This Site Content Administered by
शहरी दारिद्रय निर्मूलन

परवडणारी घरे बांधण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण जाहीर

 

खासगी मालकीच्या जमिनींवर घरे बांधण्यासाठी आता प्रत्येक घरामागे अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे केंद्रीय अर्थसहाय्य

उत्तम व्यवस्था असूनही खासगी क्षेत्र पाठ वळवत असल्याबद्दल शहर विकास मंत्री हरदीप सिंग यांचा सवाल

8पीपीपी पर्यायांतर्गत  परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी आणि सरकारी जमिनी मिळवण्याचा या धोरणाचा उद्देश


मुंबई, 21-9-2017

परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने आज नवीन सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार खासगी भूखंडावर खासगी विकासकांकडून बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक घरासाठी केंद्राकडून अडीच लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार असून शहरी भागातील सरकारी भूखंडावर  परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला मोठा वाव मिळणार आहे.

गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी हे धारेण जाहीर केले असून परवडणाऱ्या घरांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला आठ पीपीपी (सार्वजनिक खासगी भागीदारी) पर्याय  देण्यात येणार आहेत. एनएआरईडीसीओ या गृहनिर्माण संस्थेने आयोजित केलेल्या गृहनिर्माण  आणि पायाभूत विकास गुंतवणूकदार शिखर परिषद 2017 ला ते संबोधित करत होते. 2022 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वापरात असलेल्या आणि वापरात नसलेल्या सार्वजनिक आणि खासगी भूखंडांचा योग्य वापर सरकार विकासक आणि वित्तीय संस्थांनी करावा असे या धोरणात अधोरेखित केल्याचे पुरी यांनी सांगितले.

खासगी भूखंडावरील परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत खासगी गुंतवणूकीसाठीच्या दोन पीपीपी मॉडेल्समध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कर्जाशी संलग्न  अनुदान अंतर्गत बँक कर्जावर व्याज सवलत महणून  प्रत्येक घरासाठी अंदाजे अडीच लाख रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या पर्यायाअंतर्गत लाभार्थ्याला जर बँकेकडून कर्ज घ्यायचे नसेल तर प्रत्येक घरासाठी दीड लाख रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य दिले जाईल.

पुरी म्हणाले की सरकारी भूखंडांचा वापर करुन खासगी गुंतवणूकीसह परवडणारी घरे बांधण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा पर्याय ठरवण्यात आले असून राज्ये, विकासक आणि संबंधितांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी भूखंडाचा वापर असणारी सहा मॉडेल्स पुढीलप्रमाणे :-

1.      डीबीटी मॉडेल : या पर्यायाअंतर्गंत , खासगी विकासक सरकारी  भूखंडावर घरांची संरचना, निर्मिती करुन सार्वजनिक प्रशासनाला हस्तांतरित करु शकतील. प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार सार्वजनिक प्रशासन विकासकांना पैसे देईल आणि खरेदीदार सरकारकडे पैशांचा भरणा करतील.

2.     मिक्सड डेव्हलपमेंट क्रॉस-सब्सिडाईज्ड हाऊसिंग – खासगी विकासकांना देण्यात आलेल्या भूखंडावर  बांधण्यात आलेल्या परवडणाऱ्या घरांच्या संख्येच्या आधारे सरकारी भूखंडाचे  वितरण केले जाईल आणि व्यावसायिक विकास किंवा अलिशान इमारतींच्‍या निर्मितीतील महसुलातून अनुदान दिले जाईल.

3.     ॲन्युईटी बेस्ट सिसिडाईज्ड हाऊसिंग – सरकारकडून पैसे देण्यात दिरंगाई झाली तर विकासक गुंतवणूक करेल. विकासकांना भूखंडाचे वाटप प्रत्येक युनिटच्या बांधकाम खर्चानुसार केले जाईल.

4.     ॲन्युईटी-कम-कॅपिटल ग्रान्ट बेस्ड अफोर्डेबल हाऊसिंग - ॲन्युईटी रकमेव्यतिरिक्त विकासकांना प्रकल्प खर्चाचा ठराविक हिस्सा दिला जाईल.

5.     डायरेक्ट रिलेशनशिप ओनरशीप हाऊसिंग – या पर्यायामध्ये विकासक थेट ग्राहकांशी व्यवहार करेल. सार्वजनिक भूखंडाचे वितरण बांधकाम खर्चाच्या आधारे केले जाईल.

6.     डायरेक्ट रिलेशनशिप रेन्टल हाऊसिंग – सरकारी भूखंडावर बांधण्यात आलेली घरे भाडयाने देऊन मिळालेल्या उत्पन्नातून विकासक खर्च वसूल करेल.

या सहा पीपीपी मॉडेल्सअंतर्गत, लाभार्थ्यांना प्रत्येक घरासाठी एक ते अडीच लाख रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळू शकेल. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या निकषांनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गंत (शहरी) मोठा वाव असूनही आणि अनेक प्रकारच्या सवलती सरकारकडून दिल्या जात असूनही खासगी क्षेत्र परवडणारी घरे बांधण्यात स्वारस्य दाखवत नसल्याबद्दल पुरी यांनी चिंता व्यक्त केली.

एनएआरईडीसीओ आणि केपीएमजीने सुचवलेल्या शिफारशींवर सरकारने यापूर्वीच कारवाई सुरु केल्याचे पुरी म्हणाले.

बांधकाम आराखडा आणि  परवानगीसाठी कालबध्दरितीने मंजुऱ्या देण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा मुंबई आणि दिल्लीत सुरु करण्यात आली असून लवकरच दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 53 शहरांमध्ये सुरु केली जाईल असे ते म्हणाले.

सध्याच्या पोषक वातावरणात परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीतील गुंतवणूक संधींचा पूरेपूर लाभ उठण्याचे आवाहन पुरी यांनी खासगी विकासकांना केले.

 
PIB Release/MH/178
बीजी -काणे -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau