This Site Content Administered by
राष्ट्रपती

जीएसटीचा शुभारंभ करण्यासाठी संसदेत आयोजित विशेष कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींनी संबोधित केले

नवी दिल्ली, 1-7-2017

संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात ३०जून -१ जुलैच्या मध्यरात्री वस्तू आणि सेवा कराचा शुभारंभ करण्यासाठी आयोजित विशेष कार्यक्रमाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी उपस्थित होते.

यावेळी  राष्ट्रपती म्हणाले कि जीएसटी लागू होणे हि देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. हि त्यांच्यासाठी देखील समाधानाची बाब आहे कारण अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनी २२ मार्च २०११ रोजी घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक सादर केलं होते. या विधेयकाच्या संरचनेत आणि अंमलबजावणीत ते सहभागी होते आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या सक्षम समितीला १६ वेळा ते भेटले होते. गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाही ते अनेकदा भेटले. या बैठकांबाबत आणि त्यात मांडण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांच्या  त्यांच्याकडे अनेक आठवणी होत्या. या कामाची  घटनात्मक, कायदेशीर, आर्थिक आणि प्रशासनिक व्याप्ती पाहता त्यात अनेक वादग्रस्त मुद्दे होते. मात्र तरीही राज्यांच्या मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन होता, आणि जीएसटी लागू करण्याबाबत कटिबद्धता होती. त्यामुळे त्यांना विश्वास होता कि जीएसटी लागू होईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यांनतर आणि ५० टक्क्यांहून अधिक राज्यांच्या विधानसभेत मंजूर झाल्यांनतर घटना दुरुस्ती कायद्याला मंजुरी देण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. राष्ट्रपती म्हणाले की, त्यांना सांगण्यात आले कि आधुनिक जागतिक दर्जाच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीच्या माध्यमातून जीएसटीची अंमलबजावणी होईल. त्यांनी आठवण सांगितले की जुलै २०१० मध्ये जीएसटी पध्दतीसाठी आवश्यक माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करण्यासाठी त्यांनी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली सक्षम गटाची स्थापना केली होती. त्यानंतर एप्रिल २०१२ मध्ये जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी जीएसटीएन ही विशेष यंत्रणा स्थापन करायला मंजुरी देण्यात आली. यात कुठलाही विलंब होऊ नये याची काळजी घेण्यात आली होती. या प्रणालीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे विक्रेता जेव्हा सरकारकडे प्रत्यक्ष करांचा भरणा करेल तेव्हाच ग्राहकांच्या खात्यात भरलेला कर जमा होईल. .

राष्ट्रपती म्हणाले कि जीएसटीसाठी व्हॅट प्रमाणे सुरुवातीला विरोध झाला. जेव्हा अशा प्रकारचा बदल घडायचा असतो तेव्हा त्यात अडचणी येणारच. सामंजस्याने त्यावर आपण मार्ग शोधायला हवा आणि याचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगावर परिणाम होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागते. अशा प्रकारच्या बदलांचे  यश त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. आगामी काळात जीएसटी परिषद आणि केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी नियमितपणे अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा आणि त्यात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात.

 
PIB Release/DL/1022
बीजी -काणे -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau