This Site Content Administered by
अल्पसंख्याक

अल्पसंख्याक मंत्रालय वार्षिक आढावा-२०१७

नवी दिल्ली, 20-12-2017

 

Ø  वर्ष २१०७ दरम्यान रोजगार आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे याला अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने प्राधान्य दिले होते.

 

Ø  2017-18 साठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प ४१९५.४८ कोटी रुपये करण्यात आला. हा 2016-17 च्या ३८२७.२५ कोटी रुपयांपेक्षा ३६८.२३ कोटी रुपयांनी अधिक आहे, म्हणजेच यामध्ये 9 .6 टक्के वाढ झाली आहे.केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

 

Ø  अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने आपला कारभार पूर्णपणे ऑनलाइन/डिजिटल केला आहे.

 

Ø  हज यात्रेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी, केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी यांनी हज २०१८ साठी खाजगी टूर ऑपरेटर करिता (पीटीओ) एक पोर्टल सुरू केले आहे.

 

Ø  अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने 2013-17 साठी सरकारच्या सध्याच्या हज धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी आणि नवीन हज धोरण २०१८-२२ साठी आराखडा सुचविण्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. समितीने ऑक्टोबरमध्ये अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री यांना आपला अहवाल सादर केला. समितीने 15 फेब्रुवारी, 2017 रोजी त्याचे कामकाज सुरु केले आणि माहिती संकलित करण्यासाठी आणि अहवालाला अंतिम रूप देण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या. त्यात सर्व लाभधारक, नेते आणि सामान्य जनतेशी व्यापक चर्चा झाली. "मेहरम" (पुरुष सहकाऱ्याविना) शिवाय हज यात्रेल जाणऱ्या महिलांवरील बंदी केंद्र सरकारने हटवली. हज 2018 साठी, मोठ्या संख्येने महिला "मेहरम" शिवाय जाण्यासाठी अर्ज करत आहेत.

Ø  हज कोट्यामधील वाढीचा फायदा सर्व राज्यांना झाला आहे. 2017 मध्ये 1 लाख 70 हजार 25 लोक हज यात्रेला गेले. 9 मार्च 2017 रोजी राज्यांचा हज कोटा जाहीर करण्यात आला आणि 14 मार्चपासून सुरु यात्रेकरूंची निवड प्रक्रिया सुरु झाली. सौदी अरेबियाने भारताची वार्षिक हजची संख्या 34,005 ने वाढविली आहे.

 

Ø  केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालयाने जानेवारीत मुंबईतील हज सभागृहात 'हज कमिशन ऑफ इंडिया मोबाइल अॅप'ची सुरूवात केली. हजसाठी अर्ज दाखल करणे, चौकशी आणि माहिती, बातम्या आणि चालू घडामोडी आणि ई-पेमेंटसाठी अर्ज करता येणे ही भारतीय हज कमिशन ऑफ इंडिया मोबाईल अॅपची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. या अॅपद्वारे हजसाठीचा थेट अर्ज केला जाऊ शकतो.

 

Ø  विविध शिष्यवृत्तीसाठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडे १.५ लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत.

 

Ø  अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचा एक शानदार मंच "हुनर हाट" 14 ते 27 नोव्हेंबर 2017 दरम्यान भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात (आयआयटीएफ) आयोजित करण्यात आला होता. 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे 130 कारागीरांनी हुनर हाट मध्ये भाग घेतला.

inauguration.jpg

 

आयआयटीएफ-२०१७ मध्ये हुनर हाटचे उद्घाटन करताना मुख्तार अब्बास नक्वी

 

Ø  यापूर्वी, फेब्रुवारीमध्येबाबा खडक सिंग मार्ग, नवी दिल्ली येथे आयोजित हुनर हाटला, संपूर्ण देशभरातून 20 लाखांहून अधिक लोकांनी भेट दिली होती. दुसऱ्या हुनर हाट मध्ये सगळ्या राज्यांतील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे 100 कारागीर आणि 30 पेक्षा जास्त पाककला तज्ञ सहभागी झाले होते यात अंदाजे १३० स्टॉल होते. निवड झालेल्या कारागिरांमध्ये अनेक राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार विजेत्यांचा समावेश होता. "हुनर हाट" चे फेसबुक पेज 16 फेब्रुवारी, 2017 रोजी सुरू करण्यात आले. सप्टेंबर 2013 मध्ये पुद्दुचेरीमध्ये हुनर हाट आयोजित करण्यात आला होता.

 

Ø  अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून संपूर्ण देशातील अँग्लो इंडियन समुदायाची बैठक नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती.

 

Ø  अल्पसंख्याक समुदायाच्या आणि मुसलमानांच्या सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय वक्फ परिषदेच्या मालमत्तेचा उपयोग करण्यासठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, नॅशनल वक्फ डेव्हलपमेंट कॉपोर्रेशन (एनएडब्ल्यूएडीसीओ) आणि सेंट्रल वक्फ कौन्सिल यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये एका संयुक्त अभियानाची सुरवात केली. अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालय मुस्लिम समुदायाच्या कल्याणासाठी विविध धोरणांवर काम करत आहे, ज्यामध्ये वक्फच्या मालमत्तेचे संरक्षण व विकास समाविष्ट आहे.

 

Ø  राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक जानेवारीमध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती.

 

Ø  केंद्रीय वक्फ परिषदेची 75 वी बैठक नवी दिल्ली येथे झाली. देशभरात सुमारे ४ लाख ४९ हजार ३१४ नोंदणीकृत आणि  नोंदणी नसलेल्या  वक्फ मालमत्ता आहेत. वक्फ बोर्डाच्या संगणकीकरणा नंतर या मालमत्तेची संख्या वाढवण्यात येईल.

 

Ø  केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालाचा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, शिष्यवृत्ती आणि इतर योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांतील अल्पसंख्याक कल्याणकारी मंडळांच्य प्रमुख सचिव / सचिवांच्या परिषदेचे आयोजन लखनौमध्ये करण्यात आले होते. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेण्यासाठी  आणि 14 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालावधीसाठी (२०१७-१८ पासून ते २०१९-२० पर्यंत) या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांकडून सूचना मागवण्याच्या उद्देशाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

Ø  मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशनची 53 वी सर्वसाधारण सभा नवी दिल्ली येथे आयोजित केली होती.

 

Ø  केंद्रीय वक्फ परिषदेची 76 वी बैठक नवी दिल्ली येथे झाली.

 

Ø  "जियो पारसी प्रसिद्धीचा टप्पा -2" मुंबईत आयोजित करण्यात आला होता. "जियो पारसी" योजनेचा मुख्य उद्देश वैज्ञानिक शिष्टाचार आणि संरचित हस्तक्षेपाचा अवलंब करून कमी होत चालेल्या पारसी लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवून, त्यांची लोकसंख्या स्थिर करणे आणि भारतातील पारसी लोकसंख्या वाढवणे.

 

Ø  मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या निरीक्षण अधिकाऱ्यांची एक कार्यशाळा नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या विविध योजनांची माहिती देणे तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संस्थांना मंत्रालयातर्फे, देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीची  प्रक्रिया निरीक्षण अधिकाऱ्यांना समजावून सांगण्यासाठी विशेषतः या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. एमईईएफद्वारा अनुदान मदत मंजूर करण्याच्या त्यांच्या निष्कर्षांच्या आधारावर निरीक्षण अधिकारी त्यांच्या शिफारसी देतात. संस्थेच्या निरीक्षणा नंतर या निरीक्षण अधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि शिफारशींच्या आधारावर अनुदान सहाय्य मंजूर केले जाते.

 

Ø  "जीएसटी समन्वयक" प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम हैदराबादमध्ये सुरू करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी केली. संपूर्ण देशभरातील सुमारे 100 गरीब नवाज कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये "स्वच्छता पर्यवेक्षक" हा अभ्यासक्रम सुरू होणार असल्याचेही नक्वी यांनी जाहीर केले. ‘स्वच्छताही सेवा’ या अभियानांतर्गत, अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या पटांगणात नक्वी यांनी श्रमदान केले.

 

Ø  १७ डिसेंबर २०१७ रोजी अलवर राजस्थानमध्ये "प्रगती पंचायतीचे" आयोजन करण्यात आले आणि यावेळी शाळा, वसतिगृहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्यासह विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले.

 

Ø  १९ डिसेंबर रोजी अल्पसंख्याक आयोगाच्या 10 व्या वार्षिक व्याख्यानमालेत  उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी "राष्ट्र उभारणीमध्ये अल्पसंख्याकांचा सहभाग" या विषयावर व्याख्यान दिले.

 

 
PIB Release/DL/2012
बीजी -म्हात्रे -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau