This Site Content Administered by
ग्रामीण विकास

ग्राम विकास मंत्रालय : 2017 वार्षिक आढावा

नवी दिल्ली, 22-12-2017

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

केंद्र सरकारने, ग्रामीण भारतातील सर्वांना 2022 या वर्षापर्यंत आपल्या मालकीचे घर घेता येईल, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पूर्वाश्रमीच्या इंदिरा आवास योजनेची नव्याने आखणी करून 1 एप्रिल, 2016 पासून प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सुरू केली. या सुधारित योजनेत अधिक तत्परतेने उत्कृष्ट गृहनिर्माण आणि प्रभावी नियंत्रण तसेच अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे.

 

वर्ष 2017-18 मधील कामगिरींचा आढावा :

·         मंत्रालयाने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत, वर्ष 2018-19 पर्यंत देशातील सर्वसाधारण ग्रामीण भागांत सुमारे 1.20 लाख रूपये तर ग्रामीण डोंगराळ प्रदेश तसेच एकीकृत कृती योजनेत (Integrated Action Plan) समाविष्ट जिल्ह्यांमध्ये 1.30 लाख रूपये या दराने एक कोटी घरांच्या बांधकामाची योजना आखली आहे. या व्यतिरिक्त लाभार्थींना शौचालय बांधण्यासाठी 12,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आणि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत 90-95 दिवसांचे अकुशल कामगार वेतन देण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.

·         वर्ष 2016-18 दरम्यान सुमारे 75.88 लाख घरे देण्याचे उद्दिष्ट आहे. सुमारे 71.01 लाभार्थींची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यापैकी सुमारे 63.72 लाख घरे जिओ टॅग करण्यात आली आहेत. तर सुमारे 58.58 लाख लाभार्थींच्या घरांना परवाना मिळाला असून त्यापैकी 53.20 लाख आणि 34.22 लाख लाभार्थ्यांना (14.12.2017 रोजी) अनुक्रमे पहिला व दुसरा गृहकर्ज हफ्ता देण्यात आला आहे आणि त्यापैकी 11.57 लाख घरे या योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्यात आली आहेत.

·         अंतराळ तंत्रज्ञानाचा अत्यावश्यक वापर करून लाभार्थींना त्यांच्या वर्तमान गृहनिर्माण स्थितीचे सत्यापन करण्यासाठी उपलब्ध साधनसामुग्री आणि निधीचा वास्तविक विनियोग करण्यात आला आहे.

·         या योजनेच्या लाभार्थींच्या घरांची मंजुरी मिळण्यासाठी मोबाईल ॲप्लीकेशनचा वापर करून त्यांच्या सध्याच्या निवासासमोर जिओ टॅगिंग आणि वेळ दर्शवणारे छायाचित्र अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

·         2017-18 या आर्थिक वर्षात सुमारे 20000 ग्रामीण कामगारांना प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी योजना आहे.

 

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा)

एका आर्थिक वर्षामध्ये व्यक्तीगणिक किमान शंभर दिवसांचा मजुरी रोजगार प्रदान करून देशाच्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. 2017-18 या  आर्थिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत आतपार्यंतचा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 48000 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 

·         2017-18 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 4.35 कोटी कुटुंबांना 156 लाख कामांद्वारे रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत, रोजगाराच्या 160 कोटी संधी निर्माण झाल्या आहेत. एकूण रोजगारांपैकी स्त्रियांसाठी 54 टक्के म्हणजे 33 टक्के संवैधानिक तरतूदीपेक्षा अधिक रोजगार संधी उपलब्ध करण्यात आल्या आहे.

·         2017-18 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत एकूण खर्चाच्या जवळजवळ 60 टक्के खर्च हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापन कार्यावर करण्यात आला आहे. तर कृषी आणि कृषीसंबंधी उपक्रमांवर जवळजवळ 71 टक्के एवढा खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च 2013-14 या आर्थिक वर्षात केवळ 48 टक्के एवढा होता.

·         वर्ष 2017-18 दरम्यान या अभियनाअंतर्गत, कृषी आणि कृषीतेर क्षेत्रासंबंधी कार्यांवर जवळपास 71 टक्के निधी खर्च करण्यात आला. राष्ट्रीय जल संवर्धन अभियानाअंतर्गत 2264 जलस्त्रोतांचे नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापनात विशेषत्वाने संवर्धन आणि जल साठवणूक करण्याच्या कामाचे वाटप करण्यात येते.

·         2017-18 या वर्षात आतापर्यंत सुमारे 3.6 लाख शेतातील तलावांच्या आणि 1.55 लाख कंपोस्ट खत निर्मितीचे मोठे खड्डे खोदण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

·         96 टक्के वेतन, बँक किंवा टपाल कार्यालयातील कामगारांच्या खात्यांत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधी व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत जमा करण्यात येते.

·         जिओ मनरेगा अंतर्गत, अवकाश तंत्रज्ञान वापरून 2 कोटीहून अधिक साधनसंपत्ती जिओ टॅग करून लोकांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर त्याबद्दल माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

·         जातीनिहाय सामाजिक-आर्थिक जनगणना - 2011 नुसार, जवळजवळ 5.40 कोटी कुटुंब स्वतःच्या मालकीची जमीन नसलेली आणि उपजीविकेसाठी दैनंदिन तत्वावर मिळणाऱ्या कष्टाच्या कामावर अवलंबून आहेत. शासनातर्फे मनरेगा अंतर्गत अशा कुटुंबियांसाठी त्यांना सुयोग्य अशा रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात, याकरिता विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

 

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील सर्व ग्रामीण भागांना सर्व हंगामी रस्त्यांनी जोडणे हा होय.  तसेच ग्रामीण भागातील कृषी उत्पादनांना शहरी बाजारपेठांपर्यंत सहजपणे पोहचवता यावे या दृष्टीने मजबूत आणि थेट जोडणीचे रस्ते तयार करणे हा सुद्धा या योजनेचा एक मुख्य भाग आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण भागांतील विद्यमान रस्त्यांची डागडुजी, नूतनीकरण, रूंदीकरण आणि मजबूतीकरण इ. बाबींवर भर देण्यात आला आहे. त्याबरोबरच पायाभूत सुविधा विकसित करून ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलनाचे लक्ष्यही साध्य केले जाईल, यादृष्टीने शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागांत विकास केंद्र, बाजारपेठा, बँका इ.सेवा जागोजागी एका छताखाली विकसित करणे आणि त्याद्वारे स्वयं-व्यावसायिकतेला उत्तेजन देउन स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.

 

·         ग्रामीण रस्ते जोडणी या योजनेतून आतापर्यंत देशातील अनेक महत्वाच्या परंतु अंतर्गत आणि दुर्गम प्रदेशातील ग्रामीण भागांना मजबूत रस्ते मार्गांनी जोडण्याचा प्रमुख हेतू साध्य केला आहे.

·         एकूण 1,78,184 ग्रामीण वस्तींपैकी 1,45,158 वस्त्यांना म्हणजेच निर्धारित उद्दिष्ट्याच्या 82 टक्के भागांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.

·         2017-18 या वर्षात (ऑक्टोबर 2017 पर्यंतच्या नोंदीनुसार) सुमारे 5,08,047.22 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले. यासाठी सुमारे 1,63,059.60 कोटी रूपये एवढा निधी खर्च झाला.

·         2017-18 या वर्षात (एप्रिल ते ऑक्टोबर 2017) या कालावधीत 17,330 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली असून त्याद्वारे 4817 ग्रामीण वस्त्यांना जोडण्यात आले आहे. या योजनेच्या पुढील अंमलबजावणीत देशातील सर्व ग्रामीण वस्त्यांना जोडण्यात येणार असून मार्च 2019 पर्यंत हे कार्य पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

·         2017-18 या आर्थिक वर्षात (ऑक्टोबर 2017 पर्यंत) सुमारे 1,47,984.88 कोटी रूपयांचा निधी या योजनेच्या विविध कार्यांसाठी वितरित करण्यात आला आहे.

·         या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1.07 लाख किलोमीटर लांबीच्या रस्ते नूतनीकरणाच्या कामाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून यासाठी केंद्र सरकारकडून वर्ष 2022 पर्यंत दरवर्षी 1900 कोटी रूपयांचा निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे.

·         तसेच नक्षलग्रस्त भागातील ग्रामीण भागांना जोडण्यासाठी 9 राज्यांत 5382 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. या कामाची सुरूवात 2016-17 या वर्षांत झाली आणि मार्च 2020 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.

·         या योजनेअंतर्गत रस्ते बांधणीच्या कार्यात हरित तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. ज्यामध्ये प्लास्टिक कचरा, लोखंड तांबे आणि इतर धातूंचे अवशेष, जिओ टेक्साईल, कोल्ड मिक्स अशा अपारंपारिक टाकाऊ सामुग्रीचा वापर केला जातो. चालू वर्षात (27 सप्टेंबर 2017 पर्यंत) सुमारे 2,484 किलोमीटर लांबीचे रस्ते हरित तंत्रज्ञान वापरून बांधण्यात आले आहेत.

·         या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कामात पारदर्शकता आणि प्रतिसादात्मकता आणण्यासाठी तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रूटी दूर करण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी शासन माहिती, मोबाईल आणि अवकाश  तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. नुकतेच मेरी सडक हे मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरू करण्यात आले असून याद्वारे नागरिकांकडून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचा दर्जा तसेच एकूण रस्ते निर्मितीच्या  कामाच्या वेगाबाबत तक्रारी मते वा अभिप्राय नोंदवण्याची सोय करण्यात आली आहे.  

·         या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण रस्ते मार्गांचे जाळे व्यापारी वाहतूकीसाठी अधिक जास्त प्रमाणात वापरले जाईल, या निकषानुसार निवडण्यात आलेल्या ठराविक ग्रामीण रस्त्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. आतापर्यंत 12 राज्यांतील एकूण 25,791.56 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या 3738 नूतनीकरणासंबंधीची कामे (ऑक्टोबर 2017 पर्यंत) पूर्ण करण्यात आली आहेत. तर राज्यांमध्ये 11,798.85 किलामीटर लांबीच्या रस्त्यांची 1459 नूतनीकरणाची काम पूर्ण झाली आहेत.

 

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम

या उपक्रमात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना आणि अन्नपूर्णा योजना या पाच उप-योजनांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम देशातल्या सर्व राज्यांच्या समाजकल्याण विभागामार्फत शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांमध्ये राबविला जातो.

 

·         राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमामध्ये 3.20 कोटी लाभार्थींचा समावेश आहे. त्यात 2.40 कोटी वृद्ध निवृत्ती वेतनधारक, 70.43 लाख विधवा आणि 10.32 लाख अपंग पेन्शनधारकांचा समावेश आहे.

·         थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेअंतर्गत NSAP ला समाविष्ट केले गेले आहे आणि चालू वर्षात गुजरात आणि लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशाने डीबीटी यंत्रणेद्वारे 100% हस्तांतरण केले आहे. झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ राज्यांमध्ये ही योजना अंशतः राबविण्यात आली आहे.

·         निधीतून गळती रोखण्यासाठी या अभियानातील सर्व लाभार्थींच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यात आले असून योजनेच्या निधीचा गैरवापर वा गळती रोखण्यासाठीही विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व लाभार्थींपैकी 74.08 टक्के लाभार्थींचे आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्यांशी जोडण्यात आले आहेत.

·         राष्ट्रीय ग्रामीण सहाय्य कार्यक्रमात आणखी सुधारणा विचाराधीन आहे कारण देशातील सुमारे 5.07 कोटी नागरिकांना प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभ मिळतो आहे.

 

दिनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान

या योजनेंतर्गत प्रामुख्याने देशातील 8 ते 9 कोटी गरिब ग्रामीण कुटुंबांतील प्रत्येकी एका महिलेला समाविष्ट करून त्या-त्या ग्रामीण स्तरावर महिलांचा स्वयंसहाय्यता गट तयार करून त्यातून महिलांमध्ये उद्योजकता आणि स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात.

 

कामगिरीचा आढावा :

2017-18 या वर्षात (ऑक्टोबर 2017 पर्यंत) 683 अतिरिक्त ग्रामीण भागात  या योजनेचे काम विशेष धोरणाअंतर्गत विस्तृत स्वरूपात अंमलात आणण्यात आले असून आतापर्यंत एकूण 4330 ग्रामीण भाग या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

·         चालू वर्षात आतापर्यंत 56 लाखांहून अधिक कुटुंबांना स्वयं सहाय्य गटांचे सदस्य करण्यात यश आले असून असे एकूण 4.84 लाख स्वयं सहाय्य उद्योजक गट कार्यरत आहेत. या गटांना शासनातर्फे 729.74 कोटी रूपयांचे भांडवली अर्थ सहाय्य देण्यात आले आहे. तर 1.01 लाख स्वयं सहाय्य गटांना आणि या गटांच्या महासंघाला मिळून  53599.77 कोटी रूपये सामुदायिक गुंतवणूक निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. 

·         स्वयं सहाय्यता गटांची बँकांशी जोडणी करण्याच्या उपक्रमाला या वर्षात अधिक चालना मिळाली. या वर्षात सुमारे 14.2 लाख गटांना उद्योगांसाठी 18000 कटी रूपयांचे बँक कर्ज मिळाले आहे.

·         शेती क्षेत्रात महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी आणि शेती-आधारित आजीविकांचा सहभाग आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी, 17 राज्यांतील 33 लाखाहून अधिक महिलांसाठी महिला शेतकरी सक्षमीकरण योजना राबवण्यात आली.

·         या योजनेचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना सुरू करण्यात आली आहे.  या योजनेअंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटांतील सदस्यांना उपजीवीकेसाठी पर्यायी संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. या पर्यांयी रोजगार संधीत प्रामुख्याने दुर्गम ग्रामीण प्रदेशांत  सुरक्षित, जवळपासच्या महत्वाच्या ठिकांणांना जसे, बाजारपेठा, शैक्षणिक केंद्र, इस्पितळे  इ. ना जोडणारी, माफक शुल्क असणारी  सार्वजनिक वाहन सेवा चालवण्यासाठी प्रशिक्षण आणि वाहन उपलब्ध करून देण्यात येते. यामध्ये  इलेक्ट्रॉनिक रिक्क्षा, 3 किंवा 4 चाकी मोटार वाहन चालवण्यास दिले जाते. या दळणवळण सेवेद्वारे  ग्रामसमूहातील सर्वांना स्वस्त दरात वाहतूकीचा उत्तम पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे या भागांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास होण्यास मदत मिळाली आहे. ही योजना देशभरातील 250 ग्रामसमूहांत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ( 2017-2020) प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 17 राज्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून ग्रामीण भागांत 153 वाहनांच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक सेवा दिली जात आहे.

·         ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन- स्टार्ट अप अंतर्गत ग्रामीण उद्योजकता कार्यक्रम राबवला जातो. हा कार्यक्रम दिनदयाळ अंत्योद्य योजनेचाच एक भाग असून ग्रामीण भागातील युवा वर्गाला उद्योजक बनण्यासाठी प्रोत्साहन  आणि मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी हा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. आतापर्यंत 17 राज्यांत सुमारे 7800 उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात आले असून 2018-19 मध्ये अतिरिक्त 25000 उद्योजकांना स्वयं सहायता गटांमार्फत सर्व प्रकारची मदत मिळेल, असा अंदाज आहे.

 

दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

ग्रामीण भागातील युवावर्गाला सक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकासावर आधारित प्रशिक्षण देउन उत्तम रोजगार संधींचा लाभ उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सध्या देशभरातील 28 राज्यांत ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

 

कामगिरी:

·         या योजनेअंतर्गत 674 प्रकल्पांसाठी 310 प्रकल्प अंमलबजावणी केंद्रांच्या भागीदारीत 39 ग्रामीण क्षेत्रांत सुमारे 566 प्रशिक्षण केंद्रे चालवण्यात येत आहेत (31 ऑक्टोबर 2017 पर्यंतच्या नोंदीनुसार). या केंद्रांमध्ये 329 प्रकारच्या कामांबद्दल प्रशिक्षण देण्यात येते.

·         चालू आर्थिक वर्षात 2 लाख युवांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 83, 745 उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून त्यापैकी 46,654 उमेदवारांना (31 ऑक्टोबर 2017 पर्यंतच्या नोंदीनुसार) रोजगार प्राप्त झाला आहे.

·         गरजू उमेदवारांना उच्च दर्जात्मक प्रशिक्षण देण्याबरोबर नोकरीत रूजू करून घेण्यासंदर्भात ग्राम विकास मंत्रालयाने नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या 12 कंपन्यांशी करार केला आहे. याचा लाभही अनेक युवकांना मिळतो आहे.

·         ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्र - सध्या या केंद्रांतर्फे 56 हून अधिक व्यवसायांसंबंधीचे प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये कृषी, प्रक्रिया, उत्पादन आणि सर्वसामान्य माहिती तंत्रज्ञान तसेच इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कामे इ. क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

उपक्रम:

·         2017-18 या वर्षात  (31 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत) 7,897 उमेदवारांना मनरेगाअंतर्गत एका प्रकल्पाचे संपूर्ण प्रशिक्षण देण्यात आले, हा प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्रामार्फत चालवण्यात आला होता.

·         ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्रातर्फे 9,200 उमेदवारांना पंतप्रधान कार्यालयाच्या न्यासातर्फे क्रेडिट लिंक करण्यात आले आहे तर  3519 उमेदवारांना पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत संलग्नित करण्यात आले आहे.

·         भारतातील असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज तर्फे 2016-17 या वर्षासाठी उद्योजकता विकास कार्यात सर्वोत्तम कामगिरी देणारी सेवाभावी संस्था म्हणून राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राची निवड करण्यात आली.

·         कुशल पंजी नावाची एक दुसरी योजनाही ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्रामार्फत चालवण्यात येते. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेत असणाऱ्या आणि दिनदयाळ उपाध्याय कौशल्य विकास योजनेतील लाभार्थी उमेदवारांना प्रशिक्षण पूर्ण होताच नोकरी मिळावी या उद्देशाने पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतात.

 

कामगिरी:

·         देशभरात सुमारे 586 ग्रामीण स्वयंरोजगार आणि प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत.

·         25.24 लाख बेरोजगार युवांना ग्रामीण स्वयंरोजगार आणि प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत प्रशिक्षण दिले जात असून यापैकी जवळजवळ 16.64 लाख तरूणांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला आहे. (1 एप्रिल, 2008 ते 30 नोव्हेंबर, 2017 या कालावधीत दरम्यान)

·         2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत 3.97 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले असून आतापर्यंत त्यापैकी सुमारे 2,34,692 उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून त्यातील 1,55,174 तरूणांना कायम नोकरी मिळाली आहे.

 

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन अभियान

देशातील ग्रामीण भागांना आर्थिक, सामाजिक आणि भौतिक स्तरावर सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 16 सप्टेंबर 2015 रोजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ही अभिनव योजना सुरू केली. या योजनेसाठी सुमारे 5142.08 कोटी रूपयांचा निधी निर्धारित करण्यात आला आहे. या अभियानाअंतर्गत 29 राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे 300 ग्रामीण भागांतील समूहांची विकास क्षमता जोखून तेथे या अभियानाशी संबधीत सर्व विकास प्रकल्प राबवण्याच्या दृष्टीने सुस्पष्ट कृती कार्यक्रम आणि प्रभावी कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

 

·         अभियानातील निकषांनुसार आतापर्यंत निर्धारित 300 ग्रामीण समूहांपैकी 267 समूह निवडण्यात आले आहेत. येत्या तीन वर्षांत या ग्रामीण समूहांचा सामाईक पध्दतीने  मूलभूत, सामाजिक तसेच आर्थिक विकास आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

·         निवडण्यात आलेल्या  सर्व ग्रामीण समूह क्षेत्रांत आतापर्यंत सुमारे 1500 कोटी रूपयांच्या अपेक्षित खर्चाचे विकासकार्य प्रगतीपथावर आहे

·         153 ग्रामीण समूहांसाठी एकत्रित कृती योजना- 29 राज्ये आणि दादरा आणि नगर हवेली या एका केंद्रशासित प्रदेशासाठी विकास कार्याच्या गुंतवणुकीची रूपरेखा असलेल्या या  उपक्रमाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

·         या अभियानाच्या शेवटच्या कालावधीत देशात 300 रूर्बन समूह तयार होतील. हे रूर्बन्स म्हणजे पर्यावरण दृष्ट्या संपन्न आणि कृषी व्यवसायात अग्रेसर तसेच शहरी भागांप्रमाणेच जेथे कुशल मनुष्यबळ आणि आर्थिक संधींची उपलब्धता असेल, अशा स्मार्ट गावांचे प्रतिनिधीत्व करतील.

 

संसद आदर्श ग्राम योजना

माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी संसद आदर्श ग्राम योजनेचा शुभारंभ केला. देशातल्या सर्व ग्रामीण भागांत आदर्श ग्राम पंचायत व्यवस्था आणण्याच्या उद्दिष्ट्याने ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अतिरिक्त निधीविना देशातील सर्व ग्रामपंचायतींचा विकास संसदेच्या सन्माननीय सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यमान सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.

 

·         संसदेच्या सन्माननीय सदस्यांनी या योजनेअंतर्गत 18 डिसेंबर 2017 पर्यंत सुमारे 1241 ग्रामपंचायती दत्तक घेतल्या आहेत. या योजनेचा सुरूवातीचा भाग म्हणून ग्रामपंचायतीद्वारे त्या-त्या ग्रामीण भागात आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत लोकजागृती आणि लोकसहभाग वाढेल, असे उपक्रम राबवण्यात येतात. तसेच संसद सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या त्या भागांच्या विकास योजना राबवण्यासाठी प्राथमिक सर्वेक्षण योजनेत सहाय्य करणा-या ग्रामीण घटकांच्या सहभागींचे वर्गीकरण करण्यात येते.

·         संसद आदर्श ग्राम विकास योजनेंतर्गंत दत्तक घेतलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावांचा विकास आराखडा तयार केला असून यामध्ये गावांच्या सर्वांगिण प्रगतीच्या दृष्टीने काही उपक्रमांना प्राधान्यक्रमाने ठराविक काळात उपलब्ध साधनसामुग्रीचा पूरेपूर वापर करून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 

·         या योजनेअंतर्गत दत्तक घेण्यात आलेल्या 1241 ग्रामपंचायतींपैकी 857 ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावांचा विकास आराखडा योजनेच्या संकेतस्थळावर टाकला आहे. तसेच संकेतस्थळावरील माहितीनुसार 18 डिसेंबर, 2017 पर्यंत 19,951 विकास प्रकल्प पूर्ण झाले असून 7152 (15.3 टक्के) प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत.

 

 
PIB Release/DL/2032
बीजी -माधुरी -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau