This Site Content Administered by
ग्राहक व्यवहार मंत्रालय

वर्ष अखेर आढावा-2017: अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग

नवी दिल्ली, 20-12-2017

2017 या वर्षात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने केलेल्या कामांपैकी काही प्रमुख कामांची माहिती

1.         राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013(एनएफएसए) ची अंमलबजावणी

1.         सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे एनएफएसए,2013 ची 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वत्रिक अंमलबजावणी झाली आणि 80.72 कोटी व्यक्तींना प्रतिकिलो रु.1/2/3 इतक्या जास्त अनुदानित दराने भरड धान्य/गहू/तांदूळ अनुक्रमे उपलब्ध करून देण्यात आले.

2.         एनएफएसए अंतर्गत अन्नधान्याचे दर- तांदूळ रु. 3 प्रतिकिलो, गहू रु. 2 प्रतिकिलो आणि भरड धान्य रु. 1 प्रतिकिलो असे निर्धारित करण्यात आले होते ते जुलै 2016 पर्यंतच वैध होते, त्यांना जून 2018पर्यंत वाढ देण्यात आली.

3.         2017-18 या आर्थिक वर्षात(13-12-2017 पर्यंत) राज्यांना अन्नधान्यांची आंतरराज्य वाहतूक करण्यासाठी व स्वस्त धान्य दुकानदारांना द्याव्या लागणा-या रकमेसाठी होणा-या खर्चाची भरपाई म्हणून रु. 2959.22 कोटी रुपयांचे केंद्रीय साहाय्य देण्यात आले. यापूर्वीच्या लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत(टीपीडीएस) राज्य सरकारांना त्यांचा खर्च स्वतःलाच भागवावा लागत होता किंवा लाभार्थ्यांवर(एएवाय चे लाभार्थी वगळून) त्याचा बोजा टाकावा लागत होता..

2.         टीपीडीएस कार्याचे संपूर्ण संगणकीकरण

1.         2013 ते 2017( नोव्हेंबर 2017 पर्यंत) या काळात शिधापत्रिका, लाभार्थी दस्तावेज यांचे डिजिटायजेशन, आधार जोडणीमुळे दुहेरी नोंदणी प्रतिबंध, बदली/स्थलांतर/मृत्यू, लाभार्थ्यांच्या आर्थिक स्थितीत बदल आणि एनएफएसए च्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रक्रियां दरम्यान राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून एकूण 2.75 कोटी शिधापत्रिका नष्ट/ रद्द करण्यात आल्या. याच्या आधारे सरकारला न्याय्य हक्क असलेल्यांनाच सुमारे वार्षिक रु. 17500 कोटी रुपयांचे अन्न अऩुदान वितरित करण्याचे लक्ष्य साध्य करणे शक्य झाले.

2.         लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (टीपीडीएस) पारदर्शकता आणण्यासाठी व ती आधुनिक करण्यासाठी हा विभाग एकूण 884 कोटी रुपयांच्या खर्चाने राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी खर्चाची विभागणी तत्वावर टीपीडीएसच्या सर्व कामांचे सर्व टप्प्यांवर संगणकीकरण करून ही योजना राबवत आहे. या योजनेमुळे शिधापत्रिका व लाभार्थ्यांच्या दस्तावेजांचे डिजिटायजेशन करणे, संपूर्ण पुरवठा साखळीच्या व्यवस्थापनाचे संगणकीकरण करणे व पारदर्शकता पोर्टल्सची उभारणी करणे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे शक्य झाले आहे. .

3.         या योजनेंतर्गत केलेल्या प्रमुख कामगिरीची माहिती खालीलप्रमाणे:-

 

अनु.                      योजनांतर्गत कार्य                                                        कामगिरी

1          शिधापत्रिका/लाभार्थी माहितीचे डिजिटायजेशन        सर्व राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशात

पूर्ण

2          अन्नधान्याचे ऑनलाइन वाटप                         30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात सुरुवात

3          पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाचे संगणकीकरण 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये काम

पूर्ण आणि उर्वरित राज्ये/

केंद्रशासित प्रदेशात प्रगतीपथावर

4          पारदर्शकता पोर्टल्स                            सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उभारणी

5          तक्रार निवारण सुविधा                                     सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये

निःशुल्क हेल्पलाईन/ ऑनलाइन नोंदणी

यापैकी एक किंवा दोन्ही सुविधा उपलब्ध

 

1.         नकली/अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी आणि त्यांना हटवण्यासाठी व योग्य व्यक्तींनाच अन्न अनुदानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची जोडणी त्यांच्या शिधापत्रिकांशी करण्याचे काम राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडून केले जात आहे.. सध्या सर्व शिधापत्रिकांपैकी 81.35% शिधापत्रिका जोडण्यात आल्या आहेत.

2.         या योजनेचा भाग म्हणून प्रमाणीकरण व विक्री व्यवहाराची इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज नोंदणीच्या माध्यमातून अन्नधान्याच्या वितरणासाठी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यंत्रे(ईपीओएस) स्वस्त धान्य दुकानात बसवण्यात येत आहेत. आतापर्यंत एकूण 5.27 लाख स्वस्त धान्य दुकानांपैकी 23 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तर, 2.83 लाख स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये ईपीओएस उपकरणे बसवण्यात आली आहेत.

3.                थेट लाभ हस्तांतरण(डीबीटी)च्या हायब्रीड मॉडेलची सुरुवात:

पहल या योजनेच्या रचनेनुसार थेट लाभ हस्तांतरणावर (डीबीटी) एक पथदर्शी योजना झारखंडच्या रांची जिल्ह्यात ऑक्टोबर 2017 पासून नागरी तालुक्यात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अनुदानाची रक्कम(केंद्रीय दरापेक्षा कमी आर्थिक मूल्य) थेट पात्र राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्याच्या बँक खात्यांमध्ये महिन्याच्या सुरुवातीलाच आधीच जमा करण्यात येते.त्यानंतर लाभार्थी त्याला देय असलेले धान्य स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्याच्य आर्थिक पीओएस यंत्राद्वारे प्रमाणित केल्यानंतर खरेदी करू शकतो. केंद्रीय दरामध्ये लाभार्थी योगदान देतो. या मॉडेलमुळे शेतक-यांकडून किमान समर्थन मूल्याने धान्य खरेदीला पाठबळ मिळते आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून होणा-या धान्य गळतीला आळा बसतो.

4.        शिधापत्रिकांवर आंतरराज्य पोर्टेबिलिटी:

सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभार्थ्यांना देय असलेले धान्य राज्यातील कोणत्याही ईपीओएस यंत्र लावलेल्या स्वस्त धान्य दुकानातून घेता येते. ही योजना आंध्र प्रदेश, हरयाणा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगड(750 स्वस्त धान्य दुकाने) व तेलंगणा (2273 स्वस्त धान्य दुकाने) या राज्यांत सुरु करण्यात आली आहे.

5.         सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन (आयएम-पीडीएस)

राष्ट्रीय पातळीवरील पोर्टेबिलिटी, केंद्रीय आकडेवारी व्यवस्था व सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कामांवर केंद्रीय देखरेख प्रणाली यांच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जाळ्याची स्थापना करण्याकरता 2018-19 व 2019-20 या आर्थिक वर्षात अंमलबजावणी करण्यात येणारी एक नवी केंद्रीय योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

6.         ईपीओएस व्यवहार पोर्टलची सुरुवात:

अनुदानित अन्नधान्याचे वितरण लाभार्थ्यांना करण्यासाठी ईपीओएस यंत्रांच्या माध्यमातून झालेले इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार प्रदर्शित करण्यासाठी अन्न वितरण पोर्टलची (www.annavitran.nic.in) अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या पोर्टलवर जिल्हा पातळीपर्यंत देण्यात आलेल्या व वितरित झालेल्या अन्नधान्याशिवाय अखिल भारतीय पातळीवरील लाभार्थ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणाची माहिती देखील मिळते.

7.         शेतक-याला पाठबळ

 2016-17, च्या खरीप पणन हंगामात(केएमएस) तांदळाची 381.07 लाख मेट्रीक टन इतकी विक्रमी खरेदी झाली. 2015-16 च्या खरीप पणन हंगामात ती 342.18 लाख मेट्रिक टन झाली होती. 2017-18 च्या रब्बी पणन हंगामात(आरएमएस) 308.24 लाख मेट्रीक टन गव्हाची खरेदी झाली होती. गेल्या पाच वर्षातील हा उच्चांक आहे. 2016-17 मध्ये ती 229.61 लाख मेट्रिक टन होती.

8.         अन्नधान्य व्यवस्थापनात सुधारणा

1.         2017-18 च्या आणि त्यानंतरच्या खरीप पणन हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या तांदळाच्या पॅकेजिंगसाठी वापर शुल्काबाबत नवे मार्गदर्शक तत्व सर्व राज्ये व भारतीय अन्न महामंडळाशी विचारविनिमय करून लागू करण्यात आले. या धोरणामुळे प्रत्येक हंगामात सुमारे 600 कोटी रुपयांची बचत होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

2.         भारतीय अन्न महामंडळाकडून(एफसीआय) सुमारे 40 दशलक्ष टन धान्याची देशभरात वाहतूक होते. अन्नधान्याची वाहतूक रेल्वे, रस्ते, समुद्र, किनारी व नदीमार्गाने होते. 2016-17 या वर्षात 13 वेळा कंटेनरच्या माध्यमातून ही वाहतूक करण्यात आली, ज्यामुळे सुमारे 44 लाख रुपयांची बचत झाली. 2017-18 मध्ये एफसीआयने 58 कंटेनर ट्रक्सची वाहतूक(15-10-2017 रोजी) केली, ज्यामुळे 159 लाख रुपयांची मालवाहतूक खर्चात बचत झाली.

9.         गोदामांचा विकास आणि नियामक प्राधिकरण( डब्लूडीआरए)

1.         डब्लूडीआरए कडे गोदामांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. नव्या नियमांमुळे डब्लूडीआरएकडे गोदामांची नोंदणी करण्याच्या संख्येत वाढ होईल. यामुळे शेतक-यांना निगोशियेबल वेअरहाउस रिसिट(एनडब्लूआर)च्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य मिळवणे शक्य होईल. सध्याच्या वर्षात एनडब्लूआरच्या माध्यमातून आतापर्यंत 90.35 कोटी रुपयांच्या कर्जाची उचल करण्यात आली आहे.

2.         गोदामांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करता यावी आणि कागदावरील एनडब्लूआर पेक्षा अधिक विश्वासार्ह अर्थसाहाय्य प्रक्रिया असलेल्या ईएनडब्लूआरला ऑनलाइन देता यावे यासाठी ईलेक्ट्रॉनिक निगोशियेबल वेअरहाउसिंग रिसिट(ईएनडब्लूआर) प्रणाली व डब्लूडीआरए पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली आहे.

10.       साखर क्षेत्र

1.         गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने होत असलेल्या साखरेच्या अतिरिक्त साठ्यामुळे उसाच्या दरांची थकबाकी 2014-15 या हंगामात 15-4-2015 रोजी 21837 कोटी रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचली. उसाची थकबाकी चुकती करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध पावले उचलली. 4305 कोटी रुपयांचे सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे, कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर प्रोत्साहन भत्ता योजनेसाठी 425 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य, उसाला आगाऊ हप्ता देण्यासाठी आणि 2015-16च्या हंगामासाठी शेतक-यांची थकबाकी वेळेवर चुकती करण्यासाठी सुमारे 539 कोटी रुपयांच्या उत्पादन अनुदानाची उपलब्धता यांसारखे उपाय करण्यात आले. या उपायांचा परिणाम म्हणून 2014-15च्या साखर हंगामात शेतक-यांची उसाची 99.33 % थकबाकी चुकती झाली आणि 2015-16च्या साखर हंगामात 99.77% थकबाकी(रास्त आणि किफायतशीर दराच्या आधारे) चुकती झाली. तसेच एफआरपीच्या आधारावर 2016-17च्या साखर हंगामाची उसाची सुमारे 99.47% थकबाकी देखील चुकती करण्यात आली आहे.

2.         या वर्षात देशात साखरेचे कमी उत्पादन होऊन देखील साखरेच्या आयात शुल्कावरील वाढ करणे आणि देशातील केवळ ज्या भागात साखरेची टंचाई आहे त्याच भागात मर्यादित आयात करायला परवानगी देणे यांसारख्या धोरणात्मक उपायांमुळे साखरेचे दर स्थिर राहिले. या धोरणांमुळे केवळ दर स्थिर राहण्यासच मदत मिळाली नाही तर त्यामुळे स्थानिक उत्पादनातही अडथळे निर्माण झाले नाहीत आणि साखर कारखान्यांना शेतक-यांची उसाची थकबाकी वेळेत चुकती करता आली.

11.       केंद्रीय साठ्यामधून अन्नधान्याची निर्यात

2017 मध्ये भारत सरकारने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अन्नाची मदत म्हणून खालील देशांना भारत सरकारने अन्नधान्याचा पुरवठा केला.

अनुक्रमांक                               देश                                          प्रमाण(मेट्रिक टनात)

1.                                 श्रीलंका                                                            100

2.                                 झिंबाब्वे                                                             500

3.                                 लेसोथो                                                             500

4.                                नामिबिया                                                         1000

 

त्यानंतर अफगाणिस्तानला 1.10 लाख मेट्रिक टन गहू देण्याची मंजुरी मिळाली असून हा पुरवठा एफसीआयच्या साठ्यातून करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

 
PIB Release/DL/2031
बीजी -शै.पा. -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau