This Site Content Administered by
रसायने व खत

वार्षिक आढावा-2017:रसायन आणि खत मंत्रालय

नवी दिल्ली, 22-12-2017

खत विभाग

(1) युरिया किंमत धोरण-2015:- नवीन युरिया धोरण-2015 25 मे 2015 रोजी अधिसूचित करण्यात आले:-

Ø  जास्तीत जास्त युरिया उत्पादना देशांतर्गत

Ø  युरिया युनिट्स मध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी

Ø  भारत सरकारच्या अर्थसहाय्यावर आधारित अनुदानाचा भार तर्कसंगत ठरविण्यासाठी

·         मूल्यवर्धित दृष्टिकोनाच्या आधारावर पुनरनिर्धारण क्षमतेपर्यंत (आरएसी) अनुदान आधारित किंमत.एनसीयुसाठी प्रति एमटी 5360 रुपये कमाल किरकोळ मूल्य आणि कमाल किरकोळ मूल्याच्या 5% इतके निश्चित करण्यात आले आहे.

·         100 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरएसी साठी, सर्व युरिया युनिटच्या चल किंमत तसेच कमीतकमी निश्चित किंमत मिळण्यासाठी, 2016-17 दरम्यान युरियाचे उत्पादन

·         वर्ष 2016-17 या कालावधीत युरियाचे उत्पादन 242.01 एलएमटी इतके झाले जे 2012-13च्या (225.75एलएमटी) आणि 2013-14 च्या (227.15 एलएमटी) पेक्षा सर्वाधिक आहे.

 

(2) निम लेपित युरिया

·         25 मे 2015 ला 100% निम लेपित युरियाचे उत्पादन बंधनकारक केले.

 

·         100% निम लेपित साध्य झाले

Ø  1 सप्टेंबर 2015: स्वदेशी युरिया

 

Ø  1 डिसेंबर 2015: आयातीत युरिया

 

(3) 50 किलो युरियाच्या पोत्यांऐवजी 45 किलो वजनाची युरिया पोती:- सध्याच्या 50 किलो वजनाच्या युरिया पोत्यांऐवजी 45 किलो वजनाची युरिया पोती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. 4 सप्टेंबर 2017 ला  केंद्राने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली.

 

(4) नवीन गुंतवणूक धोरण:- नवीन गुंतवणूक धोरणातील तरतुदीं अंतर्गत, मॅटिक्स फर्टिलायझर अँड केमिकल लिमिटेड कंपनीने पनागर, पश्चिम बंगाल इथे सीबीएम आधारित ग्रीनफिल्ड अमोनिया- युरिया कारखाना उभारला असून याची वार्षिक क्षमता 1.3 एमएमटी इतकी आहे. मॅट्रिक्सचे व्यावसायिक उत्पादन 1 ऑक्टोबर 2017 पासून सुरू झाले आहे.

 

(5) पी अँड के खतांच्या किंमतीत घट:- पी अँड के खतांच्या किंमती कमी करण्यासाठी विभागाने खत कंपन्यांना प्रोत्साहित केले, ज्याच्या परिणामस्वरूप डीएपी, एमओपी आणि जटील खतांच्या 50 किलो वजनाच्या पोत्यांच्या किंमतीत जून 2016 पासून अनुक्रमे 125 रुपये,250 रुपये, आणि 50 रुपये इतकी घट झाली.डिसेंबर 2016 मध्ये डी ए पी च्या किंमतीत पुन्हा प्रति 50 किलो मागे 65 रुपयांची घट झाली.

 

(6) एसएसपी कारखान्यांसाठी किमान वार्षिक उत्पन्न किंवा क्षमता उपयोग श्रेणी रद्द केली:-एसएसपी युनिटसाठी 50 टक्के क्षमतेचा किंवा 40 हजार मेट्रिक टन किमान उत्पादन देण्याची तरतूद काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

(7) एफसीआयएलच्या सिंदरी आणि गोरखपूर युनिट्सचे पुनर्नवीकरण आणि एचएफसीएलचे बारौनी युनिट:-  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 13 जुलै 2016 ला झालेल्या बैठीकत 'नामनिर्देशन मार्गाच्या' माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोशन, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑइल कॉर्पोशन लिमिटेड आणि फर्टिलायझर कॉर्पोशन इंडिया लिमिटेड/हिंदुस्थान फर्टिलायझर कॉर्पोशन लिमिटेडच्या एका विशिष्ट उद्देश वाहकाच्या माध्यमातून गोरखपूर,सिंदरी आणि बरौनी युनिटच्या पुनरुज्जीवनाला मंजूर दिली. यानुसारच हिंदुस्थान उर्वरक आणि रसायन मर्यादित  नावाच्या एका एस पी व्ही ची स्थापना करण्यात आली.

याआधी, 25 मे 2016 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एचएफसीएलची आर्थिक पुनर्रचना करायला मंजुरी दिली होती.

 

गोरखपूर, सिंदरी आणि बरौनी युनिटची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:-

अ)       प्रकल्प पूर्व उपक्रम प्रगतीपथावर आहेत.तिन्ही प्रकल्पांच्या संबंधित खलील प्रकल्प पूर्व उपक्रम पूर्ण झाले आहेत:

I.          पूर्व शक्यता

II.         भु तांत्रिक शोध आणि स्थलरूपीक अभ्यास

 

वरील तिन्ही प्रकल्पांचे उत्पादन ऑक्टोबर 2020 पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे.

 

(8) मॉडेल खत किरकोळ दुकान:

•          अर्थसंकल्प 2016-17 मध्ये आगामी 3 वर्षात 2000 मॉडेल खत किरकोळ दुकानं उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

•          या दुकानांमध्ये दर्जेदार खतांची विक्री, मृदा परीक्षण, बियाणे परीक्षण आदि सेवा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल.या दुकानांमध्ये ट्रॅक्टर, लेसर लेयर, रोटॅव्हर्स, फवारणी यंत्र आणि थ्रेसरिंग तसेच छपाई मशीन सोबतच कुडाळ आणि हंसियासारखी अवजारे भाड्याने पुरवण्याची सेवा देखील सुरू केली जाणार आहे.

•          मे 2017 पर्यंत 2000 मॉडेल उर्वरक किरकोळ दुकाने उघडण्यात आली आहेत.

 

(9) शहराच्या कंपोस्ट संदर्भातील धोरण: -

 शहर कंपोस्ट धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खत विभागाने 10.2.2016 रोजी अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये शहर कंपोस्टचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यासाठी बाजार विकास सहाय्य म्हणून (एमडीए) प्रती टन 1500 रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

•          उत्पादन कंपन्यांना शहर खत थेट शेतकऱ्यांना विक्री कण्याची परवानगी दिली आहे. थेट विक्रीसाठी एमडीएचे मार्गदर्शक तत्वे 9 जानेवारी, 2017 रोजी जारी करण्यात आली आहेत.

•          समन्वय साधण्यासाठी खत विभागाचे संयुक्त सचिव, शहर विकास मंत्रालय आणि कृषी विभाग यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

•          शहर कंपोस्टचा वापर वाढविण्यासाठी खत कंपन्यांनी 372 गावे दत्तक घेतली आहेत.

•          शहर कंपोस्टला प्रोत्साहन देण्यासाठी 11 राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठित करण्यात आली आहे.

•          खत कंपन्यांनी 2016-17 मध्ये 96584 मेट्रिक टन कंपोस्ट सह-विपणन केले. 2017-18 (एप्रिल ते नोव्हेंबर 2017) दरम्यान, 90733 मेट्रिक टन आणि नोव्हेंबर 2017 मध्ये 19 740 मेट्रिक टन कंपोस्ट खत सह-विपणन केले.

 

(10) खत अनुदान योजने अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण योजना आणि शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षित लाभ:

•          अंदाजे 1 9 जिल्ह्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट लागू करण्यात आला आहे.

•          उर्वरित दोन जिल्ह्यांमध्ये, पीओएस मशीन लावणं आणि किरकोळ विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देण्याची काम प्रगतीपथावर आहे.

•          देशभरातील थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंमलबजावणीसाठी विभागाने एक विस्तृत कृती योजना तयार केली आहे. खत कंपन्यांनी राज्य सरकार आणि पीओएस मशीन तयार करण्याच्या आधारे खत योजना आखली आहे.

•          एकूण 2, 04, 996 पीओएस मशीन्स बसवण्याची गरज आहे, ज्यापैकी 1,82,898 मशीन मिळाल्या असून देशभरात 1,45,968 मशीन बसवल्या आहेत.

•          विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 1 सप्टेंबर 2017 पासून 'गो-लाईव्ह मोड' वर टाकण्यात आले आहे

•          या तारखेपर्यंत, 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश डीबीटी आराखड्या अंतर्गत करण्यात आला आहे.

•          विविध टप्प्यांत विविध स्तरांवरील डीबीटी अंमलबजावणीची अंदाजित तारखा खालील तक्त्यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे:

 

अनु.क्र.            राज्य /केंद्रशासित प्रदेशांची नावे                                गो-लाइव ची मुदत

1                      दिल्ली एनसीटी                                                           1 सप्टेंबर, 2017

2                      मिझोरम, दमन आणि दीव, दादरा आणि नगर

हवेली, मणिपुर, नागालँड, गोवा, पुडुचेरी                   1 ऑक्टोंबर, 2017

3                      राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अंदमान आणि

निकोबार, आसाम,त्रिपुरा                                            1 नोव्हेंबर, 2017

4                      आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगड

आणि मध्य प्रदेश                                                          1 डिसेंबर, 2017

5                      केरल, बिहार, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर,

झारखंड, तेलंगाणा, पश्चिम बंगाल, ओदिशा,

उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि

तामिळनाडू                                                                  1 जानेवारी, 2018

.

(11) खत अनुदान थकबाकी देण्यासाठी अर्थसंकल्प २०१७ मध्ये 10000 कोटी रुपयांची विशेष बँकिंग व्यवस्था  (एसबीए) मंजूर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयावरील मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) एसबीएच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्व पदावर होणारी मंजुरी दिली आहे.

 

औषधनिर्मिती विभाग

1.)       प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी प्रकल्प  (पीएमबीजेपी)

•          1.1.17 ते 18.12.2017 या कालावधीत 3019 पीएमबीजेपी केंद्र कार्यरत आहेत. या योजनेंतर्गत समावेश असणाऱ्या उत्पादनांमध्ये वाढ केली असून आता यामध्ये 652 औषधे आणि 154 शस्त्रक्रिये संदर्भातील आणि उपभोग्य पदार्थ जसे संसर्गरोधक, मधुमेह रोधक,हृदयरोग संबंधित, कर्करोग विरोधीपचनसंस्थे  संबंधित औषध इत्यादिंसारख्या औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

•          संपूर्ण देशभरात पीएमबीजेके सुरु करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध राज्य सरकार / संस्था / स्वयंसेवी संस्था यांच्याशी अनेक सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. 2 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत खाजगी व्यक्तींमधून 36,564 अर्ज प्राप्त झाले आहेत ज्यापैकी सर्व अर्जांना सैद्धांतिक मान्यता देण्यात आली आहे.

 

•          औषध निर्मिती विभागाने भारतीय वैद्यकीय परिषदेला (एमसीआय) सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांना आणि सर्व राज्य वैद्यकीय परिषदेच्या अध्यक्षांना आयएमसी अंतर्गत नियम 1.5 प्रमाणे नैतिक मूल्यांचे पालन करत जेनेरिक औषधांचा वापर करण्या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.

 

2) स्टेंट आणि गुडघा प्रत्यारोपणाच्या कमाल किंमती निश्चित करणे :

•          कोरोनरी स्टेंटची कमाल मर्यादा, 1 एप्रिल 2017 पासून सुधारित करण्यात आली. आता सर्व प्रकारचे कार्डिक स्टेंट 7,400 रुपये ते 30,180 रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत.

 

•          गुडघा प्रत्यारोपण खर्चाची कमाल मर्यादा 16 ऑगस्ट, 2017 पासून निश्चित करण्यात आली आहे. विविध प्रकारचे गुडघा रोपण आता 54,720 रुपये ते 1,13,950 रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे.

 

•          कोरोनरी स्टेंटची किंमत 85 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, तर किंमत मर्यादा निश्चित करण्यापूर्वी गुडघा रोपणाची किंमत 69 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.

 

•          सामान्य 5,950 कोटी रुपयांची अंदाजित बचत: कोरोनरी स्टेंटच्या किंमतींची मर्यादा निश्चित केल्याने 4450 कोटी रुपयांची आणि गुडघा प्रत्यारोपणामध्ये 1,500 कोटी रुपयांची अंदाजे बचत झाली आहे.

 

3) एनपीपीएने जानेवारी 2017 ते नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत 255 सुत्रीकरणाच्या कमाल किंमती निश्चित केल्या आहेत, जे एनएलईएम 2015 च्या कार्यक्षेत्रातएकूण 849 सूत्र आले आहेत. वर्गिकृत सूत्रांच्या कमाल किंमत निश्चित केल्याने ग्राहकांच्या 2643.37 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

जानेवारी 2017 ते नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत औषध निर्मिती कंपन्यांकडून 179.45 कोटी रुपये वसूल केले. या काळात 728.99 कोटी रुपये जास्त आकारणी संदर्भात 226 नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या.

 

4) फार्मा डेटा बँक औषध निर्मिती उत्पादक/ बाजरपेठ/आयातक/ वितरक कंपन्यांना औषध (किंमत नियंत्रण) ऑर्डर, 2013 (डीपीसीओ, 2013) च्या फॉर्म 2, फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 मध्ये नमूद केलेल्या अनिवार्य रिटर्न भरण्यासाठी व्यासपीठ प्रदान करते तसेच डीपीसीओ अंतर्गत 2013 च्या 'नवीन औषधांच्या किंमत' मान्यतेसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देते. आतापर्यंत 64804 उत्पादनांसाठी 862 कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. 862 कंपन्यांमधील नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी 121 कंपन्यांचे फॉर्म-5 पालन स्थिती सध्या नोंदणीकृत उत्पादनांमध्ये 100% आहे.

 

5) मोबाईल अॅप्स / अन्य साधने : एनपीपीएने 28 ऑगस्ट 2016 ला देशाच्या सामान्य जनतेच्या हितासाठी 'फार्मा रिफाँअर प्राईस' मोबाइल अॅप सुरु केले. ज्याद्वारे कोणतीही व्यक्ती सहजपणे एखादा  ब्रँड, रचना, कमाल किंमत शोधू शकतो. हा अॅप Google Play Store आणि एक iOS- आधारित मोबाइल फोन (I फोन) द्वारे Android आधारित मोबाइल फोनमध्ये विनामूल्य डाउनलोड केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, एनपीपीए वेबसाइटवर 'सर्च मेडिकिन प्राईस' नावाच्या एका उपकरणाद्वारे नोटिफाइड फॉर्म्युलेशनच्या जास्तीत जास्त मूल्यांची तपासणी केली जाऊ शकते.

 

6.) देखरेख आणि अंमलबजावणी: एआयओसीडी फार्माट्रॅकद्वारे प्रदान केलेल्या माहितीचे विश्लेषण केल्यावर, एनपीपीएने मूल्य मान्यता प्रकरणांशिवाय 336 फॉर्म्युलेशनला मान्यता मिळाली आहे.

 

7.) विभागाने 'औषध निर्मिती उद्योगाच्या विकासासाठी योजना' ही एकछत्री योजना सुरु केली आहे

अ. सामाईक सुलभता केंद्रासाठी मोठ्याप्रमाणात औषध उद्योग सहाय्य

ब. सामान्य सुविधा केंद्रासाठी वैद्यकीय उपकरण उद्योगास सहाय्य.

क. औषध निर्मिती उद्योगास मदत

ड. औषध निर्मिती तंत्रज्ञान अद्ययावत सहाय्य योजना

ई. औषध निर्मिती प्रोत्साहन आणि विकास योजना.

 

8.) औषध निर्मिती प्रोत्साहन आणि विकास योजना

 

•          ही योजना वर्ष 2008 मध्ये (औषध विभागाची निर्मिती झाल्यानंतर) चर्चासत्र, परिषद आणि प्रदर्शनांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करून औषध निर्मिती क्षेत्रातील विविध उत्पादनांच्या विकास, विकास आणि निर्यातचा उद्देशाने सुरू झाली. या अंतर्गत, निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी भारताकडून व परदेशातून येणा-या वस्तूंसाठी भेट देणाऱ्या प्रतिनिधींनाही आर्थिक मदत दिली जाते.

 

•          2 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत एकूण 17 कार्यक्रम / सेमिनारला वित्तीय मदत देण्यात आली

 

•          औषध निर्मिती आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राशी संबंधित दुसरी  इंडिया फार्मा अँड इंडिया मेडिकल डीवाईस या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि परिषद 11-13 फेब्रुवारी, 2017 रोजी बंगळूरू,कर्नाटक येथे आयोजित केली होती. या परिषदेत फार्मा आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रातील 275 प्रदर्शक आणि 24 देशांमधले ग्राहक सहभागी झाले होते. 8 देशांतील आंतरराष्ट्रीय औषधी नियामक, भारतातील विदेशी दूतावास / उच्चायुक्तांचे  29 अधिकारी तसेच 10,000 व्यावसायिक पर्यटकांनी भेट दिली.

 

9) राष्ट्रीय औषधनिर्मिती धोरण विचाराधीन आहे.

 

10) औषधनिर्मिती बाजारपेठ व्यवहारासाठी (यूसीपीएमपी) एकसमान नियमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतल्यानंतर, काही औषधनिर्मिती कंपन्यांनी अपरिहार्यपणे वापरलेल्या अनैतिक पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था मंत्रालय यांच्याशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

 

11.) गरिबांना सुलभतेने औषध उपलब्ध व्हावीत याची खात्री करण्यासाठी विभागाने औषध मूल्य नियमन आदेश (डीपीसीओ) 2013 चे पुनरावलोकन करण्यासाठी एनपीपीए, आरोग्य, डीआयपीपी, डीसीजीआयचे प्रतिनिधी असलेल्या संयुक्त सचिवांची एक समिती स्थापन केली आहे. समितीने नंतर शिफारसी सादर केल्या. डीपीसीओ 2013 च्या तरतुदींमधील सुधारणा, भागधारकांबरोबर केलेल्या शिफारसी आणि चर्चांच्या आधारावर विचारात घेण्यात येत आहे.

 

12.) औषध निर्मिती शिक्षण आणि संशोधन राष्ट्रीय संस्था (एनआयपीईआर): छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी एक एनआयपीईआर स्थापन करण्याच्या सरकारच्या घोषणेनंतर, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारांना झलावार, रायपूर आणि नागपूर येथे जमीन उपलब्ध करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

13) 1.11.2017 रोजी झालेल्या आर्थिक विषयावरील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औषध निर्मिती विभागाच्या अंतर्गत कर्नाटक अँटीबायोटिक्स व फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडच्या धोरणात्मक विनिमयासाठी धोरणात्मक मंजुरी दिली.

 

रसायन आणि पेट्रोकेमिकल विभाग

1)        आसाम गॅस क्रैकर प्रकल्प (एजीसीपी)

15 ऑगस्ट 1985 रोजी केंद्र सरकार, अखिल आसाम विद्यार्थी संघ (एएएसयू) आणि अखिल आसाम गण परिषद मंच (एएजीपी) यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने आसाम गॅस क्रैकर प्रकल्प (एजीसीपी) सुरू झाला आहे. ईशान्य भारताचा संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास हा या प्रकल्पाचा हेतू आहे. हा प्रकल्प 2 जानेवारी 2016 ला कार्यान्वित झाला आणि भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी बीसीपीएल कॉम्प्लेक्स, लेपेटाका, डिब्रूगढ येथे हा प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला. नैसर्गिक गॅस आणि नाफ्था हे खाद्य साठा आहेत. या प्रकल्पामुळे  जवळपास 700 व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि 1500 व्यक्तींना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला आहे. पूर्वोत्तर भागातील डाऊनस्ट्रीम केमिकल्स आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांना बीसीपीएलकडून कच्चा माल मिळेल आणि उत्तरपूर्व क्षेत्रातील अनेक प्रवाही प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग आणि सहायक संस्था स्थापन करून जवळपास एक लाखांहून अधिक व्यक्तींची रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

सध्या स्थिरीकरण प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे आणि इतर उप-उत्पादनांच्या व्यतिरिक्त, 220,000 टन पॉलिथिलीनची वार्षिक उत्पादन क्षमता आणि 60,000 टन पॉलिप्रॅपीलीनची वार्षिक उत्पादन क्षमता याव्यतिरिक्त, बीसीपीएलने जवळजवळ 100,000 टन पॉलिमर तयार केले आहे.

 

2)        हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

भारत सरकार / सीसीईएने 17 मे, 2017 रोजी HOCL च्या पुनर्गठन योजनेला मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये डी-नायट्रोजन टेट्रोक्साइड (एन 2 ओ 4) वनस्पती वगळता एचओसीएल रासायनिक युनिटच्या सर्व लाभ निरपेक्ष कारखान्यांचा समावेश नाही. N2O4 यंत्रसंचाला आहे त्या स्थितीत इस्रोला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या पुनर्रचना योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी, विभाग / एचओसीएलद्वारे आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. N2O4 यंत्रसंच वगळता रासायनिक युनिट मध्ये स्थित सर्व यंत्रसंच बंद करण्यात आले आहेत. त्याच वेळी 1 ऑक्टोबर, 2017 रोजी एन2ओ4 संयंत्र हे इस्त्रोकडे हस्तांतरित करण्यात आले.

 

3) पेट्रोलियम, रसायन आणि पेट्रोकेमिकल गुंतवणूक क्षेत्र (पीसीपीआयआर):

रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागांनी क्लस्टर-आधारित विकासाच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पेट्रोलियम, रसायन आणि पेट्रोकेमिकल गुंतवणूक क्षेत्राला (पीसीपीआयआर) प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आतापर्यंत चार पीपीपीआयआर मंजूर करण्यात आले आहेत.

संपूर्णपणे अंमलबजावणीनंतर, पीसीपीआयआरकडे 7.63 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याची अपेक्षा आहे, तसेच  अंदाजे 34 लाख लोकांसाठी नोकरीच्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

 

4.) सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी):

सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅस्टीक इंजिनिअरिंग आणि टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी) च्या 16 केंद्रांच्या उभारणीस सरकारने मान्यता दिली आहे. या केंद्रांची एकूण संख्या 23 वरून  39 वर पोहोचली आहे.

जानेवारी ते नोव्हेंबर 2017 दरम्यान, सिपेटने  अंदाजे 60,000 लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले आहे.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता धोरणानुसार NSIPF च्या अनुरूप सीआयपीईटीच्या 36 कौशल प्रशिक्षण अभ्यासक्रम यामुळे देशभरात एकसमान आणि मानक कौशल्य प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित होईल.

 
PIB Release/DL/2029
बीजी -म्हात्रे -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau