This Site Content Administered by
पूर्वोत्‍तर राज्‍य विकास मंत्रालय

वार्षिक आढावा 2017: ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER)

नवी दिल्ली, 15-12-2017

ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाने 2017 या वर्षात राबविलेल्या महत्वपूर्ण उपक्रमांचा आढावा पुढीलप्रमाणे:

Ø वनेतर क्षेत्रात उगवल्या जाणाऱ्या बांबूला वृक्षया परिभाषेतून वगळण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय असणाऱ्या भारतीय वन (संशोधन) विधेयक 2017 वर, राष्ट्रपतींनी नोव्हेंबर महिन्यात शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे आर्थिक वापरासाठी बांबू कापण्यासाठी परवानगी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत भारतीय वन अधिनियम, 1927 अन्वये वृक्षया परिभाषेत बांबूचा समावेश होता, त्यामुळे शेतकरी नसणाऱ्यांना वनेतर क्षेत्रात बांबूचे उत्पादन घेण्यात अडचण येत होती. या सुधारणेमुळे ती दूर झाल्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.

Ø ईशान्य क्षेत्रातील जल व्यवस्थापनासाठी सरकारने निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आलेल्या पुरानंतरच्या परिस्थितीचा आणि मदत कार्याचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑगस्ट महिन्यात गुवाहाटी येथे गेले होते, त्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर या समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती जल विद्युत, कृषी, जैव विविधतेचे संरक्षण, पुरामुळे होणारी जमिनीची झीज भरून काढणे, देशांतर्गत जल वाहतूक, वन, मत्स्यपालन आणि ईको-पर्यटन अशा जल व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध क्षेत्रांतील लाभ वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालया समन्वयाचे काम करेल. ही समिती जून 2018 पर्यंत कृती आराखड्यासह आपला अहवाल सादर करेल. त्याचबरोबर ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाने आसाम, नागालॅंड, मणीपूर आणि मिझोराम येथे पुरानंतर पुनर्बांधणीच्या कामासाठी 200 कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. यंदा या भागात मोठे पूर आले तसेच विक्रमी पावसाची नोंद झाली. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या याच अवधीतील पर्जन्यमानापेक्षा 100 टक्के जास्त होते. पुराचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑगस्ट महिन्यात ईशान्येकडच्या चार राज्यांमध्ये गेले होते. त्यावेळी त्यांनी 2000 कोटी रूपयांच्या पूर दिलासा पॅकेजची घोषणा केली  होती.

Ø ईशान्य परिषदेला ईशान्येकडील क्षेत्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने, या क्षेत्राच्या समग्र उत्थानासाठी नाविन्याचे केंद्र म्हणून विकसित करता यावे, यासाठी ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाने ईशान्य परिषदेला नवे रूप देऊन फेररचना करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून तो केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे ईशान्य क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले. क्षेत्रीय विकासावर विशेष लक्ष देण्याच्या हेतूने 1970 च्या दशकात ईशान्य परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती.

Ø 3 डिसेंबर रोजी डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी ईशान्य पर्वतीय क्षेत्र विकासासाठी90 कोटी रूपये निधीची घोषणा केली होती. तामेंगलांग जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर 2 वर्षांच्या अवधीसाठी या योजनेची सुरूवात झाली. नवी दिल्ली मध्ये द्वै-साप्ताहिक ईशान्य हस्तकला आणि हातमाग प्रदर्शन आणि विक्री उत्सवाचे उद्घाटन करताना डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले होते की ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाने व्यय विभागाशी सविस्तर चर्चा केली आहे. लोकहीताशी संबंधित सर्व उद्दिष्ये साध्य करण्यासाठी ईशान्येकडील राज्यांच्या पर्वतीय क्षेत्र विकासाच्या विद्यमान योजनांमध्ये उप-योजनांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. 

Ø  ५ जून 2017 रोजी राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी इंफाळ (मणीपूर) येथे ईशान्य क्षेत्रासाठी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’  घोषित केला. ईशान्य विकास वित्त महामंडळ मर्यादिततर्फे आयोजित, गुंतवणुकदार आणि उद्योजकांच्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली. यात ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय आणि मणिपूर सरकार संयुक्तपणे सहभागी होते. या योजनेमुळे मणिपूर, त्रिपुरा आणि आसाममधील पर्वतीय क्षेत्र लाभान्वित होईल.

 Ø  नवी दिल्ली येथे 1६ नोव्हेंबर रोजी डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी  12 व्या ईशान्य व्यापार शिखर संमेलनाचे उद्घाटन केले. देशाच्या ईशान्य क्षेत्रात उद्योगविषयक संधींचा शोध घेणे, हे या संमेलनाचे उद्दिष्ट होते. या अंतर्गत खाजगी- सार्वजनिक भागीदारी मधून पायाभूत सुविधा आणि जोडणी, कौशल्य विकास, वित्तीय समावेशन, पर्यटन, आतिथ्य आणि खाद्य प्रक्रिया अशा सेवा क्षेत्रांच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

Ø  ईशान्य भारताला पहिली एयर डिस्पेंसरीलवकरच प्राप्त होईल. त्याअंतर्गत हेलीकॉप्टर द्वारे आरोग्य तपासणी सेवा प्रदान केली जाईल. ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाने या उपक्रमासाठी 2५ कोटी रूपयांचा प्रारंभिक निधी जारी केला आहे. कोणताही डॉक्टर किंवा वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसलेल्या दुर्गम भागात हेलीकॉप्टर द्वारे आरोग्य तपासणी सेवा प्रदान करण्याच्या शक्यता, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय पडताळून पाहत असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी यावेळी सांगितले. मंत्रालयाने यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठविला असून तो मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. आता हा प्रस्ताव नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे असून त्यावरील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Ø  दिल्लीमध्ये ईशान्य क्षेत्र सांस्कृतिक आणि माहिती केंद्र स्थापन केले जाईल, अशी घोषणा 1६ ऑगस्ट 2017 रोजी करण्यात आली. दिल्ली विकास प्राधिकरणाने या केंद्राच्या स्थापनेसाठी नवी दिल्लीतील द्वारका सेक्टर 13 मधील सुमारे ६ कोटी रूपये मूल्याची, ५3४1.7५ वर्ग मीटर (1.32 एकर) जागा ईशान्य परिषदेला मंजूर केली. हे केंद्र दिल्लीमध्ये ईशान्य क्षेत्रासाठी एका सांस्कृतिक आणि माहिती केंद्राची भूमिका बजावेल.

Ø  नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या परिसरात 2४ जुलै 2017 रोजी बराक वसतीगृहाची पायाभरणी करण्यात आली. विद्यापीठात सध्या 8 हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थी असून त्यात ईशान्येकडील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी यावेळी सांगितले. गेल्याच वर्षी बंगळुरू विद्यापीठातही ईशान्येकडील विद्यार्थिनींसाठी एका विशेष वसतीगृहाची पायाभरणी करण्यात आली होती, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

Ø  नवी दिल्लीमध्ये ४ नोव्हेंबर 2017 रोजी आयोजित प्रतिष्ठेच्या वर्ल्ड फूड इंडिया 2017मध्ये ईशान्येकडील भारत : जैविक उत्पादन केंद्र; अगणित संधीनावाच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. ईशान्य भागात बांबूच्या सुमारे ५0 प्रजाती, केळ्याच्या किमान 1४ प्रजाती आणि लिंबू वर्गातील किमान 17 प्रकारची फळे आढळतात. ईशान्य क्षेत्रात अननस आणि संत्र्यासारख्या फळांचेही मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. आसाम, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये तीन मेगा फूड पार्क आहेत. सिक्कीमला पहिले जैविक राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

Ø  नवी दिल्ली येथे 3 ऑगस्ट 2017 रोजी ईशान्य क्षेत्र विकास विभागासाठी जापान-भारत समन्वय मंचाची पहिली बैठक आयोजित करण्यात आली. विभागाचे सचिव नवीन वर्मा यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले तर भारतातील जापानचे राजदूत केंजी हीरामत्सू यांनी जापानच्या शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व केले. राज्यांतर्गत रस्ते आणि जिल्ह्यांतील मुख्य रस्ते, आपत्ती व्यवस्थापन, अन्न प्रक्रिया, जैव शेती आणि पर्यटन या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला प्राधान्य देणार असल्याचे भारताने सांगितले.

 Ø  ईशान्य क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना/ नव उद्योजकांना एक मंच उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 19 जुलै 2017 रोजी ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय आणि ईशान्य विकास वित्त महामंडळ मर्यादित यांच्या संयुक्तविद्यमाने तेजपुर विद्यापीठामध्ये पायाभूत व्यवसाय संकल्पनांचे आव्हानया विषयी एका उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राच्या परस्पर संपर्काला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राबविल्या जाणाऱ्या संपर्क 2017 समारंभाचाच हा एक भाग आहे. या समारंभात व्यवसाय योजनांवर आधारित स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले. प्राप्त झालेल्या ६0 पैकी 1५ योजनांची निवड करण्यात आली आणि सादरीकरणाच्या आधारे 3 व्यवसाय योजनांना पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. 

 Ø नवी दिल्ली येथे 3 मे 2017 रोजी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मेघालयमध्ये शिलॉंग येथील मुख्यालयात ईशान्य परिषदेच्या ई-ऑफिसचे उद्घाटन करण्यात आले. शिलॉंग येथून ईशान्य परिषदेने एक फाईल ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या कार्यालयात पाठवून या सुविधेचे औपचारिक उद्‌घाटन केले. या फाईलवर कारवाई करत, ईशान्य परिषदेच्या पुढच्या पूर्ण बैठकीच्या आयोजनाला मान्यता देण्यात आली. 

 Ø नवी दिल्ली येथे 9 आणि 10 डिसेंबर 2017 रोजी 11 व्या ईशान्य व्यापार संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. ईशान्य क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे, या क्षेत्राच्या सामर्थ्याला अधोरेखित करणे आणि व्यापाराच्या संधी वाढविणे, हे या दोन दिवसीय संमेलनाचे उद्दिष्ट होते. यावेळी रेल्वे मंत्र्यांनी चित्रफीतीच्या माध्यमातून संदेश देताना सांगितले की आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर लवकरच एक ई-वाणिज्य पोर्टल सुरू केले जाणार असून त्यामार्फत ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हातमागावर तयार करण्यात आलेली वस्त्रे आणि शिल्पकलेच्या वस्तू जगभरात विकणे शक्य होईल. दार्जीलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदेने दार्जीलिंगपर्यंत रेल्वेचा विस्तार करण्याची परवानगी देणार असल्याचे आश्वासन दिले असून भविष्यात सिक्कीम पर्यंत या मार्गाचा विस्तार केला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

Ø नवी दिल्ली येथे 9 डिसेंबर 2017 रोजी ‘’नॉर्थ ईस्‍ट कॉलिंग’’ या दोन दिवसीय उत्‍सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ‘’ नॉर्थ ईस्‍ट व्हेंचर नीधी’’ चे सादरीकरण करण्यात आले.  ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय आणि ईशान्य विकास वित्त महामंडळ मर्यादित यांचा हा संयुक्त उपक्रम आहे. ईशान्येकडील भागात उद्योजकता आणि स्‍टार्टअपना प्रोत्साहन देणे, हा या निधीच्या स्थापनेमागचा उद्देश आहे. 100 कोटी रूपयांच्या प्रारंभिक निधीची तरतूद असणारा हा पहिला समर्पित निधी आहे. यावेळी मंत्रीमहोदयांनी ईशान्येकडील क्षेत्रात शाश्वत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ईशान्य पर्यटन विकास परिषदेचेही उद्घाटन केले.  

Ø  चंदिगढ येथे ६ ते 8 मार्च 2017 दरम्यान ‘’डेस्‍टीनेशन नॉर्थ ईस्‍ट 2017’’  या तीन दिवसीय उत्‍सवाचे आयोजन करण्यात आले. ईशान्येकडील क्षेत्राच्या विकासासाठी तेथे तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, असे उद्दिष्ट असणाऱ्या या महोत्सवाचे आयोजन ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आले.

Ø  राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी जीएसटीच्या विविध पैलुंसंदर्भात ईशान्येकडील खासदारांशी सविस्तर चर्चा केली. ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची एक बैठक 8 जून 2017 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत क्षेत्रातील खासदारांनी ईशान्येकडील हस्तकला आणि हातमाग उत्पादने, झाडूच्या काड्या आणि बांबूच्या उत्पादनावरील कर तरतुदींविषयी आपले विचार मांडले.

Ø  राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आणि आसामचे मुख्‍यमंत्री सर्बानंद सोनवाल यांनी 11 जानेवारी रोजी गुवाहाटी येथे आयोजित डीजी धन मेळाव्याचे उद्घाटन केले. यावेळी सर्बानंद सोनवाल यांनी रोखरहित अर्थव्‍यवस्थेला चालना देणारा उपक्रम म्हणून ‘’टोका पैसा’’ ई वॉलेटचे उद्घाटन केले. आयकर विभाग आणि नीति आयोगाच्या सहकार्याने आसाम सरकारने या मेळाव्याचे आयोजन केले होते.

 
PIB Release/DL/2030
बीजी -काणे -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau