This Site Content Administered by
केंद्रीय मंत्रिमंडळ

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाबाबत वाटाघाटीच्या ८ व्या फेरीसाठीच्या वेतन धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 22-11-2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाबाबत वाटाघाटीच्या ८ व्या फेरीसाठी  वेतन धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

ठळक वैशिष्ठे:

१.  केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या (सीपीएसई) व्यवस्थापनाला  कामगारांसाठी वेतन सुधारणेच्या वाटाघाटी करण्याची मुभा असेल, ज्यात संबंधित सीपीएसई साठी  वेतनवाढीची क्षमता आणि आर्थिक स्थिरता लक्षात घेऊन 31/12/2016 रोजी पाच वर्षे किंवा दहा वर्षांच्या वेतन फेररचनेचा कालावधी साधारणपणे संपला.

२ सरकारकडून वेतन वाढीसाठी कोणतेही अर्थसंकल्पीय साहाय्य दिले जाणार नाही. संपूर्ण आर्थिक भार अंतर्गत संसाधनांमधून संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना उचलावा लागेल.

३. ज्या  सीपीएसई मध्ये  सरकारने पुनर्रचना / पुनरुज्जीवन योजना मंजूर केली आहे, तिथे  केवळ मंजूर पुनर्रचना / पुनरुज्जीवन योजनेच्या तरतुदीप्रमाणे वेतन सुधारणा केली जाईल.

४. संबंधित सीपीईच्या व्यवस्थापनास याची खात्री करावी लागेल की, वेतनविषयक तफावतीचे वेतन संबंधित कार्यकारी  / अधिकार्यांचे वेतनमान आणि असंघटित पर्यवेक्षकापेक्षा जास्त नसावे.

५. ज्या सीपीएसई व्यवस्थापनानी  पाच वर्षांचा अवधी स्वीकारला आहे, त्यांनी  हे सुनिश्चित करायला हवे की दोन सलग वेतन  वाटाघाटीच्या सुधारित वेतनश्रेणी कार्यवाही अधिकारी / अधिकारी आणि पर्यवेक्षकाच्या वेतनवाढीपेक्षा जास्त नसावी. ज्यांच्यासाठी  दहा वर्षांच्या कालावधीचे पालन केले जाते.

६. कार्यकारी/अधिकारी आणि असंघटित अधीक्षकांच्या विद्यमान वेतन श्रेणीबरोबर त्यांच्या कामगारांच्या वेतनमानाचा संघर्ष टाळण्यापासून वाचण्यासाठी सीपीएसई कामगार कायद्याअंतर्गत वर्गीकृत महागाई भत्ता तटस्थता आणि/किंवा वर्गीकृत आकार स्वीकारण्याबाबत विचार करू शकते.

७. सीपीएसईने हे सुनिश्चित करायला हवे कि करारानंतर वेतनातील कोणत्याही वाढीमुळे त्यांच्या वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही.

८. वेतन सुधारणा या अटीनुसार केली जाईल कि उत्पादनासाठी प्रत्यक्ष वेतनाच्या खर्चात कोणतीही वाढ होणार नाही. काही विशिष्ट प्रकरणे वगळता जिथे सीपीएसई आधीच क्षमतेनुसार काम करत आहे, तिथे प्रशासकीय मंत्रालय/ विभाग उद्योगाच्या निकषांचा विचार करून डीपीईचा सल्ला घेऊ शकतात.

९. ज्यांनी पाच वर्षांचा कालावधी पर्याय स्वीकारला आहे, त्यांना वेतन तडजोडीचा वैधता कालावधी अशांसाठी किमान पाच वर्षे असेल आणि ज्यांनी वेतन तडजोडीच्या १० वर्षांच्या कालावधीची निवड केली आहे त्यांच्यासाठी कमाल अवधी १० वर्षे असेल. हे 1.1.2017 पासून लागू होईल.

१०. सीपीएसई प्रशासकीय मंत्रालय/विभागाबरोबर सल्ला मसलत करून, निकषांचे पालन केले आहे ना हे पाहूनच सुधारित वेतन लागू करेल.

 
PIB Release/DL/1838

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES

Requested Page Not Found ---

This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau