 2016:

·         18 नोव्हेंबर 2016 पासून जुन्या 5०० आणि 1००० रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्याची मर्यादा 45०० रुपयांवरून 2००० रुपये इतकी कमी करण्यात आली आहे. आणि  काळा पैसा पांढरा करण्यात गुंतलेल्या संघटित गटांना :रोखण्यासाठी ही सुविधा प्रत्येक व्यक्तीला एकदाच उपलब्ध असेल.

·         5०० आणि 1००० रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द केल्यानंतर शेतकरी, छोटे व्यापारी, केंद्र सरकारचे  '' वर्गातील कर्मचारी यांच्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत.  

·         शेतकऱ्यांना त्यांच्या केवायसी नियमांचे पालन केलेल्या खात्यातून दर आठवड्याला 25 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल. किसान क्रेडिट कार्डवर देखील ही सुविधा लागू असेल.  

·         एपीएमसी बाजार/मंडीत नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना त्यांच्या केवायसी नियमांचे पालन केलेल्या खात्यातून दर आठवड्याला 50 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल.  

·         धनादेश किंवा डिजिटल माध्यमातून विवाहासाठी  खर्च करायला प्रोत्साहन देतानाच लग्नकार्य असलेल्या कुटुंबांना त्यांच्या स्वतःच्या बँक खात्यातून 2,50,000 रुपये काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

18 नोव्हेंबर 2016:

·         आपला काळा पैसा नवीन नोटांमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी अन्य व्यक्तींच्या बँक खात्यांचा वापर करणाऱ्या कर चोरांविरोधात कठोर कारवाई  

·         या उद्देशासाठी आपल्या बँक खात्याचा दुरुपयोग करू देणाऱ्या लोकांवर प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत खटला चालू शकतो  

·         सरकारने जनतेला आवाहन केले आहे कि काळा पैसा पांढरा करणाऱ्यांच्या लालसेला बळी पडू नका आणि  काळ्या पैशाला आळा घालायला सरकारला मदत करा

21 नोव्हेंबर 2016 :

·         चालू रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीय किंवा राज्य बियाणे महामंडळ, केंद्रीय आणि राज्य कृषी विद्यापीठे आणि आयसीएआरच्या केंद्रांकडून ओळखपत्र सादर करून जुन्या 5०० रुपयांच्या नोटांचा वापर करून बियाणे खरेदी करायला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

·         नाबार्डने रब्बी हंगामासाठी राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून जिल्हा सहकारी बँकांना 21 हजार कोटी उपलब्ध करून दिले, आणि शेतकऱ्यांना थकबाकी भरण्यासाठी 6० दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी दिला.  

·         5०० आणि 1००० रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करण्यात आल्याच्या निर्णयासंबंधी स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना भेट देण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त सचिव/सहसचिव/संचालक यांची समिती स्थापन केली.

23 नोव्हेंबर 2016

 

·         डेबिट कार्डाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांनी 31डिसेंबर 2016 पर्यंत एमडीआर शुल्क माफ केले असून एनपीसीआयने रूपे कार्डासाठी यापूर्वीच स्विचिंग शुल्क माफ केले आहे.  

·         ई-वॉलेटच्या माध्यमातून भरणा करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरबीआयने सामान्य नागरिकांसाठी मासिक व्यवहार मर्यादा 1० हजार रुपयांवरून 2० हजार रुपये इतकी वाढवली आहे.  

·         भारतीय रेल्वेने 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत आरक्षित ई-तिकीटच्या खरेदीवर द्वितीय श्रेणीसाठी 2० रुपये आणि त्यावरील श्रेणीसाठी 4० रुपये सेवाकर न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

·         ट्रायने बँकिंग संबंधित व्यवहार आणि देयकांसाठी यूएसएसडी शुल्क सध्याच्या 1.50रुपये प्रति सत्र वरून ०.5० रुपये इतके कमी केले आहे. दूरसंचार कंपन्यांही प्रति सत्र 5० पैशांहून अधिक यूएसएसडी शुल्क 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत माफ करायला सहमत झाल्या आहेत.

24  नोव्हेंबर 2016

·         24.11.2016 च्या मध्यरात्रीनंतर जुन्या 5०० आणि 1००० रुपयांच्या नोटा बदलता येणार नाहीत.  

·         काही विशिष्ट व्यवहारांसाठी जुन्या 5०० आणि 1००० रुपयांच्या नोटा वापरण्याची सवलत 24 नोव्हेंबर वरून 15 डिसेंबर 2016पर्यंत सुरु राहील. मात्र केवळ 5०० रुपयांच्याच नोटा स्वीकारल्या जातील.

29 नोव्हेंबर 2016

·         डिजिटल व्यवहार आणि पीओएस उपकरणाच्या स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण आणि यासाठी आवश्यक मालावर 31 मार्च 2017 पर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

1 डिसेंबर 2016

·         2 डिसेंबर 2016 च्या मध्यरात्रीपसून जुन्या 5०० च्या नोटा सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल आणि वायू विपणन कंपन्यांच्या पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस केंद्रांवर तसेच विमानतळांवर विमान तिकीट खरेदी करण्यासाठी स्वीकारल्या जाणार नाहीत. मात्र, स्वयंपाकाच्या गॅस खरेदीसाठी 5०० रुपयांच्या जुन्या नोटा वापरता येतील..

2 डिसेंबर 2016

·         विशिष्ट बँक नोटा चलनातून बाद केल्यांनतर आरबीआयच्या सूचनांचे उल्लंघन करून अनियमित व्यवहार करण्यात सहभागी झालेल्या बँक अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली.

4 डिसेंबर 2016

·         कर चौकशी दरम्यान जन-धन खात्यांचा दुरुपयोग होत असल्याची माहिती उघड , सीबीडीटीने खातेधारकांना पुन्हा एकदा त्यांच्या खात्याचा दुरुपयोग करण्याची अनुमती न देण्याचे आवाहन केले.

5 डिसेंबर  2016

·         रोकडरहित/इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक व्यवहारांसाठी डेबिट कार्डांचा अधिकाधिक वापर करण्यात पुढाकार घ्यायला सांगितले.

·         सरकारी देयकाचे संपूर्ण डिजिटायजेशनचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पुरवठादारां वगैरेंना आता 1० हजार ऐवजी 5 हजार रुपयांचा भरणा इलेक्टॉनिक पद्धतीने करता येणार.

6 डिसेंबर 2016

·         प्राप्तिकर विभागाने विमुद्रिकरणांनंतर 4०० हुन अधिक प्रकरणांमध्ये वेगाने चौकशी केली, 13० कोटी रुपयांहून अधिक रोख रक्कम आणि दागिने जप्त केले, करदात्यांनी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न मान्य केले, प्राप्तिकर विभागाने गंभीर अनियमिततेची मोठी प्रकरणे सक्तवसुली संचालनालय आणि सीबीआयकडे सोपवली.

·         सरकारने बँकांना 31मार्च 2017 पर्यंत अतिरिक्त दहा लाख पीओएस टर्मिनल स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

·         जन-धन खात्यातील निधीच्या प्रवाहात लक्षणीय घट, प्राप्तिकर विभागाने अधिक जनधन ठेवी असलेल्या बँकांचा शोध घेतला,

8 डिसेंबर 2016

·         डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किंवा अन्य पेमेंट कार्डाचा वापर करणाऱ्यांना सरकारने सेवाकरातून सूट दिली, एकाचवेळी 2००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी ही सूट

·         1० हजारांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या 1 लाख गावांमध्ये प्रत्येकी 2 पीओएस उपकरणे तैनात करण्यासाठी पात्र बँकांना केंद्र सरकार नाबार्डच्या माध्यमातून आर्थिक सहकार्य करणार .

·         डिजिटल माध्यमातून पैसे भरणाऱ्या ग्राहकांना सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्या पेट्रोल डिझेलच्या खरेदीवर ०.75 % या दराने सवलत देणार  

·         ऑनलाईन रेल्वे तिकीट खरेदी करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना 1० लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत अपघात विमा कवच देण्यात येणार

9 डिसेंबर 2016

·         जुन्या 5०० रुपयांच्या नोटांच्या वापरासाठी सरकारने दिलेली सवलत 9 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून मागे

15 डिसेंबर 2016

·         डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लकी ग्राहक योजना (ग्राहकांसाठी) आणि डीजी धन व्यापार योजना (व्यापाऱ्यांसाठी)

·         डीजी धन मेला -डिजिटल आणि रोकडरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील 1०० शहरांमध्ये 1०० दिवसांचे अभियान (17 फेब्रुवारीपर्यंत 55 हुन अधिक शहरे समाविष्ट)

·         कर कायदा (दुसरी दुरुस्ती) 2016 अंमलात आला, या कायद्याअंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016, 17  डिसेंबर पासून सुरु होणार आणि 31मार्च 2017  पर्यंत सुरु राहणार.

16 डिसेंबर 2016

·         प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या चौकशीत 8 नोव्हेंबर 2016 पासून 26०० कोटी रुपयांचा अघोषित उत्पन्नाचा स्वीकार  

·         विमुद्रिकरणांनंतर अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेकडून अनेक उपाययोजना.

19 डिसेंबर 2016

·         जुन्या नोटांच्या स्वरूपातील 5 हजारांहून अधिक रक्कम 19 ते 3० डिसेंबर 2016 दरम्यान एकदाच जमा करता येणार

21 डिसेंबर 2016

·         अर्थ मंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्राती बँकांना जनतेचे हित लक्षात घेऊन आयएमपीएस आणि यूपीआय  व्यवहारांसाठी शुल्क आकारू नये असे सांगितले.

·         यूएसएसडी वरील 1हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर अतिरिक्त 5० पैसे सवलत

२२ डिसेंबर 2016

·         पीएमजीकेवाय २०16 अंतर्गत कर, दंड, अधिभार, जमा इत्यादी मध्ये ३० डिसेंबर २०16 पर्यंत जुन्या नोटांमध्ये भरणा करण्याची परवानगी

3० डिसेंबर 2016

·         राष्ट्रपतींनी विशिष्ट बँक नोट (जबाबदारी समाप्त) अध्यादेश 216 जारी करायला मंजुरी दिली.

·         थेट बँकांमार्फत ई- भरणा करण्यासाठी रोकडरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधानांनी भीम-(भारत इंटरफेस फॉर मनी )- यूपीआय आधारित मोबाईल अँप सुरु केले

 

 
PIB Feature/DL/17
बीजी -काणे -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau