This Site Content Administered by
पंतप्रधान

राष्ट्रीय निधी दिन 2017 च्या समारोप सत्राला पंतप्रधानांनी संबोधित केले

नवी दिल्ली, 26-11-2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय विधी दिन – 2017  निमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या समारोप सत्राला संबोधित केले.

संविधान हे आपल्या लोकशाही रचनेचा आत्मा असल्याचे ते म्हणाले. संविधानाच्या निर्मात्यांना आदरांजली वाहण्याचा हा दिवस आहे. संविधान काळाच्या कसोटीवर खरे उतरले असून टीकाकारांना त्याने चुकीचे ठरवले आहे.

आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधानांनी डॉ. बी.आर. आंबेडकर, डॉ. सचिदानंद सिन्हा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या विचारांचा उल्लेख केला. संविधान आणि प्रशासनाच्या अनेक महत्वपूर्ण वैशिष्टये अधोरखित करण्यासाठी त्यांनी हे विचार वापरले. संविधानाचे अमरत्व, कार्यक्षमता आणि लवचिकता यांचा यात समावेश होता.

पंतप्रधान म्हणाले की, संविधान हे आपल्यासाठी मार्गदर्शक आहे. आपल्या मार्गदर्शकांच्‍या संविधानाच्या  आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षांनुसार आपण काम करायला हवे यावर त्यांनी भर दिला. देशाच्या गरजा आणि देशासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन प्रशासनाच्या विविध संस्थांनी एकमेकांना मदत करायला हवी, मजबूत करायला हवे. ते म्हणाले की पुढील पाच वर्षात आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या  स्वप्नातील  देश, नवीन भारत निर्माण करण्यासाठी आपण आपल्या ऊर्जेचा वापर करायला हवा.

पंतप्रधान म्हणाले की, संविधानाचे समाजिक दस्तावेज असेही वर्णन करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्याच्या सूर्योदयाला  ज्या त्रुटी आपल्या देशात होत्या, त्या अजूनही पूर्णपणे दूर झाल्या नाहीत. सध्याच्या काळाचे वर्णन सुवर्णकाळ असे करता येईल, ज्यात भारताकडे आत्मविश्वास  ठासून भरलेला आहे. या रचनात्मक वातावरणाचा वापर नवीन भारताच्या निर्मितीकडे वेगाने वळण्यासाठी करायला  हवा असे ते म्हणाले.

जगणे सुलभचे महत्व विशद करताना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारची भूमिका नियंत्रणापेक्षा सुविधा पुरवणारा  अशी  असायला हवी. गेल्या तीन वर्षात  जगणे सुलभ करणाऱ्या अनेक उदाहरणांचा त्यांनी उल्लेख केला. उदा. जलद प्राप्तीकर परतावा, जलद पारपत्र सेवा वगैरे ते म्हणाले की या उपक्रमांचा समाजातील सर्व घटकांवर  सकारात्मक परिणाम झाला. सुमारे 1200 प्राचीन कायदे रद्द करण्यात आले. जगण्यातील सुलभतेचा व्यवसाय सुलभतेवरही  सकारात्मक परिणाम झाल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात लोक अदालती महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकतात असे ते म्हणाले. न्याय मिळवण्यातील सुलभता सुधारण्यासाठी हाती घेण्यात येत असलेल्या अनेक उपाययोजनांचा त्यांनी उल्लेख केला.

वारंवार निवडणुकांमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण, आणि अन्य संबंधित मुद्दे उदा. सुरक्षा दल आणि नागरी कर्मचारी तैनात करणे, विकास कार्यक्रमांवरील परिणाम याबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या शक्यतेबाबत  साधक-बाधक चर्चेचे आवाहन केले.

कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्याय व्यवस्थेतील संतुलन हा संविधानाचा कणा आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. यासंदर्भात पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचा दाखला दिला.

 
PIB Release/DL/1861
सप्रे -काणे -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau