This Site Content Administered by
पंतप्रधान

संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात वस्तू  आणि सेवा कराचा प्रारंभ करताना पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

नवी दिल्ली, 1-7-2017

माननीय राष्ट्रपती, माननीय उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय माजी पंतप्रधान श्री देवेगौडा, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, सभागृहाचे सर्व सन्माननीय सदस्यगण आणि विविध क्षेत्रातील या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व ज्येष्ठ मान्यवर,

राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये काही वेळा असे क्षण येतात, ज्या क्षणी आपण काही नव्या वळणांवर येऊन पोहोचतो, नव्या मुक्कामांवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोआज या मध्यरात्रीच्या वेळी, आपण सर्व मिळून देशाचा पुढील मार्ग निश्चित करत आहोत. काही वेळाने आपला देश एका नव्या व्यवस्थेच्या  दिशेने वाटचाल सुरू करेल. सव्वाशे कोटी देशवासी या ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षीदार आहेत. जीएसटीची ही प्रक्रिया केवळ अर्थव्यवस्थेच्या कक्षेपुरती मर्यादित आहे, असे मला वाटत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाखाली, नेतृत्वाखाली, वेगवेगळ्या गटांकडून जी प्रक्रिया राबवली जात आहे ही प्रक्रिया म्हणजे भारताच्या लोकशाहीचे, भारताच्या संघीय पायाचे, सहकारी संघवादाच्या आपल्या संकल्पनेचे एक सर्वात मोठे उदाहरण म्हणून आपल्यासमोर ही संधी आली आहे. या पवित्र क्षणी तुम्ही सर्व आपला बहुमूल्य वेळ काढून येथे आला आहात. मी मनापासून तुमचे स्वागत करतो, तुमचे आभार मानतो. ही जी दिशा आपण सर्वानी निर्धारित केली आहे, जो मार्ग आपण निवडला आहे, ज्या व्यवस्थेला आपण विकसित केले आहे हे कोणत्याही एका पक्षाचे यश नाही, हे कोणत्याही एका सरकारचे काम नाही, हा आपल्या सर्वांचा एकत्रित वारसा आहे, आपल्या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम आहे आणि रात्रीच्या बारा वाजता या मध्यवर्ती सभागृहात आपण एकत्र आलो आहोत. ही ते स्थान आहे जे स्थान या देशाच्या अनेक महापुरुषांच्या पदस्पर्शांनी पावन झाले आहे, अशा पवित्र ठिकाणी आपण बसलो आहोत. म्हणूनच या मध्यवर्ती सभागृहात या घटनेसोबत आपण स्मरण करत आहोत 9 डिसेंबर 1946 या दिवसाचे. संविधान सभेची पहिली बैठक, या बैठकीचे हे सभागृह साक्षीदार आहे. आपण त्या ठिकाणी बसलो आहोत. जेव्हा संविधान सभेची पहिली बैठक झाली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, बाबासाहेब आंबेडकर, आचार्य कृपलानी, डॉ. राजेंद्रबाबू, सरोजिनी नायडू हे सर्व महापुरुष पहिल्या रांगेत बसले होते. या सभागृहात जेव्हा कधी काळी 14 ऑगस्ट 1947 रात्री बारा वाजता देशाच्या स्वातंत्र्याचा तो पवित्र महान प्रसंग, हे स्थान या सर्वांचे साक्षीदार आहे. 26 नोव्हेंबर 1949........ देशाने संविधानाचा स्वीकार केला. हेच स्थान या महान घटनेचे देखील साक्षीदार आहे आणि आज अनेक वर्षांनी एका नव्या अर्थव्यवस्थेसाठी, संघीय पायाच्या एका नव्या सामर्थ्यासाठी जीएसटीच्या रुपात या पवित्र स्थानाशिवाय दुसरे पवित्र स्थान या कामासाठी योग्य असूच शकत नाही, असे मला वाटत नाही. संविधानाचे मंथन दोन वर्ष, अकरा महिने आणि सतरा दिवस सुरू होते. भारताच्या कानाकोप-यातील विद्वान त्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेमध्ये सहभागी होत होते, वादविवाद होत असत, सहमती-नाराजी होत असे, सर्वजण मिळून चर्चा करत राहायचे, मार्ग शोधायचे, कधी या बाजूला – कधी त्या बाजूला अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर मध्यम मार्ग शोधून त्यावर चालण्याचा प्रयत्न करायचे.  अगदी तशाच प्रकारे ही जीएसटी प्रणाली देखील एका दीर्घ विचारप्रक्रियेचा परिणाम आहे. सर्व राज्य समान रुपात, केंद्र सरकारने त्यांच्याच बरोबरीने वर्षानुवर्षे चर्चा केली आहे. संसदेत यापूर्वीच्या खासदारांनी, त्यांच्या आधीच्या खासदारांनी सातत्याने चर्चा केली आहे. एका प्रकारे देशातील सर्वात बुद्धिमान मस्तिष्कांनी  हे काम केले आहे आणि त्याचाच हा परिणाम आहे ज्यामुळे जीएसटी प्रत्यक्षात आलेले आपण पाहू शकतो. जेव्हा राज्यघटना निर्माण झाली त्या वेळी राज्यघटनेने संपूर्ण देशाच्या नागरिकांना समान संधी, समान अधिकारांसाठी  अनुरूप व्यवस्था निर्माण केली होती आणि आज जीएसटी एका प्रकारे सर्व राज्यांच्या त्या मोत्यांना एका धाग्यात गुंफण्याचा आणि आर्थिक व्यवस्थेमध्ये एक सुयोग्य व्यवस्था आणण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. जीएसटी सहकारी संघवादाचे एक उदाहरण आहे जे आपल्याला नेहमीच एकत्र वाटचाल करण्याचे सामर्थ्य देईल. जीएसटी म्हणजे टीम इंडियाचा कोणता परिणाम होऊ शकतो, या टीम इंडियाच्या कर्तृत्वशक्तीचा, तिच्या सामर्थ्याचा परिचायक आहे. ही जीएसटी परिषद केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे या व्यवस्थांना विकसित केली आहे, ज्यामध्ये गरिबांसाठी पूर्वी ज्या व्यवस्था उपलब्ध होत्या त्या सर्व व्यवस्थांना कायम ठेवण्यात आले आहे. पक्ष कोणताही असो, सरकार कोणतेही असो, गरीबांविषयीची संवेदनशीलता, जीएसटीशी संबंधित या सर्व लोकांनी समान रूपात त्याची काळजी घेतली आहे. मी जीएसटी परिषदेचे अभिनंदन करत आहे. आतापर्यंत हे काम ज्यांनी ज्यांनी केले आहे, अरुणजींनी ते सांगितले आहे, त्याची पुनरावृत्ती मी करणार नाही, मी त्या सर्वांचे अभिनंदन करत आहे. या प्रक्रियेला ज्या ज्या लोकांनी पुढे नेले त्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. आज जीएसटी परिषदेची अठरावी बैठक झाली आणि थोड्याच वेळात जीएसटी लागू होणार आहे. हा देखील एक योगायोग आहे की गीतेचे देखील अठरा अध्याय होते आणि जीएसटी परिषदेच्या देखील अठरा बैठका झाल्या, आज हे यश साथीला घेऊन आम्ही पुढे जात आहोत. एक प्रदीर्घ प्रक्रिया होती, परिश्रम होतेयाबाबत शंका-कुशंका होत्या, राज्यांच्या मनात अनेक प्रश्न होते. पण अथक प्रयत्न, परिश्रम, जितके डोके चालवता येईल तितके लावून, कष्ट करून  हे कार्य पूर्ण केले आहे. चाणक्याने म्हटले होते

यद दुरं यद दुराद्यम, यद च दुरै, व्यवस्थितम्,

तत् सर्वम् तपसा साध्यम तपोहिदुर्तिक्रमम।

 चाणक्याच्या या वाक्याने आपल्या संपूर्ण जीएसटी प्रक्रियेचे अतिशय योग्य वर्णन केले आहे.  कोणतीही वस्तू कितीही दूर का असेना, तिची प्राप्ती कितीही कठीण असू दे, ती आपल्या आवाक्याच्या कितीही बाहेर असू दे, कठीण तपस्या आणि परिश्रमांनी तिची देखील प्राप्ती होऊ शकते आणि हे आज घडले आहे. आपण अशी कल्पना करुया की देश स्वतंत्र झाला आहे, पाचशेपेक्षा जास्त संस्थाने होती. जर सरदार वल्लभभाई पटेलांनी या संस्थानांना एकत्र करून अखंड देश निर्माण केला नसता, देशाचे एकीकरण केले नसते, तर भारताचे राजकीय मानचित्र कसे असले असते? सर्व काही विखुरलेले असले असते. स्वातंत्र्य असले असते पण देशाचा तो नकाशा कसा असला असता. ज्या प्रकारे सरदार वल्लभभाई पटेलांनी संस्थानांना एकत्र करून देशाच्या एकीकरणाचे सर्वात मोठे काम केले, तशाच प्रकारे आज जीएसटी द्वारे देशाचे आर्थिक एकीकरण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य होत आहे. 29 राज्ये, 7 केंद्रशासित प्रदेश, केंद्राचे सात कर, राज्यांचे आठ कर  आणि प्रत्येक वस्तूचे वेगवेगळे कर यांचा हिशोब करायचा झाल्यास पाचशे प्रकारचे कर कोठे ना कोठे आपली भूमिका बजावत होते. आज त्या सर्वांपासून मुक्ती मिळवत आता गंगानगरपासून इटानगरपर्यंत, लेहपासून लक्षद्वीपपर्यंत वन नेशन वन टॅक्स. आमचे हे स्वप्न साकार होईलच... आणि जेव्हा इतक्या विविध प्रकारचे पाचशे कर, विचार करा पाचशे कर, महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइनस्टाइन यांनी एकदा एक मजेशीर बाब सांगितली. ते म्हणाले होते, जगात समजून घेण्यासाठी सर्वात अवघड गोष्ट कोणती असेल तर ती आहे प्राप्तिकर... हे अल्बर्ट आइनस्टाइन यांचे म्हणणे होते. माझ्या मनात असा विचार येतो की ते जर यावेळी या ठिकाणी उपस्थित असते तर असे पाचशे प्रकारचे कर पाहून काय म्हणाले असते? त्यांनी काय विचार केला असता? आणि म्हणूनच आपण असे पाहिले आहे की उत्पादन करताना, उत्पादन करण्याच्या प्रक्रियेत फारशी असमानता येत नाही. पण उत्पादन जेव्हा तयार होऊन बाहेर जाते तेव्हा राज्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या करांमुळे असमानता पाहायला मिळते. एकाच गोष्टीचे दिल्लीत वेगळे भाव असतात, 25-30 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गुरुग्राममध्ये दुसरेच भाव असतात, नॉयडात गेल्यावर तिसरेच भाव असतात. असे का? कारण हरयाणाचा कर वेगळा, उत्तर प्रदेशचा कर वेगळा, दिल्लीचा कर वेगळा. या सर्व विविधतांमुळे सामान्य नागरिकाच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत असे, की मी गुरुग्राममध्ये गेलो तर ही वस्तू मला अमुक भावाला मिळते, नॉयडामध्ये गेलो तर तमुक भावाला मिळते आणि दिल्लीत गेलो तर अमुक भावाला मिळते. एका प्रकारे प्रत्येकाच्या मनात संभ्रम निर्माण व्हायचा. गुंतवणूक करतानाही परदेशातील लोकांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण व्हायचा की मी कोणत्या व्यवस्थेला लक्षात घेऊ. एका व्यवस्थेचा विचार करतोय, काम दुस-या व्यवस्थेत करतोय , दुस-या राज्यात दुस-या व्यवस्थेला तोंड द्यावे लागत आहे आणि एक संभ्रमाचे वातावरण तयार होत असे. अंततः आपण त्यापासून मुक्ती मिळवण्याच्या दिशेने पुढे जात आहोत. अरुणजींनी अतिशय विस्ताराने याची माहिती दिली आहे की जीएसटीमुळे ऑक्ट्रॉय असो, प्रवेश कर असो, विक्री कर असोमूल्यवर्धित कर असो न जाणो आणखी किती गोष्टी असोत या सर्वांचे वर्णन त्यांनी विस्ताराने केले, हे सर्व आता बंद होणार आहे. आपल्याला हे ठाऊक आहे की प्रवेश करताना टोल नाक्यांवर आपली वाहने तासनतास उभी राहतात, देशाचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होते, इंधनाच्या ज्वलनामुळे पर्यावरणाची देखील तितकीच हानी होते. ही सर्व व्यवस्था अतिशय सहजसोपी सुरळीत होणार असल्याने, या सर्व गैरव्यवस्थांपासून एका प्रकारे मुक्ती मिळवण्याचा मार्ग आपल्याला प्राप्त होणार आहे. काही काही वेळा विशेषकरून नाशिवंत पदार्थ वेळेवर पोहोचवण्याची गरज असायची आणि ते जेव्हा वेळेवर पोहोचत नसत त्या वेळी तो माल पोहोचवणा-याचे देखील नुकसान होत असे आणि त्यावर जो प्रक्रिया करायचा त्याचे देखील नुकसान होत असे, हे सारे व्यवहार, जीवनातील ज्या सा-या गैरव्यवस्था होत्या त्या व्यवस्थांपासून आपण आज मुक्ती मिळवत आहोत आणि आपण पुढे जात आहोत. जीएसटीच्या रुपात एका आधुनिक कर प्रणालीच्या दिशेने देश पाऊल टाकत आहे. ही एक अशी व्यवस्था आहे जी जास्त सोपी आहे, जास्त पारदर्शक आहे, एक अशी व्यवस्था आहे जी काळ्या पैशाला आणि भ्रष्टाचाराला रोखण्याची संधी निर्माण करत आहे, एक अशी व्यवस्था आहे जी प्रामाणिकपणाची संधी देत आहे, जी प्रामाणिकपणे व्यापार करण्याची उमेद आणि उत्साह देते, एक अशी व्यवस्था आहे जी नव्या प्रशासनाची संस्कृती घेऊन येत आहे आणि ज्याद्वारे आम्ही जीएसटी घेऊन आलो आहोत. बंधुनों, सहका-यांनो, टॅक्स टेररिझम आणि इन्स्पेक्टर राज या बाबी काही नवीन नाहीत. हे शब्द सर्वदूर आम्ही ऐकत आलो आहोत, याची झळ पोहोचणा-यांकडून आम्हाला त्याची माहिती झालेली आहे आणि जीएसटीच्या या व्यवस्थेमुळे, तंत्रज्ञानाने सर्व प्रक्रियेचा माग काढला जात असल्याने आता अधिकारशाही आता पूर्णपणे नष्ट होणार आहे.  यामुळे सामान्य व्यापारी, सामान्य उद्योजक यांना अधिका-यांकडून जो त्रास होत होता त्यापासून मुक्तीचा मार्ग या जीएसटीद्वारे प्राप्त होणार आहे. कोणत्याही व्यापा-याला विनाकारण जो त्रास सहन करावा लागत होता त्याची संभावना आता संपुष्टात येणार आहे. या संपूर्ण प्रणालीमध्ये लहान व्यापा-यांना, वीस लाख रुपयांपर्यंतचा व्यापार करणा-यांना पूर्णपणे बाहेर ठेवण्यात आले आहे आणि ज्यांचा व्यापार 75 लाखांपर्यंत आहे त्यांचा देखील या प्रणालीशी कमीत कमी संबंध यावा, अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे खरे आहे की या एकंदर चौकटीमध्ये त्यांना आणण्यात आले आहे तरी देखील ती अतिशय नाममात्र आहे.  सामान्य माणसाला या प्रणालीचा कोणताही बोजा सहन करावा लागणार नाही. सहका-यांनो जीएसटीची व्यवस्था.... मोठमोठ्या शब्दात जे सांगितले जाते तिथपर्यंत मर्यादित नाही आहेमोठमोठ्या शब्दांचा संबध याच्याशी जोडण्यात येतो, पण जर सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर देशातील गरीबांच्या हितासाठी ही व्यवस्था सर्वात जास्त सार्थ ठरणार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे उलटल्यानंतरही आपण गरीबांपर्यंत अद्यापही पोहोचू शकलेलो नाही. असे नाही की याचे प्रयत्न झालेले नाहीत, सर्व सरकारांनी प्रयत्न केले. मात्र, संसाधनांची उपलब्धता मर्यादित राहिलेली आहे. ज्यामुळे आपण देशाच्या गरिबांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये कुठे ना कुठे कमी पडलो आहोत. जर आपण संसाधनांना योग्य पद्धतीने वापरले आणि बोजा कोणा एकट्यावर पडता कामा नये,बोजा सर्वत्र समान वितरित झाला पाहिजे, आडव्या दिशेने तो झाला तर तितक्याच प्रमाणात देश उभ्या दिशेने वर जाण्यासाठी उपयोग होईल आणि म्हणूनच त्या दिशेने जाण्याचे कार्य होत आहे. आता ते कच्चे बिल, पक्के बिल हे सर्व समाप्त होणार आहे. सर्व सोपे होणार आहे. लहान मोठे व्यापारी देखील गरीबांना हा जो फायदा मिळणार आहे तो फायदा त्यांना हस्तांतरित करतील, त्यामुळे गरिबांचे कल्याण करणे, आपल्याला पुढे घेऊन जाणे यासाठी त्याचा खूपच उपयोग होणार आहे, असा मला विश्वास आहे. काही काही वेळा विविध शंका उपस्थित केल्या जातात. अमुक होणार नाही,तमुक होणार नाही. आपल्या देशात तर आपल्याला माहित आहेच की जेव्हा दहावी बारावीचे निकाल ऑनलाइन देण्याची सुरुवात झाली आणि जेव्हा सर्वांनी एकाच वेळी ते पाहण्यासाठी धाव घेतली त्यावेळी ती प्रणाली हँग झाली आणि दुस-या दिवशी बातमी पसरली की असे असे झाले म्हणून. आजही मोठ्या प्रमाणावर याचीच चर्चा होत असते. प्रत्येकाला तंत्रज्ञानाची जाण असेलच असे नाही आणि हे बरोबर देखील आहे. पण प्रत्येक कुटुंबात दहावी बारावीचा जर विद्यार्थी असेल तर त्याला या सर्व गोष्टी येत असतात. यात काही अवघड नसते, हे अतिशय सोपे असते. घरात दहावी बारावीचा विद्यार्थी असतो आणि त्याला हे सर्व येत असते. लहान व्यापाराला तो मदत करु शकतो आणि त्यातून मार्ग काढू शकतो. जे लोक शंकाकुशंका व्यक्त करत असतात, त्यांनी कृपा करून असे करू नये.  तुमचा अगदी जुना डॉक्टर असेल, त्याच्याकडून तुम्ही सतत तुमचे डोळे तपासून घेत असाल, तोच तुम्हाला तुमचा नंबर काढून देत असेल, तुमचा चष्मा बनवणारा देखील ठरलेला असेल, तुम्ही त्याच्याकडे आपल्या नंबरचा चष्मा बनवत असाल आणि तरीदेखील जेव्हा नव्या नंबराचा चष्मा येतो, त्यावेळी एक दोन दिवस तरी चष्मा वरखाली करून आपल्याला तडजोड करावी लागते. हे सुद्धा सर्व केवळ इतकेच आहे आणि म्हणूनच आपण थोडासा प्रयत्न केला तर या व्यवस्थेशी आपल्याला अतिशय सहजतेने जुळवून घेता येईल. म्हणून मी तुम्हाला असा आग्रह करेन की अफवांच्या बाजाराला बंद करा आणि आज जेव्हा देश पुढे निघाला आहे तेव्हा तो यशस्वी कसा होईल, देशाच्या गरिबांचे भले कसे होईल यावर लक्ष ठेवून आपण चालले पाहिजे. जीएसटीच्या या निर्णयाचा जागतिक आर्थिक विश्वात सकारात्मक प्रभाव निर्माण झाला आहे. भारतात ज्यांना गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे, त्यांना देखील एकाच प्रकारची व्यवस्था अतिशय सहजतेने लक्षात येते आणि ते सहजतेने ती चालवू शकतात. मला असे वाटते की जगात गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे ठिकाण, सर्वात पसंतीचे ठिकाण म्हणून भारताला मान्यता मिळाली आहे आणि यामुळे एक चांगली सोय भारताशी व्यापार करण्याची इच्छा असणा-यांना मिळणार आहे. जीएसटी एक असा कॅटॅलिस्ट आहे जो देशाच्या व्यापारात जे असंतुलन आहे त्या अंसतुलनाला संपुष्टात आणेल. जीएसटी एक असा कॅटॅलिस्ट आहे ज्यामुळे निर्यात प्रोत्साहनाला देखील बळ मिळेल.  भारतात आज योग्य प्रकारे विकसित झालेली जी राज्ये आहेत त्यांना विकासाच्या संधी लगेच मिळतात. मात्र, जी राज्ये मागे पडली आहेत त्यांना या संधी शोधण्यासाठी अतिशय कष्ट करावे लागतात. त्या राज्यांचा यात कोणताही दोष नाही. ही राज्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहेत. आमचा बिहार पाहा, आमचा पूर्व उत्तर प्रदेश पाहा, आमचा पश्चिम बंगाल पाहा, आमची ईशान्येची राज्ये पाहा, ओदिशा पाहा. नैसर्गिक संसाधनांनी विपुल आहेत. मात्र, त्यांना ही व्यवस्था, एका कायद्याची व्यवस्था मिळाली तर मला अगदी स्पष्ट दिसत आहे देशाचा हा पूर्व भाग ज्याला विकासाची संधी मिळाली नव्हती त्याला विकासाची पुरेपूर संधी मिळेल. भारतातील सर्व राज्यांना विकासाच्या संधी प्राप्त होणे, ही स्वतःच विकासाच्या मार्गावर पुढे जाण्याची एक  मोठी संधी आहे. जीएसटी, एक प्रकारे जशी आपली रेल्वे आहे, रेल्वे केंद्र आणि राज्ये मिळून चालवतात. तरी देखील तिला आपण भारतीय रेल्वेच्या रूपात पाहतो. राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर मदत मिळते. पण आपण समान स्वरुपात पाहतो. आपले केंद्रीय सेवेतील अधिकारी केंद्र आणि राज्यात वितरित आहेत. तरीदेखील दोन्ही बाजूंनी मिळून काम करू शकतात. जीएसटी अशी व्यवस्था आहे ज्यामध्ये पहिल्यांदाच केंद्र आणि राज्ये मिळून निश्चित दिशेने काम करणार आहेत. ही स्वतःच एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण करण्यासाठी एक उत्तम व्यवस्था निर्माण होत आहे आणि जिचा प्रभाव भावी पिढ्या अतिशय अभिमानाने स्वीकारतील. 2022 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. नव्या भारताचे स्वप्न घेऊन आपण पुढे निघालो आहोत. सव्वाशे कोटी देशवासियांना घेऊन चाललो आहोत आणि यासाठी बंधुभगिनींनो जीएसटी एक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. आपण ज्या प्रकारे प्रयत्न केले आहेत लोकमान्य टिळकांनी जे गीतारहस्य लिहिले आहे त्या गीतारहस्याच्या समारोपात त्यांनी वेदांमधील एका मंत्राचा समावेश केला आहे. वेदातील तो मंत्र आजही आपल्यासाठी प्रेरणादायी आहे. लोकमान्य टिळकांनी म्हटले आहे, त्याचा उल्लेख केला आहे, मूलतः ऋग्वेदातील हा श्र्लोक आहे

सवाणिवाह: आकृति: समाना रुदयनिवाह:

समान वस्‍तु वो मनो यथावा सुसहासिति

तुम्हा लोकांचा संकल्प, निश्चय आणि भाव अभिप्राय एक समान असेल आपले हृदय एकसमान असेल,तर  तुम्हा लोकांचे काम अतिशय चांगल्या प्रकारे होत राहिल, असे लोकमान्य टिळकांनी देखील आपल्याला सांगितले आहे.  जीएसटी नवभारताची करप्रणाली आहे, जीएसटी डिजिटल भारताची करप्रणाली आहे, जीएसटी केवळ व्यवसाय अनुकूल वातावरण नाही आहे, जीएसटी व्यवसाय करण्याच्या मार्गाची देखील दिशा दाखवत आहे. जीएसटी निव्वळ एक करसुधारणा नाही आहे तर ती एक आर्थिक सुधारणेचेही पाऊल आहे. जीएसटी आर्थिक सुधारणेच्याही पलीकडे एक सामाजिक सुधारणेचा एक नवा प्रकार आहे. प्रामाणिकपणे व्यापार करण्याच्या दिशेने घेऊन जाणारा हा मार्गदर्शक आहे. कायद्याच्या भाषेत जीएसटी गुड्स अँड सर्विस टॅक्स म्हणून ओळखला जातो. मात्र, जीएसटीने जे फायदे मिळणार आहेत त्यासाठी जरी त्याला कायद्याने गुड्स अँड सर्विस टॅक्स म्हणत असले तरी मी त्याला गुड अँड सिंपल टॅक्स म्हणेन. गुड यासाठी म्हणेन की पूर्वी करावर कर, करावर कर होते त्यापासून मुक्ती मिळणार आहे. सिंपल यासाठी आहे कारण संपूर्ण देशात त्याचे एकच स्वरूप असेल, एकच व्यवस्था असेल आणि त्यासाठी आपल्याला त्याला पुढे न्यायचे आहे. मी आज या प्रसंगी आदरणीय राष्ट्रपती महोदयांनी वेळ काढून या ठिकाणी आले आहेत, कारण या संपूर्ण प्रवासात ते देखील एक प्रवासी राहिले आहेत, याच्या प्रत्येक पैलूला त्यांनी चांगल्या प्रकारे पाहिले आहे, ओळखले आहे, जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे मार्गदर्शन या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक क्षणी आमच्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल. नवी उमेद आणि उत्साह प्राप्त होईल आणि तो घेऊन आम्ही पुढे वाटचाल करू. मी आदरणीय राष्ट्रपतींचा अतिशय आभारी आहे कारण ते आज या ठिकाणी आले आहेतत्यांचे मार्गदर्शन आणि त्यांचे विचार आपल्या सर्वांना एक नवी प्रेरणा देत राहतील. याच भावनेने मी पुन्हा एकदा या प्रयत्नाशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाचे आभार मानत माझ्या भाषणाचा समारोप करतो आणि आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावे अशी राष्ट्रपतींना विनंती करतो.

 
PIB Release/DL/1023
बीजी -शै.पा. -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau