This Site Content Administered by

जी एस टी: सर्वात मोठी करसुधारणा 

*अजय कुमार चतुर्वेदी


नवी दिल्ली, 30-6-2017

बहुप्रतिक्षित वस्तू आणि सेवाकर अखेर आज मध्यरात्रीपासून प्रत्यक्षात अस्तित्वात येईल. या कररचनेमुळे,उत्पादक, सेवा पुरवठादार, व्यापारी आणि शेवटी पर्यायाने ग्राहक ज्या प्रकारे आजवर कर भरत होते, ती पद्धत आमूलाग्र बदलेल. राज्य आणि केंद्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर हा बदल होईल. विविध अप्रत्यक्ष करांचा वाढलेला पसारा एकाच कररचनेत विलीन करून भारताला एकल बाजारपेठ बनवणारी ही कररचना ठरेल.  

जीएसटी म्हणजे नेमके काय ?

 जीएसटी ही एकीकृत करव्यवस्था असून यामुळे विविध राज्यांमध्ये असलेले वेगवेगळे कर संपून देशभरात उद्योग करण्यासाठी एकच समान कर अस्तित्वात येईल, आज जवळपास सर्वच विकसित देशांमध्ये ही पद्धत अस्तित्वात आहे. हा एक बहुस्तरीय निर्धारण-आधारित कर असून एखाद्या व्यवसायात कच्चा माल खरेदी करण्यापासून ते तयार वस्तू विकण्यापर्यंत तो अस्तित्वात असेल. सुरुवातीच्या स्तरावर जो कर भरला असेल , त्यानुसार पुरवठा साखळीत पुढच्या टप्प्यात व्यावसायिकाला सवलत मिळू शकेल. हा एक निर्धारित आणि उपभोग आधारित कर असल्यामुळे, आतापर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विविध टप्प्यांवर आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क, सेवा कर , मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, जकात, प्रवेश कर, करमणूक कर, चैनीच्या वस्तू आणि सेवांवरचा कर असे विविध कर आजपासून समाप्त होतील व त्यांच्याजागी केवळ हा एकच कर आकारला जाईल.ह्यामुळे ग्राहकांवर असलेला विविध करांचा बोजा कमी होईल तसेच रोख रकमेचा ओघ वाढल्याने आणि भांडवल व्यवस्थापन सुलभ झाल्याने उद्योगांनाही लाभ मिळेल.

 सध्या, जेव्हा वस्तू एका राज्यातून दुसऱ्या देशात जाते, तेव्हा देशातल्या १७ राज्यांमध्ये आणि केंद्राचा असे वेगवेगळे आकारले जातात.

फायदे :

विविध तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, वस्तू आणि सेवाकरामुळे सकल देशांतर्गत उत्पादनात दोन टक्क्यांची वाढ होईल. त्याशिवाय जी एस टी मुळे, करसंकलनातही वाढ होईल. यामुळे सरकारचा महसूल वाढेल आणि वित्तीय तूट कमी होईल. आयात केलेल्या सर्व वस्तूंवर एक एकात्मिक वस्तू आणि सेवाकर आकाराला जाईल. हा कर केंद्र आणि राज्य जीएसटी च्या बरोबरीचा असेल. यामुळे , देशी उत्पादनांवरचा कर आणि आयातीत वस्तूंवरचा  कर एकसमान होतील.  

जी एस टी अंतर्गत तीन प्रकारचे कर असतील. एक केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकर ( सी जी एस टी ) दुसरा राज्य ( किंवा केंद्रशासित प्रदेश) वस्तू आणि सेवाकर आणि तिसरा एकात्मिक वस्तू आणि सेवाकर. केंद्र किंवा आंतरराज्यीय स्तरावर वस्तू व सेवांचा पुरवठा होत असताना जो कर आकाराला जाईल, त्याला केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकर असे आणि राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश जो कर आकारतील त्याला राज्य वस्तू आणि सेवाकर म्हटले जाईल. वस्तू आणि सेवांचा आंतरराज्यीय स्तरावर पुरवठा होत असतांना केंद्र सरकार जो कर आकारेल, त्याला एकात्मिक वस्तू आणि सेवाकर म्हटले जाईल. या संदर्भातली चार वेगवेगळ्या करांची वेगवेगळी विधेयके लोकसभेत मे महिन्यात मंजूर करण्यात आली, त्यामुळेच  १ जुलै २०१७ ला प्रस्तावित असलेली स्वप्नवत वाटणारी जीएसटीची अंमलबजावणी आज प्रत्यक्षात अस्तित्वात येत आहे. 

 वस्तू आणि सेवाकराशी संबंधित सर्व मुद्द्यांचा परामर्श घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली जी एसटी परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. या परिषदेच्याशिफारसी अथवा जीएसटीची अंमलबजावणी याविषयी काही वादविवाद उद्भवल्यास तो सोडवण्याचे अधिकारही या परिषदेला देण्यात आले आहेत.   

कर दर  

नव्या वस्तू आणि सेवाकरांतर्गंत  चार श्रेणींमध्ये कर रचना करण्याचा निर्णय वस्तू आणि सेवाकर परिषदेने घेतला. त्यानुसार ५, १२ , १८ आणि २८ अशा चार श्रेणीत हा करा आकाराला जाईल. सर्वात वरच्या श्रेणीत, चैनीच्या आणि अनावश्यक, आणि अपायकारक वस्तू ( सिगारेट, दारू इत्यादी) यावर उपकर लावला जाईल. जी एसटी अंमलबजावणीमुळे राज्यांना जे नुकसान सोसावे लागणार आहे , ते भरून काढण्यासाठी पाच वर्षे हा उपकर लावला जाईल. जवळपास सर्वच वस्तूंवर चार श्रेणींमध्ये कर आकारला जाणार आहे, मात्र सोने ,पैलू न पाडलेले हिरे यावर वेगळा कर लावण्यात आला आहे. अत्यावश्यक वस्तूंना सर्वात खालच्या श्रेणीत ठेवले गेले आहे. तर तंबाखूसारख्या चैनीच्या वस्तूंवर अधिक कर आकाराला जाईल.

१७ वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा :

जगातल्या अनेक देशात ही एकीकृत करप्रणाली खूप आधीच सुरु झाली आहे. १९५४ साली सर्वात आधी ही कररचना सुरु करणारा फ्रान्स हा पहिला देश ठरला. आणि त्यानंतर अनेक देशांत हा कर सुरु झाला. भारतात २००० साली, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात जीएसटी विषयी चर्चा सुरु झाली, अंतिमत: ह्या करप्रणालीवर सर्वसहमती होण्यासाठी १७ वर्षांचा काळ जावा लागला, त्यानंतर सरकारने गेल्यावर्षी १०१ वी घटनादुरुस्ती केली. या करामुळे आपल्या महसुलात घट होईल, अशी भीती राज्य सरकारांनी व्यक्त केली आणि दारू, पेट्रोलियम, बांधकाम  व सौंदर्य प्रसाधने उद्योगांसारख्या काही आकर्षक वस्तू आणि सेवांना या करातून वगळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. 

ग्राहकांवर परिणाम :

उदबत्ती पासून अलिशान गाड्यांपर्यंत – सर्व वस्तूंवर विविध श्रेणींमध्ये जीएसटी आकारला जाईल. शंभर रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे सिनेमाचे तिकीट १८ टक्के जीएसटी श्रेणी मध्ये ठेवण्यात आले आहे तर, त्यावरच्या किमतीच्या तिकिटांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. तंबाखूजन्य पदार्थांना वरच्या श्रेणीचा कर आकारला जाईल. तर वस्त्रोद्योग, जवाहिरे आणि दागिने या सारख्या उद्योगांवर ५ टक्के जीएसटी लावला जाईल.

केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणी बाबत दृढ इच्छाशक्तीने काम केले आणि १ जुलै २०१७ ही अंमलबजावणीची प्रस्तावित तारीख पाळली. या अंमलबजावणी नंतर येणाऱ्या अडचणी जसे की वस्तू आणि सेवा नेटवर्क, राज्ये आणि उद्योगांना येणाऱ्या समस्या सोडवाव्या लागणार आहेत. सुरुवातीला येणारे अडथळे पार करत अर्थव्यवस्थेची नाव यशस्वीपणे किनाऱ्याला लावण्यासाठी सरकारला या पुढेही हिच दृढ इच्छाशक्ती आणि धैर्य दाखवावे लागेल. देशाच्या कल्याणासाठी अस्तित्वात येत असलेला वस्तू आणि सेवा कर यशस्वीपणे राबविला जाणे आवश्यक आहे.

*********

*लेखक भारतीय माहिती सेवा विभागाचे निवृत्त सनदी अधिकारी असून ते विविध विकासमुद्द्यांवर वेळोवेळी लेखन करत असतात. या लेखात व्यक्त करण्यात आलेले मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.  

 
PIB Feature/DL/23
बीजी -राधिका -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau