This Site Content Administered by
अर्थ

अर्थसंकल्पात डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रामुख्याने चालना, 3 लाख रुपयांहून अधिक रकमेसाठी रोकडविरहित व्यवहाराचा प्रस्ताव
सरकार भीम ॲप, आधार संलग्न देयक प्रणालीचा प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना सुरू करणार
2017-18 मध्ये 2500 कोटी डिजिटल व्यवहारांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मिशन उभारणार
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मजबूत आणि नियमित करण्यासाठी अनेक उपाययोजनांचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली, 1-2-2017

डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार व काळा पैसा संपवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाले की 3 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोख स्वरुपात करता येणार नाहीत. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी विशेष तपास पथकाने सुचवलेली तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याची शिफारस स्वीकारत अर्थमंत्र्यांनी वित्त विधेयकातील प्राप्तीकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

संसदेत 2017-18 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, सरकार भीम ॲपच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन योजना, व्यक्तींसाठी रेफरल बोलस योजना आणि व्यापाऱ्यांसाठी कॅशबक योजना सुरू करणार आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी भीम ॲप सुरू करण्यात आले असून डिजिटल देयके आणि वित्तीय समावेशकतेसाठी मोबाईल फोनची ताकद यामुळे वाढेल. आतापर्यंत 125 लाख लोकांनी भीम ॲप स्वीकारले आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून व्यवस्था स्वच्छ करणाऱ्या सरकारच्या धोरणाबाबत जेटली म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेला औपचारिक बनविण्यासाठी आणि बँकिंग पध्दतीत वित्तीय बचतींना मुख्य प्रवाहत जोडण्यासाठी याचा प्रभावी परिणाम होतो आणि कर्जाच्या कमी खर्चामुळे देशात खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची आशा आहे. ते म्हणाले की, भारत सध्या मोठ्या डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे. डिजिटल देयके सुरू झाल्यामुळे सामान्य माणसाला खूप फायदा झाला आहे.

डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्र्यांनी दोन कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या छोट्या आणि मध्यम करदात्यांना रोकडविरहित व्यवस्थांसाठी 8 टक्क्यांऐवजी 6 टक्के अंदाजे उत्पन्न समजले जाईल. हा लाभ चालू आर्थिक वर्षात केलेल्या व्यवहारांवर देखील मिळेल.

वजावट स्वरुपात आणि भांडवली खर्चासाठी रोख खर्चाची मर्यादा 10 हजारांपर्यंत करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, धर्मादाय न्यासांना मिळणाऱ्या रोख देणगीची मर्यादा 10 हजार रुपयांवरुन 2 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

रोकडविरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात एम-पी ओएसएसाठी मिनिएचर पीओएस कार्ड रिडर, मायक्रो एटीएम स्टॅण्डर्ड व्हर्जन 1.5.1, फिंगर प्रिंट रिडर्स/स्कॅनर्स वर बीसीडी, उत्पादन/सीव्हीशुल्क आणि एसएडी माफ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेत देयक नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रस्ताव आहे.

डिजिटल व्यवहारांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या समितीच्या अंतरिम शिफारशींची लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार विविध हितधारकांबरोबर चर्चा करेल असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले.

 
PIB Release/DL/173
बीजी -म्हात्रे -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau