This Site Content Administered by

आंतरराष्ट्रीय परिक्षेत्रात भारताच्या हरीत पाऊलखुणा
(तीन वर्षांचा आढावा – पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय) 

* नीरज बाजपेयी


नवी दिल्ली, 2-5-2017

उच्च मूल्याच्या चलनी नोटांच्या विमुद्रीकरणासह भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमा, या नरेंद्र मोदी सरकारच्या सत्तेच्या सुरूवातीच्या 3 वर्षांतील प्रशासनाचे मुख्य वैशिष्ट्य असतील तर पॅरीसमधील हवामानविषयक बैठकीतील भारताची ठाम भूमिका, वन आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठीचे अविरत प्रयत्न, वायू आणि जल प्रदूषणाची वाढती पातळी रोखण्यासाठीचे कठोर आदेश हे पर्यावरण, वने आणि हवामानसंबंधी आघाड्यांवरील उल्लेखनीय ठसे आहेत, असे म्हणावे लागेल.

पर्यावरण रक्षणासाठी विकास प्रकल्पांना धक्का न लावता गेल्या तीन वर्षांत आपण भरघोस काम केल्याचे या सरकारचे म्हणणे आहे. देशाच्या विकासाची आवश्यकता आणि त्याचबरोबर पर्यावरण रक्षणाचे भान राखणे, यात योग्य तो समतोल साधला गेला.

गेल्या वर्षी मोरोक्कोमध्ये मार्केच येथे आयोजित सीओपी – 22 बैठकीत भारत सहभागी झाला. पॅरीस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी नियम विकसित करणे आणि 2020 पूर्वी करायच्या कामाची रूपरेषा सुनिश्चित करणे, हा सीओपी – 22 बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.

पर्यावरण, वन आणि हवामानातील बदलविषयक मंत्री अनिल माधव दवे यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने या बैठकीत उल्लेखनिय सहभाग नोंदवला. पर्यावरणातील घडामोडी या समानता, सामायिक पण विशिष्ट जबाबदारी आणि पर्यावरणीय न्याय या तत्वांवर आधारित असतात, असे ठाम मतही भारताने इतर विकसनशील देशांच्या सहयोगाने नोंदवले. हवामान आणि शाश्वत विकासासाठीच्या मार्केच कृती आराखड्यात शाश्वत विकासाची खातरजमा करतानाच, हवामान बदलासंदर्भात तातडीने कृती करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. 

सीओपी – 22 बैठकीत आंतरराष्ट्रीय सौर ऐक्यसंबंध आराखडा करारावर स्वाक्षऱ्याही करण्यात आल्या. 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी सीओपी – 22 बैठकीचा समारोप झाला.

2005 च्या तुलनेत 2030 सालापर्यंत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत हरीत वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण 33 ते 35 टक्क्यांपर्यंत घटविण्यास भारत वचनबद्ध आहे. इतर प्रमाणित उद्दिष्टांमध्ये (अ) तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि हरीत हवामान निधीसह कमी दरातील आंतरराष्ट्रीय अर्थसहाय्याच्या मदतीने 2030 सालापर्यंत अपारंपरिक इंधनावर आधारित उर्जा स्त्रोतांद्वारे सुमारे 40 टक्के संचयी विजेची स्थापित क्षमता प्राप्त करणे (ब) 2030 सालापर्यंत अतिरिक्त वन आणि वृक्ष आच्छादनाच्या माध्यमातून सीओ 2 च्या समकक्ष 2.5 ते 3 अब्ज टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तयार करणे, या उद्दिष्टांचा समावेश आहे.

क्योटो प्रोटोकॉलच्या दुसऱ्या वचनबद्ध कालावधीला (2013-2020) मंजूरी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत भारतासारख्या विकसनसशील देशांसाठी कोणत्याही उपाययोजना, जबाबदाऱ्या किंवा उद्दिष्टे अनिवार्य नाहीत.

आंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जेच्या माहितीचे जाळे उभारण्याबाबतही भारताने आग्रही भूमिका घेतली आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी हातमिळवणी केली आहे. 16-17 सप्टेंबर 2016 रोजी गोवा येथे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्र्यांची दुसरी बैठक झाली. वायू आणि जल प्रदूषणाचे निर्मूलन आणि नियंत्रण, कार्यक्षम व्यवस्थापन या मुद्द्यांबाबत परस्पर सहकार्य करण्याबाबत सहमती झाली. 

प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना

जबाबदार उद्योग करण्यातील सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा आणि उद्देशाचा एक भाग म्हणून इतर काही महत्वपूर्ण पावले उचलताना पर्यावरण मंत्रालयाने केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाशी सल्लामसलत करून 'लाल', केशरी, 'हरीत' आणि 'श्वेत' प्रवर्गांमध्ये उद्योगांचे फेरवर्गिकरण केले आहे. त्यामुळे प्रदूषण न करणारा नवा श्वेत प्रवर्ग – औद्योगिक एककांची पर्यावरण मान्यता रद्द झाली आहे.

सरकारने दिल्ली आणि एनसीआरसाठी एक श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखडा अधिसूचित केला आहे, त्यात दिल्लीमध्ये ट्रकच्या प्रवेशाला बंदी; बांधकाम उपक्रमांना बंदी, तसेच वीट भट्टी, बांधकाम मिश्रण संयंत्रे आणि स्टोन क्रशरला प्रतिबंध; बदरपुर ऊर्जा प्रकल्प बंद करणे, डिझेल जनरेटर संचांवर बंदी, जमिनीवरील कचरा जाळण्याला तसेच दृश्यमान प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना प्रतिबंध अशा अनेक उपाययोजनांचा समावेश आहे.

वाढते वायू प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि त्याचे निर्मूलन करण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि मुख्य धोरणांमध्ये वाहने आणि औद्योगिक उपक्रमांमधून होणारे उत्सर्जन रोखणेराष्ट्रीय परिसर वायु गुणवत्ता मानकांची अधिसूचना, पर्यावरणविषयक नियमावली आणि नियम तयार करणे यांचा समावेश आहे.

वातावरणातील हवेच्या मूल्यांकनावर देखरेख करण्यासाठी नेटवर्कची स्थापना करणे; स्वच्छ किंवा गॅस इंधन (सीएनजी, एलपीजी इ.) अशा पर्यायी इंधनांचा परिचय; इथॅनॉलचे मिश्रण; स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियांना प्रोत्साहन; राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निर्देशांकाचा परिचय; 2017 पर्यंत बीएस-4 चे सार्वत्रिकीकरण; 1 एप्रिल, 2020 पर्यंत बीएस -4 ते बीएस -6 अशी इंधन मानकाची चढती भाजणी साध्य करणे; विविध कचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये, बांधकाम अधिसूचनांमध्ये आणि विध्वंससंबंधी कचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा करणे अशा विविध उपाययोजनांचा यात समावेश आहे.

प्रवाळ बेटांच्या संवर्धन तसेच संरक्षणाशी संबंधित योजना सुरू करण्याबरोबरच तटीय नियमन क्षेत्र मंजुरी प्राप्त करण्यासाठी मंत्रालयाने एक वेब पोर्टल सुरू केले.

वन्यजीवन

वनस्पती आणि वन्य जीवांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना वन्यजीवांच्या वसाहतींच्या एकीकृत विकासासाठी वित्तीय मदत पुरवते. मानव-पशु संघर्ष टाळणे हा सुद्धा या मागचा उद्देश आहे. 

वाघांचे संरक्षण करण्याच्या निरंतर प्रयत्नांमुळेच, भारतातील वाघांची संख्या गेल्या वर्षी 2,500 पर्यंत वाढली. 2014 मध्ये ती 2,226 इतकी होती.

राज्यांमधून प्राप्त प्रस्तावानुसार, उत्तराखंडमधील जंगली डुक्कर, हिमाचल प्रदेशातील माकडे आणि नीलगायी तसेच आणि बिहारमधील जंगली डुक्करांचा समावेश वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 च्या अनुसूची – 5 मध्ये समावेश करण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. बेंगळुरूमधील तलावांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठीही सरकारने अनेक उपाययोजना मंजूर केल्या आहेत.

हरियाणातील पिंजोर येथे आशियातील पहिला 'जिप्स गिधाड फेरपरिचय कार्यक्रम' सुरू कण्यात आला.  आफ्रिका आणि युरेशियामध्ये शिकारीला बळी पडणाऱ्या पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी राप्टर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणारा भारत हा 56 वा देश ठरला.  राप्टर सामंजस्य करारात शिकारीला बळी पडणाऱ्या पक्ष्यांच्या 76 प्रजातींचा समावेश असून यातील गिधाडे, बहिरी ससाणा, गरूड, घुबड, घार, पतंग अशा 46 प्रजाती भारतातही आढळतात.

28 जुलै 2016 रोजी वनीकरण नुकसान भरपाई निधी विधेयक 2016 राज्यसभेत पारित झाले आणि त्याचबरोबर तात्पुरत्या दीर्घकालीन तरतूदींचा अंत झाला. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारे या रकमेचा नियोजित पध्दतीने उपयोग करू शकतील. त्याद्वारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देशातील वन आणि वन्यजीव स्रोतांचे संरक्षण, संवर्धन, सुधारणा आणि विस्तारासाठी प्रतिवर्षी 6,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध होईल.

शिकाऱ्यांभोवती फास आवळले जात आहेत. अलीकडेच 30 जानेवारी ते 19 फेब्रुवारी  2017 या काळात वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरोने भारतात "ऑपरेशन थंडर बर्ड" समन्वित केले. ऑपरेशन थंडरबर्ड हे इंटरपोलच्या बहु-राष्ट्रीय आणि बहु-प्रजाती प्रवर्तनविषयक मोहिमेचे सांकेतिक नाव आहे.

या मोहिमेत एकूण 2, 524 अनुसूचित जनावरांच्या जिवंत प्रजाती, 19.2 किलो हस्तिदंत, एका वाघाचे कातडे, 9 मृत जंगली जनावरे, 1 प्रवाळ, 1 बरणी सापाचे विष, 8 चित्त्यांची कातडी आणि एका भारतीय मुजताकची त्वचा जप्त करण्यात आली. तसेच या मोहिमेदरम्यान 71 जणांना अटक करण्यात आली.

 

डब्ल्यूसीसीबीने गेल्या वर्षी 15 डिसेंबरपासून या वर्षी 30 जानेवारी दरम्यान कासवांच्या विशिष्ट प्रजातीशी संबंधित ऑपरेशन सेव्ह कुर्मा ही विशेष मोहिम राबवली.  या मोहिमेत 45 संशयितांकडून एकूण 15, 739 जिवंत कासवे प्राप्त करण्यात आली.

2015-16 मध्ये वन्यजीव संवर्धनासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 346.38 कोटी रु. इतकी होती, ती 2016-17 मध्ये 475 कोटी रूपये तर 2017-18 मध्ये 522.50 कोटी रूपये इतकी वाढवण्यात आली.

इतर उपाययोजना

आतापर्यंत रालोआ सरकारच्या काळात अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आता, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 नुसार एचसीएफच्या परिसरातून बाहेर पडणारे प्रवाह किंवा त्यावर प्रक्रिया करून सोडले जाणारे प्रवाह हे सांडपाण्याच्या रूपात बाहेर सोडण्यापूर्वी निर्धारित विशिष्ट मानकांशी जुळले पाहिजेत.

कायमस्वरूपी वाळूच्या खाणी आणि किरकोळ खनिजांच्या खाणकामासाठी पर्यावरणसंबंधी मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने विकेंद्रित केली आहे. किरकोळ खनिजांच्या खाणकामासाठी 5 हेक्टरपर्यंत तर समूह असल्यास 25 हेक्टरपर्यंत खाणकाम करायला परवानगी देणे आणि मूल्यमापन करण्यासाठी मंत्रालयाने जिल्हा पर्यावरण मूल्यांकन समिती (डीईएसी) आणि आणि जिल्हा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.

18 मार्च, 2016 रोजी  सरकारने प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम 2016 अधिसूचित केले. 23 मार्च 2016 रोजी ई-कचरा व्यवस्थापन नियम 2016 ची अधिसूचना जारी करण्यात आली. या नियमांमुळे उत्पादकांना पहिल्यांदाच, विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) अंतर्गत लक्ष्य करण्यात आले होते. 27 मार्च 2016 रोजी नवे जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम अधिसूचित करण्यात आले.

संघटित घन कचरा व्यवस्थापनासाठी शहर विकास मंत्रालयाच्या सोबतीने जलसंपदा मंत्रालयाने सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र चालविण्यासाठी संयुक्त कारवाई केली आहे. इतर सर्व नद्यांच्या बाबतीतही हेच समान सूत्र  वापरले जाईल.

******

 

*लेखक हे युनायटेड न्यूज ऑफ इंडियाचे माजी संपादक आहेत. ते भरपूर प्रवास करणारे पत्रकार असून त्यांनी आपल्या 30 वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांचे वार्तांकन केले आहे. ते प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाचेही सदस्य होते.

या लेखात व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.

 
PIB Feature/DL/19
बीजी -माधुरी -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau