This Site Content Administered by
अर्थ

आर्थिक सर्वेक्षण 2017 ठळक वैशिष्टये
 

वर्ष 2017-18 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा विकास दर विमुद्रीकरणानंतर 6.75 टक्के ते 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज


नवी दिल्ली, 31-1-2017

·         सकल  देशांतर्गत उत्पादनाच्या विकास दरावर विमुद्रीकरणाचा विपरीत परिणाम अल्पकालीन राहील असे सरकारने म्हटले आहे. रोख पुरवठा नियमित झाल्यानंतर 2017-18  या वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पानाचा विकास दर 6.75 टक्के ते 7.5 टक्के इतका राहील.

·         2016-17 या वर्षात उद्योग क्षेत्राचा विकास दर 7.4 टक्के इतका होता, तो 5.2 टक्के इतका राहिल, असा अंदाज आहे. 2015-16  या वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकास दर 1.2 टक्के होता, तो 4.1 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

·         1983  ते 2014 दरम्यान प्रत्यक्ष दरडोई राज्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात एकंदर सुधारणा

·         दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी फेरमुद्रीकरण, डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन,  जमीन आणि बांधकाम उद्योग क्षेत्राला वस्तु सेवा कराच्या कक्षेत आणणे,  कर आणि मुद्रांक शुल्कात घट, आणि सुधारीत कर प्रशासन यंत्रणा अशा उपाययोजनांची शिफारस सर्वेक्षणातून करण्यात आली आहे.

·         गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आअहे. सरासरी महसूली तूट कमी झाली आहे तर सरासरी वित्तीय तूट  राज्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या अर्थात  जीएसडीपीच्या विकास दराच्या तुलनेत 3 टक्के  कमी नोंदविण्यात आली. जीएसडीपी प्रमाणाच्या सरासरी कर्जातही घट झाली आहे. राज्यांमध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या वित्तीय जबाबदारीशी संबंधित कायद्यांचे प्रतिबिंब केंद्राच्या वित्तीय  जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन अधिनियमात  दिसून आले.

·         सर्वेक्षणानुसार  सप्टेंबर 2016 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठीच्या ठोक अग्रीमात वाढ होऊन  ठोक एनपीएचे प्रमाण 12 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. रशियाचा अपवाद वगळता इतर मुख्य बाजारांच्या तुलनेत भारताच्या एनपीए सरासरीचे प्रमाण उच्च आहे. बँकांनी  वारंवार केलेल्या वित्त पुरवठयामुळे उद्योग तसेच मध्यम आणि लघु उद्योगांसारख्या महत्वपूर्ण क्षेत्रांमधील पत पुरवठा गेल्या दोन दशकांत मंदावला आहे.  त्यामुळे खाजगी तसेच समग्र गुंतवणुकीचा विकासही नकारात्मक दिशेला वळला आहे. या समस्येवर तातडीची उपाययोजना आवश्यक आहे.

·         मोठी आणि कठीण प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी  तसेच कर्ज कमी करण्याच्या हेतूने राजकीय दृष्टया कठोर निर्णय घेण्यासाठी मध्यवर्ती सार्वजनिक  क्षेत्र मालमत्ता पुनर्वसन संस्था  स्थापन करण्याची सूचना सर्वेक्षणाने केली आहे. सर्वेक्षणानुसार गरीबांसाठी सरकारतर्फे केले जाणारे फेरवितरण पुरेसे कार्यक्षम नाही.  वाढता भ्रष्टाचार, विशिष्ट लोकांना झुकते माप देणे, नियम आणि लाल फितीचा कारभार तसेच कमी कार्यक्षमता या कारणांमुळे आरोग्य आणि शिक्षण अशा महत्वपूर्ण सेवाप्रदान करण्यात राज्यांची क्षमता कमी पडते. राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक सेवा प्रदान करण्याऐवजी स्पर्धात्मक लोकप्रियतेवर भर दिला जात असल्याचे दिसून येते.

·         दारिद्रय निर्मूलनासाठीच्या विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांना पर्याय  म्हणून सर्वेक्षणाने वैश्विक आधारभूत  उत्पन्नाची संकल्पना सुचवली आहे. वैश्विक आधारभूत उत्पन्न अर्थात यूबीआयच्या यशस्वीततेसाठी पार्यायतेच्या दोन निकषांकडे  सर्वेक्षणाने सूचित केले आहे.  (अ) सक्रीय जेएएम – जनधन, आधार आणि मोबाईल यंत्रणा, ज्यामार्फत  रोख रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होते आणि  (ब) या कार्यक्रमाच्या शुल्क वाटपासाठी  केंद्र आणि राज्यांच्या वाटाघाटी

·         मालमत्ता  कराची क्षमता मोठी असून शहर स्तरावर अतिरिक्त महसूल वाढीसाठी तिचा वापर करणे शक्य आहे असे सर्वेक्षणासाठी करण्यात आलेल्या एका  अभ्यासात दिसून आले आहे. अधिक चांगल्या मालमत्ता कर  रचनेच्या माध्यमातून शहरी प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी उपग्रहामार्फत  मिळणारी छायाचित्रे उपयुक्त साधन ठरु शकतील.

·         औपचारिक आणि उत्पादक  नोकऱ्यांच्या निर्मितीच्या दृष्टीने वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग हे महत्वपूर्ण उद्योग आहेत,  असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.  जागतिक पातळीवर वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग क्षेत्राला स्पर्धात्मक करण्यासाठी श्रम आणि कर धोरणांमध्ये  सुधारणांची शिफारस, सर्वेक्षणात केली आहे. दुर्बल घटक विशेषत: स्त्रियांसाठी  नोकरीच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ही क्षेत्रे उपयुक्त असून देशात  मोठया प्रमाणावर सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याच्या कामी ती मोलाची भूमिका बजावू शकतात, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.

·         यापूर्वीच्या अंदाजाच्या तुलनेत राज्यांतर्गत कामगारांच्या स्थलांतराच्या प्रमाणात लक्षणीय  वाढ झाली आहे. तुलनात्मक दृष्टया अधिक गरीब असणाऱ्या बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये स्थलांतराचे प्रमाण  उच्च आहे.  महाराष्ट्रासह गोवा, दिल्ली, गुजरात, तामिळनाडू केरळ आणि कर्नाटक या सात राज्यांमध्ये मात्र स्थिती सकारात्मक आहे. स्थलांतराचे लाभ वाढविण्यासाठी आणि  टिकवण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाय योजनांमध्ये अन्न सुरक्षेचे लाभ सुनिश्चित करणे  तसेच आंतर राज्य स्वनोंदणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून स्थलांतरीतांना आरोग्य विषयक सुविधा आणि मूलभूत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करुन देणे  याचा समावेश आहे.

सविस्तर बातम्यांसाठी पाहा www.pib.nic.in

 

 
PIB Release/DL/153
बीजी -माधुरी -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau