This Site Content Administered by
पंतप्रधान

उद्योग करण्यातील सुलभता विषयक कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे भाषण

नवी दिल्ली, 4-11-2017

जागतिक बॅकेच्या सीईओ क्रिस्‍टालिना जॉर्जीएवा,

मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी,

वरीष्‍ठ अधिकारी,

उद्योग विश्वातील नेते,

सभ्य स्त्री-पुरूषहो,

आज गुरु नानक जयंतीचा पवित्र दिवस आहे. गुरु नानकजींचे पुण्यस्मरण देशाची एकता, सत्यनिष्ठता आणि सत्याने परिपूर्ण जीवनासाठी प्रेरणा देते. गुरू नानक देवजी यांचे 550 वे प्रकाशपर्व साजरा करण्याची संधी समस्त मानवजातीला मिळणार आहे. अशा जगद्गुरुंना वंदन करीत आज मी आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो.

आज येथे येऊन मला अतिशय आनंद होतो आहे. मला या ठिकाणी उत्सवी वातावरण दिसते आहे. उद्योग करण्यातील सुलभतेसंदर्भात आम्ही केलेल्या प्रभावी कामाला जागतिक बँकेने मान्यता दिली आहे. उद्योग करण्यातील सुलभतेसंदर्भातील क्रमवारीत आता आम्ही देशातील पहिल्या १०० देशांमध्ये सामील झालो आहोत. अवघ्या तीन वर्षांच्या अवधीत या क्रमवारीत आम्ही ४२ स्थानांनी झेप घेतली आहे. या शुभ प्रसंगी आमच्या सोबत उपस्थित असल्याबद्दल मी क्रिस्‍टालिना जॉर्जीएवा यांचे आभार मानतो. जागतिक बँकेच्या या पावलावरून समाज आणि अर्थव्‍यवस्‍थेच्या हितात सुधारणा करण्यासंदर्भातील कार्यक्रमाच्या दिशेने पुढाकार घेण्यासाठी देशांना प्रोत्साहित करण्यासाठीची वचनबद्धता दिसून येते. आज येथील त्यांची उपस्थिती, आगामी काळात अधिक चांगले काम करण्यासाठी आमच्या चमूला प्रेरित करेल.  

भारतात उद्योग करण्यातील सुलभता वाढविण्यासाठी आम्ही गंभीरपणे प्रयत्न करत असल्याचे गेली तीन वर्षे मी देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक समुहांना सातत्याने सांगत आलो आहे. 

आणि मित्रहो, या कसोटीवर भारताने स्वत:ला सिद्ध केले आहे. 

या वर्षाच्या क्रमवारीत भारताने सर्वात मोठी झेप घेतली आहे. सुधारणा करणाऱ्या देशांमध्ये भारताने स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे. यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन. आपण देशाच्या सन्मानात भर घातली आहे. 

या सुधारणा महत्वाच्या आहेत, कारण :

- या सुधारणा देशातील सुशासनाचे प्रतिक आहेत.

- आमच्या जनहीतसंबंधी धोरणांच्या गुणवत्तेचे हे द्योतक आहे.

- प्रक्रियांमधील पारदर्शकतेचे हे परिमाण आहे.

- उद्योग करण्यातील सुलभतेमुळे जगण्यातील सुलभताही सुनिश्चित होते.

- आणि अंतिमत: याचे प्रतिबिंब जीवनमान, कार्य आणि लोकव्‍यवहारात दिसून येते.

मित्रहो,

मात्र हे सर्व लाभ संबंधित लाभधारकांचे आहेत. वचनबद्धता आणि कठोर परिश्रमांमुळे किती मोठे बदल शक्य आहेत, हे जागतिक बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट होते. सातत्याने प्रयत्न केल्यास आपण यापुढेही सुधारणा घडवून आणू शकतो.

आणि तसेही मला दुसरे काही काम नाही, त्यामुळे मला यात पुढे काम दिसते आहे. माझा देश, माझ्या देशातील शंभर कोटी नागरिक, त्यांच्या आयुष्यात चांगला बदल घडवून आणण्यासाठी आणि त्यासाठी जगाकडून आम्ही ज्या अपेक्षा बाळगतो, त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही मी तुम्हाला देतो.

आता भारत अशा स्थानी पोहोचला आहे, जिथून पुढे प्रगती करणे सोपे आहे, या विचारातून हे मत मी व्यक्त करत आहे. आमच्या प्रयत्नांमुळे या प्रक्रियेला वेग आला आहे. व्यवस्थापनाच्या भाषेत सांगायचे तर आम्ही सहज उड्डाणासाठी मोठी सज्जता ठेवली आहे.  

उदाहणच घ्यायचे तर या अहवालात वस्तु आणि सेवा कराची अंमलबजावणी विचारात घेतलेली नाही. आपणा सर्वांना कल्पना आहे की, वस्तू आणि सेवा कर भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठी कर सुधारणा घडवून आणत आहे. उद्योग करण्यातील सुलभतेचे अनेक पैलु याच्याशी निगडीत आहेत.  वस्तू आणि सेवा करासह आम्ही अशा एका आधुनिक कर व्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहोत, जी पारदर्शक, स्थिर आणि अपेक्षांना अनुकुल आहे.

आणि म्हणूनच, जेव्हा वस्तू आणि सेवा कराची चर्चा झाली, तेव्हा मला येथे उपस्थित उद्योग विश्वातील दिग्गजांना आणि या मंचाच्या माध्यमातून देशभरातील व्यापाऱ्यांना एक गोष्ट आवर्जून सांगाविशी वाटते.  जेव्हा आम्ही वस्तू आणि सेवा कर अंमलात आणायचा संकल्प केला तेव्हा अनेकांना तो अस्तित्वात येईल किंवा नाही, याचीही खात्री नव्हती. मग जेव्हा १ जुलै रोजी तो अंमलात आला तेव्हा अनेकांना वाटले, की झाले आता कल्याण. हे मोदी आहेत. काही सुधारणा करणार नाहीत. आम्ही तेव्हा म्हटले होते की तीन महिने आम्हाला याचे बारकाईने निरीक्षण करू द्या. भारत फार मोठा आहे. केवळ दिल्लीमध्येच बुद्धी भरलेली असे नाही. देशभरातील आढावा घेणे गरजेचे होते.   

देशातील सर्वसामान्य माणसालाही चांगली समज आहे. आम्ही त्यांच्याकडून शिकू, समजून घेऊ, अडचणींचा अंदाज घेऊ, मार्ग काढू, असे ठरविले. तीन महिन्यानंतर जेव्हा वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक झाली, तेव्हा जितक्या अडचणी समोर आल्या त्या सर्व सोडवण्यात आल्या. काही बाबींसाठी परिषदेतील काही राज्ये सहमत नव्हती. मग आम्ही राज्यांचे मंत्री आणि अधिकारी यांच्या समित्या तयार केल्या. याचा पूर्ण अहवाल अजून मला मिळाला नाही, पण वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने राज्यांचे मंत्री आणि अधिकारी यांच्या ज्या समित्या तयार केल्या होत्या, त्यांनी सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, उद्योजकांनी केलेल्या सूचना, सर्व काही सकारात्मक पद्धतीने स्वीकारले आहे, हे सांगताना मला अतिशय आनंद होतो आहे. नऊ आणि दहा तारखेला वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या नियोजित बैठकीत कोणत्याही राज्याने शंका उपस्थित केली नाही तर भारतातील उद्योगविश्व आणि अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देण्यासाठी ज्या सुधारणा आवश्यक असतील, त्या केल्या जातील. तरीही पुढे याबाबतीत प्रश्न उद्भवतील. पूर्णपणे नवी व्यवस्था स्वीकारायची असते तेव्हा कित्येक वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या जुन्या व्यवस्थेतून पूर्णपणे बाहेर पडावे लागते. अशा वेळी सरकारनेच आपले डोके चालवावे असे नाही. सर्व हितधारक आपापल्या डोक्याचा वापर करतात, तेव्हा उत्तमोत्तम परिणाम समोर येतात. वस्तू आणि सेवा कर हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. सर्वांच्या भावनांचा आदर करत उत्तम व्यवस्था कशी मार्गी लावावी, हे वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेवरून स्पष्ट होते.

जागतिक बँकेच्या या अहवालात मे २०१७ पर्यंतच्या सुधारणांचाच समावेश झाला आहे. खरे तर वस्तू आणि सेवा कर जुलै २०१७ मध्ये लागू झाला. यावरून तुम्हाला अंदाज येईल की २०१८ मध्ये जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा तोपर्यंतचे आमचे सर्व उपक्रम लक्षात घेतले जातील. 

अनेक सुधारणा खरे तर यापूर्वीच झाल्या आहेत. मात्र जागतिक बँकेने आढावा घेण्यापूर्वी त्या परिपक्व आणि स्थिर होण्यासाठी आणखी काही काळ जाण्याची आवश्यकता आहे. काही सुधारणा अशाही आहेत, ज्यांच्या संदर्भात आमच्या आणि जागतिक बँकेच्या चमूला काही सामाईक आधारभूत बाबी समजून घ्याव्या लागतील. अधिक चांगले काम करण्यासाठीच्या वचनबद्धतेसह या सर्व परिस्थितीतून मला विश्वास मिळतो की पुढच्या वर्षी आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी सुद्धा जागतिक बँकेच्या अहवालात भारताला एक सन्माननीय स्थान प्राप्त होईल. 

जगभरात उद्योग करण्यातील सुलभता वाढविण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँकेच्या प्रयत्नांचे मला कौतुक वाटते. या वर्षाच्या अहवालाचा विषय आहे, रोजगार सृजनासाठी सुधारणा, या विषयासाठीही मी त्यांचे अभिनंदन करतो. उद्योग ही आपल्या आयुष्यातील एक महत्वपूर्ण शक्ती आहे, ही बाब कोणीही नाकारू शकत नाही. ही शक्तीच विकास, रोजगार निर्मिती, संपत्तीचे निर्माण आणि वस्तू तसेच सेवांच्या पूर्ततेचे इंजिन आहे, जी आपले जीवन सुलभ बनवते.

 

आमचा देश हा एक तरूण देश आहे आणि रोजगार निर्मिती ही आमच्यासाठी एक संधी आणि आव्हानही आहे. म्हणूनच आपल्या युवकांच्या उर्जेचा लाभ करून घेण्यासाठी आम्ही भारताला स्टार्ट अपचा देश आणि जागतिक निर्मीतीचे केंद्र म्हणून प्रस्थापित करत आहोत. याच उद्देशाने आम्ही ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्‍टार्टअप इंडिया’ सारखे कार्यक्रम सुरू केले आहेत.

एका औपचारिक अर्थव्‍यवस्‍थेच्या नव्या वातावरणासह आणि एकात्मिक कर व्यवस्थेसह या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आम्ही एक नवा भारत घडविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. हा एक असा भारत देश असेल, जेथे गरजुंना लाभदायक आणि उपयुक्त ठरतील, अशा संधी उपलब्ध असतील. आम्ही भारताला ज्ञानाधारित, कौशल्य समर्थित आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा समाज म्हणून विकसित करण्यास इच्‍छुक आहोत. डिजिटल इंडिया आणि स्कील इंडिया कार्यक्रमांच्या माध्‍यमातून याची चांगली सुरूवात करण्यात आली आहे.  

मित्रहो,

भारत उत्तमतेसाठी वेगाने बदलतो आहे. हे सिद्ध करणाऱ्या आणि जागतिक ओळख मिळवून देणाऱ्या आणखी काही बाबींचा उल्लेख मी येथे करू इच्छितो.:

- जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात गेल्या दोन वर्षांत आम्ही ३२ स्थानांनी पुढे झेप घेतली आहे. कोणत्याही देशाच्या तुलनेत ही कामगिरी  सर्वोत्तम  आहे.

- डब्‍ल्‍यूआयपीओच्या जागतिक नवउद्योग निर्देशांकातही गेल्या दोन वर्षांत आम्ही २१ स्थानांनी पुढे झेप घेतली आहे.

- जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक्‍स प्रदर्शन निर्देशांकात 2016 मध्ये आम्ही १९ स्थानांनी पुढे झेप घेतली आहे.

- UNCTAD ने सूचीबद्ध केलेल्या आघाडीच्या एफडीआय स्थानांमध्ये आमचा समावेश आहे.

या क्रमवारीत भारत १४२ व्या स्थानावरून १०० व्या स्थानावर गेला, म्हणजे काय झाले, हे काही लोकांना फारसे कळत नाही. अनेकांना त्यामुळे फरकही पडत नाही. यात जागतिक बँकेत काम करणाऱ्या काही लोकांचाही समावेश आहे. मात्र तरीही ते भारताच्या क्रमवारीतीबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. जर नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, व्यावसायिक न्यायालय अशा कायदेशीर सुधारणा तुमच्या काळातच झाल्या असत्या तर आमच्या क्रमवारीत आधीच सुधारणा दिसून आली असती. ही क्रमवारी आपल्यामुळे आली असती. देशाची परिस्थिती नक्कीच सुधारली असती. केले तर काहीच नाही आणि आता जे करत आहेत, त्यांच्या बाबतीतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली जात आहेत.

आणखी एक योगायोगाची बाब म्हणजे जागतिक बँकेने उद्योग करण्यातील सुलभतेची प्रक्रिया २००४ साली सुरू केली होती. हे महत्वाचे वर्षं होते. त्यानंतर २०१४ पर्यंत देशात कोणाचे सरकार होते, हे सर्वांनाच माहिती आहे.

मी असा पंतप्रधान आहे ज्याने अजून जागतिक बँकेची इमारत देखील पाहिलेली नाही. खरे तर जागतिक बँक चालवणारे लोक आधी येथे बसत असत.

मी तर सांगेन की जागतिक बँकेच्या या क्रमवारीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याऐवजी आपल्या देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी आपण आम्हाला सहाय्य करा. नव भारत घडविण्यासाठी सर्वांसोबत पुढे जाण्याचा संकल्प करा.

सुधारणा, प्रदर्शन आणि परिवर्तन हा आमचा मंत्र आहे. आम्हाला उत्तमोत्तम काम करायचे आहे. या संदर्भात उप-राष्ट्रीय स्तरावरही जागतिक बँक  आम्हाला सहाय्य करत आहे, हे सांगताना मला अतिशय आनंद होतो आहे. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान प्रत्येक हीतधारकाला समोर आणणे शक्य नाही. खरे तर गेल्या तीन वर्षांत केंद्र आणि राज्य, अशा दोन्ही स्तरांवर शासकीय प्रतिसादात जबरदस्त बदल घडून आले आहेत. राज्य सरकार व्यापारास अनुकुल वातावरण निर्माण करण्यासाठी नवनवे उपक्रम राबवित आहे. उद्योगविषयक सुधारणा लागू करताना परस्परांशी स्पर्धा करतानाच त्या लागू करण्यासाठी परस्परांची मदतही करत आहेत. स्पर्धात्मकता आणि सहकार्य अशा दोन्ही बाबी अस्तित्वात असणारे हे एक रोमांचक वातावरण आहे.  

मित्रहो,

विकास आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी अनेक संरचनात्मक बदल करण्याची, अनेक कठीण निर्णय घेण्याची आणि अनेक नवीन कायदे तयार करण्याची गरज आहे. त्याव्यतिरिक्त निर्भय होऊन इमानदारीने काम करणे शक्य व्हावे, यासाठी अधिकारशाहीचा दृष्टीकोन बदलण्याचीही गरज आहे.  गेल्या तीन वर्षांत सरकारने या आघाडीवर खूप काम केले आहे. आम्ही उद्योजक आणि कंपन्यांसमोर असणाऱ्या अनेक नियामक आणि धोरणविषयक समस्यांचे निराकरण केले आहे.

निर्मीतीबरोबरच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातही आम्ही वेगवान विकासावरही आम्ही भर देत आहोत. म्हणूनच आम्ही गुंतवणूकीच्या वातावरणात सुधारणा करण्यासाठीही सातत्याने कार्यरत आहोत. गेल्या साडे तीन वर्षांत आम्ही धोरणांची ८७ क्षेत्रे व्यापणाऱ्या २१ क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक विषयक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांचा वेग आणि प्रमाण इतके जास्त होते की टीका करणाऱ्यांना बोलण्यासारखे काहीच उरले नाही आणि म्हणूनच  big band, big bang सुधारणा आता बंद करण्यात आल्या आहेत, असे मी गेली दोन वर्षे सातत्याने ऐकत आलो आहे.

या सुधारणांच्या कक्षेत संरक्षण, रेल्वे, निर्मिती विकास, विमा, निवृत्ती वेतन, नागरी उड्डाण आणि औषधांसारख्या महत्वपूर्ण क्षेत्रांचा समावेश आहे. आता थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त मंजुऱ्या स्वयंचलितरित्या दिल्या जातात. हे फार महत्वाचे आहे. आजघडीला आपण थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीच्या सर्वाधिक खुल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट आहोत. 

परिणामी थेट परकीय गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ होत असून ती दरवर्षीं नव्या विक्रमांची नोंद करीत आहेत. मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षात थेट परकीय गुंतवणुकीने ५५.६ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा सार्वकालीन उच्चांक नोंदवला. पुढच्या वर्षी भारतात ६०.०८ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीची नोंद झाली, जी अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. परिणामी अवघ्या तीन वर्षांत देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत ६७ टक्के वाढीची नोंद केली.

चालू आर्थिक वर्षात ऑगस्टपर्यंत एकूण ३०.३८ अब्ज अमेरिकन डॉलरची थेट परकीय गुंतवणुक प्राप्त झाली, जी गेल्या वर्षी याच काळात ३० टक्के जास्त आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये भारतात एकूण ९.६४ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणुक प्राप्त झाली. कोणत्याही एका महिन्यात प्राप्त झालेली ही सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणुक आहे.    

मित्रहो,

गेल्या तीन वर्षांत आम्ही योग्य प्रकारे आणि गंभीरपणे उद्योगविषयक कायद्यांचे मूल्यमापन केले. सरकार आणि उद्योजकांसमोरच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही नियमितपणे व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यांची काळजी दूर करण्याच्या अनुषंगाने कायद्यात आवश्यक त्या दुरूस्त्या केल्या.

प्रशासनात बदल घडवून आणताना माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा, यावर मी सातत्याने भर दिला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन कालबद्धरित्या काम करणे सोपे होते. अनेक शासकीय विभाग आणि राज्य सरकारे सुप्रशासनासाठी आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याचे पाहून मला मनापासून आनंद होत आहे. 

माहिती तंत्रज्ञानाबरोबरच उद्योग करताना आपण आपला दृष्टीकोन बदलण्याचीही आवश्यकता आहे. मेंदू आणि यंत्र अशा दोन्ही स्तरांवर फेर अभियांत्रिकी गरजेची असते. अत्‍याधिक नियंत्रणाचा आग्रह धरणारी आधीची मानसिकता सोडून, ‘किमान सरकार, कमाल शासन’, असा बदल घडविला पाहिजे. हाच माझा उद्देश आहे आणि तो साध्य करण्याप्रती माझे सरकार वचनबद्ध आहे.

हाच उद्देश साध्य करण्यासाठी नव्याने  कायदे तयार करण्यासाठी आणि सरकारी प्रक्रिया नव्याने मार्गी लावण्यासाठी तसेच उद्योगविषयक प्रक्रिया सोप्या आणि अनुकुल करण्यासाठी व्यापक पावले उचलण्यात आली. खरे तर आम्ही उद्योग करण्यातील सुलभतेसंदर्भातील अहवालात भारताची क्रमवारी सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, मात्र सरकारने केलेल्या सुधारणांचा परीघ त्याहून व्यापक आहे. यासाठी एक उदाहरण पाहू. सरकारला विनाकारण अडवून धरणारे १२०० पेक्षा जास्त कायदे आणि अधिनियम आम्ही संपुष्टात आणले. त्यांना कायदे पुस्तकातून रद्दबातल केले. अशाच प्रकारे राज्य पातळीवरही अनेक महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या. हे अतिरिक्त प्रयत्न हा जागतिक बँकेच्या आवश्यकतांचा भाग नव्हता.

केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांनी, सार्वजनिक उपक्रमांनी, राज्य सरकारांसह नियामकांनीही सर्वोत्तम आंतरराष्‍ट्रीय प्रथा जाणून घेतल्या पाहिजेत, त्यांच्या हितधारकांशी सल्लामसलत केली पाहिजे आणि आपले कायदे तसेच प्रक्रियांमध्ये सर्वोत्तम आंतरराष्‍ट्रीय प्रथांनुरूप बदल केले पाहिजेत. या संस्थांमध्ये काम करणारे सर्वजण आपली क्षमता आणि जनसेवेप्रती आपल्या वचनबद्धतेच्या दृष्टीने जगात कोणाहीपेक्षा उणे नाहीत, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. 

मित्रहो,

या क्रमवारीला उद्योग करण्यातील सुलभता असे म्हणत असतील पण मला असे वाटते की ही उद्योग करण्यातील सुलभतेबरोबरच जीवनमानातील सुधारणेचीही क्रमवारी आहे. यात सुधारणा होत असेल तर देशातील सर्वसामान्य नागरिक, देशाचील मध्यमवर्गीयांचे जगणेही सोपे झाले आहे, असा त्याचा अर्थ होतो.  

या क्रमवारीसाठी जे निकष निर्धारित केले जातात, त्यापैकी बहुतेक निकष सर्वसामान्य नागरिक आणि देशातील युवकांच्या आयुष्याशी संबंधित आहेत, म्हणून मी असे म्हणतो आहे.

गेल्या तीन वर्षांत सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यातील अडचणी कमी करण्यासाठी सुधारणा करायचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे भारताच्या क्रमवारीत ही सुधारणा झाली आहे. तीन वर्षांमध्ये देशात कर भरणेच्या प्रक्रियेत खूप सुधारणा झाली आहे. कर परतावे भरण्यासाठी आता अनेक महिने वाट बघावी लागत नाही. पीएफ नोंदणी तसेच पीएफ मधले पैसे काढण्यासाठी आधी त्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत. आता मात्र सगळे काही ऑनलाइन झाले आहे.

माझे युवा सहकारी आता केवळ एका दिवसात आपल्या नव्या कंपनीची नोंदणी करू शकतात. उद्योगविषयक प्रकरणांची सुनावणी प्रक्रियाही सोपी झाली आहे. या तीन वर्षांत भारतात बांधकाम व्यवसायाचा परवाना मिळवणे सोपे झाले आहे. वीजेची जोडणी घेणे सोपे झाले आहे. रेल्वेचे आरक्षण करणे सोपे झाले आहे. जे पारपत्र मिळवायला पूर्वी महिने जात, तो आता आठवडाभरात मिळू लागला आहे. ही जगण्यातील सुलभता नाही का 

उद्योग करण्यातील सुलभता सर्व उद्योजकांसाठी महत्वाची आहेच. त्याचबरोबर लहान उत्पादकांसह किरकोळ व्यापार करणाऱ्यांसाठीही ती महत्वाची आहे, याचा मी विशेष उल्लेख करू इच्छितो. हे क्षेत्र देशात जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देते आणि त्यांना अनेक प्रतिस्पर्धी निर्माण व्हावेत यासाठी आम्ही उद्योग करण्यासाठीच्या भांडवलात घट केली आहे. उद्योग करण्यातील सुलभता वाढविण्यासाठी उचललेल्या या पावलाबरोबरच या लहान उद्योजकांच्या आणि उत्पादकांच्या समस्यांचे निराकरण करणेही गरजेचे आहे.  

उद्योग करण्यातील सुलभतेच्या विविध पैलुंवर काम करणाऱ्या चमूची वचनबद्धता आणि समर्पणाबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचे अभिनंदन करतो. आपण सर्व एकत्र येऊन भारताच्या इतिहासाचा एक नवा अध्याय लिहू आणि आपल्या लोकांच्या आकांक्षांना आणि स्वप्नांना नवे पंख देता यावे, यासाठी भारतात आवश्यक ते बदल घडवून आणू शकू असा विश्वास मला वाटतो.

उद्योग करण्यातील सुलभतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये आम्हाला मार्गदर्शन करणाऱ्या जागतिक बँकेचे मी पुन्हा एकदा आभार मानतो. भारतासारख्या विशाल देशात विकासाच्या प्रक्रियेला धक्का न लावता निर्णायक बदल घडवून आणणे, हे इतर देशांसाठी आदर्श उदाहरण ठरू शकते असे मला सांगण्यात आले आहे. इतरांकडून शिकवण घेणेही गरजेचे असते. आवश्यकता भासल्यास इतर देशांनाही आमचे अनुभव सांगताना आम्हाला आनंदच होईल.

धन्यवाद!

आपले मनापासून धन्यवाद !!

 
PIB Release/DL/1760
बीजी -माधुरी -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau