This Site Content Administered by

वाढत्या कचऱ्याच्या आव्हानाचा सामना 

*सुधीरेंदर शर्मा


नवी दिल्ली, 6-7-2017

कुठलीही प्रक्रिया न केलेल्या कचऱ्याच्या छोट्या ढिगांचे डोंगर  हे देशातल्या बहुतांश मोठ्या आणि मध्यम शहरांमध्ये दिसणारे सामान्य दृश्य आहे. कुठल्याही शहरात पाहुण्यांचे स्वागत होते ते या कचऱ्याच्या ढिगांनी. वेगाने होणाऱ्या प्रगतीचे प्रतिबिंब या ढिगांमध्ये दिसत असते. कचऱ्याची  विल्हेवाट लावण्याचे प्रभावी मार्ग विकसित केले नसल्यामुळे बहुतांश सर्व शहरात कचऱ्याचे डोंगर दिसून येतात. आरोग्यासाठी तो गंभीर धोका आहे.            

केंद्र सरकारने ही समस्या गांभीर्याने घेतली आहे.  त्यामुळे क्षेत्र-आधारित विकासाद्वारे जीवनशैलीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शहर स्तरावर तोडगा काढण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियान  आणि स्मार्ट शहरे  मोहीम केंद्र सरकार राबवत आहे.   तीन वर्षांचा  कृती आराखडा (2017-18 ते 2019 -20) विकसित करताना  नीती आयोगाने महानगरातील  घनकचऱ्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम  तयार केला  आहे.          

बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन  विकासाची धोरणे  आखण्यासाठी नीती आयोगाला  तीन वर्षांच्या काळात धोरणात्मक बदलांवर परिणाम करणारी  साधने आणि दृष्टिकोन विकसित करण्याचे कार्य सोपवण्यात आले आहे .   परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महानगरीय  घनकचरा व्यवस्थापनावर त्वरित कारवाई करण्याची गरज कार्यक्रमात  व्यक्त करण्यात आली आहे.            

देशातल्या  7,735 शहरात राहणारे 377 दशलक्ष  रहिवासी (2011 च्या जनगणनेनुसार) दररोज 1,70,000 टन घनकचरा निर्माण करतात. ही परिस्थिती लक्षात घेता नीती आयोगाने योग्य वेळी कार्यक्रम विकसित केला आहे.   समस्येवर वेळीच तोडगा काढला नाही तर वर्ष २०३० पर्यंत शहरांची लोकसंख्या ५९० दशलक्षांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा शहरी कचऱ्याच्या समस्येचे स्वरूप आणि व्यापकता एवढी भीषण होईल की त्यावर तोडगा काढणे अशक्यप्राय होईल . आर्थिक आणि सामाजिक वास्तव लक्षात घेता या समस्येवर लवकरात लवकर तांत्रिक उपाय शोधणे आवश्यक आहे. नीती आयोगातर्फे ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.             

कृती आराखड्यात सुचवण्यात आलेले उपाय दोन प्रकारचे आहेत. मोठ्या महानगरपालिका क्षेत्रासाठी कचऱ्यापासून ऊर्जा तयार करणे आणि लहान शहरे व निमशहरी क्षेत्रासाठी कचऱ्यावरील प्रक्रियेतून खत तयार करणे. महानगरीय घनकचऱ्याच्या  निपटाऱ्यात   गती यावी याकरिता सयंत्र बसवण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीकरिता  भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या धर्तीवर  एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय ऊर्जा महामंडळाची  स्थापना  करण्याचा प्रस्ताव सुचवण्यात आला आहे.               

एकदा स्थापना झाल्यानंतर प्रस्तावित महामंडळ वर्ष  201 9 पर्यंत 100 स्मार्ट शहरातल्या   कचऱ्याचे  जलदगतीने ऊर्जेत रूपांतर  करण्याची सयंत्र बसवण्यात  महत्त्वाची भूमिका बजावेल. स्वच्छ भारत अभियानातील मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने  ऑगस्ट 2015 मध्ये अशा प्रकारच्या संयंत्रांची  स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे.  या उच्च तांत्रिक तोडग्याला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळत आहे. कारण या तोडग्यामुळे  कचऱ्याचे  प्रमाण कमी होण्याबरोबरच , 2018 पर्यंत 330 मेगावॉट तर 201 9 पर्यंत 511 मेगावॅट्स वीज उत्पन्न होणार आहे.       

उपाय म्हणून ज्वलनाचा   प्रस्ताव मांडताना नीती आयोगाने थर्मल  पायरॉलिसिस आणि प्लाझ्मा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचे लाभ-दराचे  गुणोत्तरही  पाहिले आहे. हे दोन्ही पर्याय महाग  आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की नीती आयोगाचा हा प्रस्तावित कृती कार्यक्रम सूचक स्वरूपाचा आहे  आणि राज्य सरकारे  त्यावर कशी प्रतिक्रिया दर्शवतात  त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे.  मात्र मुख्यमंत्र्यांनीच हा प्रस्ताव सुचवला असल्याने बहुतांश राज्यांची  या प्रस्तावावर सहमती अपेक्षित आहे.        

तथापि, देशात कचऱ्यापासून ऊर्जा तयार करण्याच्या सध्याच्या प्रकल्पांबाबत तांत्रिक आणि पर्यावरणीय बाबींच्या आधारे  संमिश्र अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. समस्येचे मूळ देशातल्या शहरांमधल्या कचऱ्याच्या स्वरूपात आहे. या कचऱ्यात अशा प्रकारच्या घटकांचे  मिश्रण असते  जे कार्यक्षम ज्वलनासाठी  योग्य नाही. 80 टक्के शहरी कचऱ्यात  जैविक पदार्थांचा समावेश असतो  जसे खराब झालेले  खाद्यपदार्थ.  त्यामुळे  निर्धारित हवा गुणवत्ता मानदंडांची पूर्तता करणे सध्याच्या प्रकल्पांसाठी अवघड ठरते.

 कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या सध्याच्या पद्धती फारशा चांगल्या नाहीत. कचरा व्यवस्थापनावर  नगरपालिका खर्च प्रति टन 500 ते 1500 रुपये इतका खर्च करतात. कचरा गोळा करण्यावर 60-70 टक्के खर्च होतो आणि क्षेपणभूमीपर्यंत तो वाहून नेण्यावर  20 ते 30 टक्के खर्च होतो. त्यामुळे प्रक्रिया आणि  विल्हेवाट यावर खर्च करण्याकरिता काहीच शिल्लक राहत नाही.  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहरात जागेची  चणचण भासत असताना  आरोग्याला हानिकारक ठरणाऱ्या या कचऱ्यासाठी क्षेपणभूमी शोधणे एक प्रचंड आव्हान ठरते.        

कचऱ्यापासून मोठ्या प्रमाणावर खते आणि बायोगॅस निर्मितीकरिता भासत असलेल्या जागेच्या टंचाईवरही कृती कार्यक्रमात प्रकाश टाकण्यात आला   आहे.  सध्या अनेक क्षेपणभूमीवर कंपोस्टिंगची प्रक्रिया अकार्यक्षमपणे हाताळली जाते.  सरकार  एक पर्याय म्हणून कंपोस्टिंगची व्यवहार्यता पुन्हा तपासण्याचा विचार करू शकेल  आणि अशिक्षित युवकांसाठी  रोजगाराचा  पर्यायी स्रोत म्हणून याचा समावेश   निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास मोहिमेत करू शकते.   

यासंदर्भातल्या सहमतीवर अजून सुरुवात होत आहे.  सामाजिक- आर्थिकदृष्ट्या वैविध्य असलेल्या आपल्या देशात एकाच प्रकारचा साचा लागू होणार नाही हे स्पष्टच आहे.   परंतु या  सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक समस्येवर वेळीच  चर्चा  सुरू  करण्याचे  श्रेय सरकारला  दिले पाहिजे.  देश स्वच्छ आणि हरित करण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियाना बरोबरच कचरा व्यवस्थापनासाठी नीती आयोगाने सुचवलेला कृती कार्यक्रम  योग्य दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे.

*लेखक पाणी आणि स्वच्छता या विषयावरचे संशोधक आहेत.

लेखात मांडण्यात आलेली मते लेखकाची स्वतःची आहेत.

 
PIB Feature/DL/24
बीजी -सो.कु. -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau