This Site Content Administered by
ऊर्जा

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना “सौभाग्य”विषयी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

नवी दिल्ली, 27-9-2017

देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातही, इच्छुकांच्या घराघरात वीज पोहोचावी यासाठी 25 सप्टेंबर 2017 ला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य या नव्या योजनेचे उद्‌घाटन केले.

वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या उत्तरातून या योजनेचे उद्दिष्ट, वैशिष्टये, योजनेचा अपेक्षित परिणाम आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी धोरण याविषयी तपशीलवार माहिती मिळते.

प्रश्न.1   या नव्या योजनेचे उद्दिष्ट  काय ?

उत्तर    : देशातल्या सर्व घरांपर्यंत वीज पोहोचवण्याच्या दृष्टीने अद्यापही ज्या ग्रामीण आणि शहरी  भागातल्या घरांपर्यंत  वीज पोहोचली नाही अशा सर्वांना विद्युत पुरवठा करण्याचे सौभाग्य  या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

प्रश्न.2  प्रत्येकापर्यंत आणि घरांना वीज जोडणी देण्यामध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश आहे ?

उत्तर    : प्रत्येक घराला वीज पुरवठा करण्याच्या या योजनेत, घरापासून जवळ असणाऱ्या वीजेच्या खांबापासून सर्विस केबलने घरापर्यंत वीज पुरवठा, मीटर बसवणे, एलईडी बल्बसाठी सिंगल पॉईंट  देण्यासाठी वायरिंग  आणि मोबाईल चार्जिंग  पाँईटचा समावेश आहे.

प्रश्न.3  ज्या घरापर्यंत वीज पोहोचलेली नाही अशा घरांना  वीज जोडणी संपूर्णत: मोफत असेल का ?

उत्तर    : होय. गरीब व्यक्तींच्या घरात वीज जोडणी मोफत केली जाईल. इतर व्यक्तींना 500 रुपये दिल्यानंतर ही वीज जोडणी दिली जाईल. वीज देयकामध्ये दहा हफ्त्यात  ही रक्कम डिस्कॉम किंवा ऊर्जा खाते वसूल करेल.

प्रश्न.4  मोफत वीज जोडणीमध्ये मोफत वीजपुरवठाही समाविष्ट आहे का ?

उत्तर    : कोणत्याही श्रेणीतल्या ग्राहकाला मोफत वीजपुरवठा करण्याची तरतूद या योजनेत नाही. डिस्कॉम  किंवा ऊर्जा खात्याच्या प्रचलित दरानुसार प्रत्येक ग्राहकाला आपापल्या बिलाची रक्कम चुकती करावी लागेल.

प्रश्न.5    सरकारचा या आधीचा 24 X7 पॉवर फॉर ऑल हा सर्वांसाठी अखंड वीज पुरवठा  करण्यासंदर्भातल्या कार्यक्रमाचेही  यो योजनेप्रमाणेच उद्दिष्ट आहे का ? या दोन्हींमध्ये काय फरक आहे ?

उत्तर    : 24 X7 वीजपुरवठयाच्या आधीची पायरी म्हणजे सर्वांसाठी वीजपुरवठा वीजेसंदर्भातल्या प्रश्नांची दखल घेण्यासाठी सौभाग्य याजना आहे.

प्रश्न.6  वितरण क्षेत्रात, ग्रामीण डीडी युजीजेवाय तर शहरी भागात आयपीडीएस या दोन महत्वाच्या योजना अस्तित्वात असताना नव्या योजनेची आवश्यकता काय ?

उत्तर    : डीडीयुजीजेवाय  अर्थात दिनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना ही खेडयांमध्ये/वसाहतींमध्ये  वीजपुरवठयासाठी प्राथमिक पायाभत सोयीसुविधा निर्माण करण्यावर, त्यांची वृध्दी करण्यावर, ग्रामीण  भागात वीजपुरवठयाचा  दर्जा उंचावण्यावर भर देते. याशिवाय राज्यांनी दिलेल्या यादीनुसार, दारिद्रय रेषेखालच्या घरांना मोफत वीज जोडणीही पुरवण्यात येते. मात्र गेल्या  गेल्या काही वर्षांपूर्वी ज्या खेडयात वीज पोहोचली आहे मात्र कोणत्या ना कोणत्या कारणाने  विद्युतपुरवठा न मिळालेली अनेक घरेही आहेत. दारिद्रय रेषेखालील काही कुटुंबांना बीपीएल कार्ड नाही आणि वीज जोडणीचा सुरुवातीचा खर्चही पेलवण्याची त्यांची आर्थिक ताकद नाही, वीज जोडणी कशी घ्यावी याबाबतचे अज्ञान, घराजवळ वीजेचा खांब नसणे अशी अनेक कारणे यामागे आहेत.

इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम-आयपीडीएस, शहरी भागात वीजपुरवठयासाठी आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करते. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे काही कुटुंबांना अद्यापही वीज मिळालेली नाही.

या त्रुटी दूर करण्यासाठी, त्यांची दखल घेण्यासाठी, ग्रामीण आणि शहरी भागात अद्यापही वीजपुरवठा न मिळालेल्या घरांसाठी सौभाग्य योजना सुरु करण्यात आली आहे.

प्रश्न.7  डीडीयुजीजेवाय अंतर्गत  सौभाग्य योजनेचे मूल्य अतिरिक्त राहणार आहे का ?

उत्तर    : होय. डीडीयुजीजेवाय अंतर्गत गुंतवणुकीच्या व्यतिरिक्त 16.320 कोटी रुपयांची  सौभाग्य योजना आहे.

प्रश्न.8  राज्यांना निधी वाटप करण्यासाठी कोणता निकष आहे ?

उत्तर    : राज्यांनी सादर केलेल्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालावर आधारित या योजनेखाली प्रकल्प मंजूर केले  जातील.

प्रश्न.9  या योजनेची संपूर्ण देशात कशी अंमलबजावणी केली जाईल ?

उत्तर    : राज्यांमधली डिस्कॉम/ऊर्जा खाती, प्रकल्प प्रस्ताव  तयार करतील. आंतरमंत्रीस्तरीय देखरेख समिती त्याला मंजूरी देईल. मंजूरी मिळालेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी संबंधित डिस्कॉम/ऊर्जा खाती करतील.

प्रश्न.10   कालबध्द रीतीने  उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय धोरण आहे ?

उत्तर    : घरांना वीजजोडण्या देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करत मोबाईल ॲप/वेब पोर्टलचा उपयोग करुन लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी खेडयांमध्ये शिबीरे आयोजित केली जातील. वीज जोडणीसाठी नोंदणी अर्ज, ओळखपत्राची कॉपी, आधारक्रमांक/बँक  खाते क्रमांक/मोबाईल क्रमांक  यांचे तपशील इत्यादी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता या शिबीरातच  करण्यावर भर राहील ज्यामुळे वीज जोडणी लवकरात लवकर देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करता येईल.

ग्रामीण भागात, ग्रामपंचायती, सार्वजनिक संस्थांना अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे, महसूल गोळा करणे यासारख्या इतर बाबींसाठी  अधिकर दिले जातील.

प्रश्न.11 वीजविषयक जाळयात आणखी 4 कोटी घरांचा समोवश झाल्याने वीजेच्या मागणीत किती वाढ अपेक्षित आहे ?

उत्तर    : प्रत्येक घरामागे सर्वसाधारण एक किलोवॅट वीज भार आणि आठ तासांचा वीजेचा वापर गृहित धरल्यास 28,000 मेगावॅट अतिरिक्त वीजेची गरज भासेल आणि प्रतिवर्षी  80,000 दशलक्ष युनिटस अतिरिक्त वीज लागेल. उत्पन्नात वृध्दी, वीज वापरण्याची सवय, वीजेची मागणी या घटकांमुळे या आकडयात बदल संभवतो.  यासाठी धरलेली गृहीतके बदलल्यासही  या आकडयात बदल होण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न.12 ग्रीड लाईन्स वाढवणे शक्य नसेल अशा परिस्थितीत त्या घरांसाठी काय तरतूद राहील ?

उत्तर    : दुर्गम भागातल्या घरांसाठी 200 ते 300 वॅट सौर ऊर्जा पॅक आणि पाच एलईडी  दिवे, एक डीसी पंखा, एक डीसी पॉवर प्लग पुरवला जाईल. यासाठी पाच वर्षांची दुरुस्ती  आणि देखभालही पुरवण्यात येईल.

प्रश्न.13 वीज जोडणी न मिळालेल्या किंमती घरांचा सौभाग्य योजनेअंतर्गंत समावेश होईल ?

उत्तर    : अद्याप वीज जोडणी मिळालेली नाही अशी सुमारे चार कोटी घरे देशात आहेत. यापैकी ग्रामीण भागातली, दारिद्रय रेषेखालची सुमारे एक कोटी घरे डीडीयुजीजेवाय योजनेंतर्गंत  मंजूर प्रकल्पात समाविष्ट आहेत.

ग्रामीण भागातली 250 लाख  आणि शहरी भागातील 50 लाख अशी 300 लाख घरे या योजनेंतर्गंत  समाविष्ट होतील अशी अपेक्षा आहे.

प्रश्न.14 बेकायदेशीर ग्राहकांना माफी देऊन नोंदणी करणे, या योजनेंतर्गंत अपेक्षित आहे का ?

उत्तर    : ज्या ग्राहकांच्या विद्युत जोडण्या कापण्यात आल्या आहेत अशा चुकवेगिरी करणाऱ्या ग्राहकांना या योजनेंतर्गंत लाभ मिळणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रश्न.15 दैनंदिन  जीवनात जनतेला या योजनेचा कसा फायदा होईल ?

उत्तर    : वीजेमुळे जनतेच्या जीवनात नक्कीच सकारात्मक परिणाम जाणवेल. वीजेमुळे, प्रकाशासाठी केरोसिनच्या दिव्याचा  वापर थांबेल परिणामी प्रदूषण थांबून आरोग्याची हानी टळेल. वीजेमुळे देशाच्या सर्व भागात प्रभावी आणि आधुनिक  आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी मदत होईल. सूर्यास्तानंतर  वीज उपलब्ध असल्यामुळे महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढेल. वीजेमुळे शिक्षण सेवांना चालना मिळेल. विद्यार्थी  अभ्यासासाठी जास्त वेळ देऊ शकतील.

प्रश्न.16 आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी ही योजना कशा पध्दतीने उपयुक्त ठरेल ?

उत्तर    : वीजेमुळे दिव्यासाठीच्या केरोसिनच्या वापरात घट होईल आणि केरोसिनवरच्या वार्षिक अनुदानात घट होईल. परिणामी  पेट्रोलियम  उत्पादनाच्या आयातीत  घट होईल. वीजेमुळे, रेडिओ, टेलिव्हिजन  इंटरनेटचा वापर सुलभ होईल आणि या माध्यमातून मिळणारी महत्वाची   माहिती जनतेला  उपलब्ध होईल. नवीन कृषी  तंत्र, कृषी यंत्रे, दर्जेदार बियाणे  इत्यादींची माहिती शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. परिणामी कृषी उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वृध्दी होईल. कृषी मालावर आधारित लघु उद्योगाच्या शक्यताही शेतकरी आणि युवा वर्ग अजमावू शकेल.  वीजेच्या उपल्बधतेमुळे पिठाची गिरणी, कापड उद्योग उभारणे  सुलभ होईल आणि यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.

घरांपर्यंत वीज पोहोचवण्यासाठी कुशल अर्धकुशल मनुष्यबळाची गरज लागेल. त्यातून रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.

प्रश्न.17 या योजनेद्वारे जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा यादृष्टीने या योजनेविषयी जनतेत मोठया प्रमाणात जनजागृती करण्याचा आराखडा आहे का ?

उत्तर    : रेडिओ, मुद्रित माध्यमे, दूरचित्रवाणी, साईन बोर्डसच्या माध्यातून,  सरकार या योजनेविषयी माहिती अभियान हाती घेणार आहे. वीज जोडणी कशी प्राप्त करावी या प्रक्रियेविषयी जागृतीचा अभाव, वीज वापराचे लाभ याविषयी अनभिज्ञता हे विद्युतीकरणाच्या संथ प्रगतीचे प्रमुख कारण असल्याचे एका पाहणी अभ्यासात आढळून आले आहे.

यासाठी या योजनेचे सर्व पैलू जनतेला माहित व्हावेत यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करत मोहीम राबवली जाईल. वीज तसेच सौभाग्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी डिस्कॉम  अधिकारी ग्रामीण भागात शिबीरे आयोजित करतील. शिक्षक, ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक सुशिक्षित युवावर्गही या जागृती शिबीरात सहभागी करुन घेतला जाईल.

 
PIB Release/DL/1547
बीजी -नि चि -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau