This Site Content Administered by
-

सीसीटीएनएस डिजिटल पोलीस पोर्टलचे कार्य

नवी दिल्ली, 7-10-2017

गुन्ह्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे आणि गुन्हेगार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करीत आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि गुन्हेगारांचा शोध घेणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना ताबडतोब शिक्षा झाली तर पुन्हा तसे गैरकृत्य करायचे धाडस कोणी दाखवणार नाही. याचा विचार करून गृह मंत्रालयाने गुन्ह्यांच्या तपासासाठी एक क्रांतिकारी योजना तयार केली आहे. त्यासाठी सरकारने डिजिटल पोलीस पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलच्या सहाय्याने गुन्हे आणि गुन्हेगारांचा तपास करणे, त्यांचं जाळं कसे काम करते, याच माहिती संकलित करणारी कार्यप्रणाली यावर्षी ऑगस्टपासून कार्यरत झाली आहे. क्राईम ॲण्ड क्रियिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क आणि सिस्टीम्स (सीसीटीएनएस) असे या कार्यप्रणालीचे नाव आहे.  या कार्यप्रणालीचा उपयोग केवळ पोलीस विभागालाच होणार आहे, असं नाही. तर गुन्ह्याशी संबंधित सर्व शोध विभागांना होणार आहे. गुन्हेगारांचा शोध अधिक वेगानं करणे शक्य होणार आहे.

देशभरात 2014 मध्ये एकूण 28.51 लाख गुन्हे झाल्याची नोंद आहे. यामध्ये 2015 मध्ये चांगलीच वाढ झाली. 2015 मध्ये 29.49 लाख गुन्हे पोलीस खात्याकडे नोंदवण्यात आले होते, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या ताज्या वार्षिक अहवालात देण्यात आली आहे. 2011 मध्ये कायदेशी चौकशी करणे अनिवार्य आहे. अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण 37.2 टक्के होते. हे प्रमाण 2015 मध्ये 40.3 टक्क्यांपर्यंत वाढले. 2012 मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे 497.9 गुन्हे घडल्याचा आकडा नोंदवला आहे. हे प्रमाण 2015मध्ये वाढून हा आकडा 581.8 पर्यंत पोहोचला.

एकूणच गुन्हे, गुन्हेगार, गुन्ह्यांचे प्रकार यांच्याविषयी असलेल्या गुंतागुतीची प्रकरणांचा तपास शक्य तितक्या लवकर व्हावा यासाठी डिजिटल पोलीस पोर्टलमध्ये अनेक सुविधा आहेत. ‘सीसीएएनएस’ पोर्टलमुळे तपासाचे काम करणाऱ्यांना गुन्ह्याविषयीचा सर्व इतिहास माहिती होऊ शकणार आहे. गुन्हेगार देशात कुठेही असला किंवा तशा प्रकारचा गुन्हा देशात कुठेही झाला असेल तर त्याची इत्यंभूत माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तसेच पोर्टलवर ‘उन्नत शोध’ची सुविधा आहे आणि विश्लेषणात्मक अहवालही पोर्टलवर उपलब्ध होऊ शकणार आहे. देशात होणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आता हे पोर्टल अतिशय उपयुक्त साधन बनेल, अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे या पोर्टलचा उपयोग केवळ पोलीस विभाग करू शकेल असे नाही तर केंद्रीय गुप्तचर विभाग, गुन्हे अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, राष्ट्रीय तपास संस्था यासारख्या तपास संस्था, यंत्रणाही या पोर्टलचा संयुक्तपणे वापर करू शकणार आहेत. डिजिटल पोलीस पोर्टलवर गुन्हे आणि गुन्हेगार यांचा राष्ट्रीय ‘डाटाबेस’ तयार करण्यात आला आहे. पोर्टलवर 11 शोध आणि 44 अहवाल यांची सुविधा आहे. यामुळे राष्ट्राच्या सुरक्षेला असणारा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत मिळणार आहे आणि देशातल्या तपास यंत्रणेच्या पोलिसांच्या कामात क्रांतिकारी बदल होणार आहे.

या पोर्टलचा उपयोग सामान्य नागरिकांनाही आहे. देशभरात कुठूनही ऑनलाईन प्राथमिक तपास अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याची सुविधा या डिजिटल पोलीस पोर्टलमुळे जनतेला मिळाली आहे. 34 राज्य आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशातील जनतेला प्रारंभी सात सार्वजनिक सुविधा या पोर्टलच्या माध्यमातून मिळत आहेत. यामध्ये नागरिक आणि पत्ता तपासणे, घर-जागा भाड्याने देताना, नोकरीसाठी किंवा खाजगी सेवेसाठी परिचारिकेची नियुक्ती करताना पोर्टलच्या माध्यमातून ही सत्यापन किंवा पडताळणी करता येणार आहे. सामान्य नागरिकांना वापरणे, हाताळणे सुलभ जावे अशा पद्धतीने पोर्टलची रचना ‘नागरिक स्नेही’ करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने आपली तक्रार नोंदवली तर तातडीने अगदी विनाविलंब संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांकडे पाठवण्याची सोय या पोअर्लमध्ये आहे. यामुळे संबंधित पोलीस विभाग गुन्ह्याचा तपास लगेच करू शकणार आहेत.

गृह मंत्रालयाने 2004 मध्ये ‘कॉमन इंटिग्रेटेड पोलीस ॲप्लिकेशन’ (सीआयपीए) या नावाने एक प्रकल्प सुरू केला होता. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्याचा एक भाग म्हणून या प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. यामध्ये सर्व गुन्ह्यांच्या नोंदी संगणकीकृत करून त्याचा उपयोग गुन्हे तपासासाठी करण्याचा उद्देश या प्रकल्पाचा होता. परंतु केवळ गुन्ह्यांची नोंदणी संगणकीकृत करून उपयोग नाही तर संपूर्ण डाटाबेस इतरही कामांसाठी पोलीस विभागाला आणि इतर तपास संस्थांना वापरता आला पाहिजे, असं गृहमंत्रालयाच्या लक्षात आल्यामुळे सीसीटीएनएस या प्रकल्पाचं काम 2009 पासून सुरू करण्यात आले. विशेष म्हणजे या पोर्टलला देशभरातील सर्व पोलीस स्थानके जोडली आहेत. त्यामुळे देशात कुठेही गुन्हा झाला आणि त्याची नोंद संगणकाच्या माध्यमातून केली की लगेच या पोर्टलवर त्याची माहिती जमा होते. या पोर्टलमुळे गुन्ह्यांच्या नोंदीबरोबरच माहितीचे विश्लेषण, संशोधन तसेच नागरिकांना दिली जाणारी सेवा यांचा लाभ होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे सीसीटीएनएसच्या माध्यमातून राज्यांच्या पोलीस विभागांना डाटाबेस तयार करता येणार आहे. त्यातून राष्ट्रीय डाटाबेस तयार होऊ शकणार आहे. या प्रकल्पासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस विभागांना डाटाबेस तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार निधी देत आहे. त्याचबरोबर कामासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्यांना 1450 कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी दिले आहेत. त्यापैकी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी 1086 कोटी रुपये या प्रकल्पांच्या कामासाठी खर्च केले आहेत.

आजमितीला देशभरामधल्या 14,284 पोलीस स्थानकांमध्ये सीसीटीएनएस सॉफ्टवेअर देण्यात आले आहे. एकूण 15,398 पोलीस स्थानकांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. सॉफ्टवेअर दिलेल्या 14284 पोलीस स्थानकांपैकी 13775 स्थानकांमध्ये ते प्रत्यक्षात 100 टक्के वापरले जात आहे. या स्थानकांना राज्य आणि केंद्राशी जोडले आहे त्यामुळे देशात कुठेही एफआयआर नोंदवली गेली की त्याची माहिती संपूर्ण देशात मिळू शकते. मार्च 2014 मध्ये 1.5 लाखांपेक्षा कमी एफआयआर या सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवल्या गेल्या. तर जून 2017 पूर्वी जवळपास 1.25 कोटी एफआयआर नोंदवल्या गेल्या आहेत.

देशभरातील 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची राज्य नागरिक सेवा पोर्टल कार्यरत ठेवली आहेत. त्याच्याद्वारे गुन्‍ह्याचा अहवाल देणे, पडताळणी करणे, एखाद्या कार्यक्रमासाठी परवानगी देणे, मिरवणुकांना परवानगी देणे अशा प्रकारची कामे ऑनलाईन केली जातात. 36 पैकी 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय गुन्हे आणि गुन्हेगार याविषयीची माहिती शेअर करण्याला सुरूवात केली आहे. यामुळे या कार्यप्रणालीमध्ये 7 कोटी गुन्ह्यांची नोंदणी झाली आहे.

सीसीटीएनएस गुन्हेगारांना न्याय देण्यासाठीही महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. पोलिसांकडे या कार्यप्रणालीतून जमा होणारी माहिती न्यायालये, कारागृहे, खटला चालवणे, न्याय वैद्यक तपासणी आणि हातांच्या बोटांचे ठसे घेणे, बाल गुन्हेगारी यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. यासाठी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम (आयसीजेएस) विकसित करण्यात आली आहे. या सर्व कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समूह तयार करण्यात आला आहे.

डिजिटल पोलीस पोर्टलमुळे राज्य पोलीस विभाग, तपास संस्था यांना व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. सीसीटीएनएस या राष्ट्रीय डाटाबेसमध्ये 11 शोध आणि 44 अहवाल सादर करण्याची सुविधा आहे. तसेच उन्नत शोध दोन मार्गांनी घेता येतात हे या पोर्टलचे वैशिष्ट्य आहे. पहिल्या पद्धतीने सर्च इंजिनमध्ये पूर्ण नाव घालून आपल्याला सर्व नोंदीची माहिती मिळू शकते. तर दुसऱ्या मार्गाने एखादे नाव अथवा अर्धेच नाव आपल्याला माहित असेल तरीही पुरेशा नोंदणी उपलब्ध होतात.

पोर्टलवर अनेक प्रकारचे फिल्टर्स उपलब्ध आहेत जे मिळालेला डेटाची पडताळणी आणि संपादित केला जातो. एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने, व्यक्ती आणि नातेवाईकाच्या नावाने, व्यक्ती आणि कायदा/विभाग यांच्या नावाने संशोधन जारी करू शकतो. हे सर्व विमामूल्य असून गुन्हा नोंदणीनुसार करता येऊ शकतो. सीसीटीएनएस पोर्टलद्वारे देशभरातील कुठल्याही भागातील गुन्ह्याचा संपूर्ण इतिहासाचे विश्लेषण करण्याची तरतूद केली जाते.

हे सॉफ्टवेअर गुगल पद्धतीचा सखोल संशोधन इंजिन आणि विश्लेषणात्मक अहवाल पुरवितो. अलिकडेच उत्तराखंड आणि तामिळनाडूमधील मानसिक विकलांग महिलांना शोधून काढण्यात आणि त्यांच्या कुटुंबियांबरोबर पुन्हा एकत्रित करण्यात या सॉफ्टवेअरने बरीच मदत केली. सीसीटीएनएस डाटा बेस हे रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग यांच्याशी संलग्न असून वाहनांच्या नोंदणींचा डाटाबेस साठवला जातो.

सखोल संशोधनाद्वारे गुन्ह्याचा सहसंबंध, गुन्ह्याचा कल, गुन्ह्याचा प्रकार, पळवाटा शोधणारा यांचा सीसीटीएनएस डॅशबोर्डवरुन ॲक्सेस घेऊ शकतो.

तथापि डिजिटल पोलीस पोर्टल सुरू झाल्यापासून पोर्टलवर नागरिकांनी स्वत:च्या तक्रारींच्या नोंदणी सुरू केल्या आहेत. तसेच व्यक्तीची ओळख ही सुद्धा विनंतीवरुन काढून देण्यात येऊ शकते. डिजिटल पोलीस पोर्टल हे सरकारला मैत्रीपूर्णरित्या तसेच परिणामकारकतेने नागरिक मध्यवर्ती सेवा देत आहे.

------

दीपक राझदान हे ‘द स्टेटमेंट, नवी दिल्ली’ येथे वरिष्ठ पत्रकार असून संपादकीय सल्लागार आहेत. उपरोक्त विषयावरील मत हे लेखकाचे वैयक्तिक आहेत.

 
PIB Feature/DL/31
बीजी -सुवर्णा -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau