This Site Content Administered by
गृह

"पंतप्रधानांच्या भाषणाचा अन्वयार्थ" यावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लिहिलेला लेख पुढीलप्रमाणे :

नवी दिल्ली, 16-8-2017

स्वातंत्र्य मिळून आपल्याला ७० वर्षे पूर्ण झाली आणि आता आपण अशा युगात आहोत जे प्रत्येक बाबतीत नवसंशोधन, प्रोत्साहन आणि दिशा यापासून अतिशय वेगळे आहे. त्या ऐतिहासिक प्रसंगी लाल किल्ल्यावरील पंतप्रधानांच्या भाषणात त्याच भावनेचे प्रतिबिंब उमटायला हवे होते आणि ते प्रतिबिंब उमटले सुद्धा. नेहमीच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणांपेक्षा यावर्षीचे भाषण कसे वेगळे होते ते पाहु?

सद्यस्थितीसंदर्भात संपूर्ण स्वातंत्र्य लढ्याचा समग्र दृष्टिकोन यामध्ये होता. जेव्हा त्यांनी चंपारण सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष, साबरमती आश्रमाची सव्वाशे वर्षे आणि भारत छोडो आंदोलनाची ७५ वर्षे यांचा उल्लेख केला, तेव्हा १९४२ च्या राजकीय चळवळ पुढे नेणाऱ्या प्रत्येक मुख्य मुद्याला त्यांनी स्पर्श केला.

जेव्हा त्यांनी देशाचा 'चक्र धरी ते चरखा धारी' प्रवासाचा उल्लेख केला, यामध्ये आधुनिक युगाला माहित नसलेल्या आपल्या देशाच्या प्रेरणादायी मूल्यांचे चित्रण होते. यातून हे स्पष्टपणे सांगितले की आपला देश शाश्वतदृष्ट्या अनंत आहे.

एक सहकारी म्हणून मला वाटते की त्यांच्या भाषणातील काही विशिष्ट आणि महत्वपूर्ण पैलूंची प्रशंसा करायला हवी कारण हे पैलू प्रशासनाच्या समग्र संकल्पना मंत्र स्वरूपात प्रदर्शित करतात. व्यापकदृष्ट्याअनेक अंतर्निहित संकल्पना आहेत ज्यामध्ये त्यांनी मांडलेला प्रत्येक मुद्दा चपखल बसू शकेल.

अगदी सुरुवातीला पंतप्रधानांनी आपल्या स्वातंत्र्यसैनिक व शहीदांनी, आपल्याला  भयमुक्त वातावरणात जगता यावे, यासाठी  दिलेल्या योगदान आणि त्यागांची आठवण करून दिली, यातून कर्तव्य बजावताना शहीद झालेले आपले नायक, स्वातंत्र्य सैनिक यांच्या प्रति सरकारची संवेदनशीलता दिसून येते. गोरखपूर दुर्घटना आणि पूर आणि भूस्खलन यांसारख्या अलीकडच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दगावलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती त्यांनी संवेदना व्यक्त केली. लाल किल्ल्याच्या तटावरून आपत्तीग्रस्तांसाठी केलेले हे आश्वस्त विधान होते कि आनंदाच्या क्षणी देखील देश त्यांचे दुःख विसरलेला नाही.

काश्मीर समस्येचा गुंता अपशब्द अथवा गोळीबारातून सुटू शकत नाही असे सांगताना पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारची स्पष्ट केलेली भूमिका जाणणे हे भारावून टाकणारे होते. उलट, सामान्य काश्मिरी नागरिकाला आपलेसे करून  ही समस्या सुटू शकते. सामान्य काश्मिरी नागरिकाला शांततेच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यायचा आहे यावर केंद्र सरकारचा ठाम विश्वास आहे. काश्मीर खोऱ्यात शांतता नांदू नये असे वाटणाऱ्या काही विशिष्ट शक्तींना ते बळी पडले आहेत. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी हिंसेचा मार्ग अवलंबणाऱ्यांना हिंसाचार सोडून आपल्या समस्या आणि तक्रारींबाबत आवाज उठवण्यासाठी लोकशाही मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले.

पंतप्रधानांनी जनतेला कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार मग तो जातीय अथवा रस्त्यावरील दंगली असो यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. तिहेरी तलाक पद्धतीविरोधात लढणाऱ्या महिलांप्रति त्यांनी भक्कम पाठिंबा दर्शवला. आपल्या अधिकारांसाठी उभ्या राहिलेल्या या महिलांच्या धाडसाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. ८० च्या दशकातील काळापेक्षा हे खूप मोठे परिवर्तन आहे, तेव्हा सरकार आणि पंतप्रधान महिलांची दुःखे आणि त्यांच्या अधिकारांसाठीच्या लढ्याबाबत चर्चा करायला इच्छुक नव्हते.

आमचे सरकार महिलांच्या कल्याणाशी संबंधित समस्यांप्रति अतिशय संवेदनशील आहे. मातृत्व लाभ सुधारणेमुळे भारत, नवजात शिशुंच्या मातांच्या कल्याणाप्रति सर्वाधिक संवेदनशील देशांपैकी एक देश बनला आहे.

समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांप्रति सरकारची आस्था प्रत्येकजण जाणतो. आपल्या पंतप्रधानांनी त्यांचे सरकार गरीबांच्या सेवेसाठी समर्पित केले आहे. लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिनपर भाषणात त्यांनी या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार केला. अनेक दशके प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांबाबत खेद व्यक्त करून ते म्हणाले कि या प्रकल्पांवरील कामाला गती देण्यात आली असून अशा विलंबाचा गरीबांना सर्वाधिक फटका बसतो. याशिवाय, वाचवलेला प्रत्येक रुपया हा वंचितांच्या कल्याणासाठी मिळवलेला एक रुपया आहे. एलईडी दिव्यांच्या वितरणावर दिलेला भर हे याचे एक उदाहरण आहे.

नव्या सहस्रकातील २१ व्या शतकातील मुले ही  या तरुण देशाचे खरे "भाग्यविधाते" आहेत कारण भारताच्या भविष्यातील विकासाचे ती इंजिन आहेत. या देशातील तरुणांना "डेमोग्राफिक डिविडेंड" म्हटले जाते आणि आपल्या युवकांना राष्ट्र निर्मितीच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे.

पहिल्याच मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे काळ्या पैशासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली तेव्हा त्यांच्या सरकारकडून उंचावलेल्या अपेक्षांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. त्यानंतर भ्रष्टाचारा विरोधातील भारताचा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी अनेक प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या.

विमुद्रीकरण, बेनामी कायद्याची अधिसूचना आणि त्याची अंमलबजावणी करून ८०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करणे, शेल कंपन्यांवर घाला आणि विमुद्रीकरणानंतर संशयित खात्यांचा शोध यासारख्या उपाययोजनांमधून आपल्या पंतप्रधानांची सचोटी, सरकारचा निर्धार आणि निर्णायक निर्णय क्षमता स्पष्टपणे अधोरेखित होते.

सरकारच्या निर्णायक कृतींचा परिणाम सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की सव्वा लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा सापडला आहे, पावणेदोन लाख कोटींहून अधिक रुपयांची पडताळणी सुरु आहे. जर विमुद्रीकरण झाले नसते तर ३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक काळा पैसा व्यवस्थेत आलाच नसता. सुमारे ३ लाख शेल कंपन्यांची माहिती मिळाली असून त्यापैकी १,७५,००० कंपन्या कायमच्या बंद करण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रामाणिक नागरिकांना आश्वासन दिले की त्यांची प्रामाणिक वृत्ती कायम राहील आणि तिचा सन्मान केला जाईल. अशी टिप्पणी क्वचितच ऐकायला मिळते कारण बहुतांश सरकारांना प्रामाणिक नागरिकांचा विसर पडतो. ज्यांनी देशाला लुटले त्यांना शांततेने झोपू दिले जाणार नाही आणि त्यांच्या वर कठोर कारवाई केली जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

सुरक्षेबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी सरकार आणि सशस्त्र दलांची निर्णायक कृती अधोरेखीत केली. २०१४ पासून देशातील एकूणच सुरक्षा स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात त्यांनी ‘एक पद एक निवृत्तीवेतन’ योजनेचा उल्लेख केला जी अनेक दशके दुर्लक्षित होती. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘एक पद एक निवृत्तीवेतन’चे वचन पूर्ण केले आणि आपल्या माजी सैनिकांना त्यांची थकीत रक्कम दिली.

आपल्या सशस्त्र दलांनी अगणित त्याग केला असून शत्रूपासून आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जेव्हा भारतीय सैन्याने सर्जिकल कारवाई करताना नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि दहशतवाद्यांचे तळ यशस्वीपणे उद्धवस्त केले. आपल्या सशस्त्र दलाच्या शौर्याचे दर्शन घडवण्याची गरज लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी शौर्य पुरस्कार विजेत्यांच्या सन्मानार्थ एक विशेष संकेतस्थळ सुरु केल्याचे जाहीर केले.

भारतातील शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हा देखील या सरकारसाठी प्रमुख चिंतेचा विषय आहे. आपल्या भाषणात, त्यांनी ‘बीज से बाजार तक’ या माध्यमातून सक्षमीकरण, सिंचन क्षमतेत वाढ, कोट्यवधी मृदा आरोग्य कार्डे, पीक विम्यातील दुप्पट वाढ, बाजारपेठ सुविधा, सरकारकडून डाळींची खरेदी जी आतापर्यंत कधी झाली नव्हती, अन्न प्रक्रियेत थेट परदेशी गुंतवणूक, या सर्व मुद्यांचा समावेश केला. २०२२ पर्यंत कृषी उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाचा हा भाग आहे.

आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे देशाच्या  अविकसित ईशान्य भागावर  देण्यात आलेला भर, अतिशय समृद्ध असूनही हा भाग मागास राहिला आहे. या भागाला पूर्ण क्षमतेने कामगिरी बजावण्यासाठी सक्षम करण्याला प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधानांनी सहभागात्मक लोकशाहीचे आवाहन करताना सांगितले की केवळ मतदान केंद्रापुरती लोकशाही सिमीत राहू नये. प्रशासकीय समस्यांमध्ये लोकसहभागावर त्यांनी दिलेला भर प्रशंसनीय आहे. लोक तंत्रामध्ये लोकांनी तंत्राचे नेतृत्व करावे असे ते म्हणाले.

विमुद्रीकरणाला दिलेला पाठिंबा, जीएसटीची अंमलबजावणी, स्वच्छ भारत अभियानाला उदंड प्रतिसाद आणि गरीबांना गॅस जोडणी मिळावी यासाठी स्वेच्छेने नाकारलेले गॅस अनुदान ही टीम इंडियाच्या जन-भागीदारीची उदाहरणे आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. एक नवीन संस्कृती उदयाला आली आहे ज्यात सरकार आणि  जनता एका विशिष्ट कार्यासाठी  एकत्र आले आहेत, जे पूर्वीच्या विश्वासाचा अभाव असलेल्या युगात ऐकले नव्हते. 

७१ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी जनभागीदारी संकल्पनेवर भर दिला. त्यांनी लोकांना राष्ट्रनिर्मितीसाठी लहानातील लहान कार्य समर्पित करण्याचे आवाहन केले. रामायण आणि महाभारत या महान ग्रंथांतून प्रेरणा घेऊन ते म्हणाले की कशा प्रकारे सामान्य गुराखी गोवर्धन पर्वत उचलण्यासाठी श्रीकृष्णाच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले आणि समुद्रात सेतू उभारण्यासाठी एका खारीला श्रीरामाची मदत करायची होती.

पंतप्रधानांनी नवीन भारताबाबत आपले स्वप्न उलगडून सांगितले- भ्रष्टाचार, गरीबी, दहशतवाद, जातवाद आणि जातीयवाद यापासून मुक्त भारत. लोकसहभागाशी याचा संदर्भ जोडत ते म्हणाले की २०२२ पर्यंत सिद्धी प्राप्त करण्याचा सामूहिक संकल्प जर सव्वाशे कोटी भारतीयांनी केला तर नवीन भारत निर्माण करणे शक्य आहे. २०१७ ते २०२२ ही पाच वर्षे १९४२ ते १९४७ या पाच वर्षांशी जोडताना ते म्हणाले की ही भारत छोडो आणि मुक्त भारत मधील दरी आहे आणि त्यांनी लोकांना राष्ट्रनिर्मितीची प्रेरणा जागवण्याचे आवाहन केले.

आपल्या शास्त्रांकडून प्रेरणा घेत पंतप्रधान म्हणाले की नवीन भारत निर्माण करण्यासाठी हा योग्य काळ आहे आणि आपण ही संधी गमावता काम नये. आजचा भारत ते नवीन भारत हा प्रवास सुरु झाला आहे. या सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात गती मिळाली आहे. आता याचे भव्य चळवळीत रूपांतर करायचे आहे आणि या 'नवीन भारताच्या' चळवळीत सहभागी होण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी जनतेला केले. भारताच्या स्वतंत्र इतिहासात  आणि 'जगतगुरु'चे स्थान मिळवण्याच्या शोधात  हा ऐतिहासिक क्षण असेल.

भविष्यातील स्वप्नाबाबत ते म्हणाले की आपल्याला ७० वर्षांपूर्वी 'स्वराज' मिळाले आणि आता त्याचे 'सुराज'मध्ये रूपांतर करायचे आहे. हे उद्दिष्ट कशा प्रकारे साध्य करता येईल? "भारत जोडो" म्हणजेच सर्व भारतीयांना एकत्र आणून. २१ व्या शतकात हा आपला पुढील मार्ग असायला हवा.

"चलता है" ही वृत्ती सोडून "बदल सकता है" ही वृत्ती अंगिकारण्यावर त्यांनी भर दिला. असे का? असे विचारू नका, असे का नाही? असे विचारा असे ते म्हणाले. बदला है, बदल रहा है, बदल सकता है... हम इस विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ें (आपला देश बदलला आहे, बदलत आहे आणि बदलू शकतो या विश्वासासह आपल्याला पुढे जायचे आहे.)

 
PIB Release/DL/1330
बीजी -काणे -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau