This Site Content Administered by
माहिती आणि प्रसारण

एक पाऊल, ज्याने अर्थव्यवस्था बदलून गेली

नवी दिल्ली, 9-11-2017

या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच, संपूर्ण जगात भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपले वेगळे स्थान निर्माण केलं आहे. मात्र 2014 च्या आधी या प्रतिमेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते.देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासावर या प्रश्नचिन्हामुळे विपरीत परिणाम होत होता. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सध्याचं रालोआ सरकार सत्तेवर येईपर्यत देशात 'धोरणलकवा' म्हणजे , पॉलिसी पॅरालिसिस सारखी स्थिती निर्माण झाली होती.अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरलेल्या आधीच्या सरकारमुळे देशाची अर्थव्यवस्था जर्जर झाली होती. त्यात एकामागून एक घोटाळे उघडकीला आल्यामुळे सरकार आणि देशाची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. अशाच वेळी भाजपचे सरकार सत्तेवर आलं, तेव्हा जनतेमध्ये एक नवा विश्वास निर्माण झाला की आता देशात बदलाचे वारे वाहतील. सामाजिक, आर्थिक आज राजकीय अशा सर्वच स्तरावर भारताची स्थिती सुधारेल.

जनतेचा हा विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी, पंतप्रधानांनी सुरुवातीपासूनच एक स्पष्ट दृष्टिकोन ठेवला होता. देशात एक पारदर्शक व्यवहार करणारे सरकार असावे असा त्यांचा विचार होता. भारताला जगाच्या शीर्षस्थानी नेण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सशक्त बनवण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलावे लागले तरी मागे हटायचे नाही, असा निश्चय त्यांनी केला आहे. याच दृष्टीकोनातून त्यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याची मोहीम हाती घेतली.

काळा पैसा हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. याआधी, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी काळ्या पॆशांवर केवळ चर्चा केली जात असे, मात्र हा काळा पैसा औपचारिक अर्थव्यवस्थेत, म्हणजे अर्थव्यवस्थेंच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच, काळ्या पैशांवर मोठा प्रहार केला. त्याला अर्थव्यवस्थेंत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केलेत. उदाहरणार्थ, २०१४  च्या अर्थसंकल्पात विशेष तापास पथकाची स्थापना करण्याची घोषणा, काळा पैसा आणि करचुकवेगिरी विरोधातील कायदा, बेनामी संपत्ती विरोधी कायदा, स्वित्झरलॅड सोबत माहितीची देवघेव  करण्याविषयीचा कायदा, मॉरिशस, सायप्रस, सिंगापूर ह्या देशांसोबत आधी झालेल्या करारात आवश्यक त्या सुधारणा, दुहेरी करआकारणी टाळण्यासाठीचा कायदा, काळा पैसा पांढरा करणे म्हणजेच, मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा अशी अनेक पावले उचललीत.

अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाच्या दिशेने आणखी पुढे जात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी विमुद्रीकरणाचा अभूतपूर्व, साहसी आणि कठोर निर्णय घेतला. या निर्णयाची संपूर्ण जगाने प्रशंसा केली. अर्थव्यवस्थेला हानी पोहचवणारे अवैध प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, हेच सरकारने विमुद्रीकरणाच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. यापुढे कारचोरी करणाऱ्यांविरोधात कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल, असेच संकेत सरकारने या निर्णयातून दिले. याच क्रमात, बँकिंग व्यवस्थेत जमा झालेल्या काळ्या पैशांचा माग काढण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने "ऑपरेशन क्लीन मनी" ची सुरुवात केली. या अंतर्गत, १७. ७३ लाख संशयित बँक खातेधारकांच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेविषयी स्पष्टीकरण मागणाऱ्या नोटीशी पाठवल्या गेल्या. प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षात वैयक्तिक करदात्यांच्या संख्येत सुमारे २६.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पारदर्शक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने ही सुधारणा एक मैलाचा दगड सिद्ध होणार आहे.

विमुद्रीकरणानंतर २.२४ लाख पेक्षा अधिक बनावट कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. तसेच बनावट व्यवहारात सहभागी असलेल्या ११५० पेक्षा अधिक नोंदणीकृत कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरु केली आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात बेनामी संपत्ती शोधून काढली आहे. विमुद्रीकरणाचा निर्णय हा खरंतर, एका बाणात अनेक लक्ष्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समांतर, तितकीच मोठी काळ्या पैशाची एक अर्थव्यवस्था उभी राहिली होती, तिचा पूर्ण बिमोड करणे हे विमुद्रीकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. हे सगळं, भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट चलन आणि आतंकवादाला होणारे अर्थसहाय्य ह्या गोष्टी संपविण्याच्या सरकारच्या कारवाईचाच एक भाग होता. काळ्या पैशाच्या विरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात झपाट्याने किंमती कमी झाल्याचे दिसून आले. विमुद्रीकरणानंतर डिजिटल व्यवहार आणि रोख विरहित अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. पैशाच्या ऑनलाईन देवाणघेवाणीमुळे करचोरी रोखण्यास मदत झाली आहे. देशातील ७३.६३ कोटी बँक खाती आधार कार्डाशी जोडण्यात आली आहेत आणि ह्याद्वारे दर महिन्याला जवळपास सात कोटी यशस्वी व्यवहार होत आहेत. सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना होत आहे, ज्यामुळे मध्यस्थांचे पूर्णपणे उच्चाटन झाले आहे. विमुद्रीकरणामुळे आता औपचारिक अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळाली आहे. आधी लोक आपला पैसा तुलनेने असुरक्षित असलेल्या भौतिक संपत्तीत गुंतवत असत. मात्र आता, त्याऐवजी म्युचुअल फंड व जीवन विमा सारख्या योजनांमध्ये गुंतवत आहेत. अनौपचारिक म्हणजेच काळा पैसा औपचारिक व्यवस्थेत आल्याने अर्थव्यवस्थेच्या तरलतेत वाढ झाली आहे, अधिक रोकड बाजारात आली आहे.

व्याजदर कमी झाल्याने गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला गती आली आहेज्यामुळे  भविष्यात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. जनतेचे जीवनमान सुधारेल. विमुद्रीकरणानंतर नक्षलवादी  आणि दहशतवाद्यांच्या देशविरोधी घातपाती कारवायांसाठी वापरला जाणाऱ्या बनावट काळ्या पैशालाही लगाम बसला आहे. दगडफेक आणि दहशत पसरवणाऱ्या गोष्टीचे प्रदर्शन, अशा घटनांना आळा बसला आहे. विमुद्रीकरणानंतर सरकारने वस्तू आणि सेवाकर लागू केला. यातून, देशातली अनेक अप्रत्यक्ष कर असलेली किचकट कररचना सुलभ करून देशातील नागरिकांना एका उत्तम कररचनेचा भाग बनविण्याच्या दिशेने उचललेले हे अत्यंत प्रभावी पाउल आहे. अलीकडेच जागतिक बँकेने उद्योगस्नेही वातावरणाच्या बाबतीतली सर्व देशांची क्रमवारी जरी केली. या क्रमवारीत भारताच्या स्थानात कमालीची सुधारणा झाली आहे. आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत भारत ३० अंकांची झेप घेऊन १००व्या स्थानावर पोचला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक उदार आणि अधिक सुदृढ झाल्याचे हे संकेत आहेत.

आधीच्या सरकारच्या दीर्घ शासन काळात जागतिक स्तरावर उद्योगस्नेही राष्ट्रांच्या क्रमवारीत भारताचे स्थान १३० १४० अंकांच्या दरम्यान होते. त्यावेळी ही क्रमवारी सुधारण्याच्या दिशेने कधीच प्रयत्न केले गेले नाही. आता संपूर्ण जगात ह्या गोष्टीचे कौतुक होत आहे की भारत बदलला आहे आणि एका नव्या भारताचा पाया रचला जातो आहे. पुढच्या वर्षी ह्या क्रमवारीत आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू असा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला आहे. विमुद्रीकारणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून विकसित अर्थव्यवस्था होण्याकडे सुरु झाला आहे आणि ह्या प्रवासासाठी पूर्ण विचारांती घेतलेला हा धाडसी निर्णय होता असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अनेकदा दूरगामी परिणाम डोळ्यांसमोर ठेऊन घेतलेल्या निर्णयाचा तात्कालिक त्रास होतो आणि अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र तरीही देशाच्या हितासाठी, नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी असे निर्णय नक्कीच घेतले पाहिजेत.

 

 मा. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री, स्मृती इराणी

(हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत)

 
PIB Feature/DL/33
बीजी -राधिका -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau