This Site Content Administered by

शासक संशयाच्या पलिकडे असतो
उज्ज्वला ते उजाला-ग्रामीण विद्युतीकरण 

*शिवाजी सरकार


नवी दिल्ली, 15-5-2017

 नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकाच्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीचा एक अनोखा विक्रम आहे. ह्या तीन वर्षांत एकाही घोटाळा झाला नाही.

 ह्या सरकारच्या आजवरच्या कारभारात कुणालाही दोष शोधणं कठीण आहे. 

 जगातल्या सगळ्यात मोठ्या शासन प्रणालींपैकी एक असलेल्या शासन प्रणालीचे व्यवस्थापन करणे सोपे नाही. पण व्यवस्थेत प्रामाणिकता आणण्याच्या निश्चयाने केलेल्या प्रयत्नांना यश आलेले दिसून येत आहे.

सरकारने केलेल्या अनेक उपायांमुळे घोटाळेबाज लोकांना चांगलाच धाक बसला आहे. अनेक देशांशी केलेल्या करारांमुळे काळा पैसा मॉरिशस, सायप्रस आणि सिंगापूर मार्गे भारतात वळवण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. या पूर्वी अवैध मार्गाने काळा पैसा पांढरा करून तो सायप्रस, मॉरिशस, आणि सिंगापूर देशातून भारतात आणला जात असे.

सरकारने स्वित्झर्लंड आणि इतर युरोपियन देशांशी माहितीच्या देवाणघेवाणीचा करार केला आहे. ह्या करारानुसार सप्टेंबर २०१९ पासून स्विस बँका भारतातील व्यक्तीच्या सर्व व्यवहारांची माहिती भारत सरकारला देतील. ह्यामुळे काळा पैसा पांढरा करण्याचे मार्ग बंद होतील.

भारत सरकारने अमेरिकन सरकार सोबत परदेशी खाते करपालन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करार केला आहे. ह्या सर्व करारांमुळे भारतीय व्यक्तींच्या परदेशी बँकामधील खात्याची माहिती आपोआप कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.

अवैध मार्गाने कमावलेला पैसा आणि कर चुकुवून केलेली बचत आता काळा पैसा अघोषित परदेशी उत्पन्न तसेच  संपत्ती आणि कर व कर निर्धारण कायदा ह्या सर्वंकष आणि कडक कायद्याच्या कक्षेत आला आहे. ह्या कायद्यात कडक दंड आणि कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे.

२०१४ ते २०१६ या कालावधीत प्राप्तीकर विभागाने ४३,००० करोड रुपयाची अघोषित संपत्ती शोधून काढली. केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी २ जुलै २०१६ रोजी ही माहिती दिली.

 काळा पैसा उघड करण्याबाबत २०१६ मधे देशातली आजवरची सर्वात मोठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात किमान ६५,२५० कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती जाहीर झाली. अघोषित संपत्ती जाहीर करणाऱ्यांना सवलत देणारी योजना सरकारने दिली त्याअंतर्गत ही संपत्ती जाहीर झाली आणि त्यातून सरकारला कर स्वरुपात २९,३६१ कोटी रुपये मिळाले.   

 बेनामी संपत्त्ती प्रतिबंधक कायदा केवळ बेनामी संपत्तीलाच लक्ष्य करत नाही तर अशी संपत्ती निर्माण होऊ नये याचीही दक्षता घेतली जाते. खरंतर, हा कायदा १८ वर्षांपूर्वीच तयार झाला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी मोदी सरकार आल्यावर १ नोव्हेंबर २०१६ साली झाली.हा कायदा म्हणजे अवैध संपत्ती कमावण्याचे मार्ग बंद करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचे मानले जाते. हा कठोर कायदा तितक्याच कठोरपणे राबविला जातो आहे. या कायद्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालय आणि प्राप्तीकर विभागाने व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.

अनेक खाणींचे वाटप लिलावाच्या माध्यमातून करण्यास सुरुवात झाल्यामुळे या प्रक्रियेत मोठे बदल झाले आहेत. कोळसा खाणक्षेत्र, स्पेक्ट्रम आणि खाणींचे ऑनलाईन लिलाव पद्धतीने वितरण सुरु झाले असून त्याची मागर्दर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे भविष्यात कुठल्याही सरकारला हे नियम आणि पद्धती बदलता येणार नाही.

शासक हे संशयाच्या पलीकडे असावेत, हे तत्व आणखी एका ठिकाणी पाळण्यात आले आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या अवैध निधीला चाप लावण्यासाठी सरकारने पावले उचालली आहेत. काही छोटे पक्ष अवैध मार्गाने मिळणारा पैसा पांढरा करण्यासाठी पक्षनिधी प्रकाराचा वापर करत असत. राजकीय पक्षांना निधी देताना तो २००० रुपयांपेक्षा अधिक रोकड स्वरूपात असू नये, असा नवा नियम सरकारने काढला आहे. त्याशिवाय, मोठ्या स्वरूपात मिळणारा निधी हिशेबात यावा यासाठी इलेक्टोरल बोन्डसही (bonds) सरकार लवकरच काढणार आहे. 

 काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठीची प्रक्रिया नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर लगेचच सुरु झाली. कार्यभार सांभाळला त्याच दिवशी या सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक बनवले

देशाबाहेरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशाविरुद्धचा लढा थांबवला नाही. ५ सप्टेंबर २०१६ साली पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः महत्वाच्या जी २० शिखर परिषदेत युरोप आणि इतर देशांमध्ये कर चुकवेगिरीसाठी असणारी सुविधा बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामुळेच जी -२० राष्ट्रांना आर्थिक गैरव्यवहार, काळा पैसा आणि दहशतवादाला मिळणाऱ्या निधीविरोधात युध्द पुकारणे भाग पडले.

ही कदाचित सुरुवात होती. सर्वात मोठी कारवाई ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता झाली. पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० रुपयाच्या चलनी नोटा बंद करण्याची घोषणा केली. आणि त्यामुळे सुमारे १५ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर निघाला. या विमुद्रीकरणामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला. देशभरातल्या बँकांसमोर जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी नागरिकांनी लांबच लांब रांगा लावल्या. या प्रक्रियेत झालेला अतोनात त्रास आणि कष्ट नागरिकांनी सहन केला, कारण त्यातून देशाची स्वच्छता होत होती.

प्राप्तीकर विभागाच्या तपासानुसार सुमारे १८ लाख लोकांनी बेहिशोबी पैसे विविध बँक खात्यात जमा केले होते. त्या  सर्वांना जमा केलेल्या रकमेचे स्पष्टीकरण मागणाऱ्या नोटीसा धाडण्यात आल्या आहेत. वापरात नसलेल्या अनेक जन धन खात्यातही हा काळा पैसा जमा करण्यात आला आहे.

सरकारने केलेल्या या विमुद्रीकरणाची जागतिक वित्तीय संस्थांनी तरीफ केली. भारत हा आता उद्योगांसाठी उत्तम देश झाला आहे असे मत अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नोंदवले. पंतप्रधान मोदी यांनी देशात वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे आशियाई बँकेने ४ मे २०१७ रोजी कौतुक केले. देशातील सगळे अप्रत्यक्ष कर या करातच समाविष्ट होणार असून त्यासोबतच दिवाळखोरी कायद्याचीही अंमलबजावणी होईल. आशियाई बँकेचे अध्यक्ष ताकेहीको नाकावो यांनी, चालू आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी हा दर ७.६% राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. ह्यामुळे देशात उद्योग-पूरक वातावरण निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले. 

 रालोआ सरकारने केलेल्या बहुआयामी आर्थिक सुधारणांमुळे जगातल्या जलद वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या स्पर्धेत भारताने चीनला मागे टाकले असून तो सर्वोत्तम उद्योग पूरक आणि थेट परदेशी गुंतवणूकीसाठी पोषक वातावरण असलेला देशही बनला आहे.

 सत्तेवर आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळातच सरकारने कल्याणकारी योजनांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि गळती रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना जाम म्हणजेच जनधन, आधार आणि मोबाईलशी जोडण्यात आली. यातून ६५ मंत्रालये आणि विभागांच्या ५३६ योजनांसाठी मिळणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचविण्यात यश आले.  

उज्वला म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांमध्ये स्वयंपाकाच्या गस (GAS) ची सुविधा देणे या योजनेपासून ते उजाला म्हणजेच देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत सौर उर्जा पोहोचवणे या योजनांमधून विशेषतः महिलांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करण्यात आला. यामुळे विजेचे दरही कमी झाले आणि उद्योगांसाठीच्या खर्चातही बचत झाली. मोदी सरकारची तीन वर्षे म्हणजे वंचितांसाठी संधी, आणि नव्या आशा निर्माण होण्याचा उदय झाला आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

*****

 

*लेखक दिल्ली येथील वरिष्ठ पत्रकार आहेत. ते विविध सामाजिक राजकीय विषयांवर सातत्याने लेखन करत असतात.

ह्या लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.

 
PIB Feature/DL/20
बीजी -सुवर्णा -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau