This Site Content Administered by

मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या शाश्वत व्यापार सुधारणा 

* के आर सुधामन


नवी दिल्ली, 9-5-2017

जागतिक आर्थिक परिस्थिती विपरीत असतानासुद्धा गेल्या तीन वर्षांत व्यापार क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण सुधारणांसह भारताच्या निर्यातीत लक्षणीय बदल घडवून आणण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला जाते.  विपरित अंतर्गत परिस्थितीतून सहीसलामत बचावणाऱ्या  निवडक विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होतो. जागतिक मंदीच्या परिस्थितीत जागतिक स्तरावरील व्यापाराची स्थितीही खालावली आणि सगळीकडच्या निर्यातीला त्याचा फटका बसला, परिणामी जगभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात मोठी घट झाली. विकसनशील देशांतील तेल आणि खाणकाम उत्पादक निर्यातकांना त्याचा सर्वात वाईट फटका बसला. मात्र विस्तारणाऱ्या देशांतर्गत बाजारपेठा आणि सरकारने जोमाने राबविलेल्या मेक इन इंडिया अभियानामुळे भारताला या कठिण परिस्थितीतही सावरता आले. जागतिक बाजारपेठेत तेल तसेच स्टील आणि सिमेंटसारख्या वस्तूंच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळेही भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चालना मिळाली आणि व्यापारवाढीला हातभार लागला.

अशा बिकट जागतिक परिस्थितीतही तीन वर्षांपूर्वीची आपलीच उत्तम कामगिरी मागे टाकत मार्च 2017 मध्ये भारताने दोन अंकी विकासदर गाठला. ऑक्टोबर 2014 पासून नकारात्मक असणाऱ्या भारताच्या निर्यात विकासदराने सप्टेंबर 2016 मध्ये सकारात्मकता दर्शवली. व्यापार क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण सुधारणांमुळे या निर्यातदराने पुन्हा मागे वळून पाहिले नाही. रूपयाच्या मूल्यात होणाऱ्या सुधारणेचे स्वागत कोणत्याही निर्यातकाने केले नाही, मात्र तरीही भारताने या वर्षी मार्च महिन्यात दोन अंकी विकासदर गाठला.

रुपयातल्या घसरणीपेक्षा  स्थिर चलनदरामुळे निर्यातवाढ कायम राहण्यास मदत होईल, या केंद्र सरकारच्या निर्यात सुधारणा धोरणाला याचे श्रेय मिळायला हवे. निर्यात क्षेत्रात अर्ध्या वर्षांहून अधिक काळ दिसून आलेली निरंतर सकारात्मक कामगिरी हे या क्षेत्रातील चैतन्य आणि उत्साहाचेच नाही तर निर्यातदार समुदाय आणि सरकारच्या समर्पण, वचनबद्धता आणि मेहनतीचेही प्रतिक आहे, असे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जी. के. गुप्ता यांनी स्वतःच मान्य केले आहे. त्याचमुळे भारताला आव्हानात्मक वेळेत उत्कृष्ट कामगिरी करणे शक्य झाले आहे.

मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठीचे प्रयत्न, विशेषत: निर्यातक्षम उद्योगांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ, उद्योग करण्यातील सुलभता तसेच डिजिटल इंडिया आणि स्कील इंडिया उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे भारताला व्यापारात यश मिळाले आहे. या सर्वामुळे रोजगार निर्मितीत वाढ होण्याबरोबरच परकीय गंगाजळीतही लक्षणीय वाढ झाली. आता निर्यातीनेही दोन अंकी विकासदर गाठल्यानंतर भारतीय मालाची निर्यात 500 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडेल आणि येत्या काही वर्षात दुहेरी व्यापार 1 ट्रीलियनचा टप्पा ओलांडेल, अशी शक्यता आहे.  या वर्षी एक जुलैपासून अप्रत्यक्ष करात सुधारणा घडवून आणणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी, ही भारताच्या व्यापाराला चालना देणारी आणखी एक अतिरिक्त बाब आहे. एक देश, एक कर आणि एकाच सामाईक बाजारपेठेमुळे वाहतुकीत गमावला जाणारा वेळ कमी करण्याबरोबरच व्यवहाराचे इतर अनेक खर्च होतील आणि व्यापारात वृद्धी होईल. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीबरोबर दर निर्धारित करण्याचे काम परकीय व्यापार महासंचालनालय करत आहे.

2014-15 मध्ये 36 अब्ज डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणुक झाली होती, त्यात 48 टक्के वाढ होऊन 2015-16 या वर्षात ती 53 अब्ज डॉलर इतकी झाली, व्यापारातही त्याच प्रमाणात वाढ झाली. 2016-17 या वर्षात भारतात 47 अब्ज डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणुक झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या 53 अब्ज डॉलर्सना निश्चितच मागे टाकेल.  2014 मध्ये 312 अब्ज डॉलर असणाऱ्या परकीय गंगाजळीतही 365 अब्ज डॉलर पर्यंत वाढ झाली आहे.  नियमांचे सुलभीकरण, जुने आणि कालबाह्य असे 1200 कायदे रद्द करणे, स्थावर मालमत्ता नियामकांच्या स्थापनेच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या स्थावर मालमत्ता विधेयकाला मंजुरी, निर्यात क्षेत्रातील महत्वपूर्ण रत्न उद्योगासाठी ई मार्केटची स्थापना यामुळे गेल्या 2-3 वर्षांमध्ये उद्योग करण्यातील सुलभता वाढीला लागली आहे.

लोकप्रिय टार्गेट प्लस योजना कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळेही निर्यातीला चालना मिळणार आहे. टार्गेट प्लस योजनेंतर्गत निर्यातदारांना एफओबी मूल्याच्या 5 ते 15 टक्के जकात पत प्रदान केली जाते. मार्च महिन्यात एकूण 30 मुख्य निर्यात उत्पादनांपैकी 25 उत्पादनांचा विकासदर सकारात्मक दिसून आलात्यामुळे निर्यातदारांनाही अधिक चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे. 2016-17 या वर्षात 325 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचे उद्दिष्ट अपेक्षित असून त्यायोगे दोन अंकी विकासदर गाठणेही अपेक्षित आहे. वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्च महिन्यात निर्यात योजनांसाठी राबविलेल्या व्यापारविषयक पायाभूत सुविधांमुळेही व्यापाराला अधिक चालना मिळेल.  पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात निर्यातदारांना सतावणाऱ्या समस्या मोठ्या आहेत आणि चाचणी प्रयोगशाळा तसेच प्रमाणन केंद्रांबरोबरच बंदरापर्यंत तातडीने पोहोचण्याची व्यवस्था अशा अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात टीआयईएस सहाय्य करणार आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीशी संबंधित काही समस्या दूर होतील आणि इतर आव्हानांचा मुकाबला करणेही शक्य होईल. भारतात मालवाहतुकीचा खर्च जगात सर्वाधिक आहे आणि ही संस्था तो कमी करण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापार संघटनेतील २१ वर्षे अवधीच्या पहिल्याच बहु-पर्यायी व्यापार सुलभता करारामुळे व्यापारातील खर्च 14.3 टक्क्यांच्या सरासरीने कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मालाची ने-आण, मंजुरी आणि तो मुक्त करण्यासंदर्भातले जागतिक नियम काहीसे शिथील होतील आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांना त्याचा फायदा मिळेल. व्यापार संबंधी प्रशासनही सोपे आणि कमी खर्चाचे होईल, परिणामी जागतिक आर्थिक विकासाला आवश्यक असलेली महत्वपूर्ण चालना मिळेल. जागतिक विकासदरात किमान ०.५ टक्के वाढीला चालना मिळेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला गती मिळेल. तसेच जागतिक व्यापारातील भारताचा सहभाग १.९ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठीच्या काही सरकारी उपाययोजनांबरोबरच निर्यातीलाही प्रोत्साहन मिळेल.

भारत ही जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे लक्षात घेत देशातील निर्यातीच्या उत्तम कामगिरीचा लाभ घेण्यासाठी मोदी सरकारने आयात शुल्क रचनेत दुरूस्ती करण्यासारख्या काही महत्वाच्या उपाययोजना राबविल्या. या व्यापार सुधारणांमुळे २०२० सालापर्यंत भारताला व्यापारी माल निर्यातीचे ८८२ अब्ज डॉलरचे निर्धारित लक्ष्य गाठणे शक्य होईल. निर्यातीत सेवांसह भारताची एकूण निर्यात १.३ ते १.४ ट्रिलीयन डॉलरवर पोहोचेल. अशा परिस्थितीत एकूण दुहेरी व्यापार २.५ ट्रिलीयन डॉलरपेक्षा जास्त होऊ शकेल. हे फारच महत्वाकांक्षी लक्ष्य आहे, मात्र सुधारणा लक्षात घेता ते साध्य करता येईल. १९९१ च्या मुक्त अर्थव्यवस्थेनंतर वस्तू आणि सेवा कर, ही किंबहुना  दूरगामी परिणामकारक सुधारणा ठरेल.  

•          के आर सुधामन हे ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पत्रकार म्हणून कार्यरत असून ते प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फायनान्शीयल क्रॉनीकल आणि टिकर न्यूजचे संपादक होते.

•          या लेखात व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.

 
PIB Feature/DL/22
बीजी -माधुरी -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau