This Site Content Administered by
राष्ट्रपती

वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यासाठी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात 30 जून 2017 च्या मध्यरात्री राष्ट्रपतींनी केले भाषण

नवी दिल्ली, 1-7-2017

1.      आतापासून काही मिनिटातच वस्तू आणि सेवा कर ही एकसमान कर पध्दती देशात लागू होत असल्याचे आपण साक्षीदार ठरणार आहोत. हा ऐतिहासिक  क्षण म्हणजे डिसेंबर 2002 पासून  सुरु झालेल्या 14 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासाचा कळसाध्याय आहे. केळकर समितीने अप्रत्यक्ष कररचनेसंदर्भात, मूल्याधारित कर तत्वावर  आधारित सर्वंकष वस्‍तू आणि सेवा कर सुचवला होता. तेव्हापासूनच्या प्रवासाचा हा सर्वोच्च क्षण  आहे. 2006-07  या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय  भाषणात वस्तू आणि सेवा करविषयक प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडला गेला. या प्रस्तावामध्ये केवळ केंद्र सरकारच्याच नव्हे तर राज्यांच्याही  अप्रत्यक्ष करांची पुनर्रचना आणि सुधारणा अंतर्भूत असल्यामुळे वस्‍तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीसाठीचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठीची जबाबदारी राज्यांच्या वित्त मंत्र्यांच्या प्रदत्त समितीकडे सोपवण्यात आली. या समितीने वस्‍तू आणि सेवा कराबाबत नोव्हेंबर 2009 मध्ये पहिले चर्चापत्र जारी केले.

मित्रहो,

2.     वस्तू आणि सेवा कराची सुरुवात ही देशासाठी महत्वाची घटना आहे. माझ्यासाठी व्यक्तीश: हा समाधानाचा क्षण आहे कारण 22 मार्च 2011 मध्ये वित्त मंत्री या नात्याने मी घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले होते. राज्यांच्या वित्त मंत्र्यांच्या समितीची मी औपचारिक आणि अनौपचारिक अशी 16 वेळा भेट घेतली आहे. गुजरात, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना  मी असंख्य वेळा भेटलो आहे. या बैठकांची आणि त्यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध मुद्दयांची आठवण मला आहे. या कामात घटनात्मक आर्थिक, कायदेविषयक, प्रशासकीय पैलू संबंधित असल्यामुळे अनेक वादग्रस्त मुद्दे असणे आश्चर्याचे नव्हते. तरीही मुख्यमंत्री,  वित्तमंत्री, राज्यांचे  अधिकारी यांच्या समवेत  झालेल्या चर्चेमध्ये यापैकी बऱ्याचजणांचा ठोस दृष्टिकोन आणि वस्‍तू आणि सेवा कर लागू करण्यासाठीची  कटिबध्दता मला जाणवली. वस्तू आणि सेवा कर  काही काळात लागू होईल असा माझा विश्वास होता. संसदेच्या दोन्ही सदनांनी या विधेयकाला संमती दिल्यानंतर आणि 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त राज्य विधीमंडळांनी संमती दिल्यानंतर 8 सप्टेंबर 2016 रोजी या 101व्या घटना दुरुस्ती कायद्याला मी संमती दिली त्यावेळी माझा हा विश्वास सार्थ ठरला.

मित्रहो,

3.     घटना दुरुस्तीनंतर, घटनेच्या 279अ  कलमातल्या तरतुदीनुसार वस्तू आणि सेवा कर परिषद स्थापन करण्यात आली. वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात आदर्श कायदा, दर सवलत याविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्व शिफारशी करण्यासाठीची ही परिषद, आपल्या घटनेत वैशिष्टयपूर्ण  ठरली. केंद्र आणि राज्य यांचा हा संयुक्त मंच असून केंद्र किंवा राज्य, एकमेकांच्या सहाय्यावाचून कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. परिषदेच्या निर्णयप्रक्रियेत मतदानासाठीची रचना ठेवली असली तरी परिषदेच्या आतापर्यंत झालेल्या 18 बैठकांत सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले हे लक्षणीय आहे. मी त्यांचे अभिनंदन करतो. हजारो वस्तूंसाठी करदर निश्चित करण्याचे काम वस्‍तू आणि सेवा कर परिषद पूर्ण करु शकेल का याविषयी काळजी होती मात्र परिषदेने हे काम वेळेत पूर्ण करुन प्रत्येकाला सुखद आश्चर्याचा धक्का दिला.

मित्रहो,

4.     कर प्रणालीच्या नव्या युगाचा शुभारंभ आपण काही मिनिटांतच करणार आहोत तो केंद्र आणि राज्यांमधील व्यापक सहमतीचा परिणाम आहे. ही सहमती बनण्यासाठी केवळ वेळच लागला नाही तर अथक प्रयत्न देखील करावे लागले. हे प्रयत्न राजकीय पक्षांच्या वतीने केले गेले ज्यांनी संकुचित विचार बाजूला ठेवून राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले. भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेला आणि विवेकाला ही मानवंदना आहे.

मित्रहो,

5.     कराधान आणि वित्त संबंधी बाबींशी निकटचा संबंध असलेल्या माझ्या सारख्या व्यक्तीसाठी देखील आपल्याकडून केला जात असलेला हा बदल आव्हानात्मक आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्काचा मोठा इतिहास आहे. अर्थमंत्री म्हणून, माझ्या विविध कार्यकाळादरम्यान केंद्रीय खजिन्यात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्यांपैकी हा एक आहे. सेवा कर हे नवीन क्षेत्र आहे, मात्र महसुलाच्या बाबतीत यात वेगाने वाढ होत आहे.वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेबाहेर काही वस्तू वगळून अतिरिक्त सीमा शुल्क,विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क आणि विविध उपकर आणि अधिभारांबरोबरच हे दोन्ही संपुष्टात येतील. वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत येणाऱ्या वस्तूंसाठी आंतरराज्य विक्रीवर लागणारा केंद्रीय विक्री कर रद्द होईल. राज्य पातळीवर बदलाची शक्यता कमी नाही. एकत्रित केल्या जाणाऱ्या मुख्य करांमध्ये मूल्यवर्धित कर किंवा विक्री कर, प्रवेश शुल्क, राज्य स्तरीय करमणूक कर आणि विविध उपकर आणि अधिभारांबरोबरच जाहिरातींवरील कर आणि चैनीच्या वस्तूवरील कर समाविष्ट आहेत.

मित्रहो,

6.     जीएसटीमुळे आपली निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होईल आणि आयातीशी स्पर्धा केल्यामुळे स्थानिक उद्योगांना समान संधी मिळेल. सध्या आपल्या निर्यातीमध्ये काही अंतर्निहित करांचा समावेश आहे. त्यामुळे ती कमी स्पर्धंत्मक आहे. स्थानिक उद्योगावरील कराचा बोजा पारदर्शक नाही. जीएसटीमुळे यात पारदर्शकता येईल आणि निर्यातीवरील कराचा बोजा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आणि आयातीवरील कर संपवण्यात मदत मिळेल.

मित्रहो,

7.     मला सांगण्यात आले आहे की, आधुनिक जागतिक दर्जाच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीच्या माध्यमातून जीएसटीची अंमलबजावणी होईल. मला आठवतंय कि मी जुलै २०१० मध्ये जीएसटी पद्धतीसाठी आवश्यक माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करण्यासाठी त्यांनी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली सक्षम गटाची स्थापना केली होती. त्यानंतर एप्रिल २०१२ मध्ये जीएसटीच्या अमलबजावणीसाठी जीएसटीएन हि विशेष यंत्रणा स्थापन करायला मंजुरी देण्यात आली. यात कुठलाही विलंब होऊ नये आणि रूपरेखा तयार होण्याबरोबरच तांत्रिक आराखडा तयार राहील आणि जीएसटी पुढे नेता येईल  याची काळजी घेण्यात आली होती. या प्रणालीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे विक्रेता जेव्हा सरकारकडे प्रत्यक्ष करांचा भरणा करेल तेव्हाच ग्राहकांच्या खात्यात भरलेला कर जमा होईल. यामुळे जलद गतीने कर भरणाऱ्या प्रामाणिक विक्रेत्यांबरोबर व्यवहार करायला खरेदीदारांना प्रोत्साहन मिळेल.

मित्रहो,

8.     एक एकात्मिक समान राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार करून जीएसटी आर्थिक सक्षमता, कर पालन आणि देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे काम करेल.

मित्रहो,

9.     जीएसटी हा कठीण बदल आहे. व्हॅट लागू होताना अशाच अडचणी आल्या होत्या, जेव्हा सुरुवातीला विरोध झाला होता. जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदल होणार असतो , मग तो कितीही सकारात्मक का असेना, सुरुवातीला अडचणी येतातच. सामंजस्याने त्यावर आपण मार्ग शोधायला हवा आणि याचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगावर परिणाम होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागते. अशा प्रकारच्या बदलांचे  यश त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. आगामी काळात जीएसटी परिषद आणि केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी नियमितपणे अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा आणि त्यात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात.

मित्रहो,

10.  आता आपण एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजारपेठ या रचनेचा प्रारंभ करत असताना, मी प्रत्येक भारतीय नागरिकाला या नव्या व्यवस्थेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत सहकार्य करण्याचे आवाहन करत माझे भाषण संपवतो.

 
PIB Release/DL/1024
बीजी -काणे -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau