This Site Content Administered by

करसुधारणा गतिमान मार्गावर 

* प्रकाश चावला 


नवी दिल्ली, 13-5-2017

गेल्या वर्षी जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ(सीबीडीटी) आणि केंद्रीय सीमा शुल्क मंडळाच्या(सीबीईसी) अधिका-यांना संबोधित केले होते. देशाच्या तिजोरीमध्ये महसूल जमा करण्याचे काम करताना त्यांनी लक्षात ठेवावा असा जलद हा परवलीचा शब्द पंतप्रधानांनी दिला होता.

राजस्व ग्यान संगमच्या समारोपप्रसंगी वरिष्ठ कर अधिका-यांना ख-या अर्थाने जलद हा संदेश त्यांच्या सोबत महसूल, उत्तरदायित्व, सचोटी, माहिती आणि डिजिटायजेशनमध्ये सोबत न्यायचा होता. पंतप्रधानांच्या संदेशाचे सार हे होते की, त्यांच्या बाबतीत कायद्याचे राज्य अंमलात आणणे गरजेचे आहे जे लोक कर जाणीवपूर्वक बुडवत असतात, पण जे लोक कर चुकवत असतात किंवा ज्यांना मनापासून कर भरण्याची इच्छा असते त्यांना त्यांचे राष्ट्रीय कर्तव्य भीतीने नव्हे तर अभिमानाने बजावता आले पाहिजे.      

योग्य माहिती, योग्य कायदे, साधने यांच्या माध्यमातून करदात्यांचे सक्षमीकरण केले आणि एकात्मिकता आणि उत्तरदायित्व असलेल्या अधिका-यांशी त्यांचा संबंध आला तरच त्यांच्या मनातील भीती दूर होऊ शकेल. एकीकडे करविषयक कायदे फार पूर्वीपासून गुंतागुतीचे आणि प्रामाणिक करदात्यांच्या मनात  नियम आणि उपनियमांच्या जाळ्यांनी संभ्रम निर्माण केले जात असताना, ज्यांची आनंदाने कर चुकवण्याची इच्छा आहे असे नागरिक, व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी या गोष्टी सुलभ करण्याचा हे सरकार प्रयत्न करत आहे. तरीदेखील असे म्हणावेच लागेल की ब-याच वेळा करविषयक कायदे बदलणे अवघड असते कारण हे कायदे विविध याचिकांच्या विळख्यात अडकलेले असतात आणि त्याच्या प्रत्येक अंगाची छाननी न्यायालयाकडून सुरू असते. याचे उदाहरण म्हणजे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारी वादग्रस्त करआकारणी ही धोरणांवर परिणाम करणारी एक प्रमुख बाब असल्याचे यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात मानले जात होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारे जुने कर रद्द करण्यात आले असून, त्याबाबत न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा देखील निपटारा करण्यात आला.          

करदात्यांची करप्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी अर्थमंत्रालय सातत्याने अनुपालनाचे ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्थानिक दरनिश्चिती हस्तांतरणाच्या कक्षांवर निर्बंध घालण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात 2012च्या अर्थसाहाय्य कायद्यात करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचा उपाय म्हणून हा उपाय योजण्यात आला होता.  

त्याच प्रकारे अनुमानित उत्पन्न योजनांना प्राधान्य देणा-या व्यापारी आस्थापनांच्या ताळेबंदासाठीची मर्यादा एक कोटीवरून दोन कोटी करण्यात आली आहे. वैयक्तिक करदात्यांसाठी आणि हिंदू एकत्रित कुटुंबासाठी हिशेबपुस्तके राखण्याची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे. व्यावसायिकांसाठी अनुमानित कर मर्यादा वार्षिक 50 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे लहान उद्योगांनी ताळेबंदाची हिशेब पुस्तके राखण्याची गरज उरलेली नाही.          

परदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांना समभागांचे किंवा लाभाचे हस्तांतरण करण्याच्या अनुषंगाने उद्योग करण्यात सुलभता निर्माण व्हावी म्हणून वापरकर्त्यांना सोप्या होतील अशा अनेक तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.      

पण सर्वात मोठी आणि प्रभावी कर सुधारणा जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या रूपाने यावर्षी जुलै महिन्यात किंवा उशिरात उशिरा सप्टेंबर महिन्यात येऊ घातली आहे. जरी एकंदर राजकीय वातावरणाचे परिदृश्य प्रशंसनीय बनत चालले आहे आणि संसदेमध्ये परिवर्तनकारी घटनात्मक सुधारणांना पाठबळ मिळत आहे, तरीही पंतप्रधानांनी खंबीर निर्धाराने उचललेल्या पावलांमुळे हे चित्र निर्माण होऊ शकले आहे. जीएसटी लागू करण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने तयारी सुरू असताना, पंतप्रधान स्वतः जातीने या तयारीवर लक्ष ठेवून आहेत. व्यवसाय आणि ग्राहक वस्तू आणि सेवांवर चुकता करत असलेल्या करप्रणालीमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करणा-या अप्रत्यक्ष करासंदर्भात केंद्र आणि राज्यांची व उद्योगांची सज्जता याकडे त्यांची नजर आहे.    

यापूर्वीच्या उत्पादक किंवा मूळ स्रोतांवर आधारित करप्रणालीच्या विपरित असलेली ही करप्रणाली म्हणजे अंतिम करआकारणी किंवा ग्राहक आधारित आकारणी असून तिच्यामुळे अनेक प्रकारच्या करांचे एकत्रिकरण होणार आहे आणि शुल्क आणि कर्ज चुकवण्याची पद्धती अतिशय सोपी होणार आहे. त्यामुळे सरतेशेवटी उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर किंवा विक्री कर, सेवा कर आणि ऑक्ट्राय अशा विविध करांना तोंड देण्याऐवजी ग्राहकाला  केवळ एकच कर भरावा लागणार आहे. 

विविध प्रकारचे अंदाज असे सूचित करत आहेत की जीएसटीमुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात किमान एक ते दोन टक्क्यांची वाढ होणार आहे, कारण आतापर्यंत व्यापार आणि उद्योगातील करांच्या जाळ्यातून वेगळ्या राहाणा-या अनेक व्यवस्थांना त्यांच्या स्वतःच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठी या नव्या करप्रणालीत समाविष्ट व्हावेच लागणार आहे.          

या कराचा वस्तूंच्या दरावर परिणाम होण्याच्या चिंता निराधार म्हणाव्या लागतील. त्याउलट मध्यम ते दीर्घ कालावधीमध्ये संपूर्ण मूल्य साखळीअंतर्गत व्यापार प्रणालींना सहजगत्या पतपुरवठा होऊ लागल्याने वस्तूंचे दर कमी व्हायला मदत होऊ शकेल. त्याचबरोबर राज्यांतर्गत होणा-या मालवाहतुकीमध्ये सीमेवर होणा-या विलंबामुळे या व्यवहाराच्या खर्चात होणारी वाढ कमी झाल्यामुळेही ग्राहकांचा खर्च कमी होईल.

व्यापार आणि उद्योग क्षेत्र जीएसटीच्या सुरळित कार्यान्वयनासाठी सज्ज झाले आहे. सीबीडीटी, सीबीईसीच्या संपूर्ण यंत्रणा राज्य सरकारांसह कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यामध्ये आणि व्यापार क्षेत्राशी संवाद साधण्यामध्ये कार्यरत झाल्या आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात जीएसटी जाळे आधारित प्रणालीकडे स्थानांतरित होताना अजाणतेपणे काही त्रुटी निर्माण झाल्यास त्याबाबत काही प्रमाणात उदार धोरण अवलंबण्याची मागणी उद्योग क्षेत्राकडून होत आहे. अशा प्रकरणांची गुणवत्ता निश्चित केली जाणार असल्याने त्याबाबत जीएसटी परिषदेने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शेवटी जीएसटीला यशस्वी करण्यासाठी आणि भारताच्या करसुधारणांचे दर्शन जगाला घडवण्यासाठी खूपच जास्त प्रमाणात प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

जागतिक पतमानांकन संस्था आणि बहुस्तरीय संघटना देखील भारताकडून होणा-या जीएसटी अंमलबजावणीकडे अतिशय काळजीपूर्वक लक्ष ठेवून आहेत. याची सुरळीत अंमलबजावणी नक्कीच भारताला वर नेणार आहे. व्यवसायासाठी सुलभता निर्माण करण्याच्या जागतिक बँकेच्या यादीमध्ये काही स्थानांची तरी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. करआकारणी हा प्रमुख निर्देशांकापैकी एक असून तो स्थानिक आणि जागतिक स्रोतांकडून होणा-या गुंतवणुकीला चालना देणा-या घटकांपैकी एक आहे. सध्या तरी भारतासाठी तो योग्य ठिकाणी आहे.

( प्रकाश चावला एक ज्येष्ठ पत्रकार आणि समालोचक आहेत. ते जास्त करून राजकीय अर्थव्यवस्था आणि जागतिक आर्थिक विषयांवर लिखाण करत असतात.)

या लेखात व्यक्त करण्यात आलेले विचार लेखकाचे वैयक्तिक आहेत.

 
PIB Feature/DL/21
बीजी -शै.पा. -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau