This Site Content Administered by

भारताच्या केंद्रीय बँकेचा प्रवास 

*व्ही. श्रीनिवास


नवी दिल्ली, 7-8-2017

भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना 1935 मध्ये देशाची केंद्रीय बँक म्हणून करण्यात आली. पहिल्या गोलमेज परिषदेच्या उप-समितीने म्हटले होते की मजबूत  पाया  आणि कोणत्‍याही राजकीय हस्तक्षेपासून मुक्त अशी रिझर्व बँक  स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, जिच्याकडे चलन आणि विनिमयाच्या  व्यवस्थापनाची महत्वपूर्ण जबाबदारी सोपवता येईल. सर ओसबोर्न  स्मिथ यांची भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर  म्हणून नियुक्ती  करण्यात आली होती. ही नियुक्ती  करताना हे सुनिश्चित करण्यात आले की भारतीय रिझर्व बँकेचे  पहिले गव्हर्नर ही अशी व्यक्ती असावी, जिच्यावर बँक ऑफ इंग्लंड विश्वास ठेवू शकेल आणि त्यांच्याकडून निर्विवाद सहकार्याची  अपेक्षा ठेवू शकेल. सरकार भारतीय रिझर्व बँकेवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे लक्षात आल्यावर सर ओसबोर्न स्मिथ यांनी पदाचा राजीनामा दिला. सर ओसबोर्न  राजकारणांमध्ये, त्यांचा  जुळवून न घेण्याचा स्वभाव हे एक कारण होतेच, मात्र या व्यतिरिक्त बँक दर कमी करण्याबाबत आणि बँकेच्या गुंतवणूकीच्या व्यवस्थापनाबाबत अर्थ विभागातील सदस्याशी त्यांचे गंभीर मतभेद होते.

11 ऑगस्ट 1943 रोजी सर सी.डी. देशमुख, भारतीय नागरी सेवा  (आयसीएस) यांची भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी ते केवळ 47 वर्षांचे होते. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या स्थापनेसाठी 1944 मध्ये ब्रेटन वुड्‌स परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते, ज्यात मूळ सदस्य म्हणून भारत सहभागी झाला होता. त्यानंतर भारतीय रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि ती सरकारी अधिपत्याखाली आली. 1 जुलै 1949 रोजी सर बेनेगल रामा राव यांची भारतीय रिझर्व  बँकेचे  गव्हर्नर  म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 1951 मध्ये, आरबीआयने  व्याजदर 3 टक्क्यांवरुन साडेतीन टक्के इतके वाढवले. 1935 सालापासून व्याजदर 3 टक्के कायम होता. 12 डिसेंबर 1956 रोजी, वित्त विधेयकाबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर सर बेनेगल रामा राव यांनी रिझर्व बँकेच्या संचालकांना पाठवलेल्या एका विशेष निवेदनाबाबत नाराजी व्यक्त केली. पंतप्रधान म्हणाले, हे  निवेदन वाचून मला खूप आश्चर्य वाटत आहे. मला तर हा केंद्र सरकारच्या विरोधातला आंदोलनात्मक पवित्रा वाटतो. मुद्रा धोरणे ही सरकारच्या व्यापक धोरणांशी सुसंगत असायला हवीत. या व्यापक धोरणांच्या कक्षेत राहूनच रिझर्व बँकेने सल्ला दयावा. सरकारची प्रमुख उद्दिष्टे आणि धोरणांना रिझर्व बँक आव्हान देऊ शकत नाही. 7 जानेवारी 1957  राजी सर बेनेगल रामा राव यांनी आरबीआयच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा  दिला.

जुलै 1966 मध्ये, निर्यातीची स्पर्धात्मकता  वाढवण्यासाठी देशांतर्गत किंमती बाहय किंमतीच्या अनुरुप करण्यासाठी रुपयाचे 36.5 टक्के अवमूल्यन करण्यात आले. यामुळे एका डॉलरची किंमत जी 4 रुपये 75 पैसे होती, ती वाढून साडेसात  रुपये झाली आणि पाउंड  स्टर्लिंगची किंमत 13.33 रुपयांवरुन 21 रुपये झाली. सरकारने याेजना अवकाश जाहीर केला. जुलै 1969 मध्ये, सरकारने बँकिंग  कंपनी (उपक्रमांचे अधिग्रहण हस्तांतरण) अध्यादेश 1969 अंतर्गत 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या  राष्ट्रीयकरणाला मंजूरी दिली. या नंतर जानेवारी 1976  मध्ये, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका विधेयक पारित झाल्यानंतर, ग्रामीण कर्जाचा प्रवाह वाढवण्यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला. क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची व्याख्या राज्य-पुरस्कृत, प्रादेशिक, ग्रामीण अभिमुख वाणिज्य बँका म्हणून करण्यात आली.

1979-80 मध्ये, बॅलन्स ऑफ पेमेंटच्या स्थितीत लक्षणीय बदल झाला. महागाईचा दर 3 टक्क्यांवरुन 22 टक्क्यांपर्यंत वाढला आणि परराष्ट्र व्यापाराची स्थितीही खालावत गेली. भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 5 अब्ज एसडीआरचे कर्ज मागितले. नाणेनिधीच्या निधी कार्यक्रमाअंतर्गत, चालू खात्यातील तुटीमध्ये जीडीपीच्या 2 टक्के घट आणि परदेशी वाणिज्य कर्जाची मर्यादा कमी करण्यावर भर देण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या कालावधीत  (नोव्हेंबर 1981 ते फेब्रुवारी 1983) भारतीय रिझर्व बँकेने अनेक चलनां विरोधात  क्रमाक्रमाने  अवमूल्यन करण्याचे धोरण अवलंबले. भारताने ठरवण्यात आलेले कामगिरीचे  सर्व निकष पूर्ण केले आणि प्रत्येक निधी वेळेवर काढला. तीन वर्षांनंतर, भारताने 5 अब्ज एसडीआरपैकी 3.9 अब्ज एमडीआर काढले. 1.1 अब्ज एसडीआर काढायचे  शिल्लक होते. 1990 मध्ये भारत पुन्हा एकदा गंभीर आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडला. 27 ऑगस्ट 1991 रोजी, अर्थमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना 1656 दशलक्ष एसडीआर  इतक्या निधीएवढी 18 महिन्यांसाठी तात्कालिक व्यवस्था करण्याबाबत निवेदन दिले. त्याचबरोबर, आर्थिक धोरणांबाबत निवेदन सादर करण्यात आले, ज्यात 1991-92  आणि 1992-93  या कालावधीसाठी भारत सरकारने आखलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख केला होता. एवढेच नाही तर, सरकारने एक व्यापक रचनात्मक समायोजन कार्यक्रम स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली.

नोव्हेंबर 1997 मध्ये, भारतीय रिझर्व बँकेला आशियाई चलन संकटाच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागेल. रिझर्व बँकेने उत्पादक क्षेत्राांचा पतपुरवठा प्रभावित न करता बँकिंग  प्रणालीत  अतिरिक्त तरलता सामावून घेण्याच्या उद्देशाने अनेक पावले उचलली. 2001  पर्यंत, आरबीआय मुद्रा बाजाराचा नियामक बनले. सरकारने बाजारातून घेतलेल्या कर्जामुळे अर्थसंकल्पीय तुटीने मुद्रीकरण टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आले. रुपयाला चालू खात्यामध्ये पूर्णपणे परिवर्तनीय करण्यात आले. 2000-2008 दरम्यान, भारतीय रिझर्व  बँकेने बँकिंग निरीक्षकाचे काम यशस्वीपणे सांभाळले. आर्थिक क्षेत्रावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी रिझर्व बँकेने आधुनिक भरणा आणि निपटारा प्रणालीचा अवलंब केला. चुका करणाऱ्या बँकांविरुध्द कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. रिझर्व बँकेचे पुरेशा भांडवलाचे निकष पूर्ण न करणारी खासगी क्षेत्रातील कोणतीही बँक असू नये यासाठी तोटयातील ताळेबंदर असलेल्या बँकांचे मजबूत बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यावर रिझर्व बँकेने भर दिला.  भारतीय रिझर्व बँक 1935 सालापासून, सार्वजनिक धोरण आणि आर्थिक चिंतनाच्या बाबतीत अग्रेसर आहे. भारतीय लोकशाहीच्या सर्वात मजबूत संस्थांपैकी एका संस्थेचे ती प्रतिनिधित्व करत आहे.

*****

*व्ही.श्रीनिवास हे 1989 च्या तुकडीतील प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. सध्या ते अजमेरच्या राजस्थान कर मंडळाच्या अध्यक्षपदी कार्यरत आहेत. त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे स्वीय सचिव, वॉशिंग्टन डीसी स्थित आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या  कार्यकारी संचालकांचे सल्लागार  आणि राजस्थान सरकारचे नियोजन आणि वित्त सचिव म्हणून काम केले आहे.

या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.

 

 
PIB Feature/DL/26
बीजी -काणे -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau