This Site Content Administered by
श्रम व रोजगार

असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांसाठी यावर्षी 15,705 घरे मंजूर
 

एन सी एस प्रकल्पामुळे 3. 92 कोटी रोजगार इच्छुक आणि 14.86 लाख नियोक्ते एका मंचावर


अनुसूचित जाती / जमातीकरिता व्यावसायिक मार्गदर्शनासाठी 25 एनसीएस केंद्रे


नवी दिल्ली, 18-12-2017

प्रत्येक कामगाराला रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालय वचनबद्ध आहे. कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीत जबाबदारी आणि पारदर्शकता आणण्याबरोबरच कामगारांची प्रतिष्ठा जपली जावी यासाठी मंत्रालयाने अनेक महत्वाचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. सामाजिक सुरक्षा, रोजगाराच्या संधी आणि गुणवत्तेत वाढ व्हावी यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या .

मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून औद्योगिक गतिविधींना चालना देणे, स्किल इंडियाच्या माध्यमातून रोजगार क्षमता वाढवणे आणि स्टार्ट अप इंडियाच्या माध्यमातून नाविन्यता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत आहे.

                                I.            कामगार कल्याणासाठी महत्वाची पावले :

1        मातृत्व लाभ (सुधारणा ) कायदा 2017

पगारी मातृत्व रजेचा कालावधी 12 आठवड्यावरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी मातृत्व लाभ (सुधारणा ) कायदा 2017, एक एप्रिल 2017 पासून अमलात आला. 50 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थपानांसाठी पाळणाघराची तरतूद या कायद्यात बंधनकारक करण्यात आली असून घरून काम करता यावे यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. मूल दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या मातांसाठीही प्रथमच 12 आठवड्यांच्या पगारी रजेची तरतूद करण्यात आली आहे . या कायद्याचा सुमारे 18 लाख महिला कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला.

2        बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) सुधारणा नियम,2017

                                                                    i.            बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) सुधारणा कायदा 2016 ची अंमलबजावणी 1 सप्टेंबर 2016पासून झाली. सुधारित कायद्याअंतर्गत 14 वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवायला पूर्णपणे   बंदी आहे तसेच 30 आगस्ट 2017 च्या अधिसूचनेत नमूद धोकादायक उद्योग  आणि व्यवसायात 14 ते 18 या वयातील मुलांना कामावर ठेवायलाही बंदी आहे. त्यानुसार श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) सुधारणा नियम, 2017 आरेखित केले आणि 2 जून 2017 रोजी भारताच्या गॅझेटमध्ये सूचित केले. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे बालमजुरीसंदर्भातले 138 आणि 182 हे दोन मुख्य ठराव भारताने आता संमत केले आहेत.

                                                                  ii.            सुधारित बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन)  कायदा 1986 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने स्वतंत्र कार्यान्वयन प्रक्रिया तयार केली आहे. बालमजुरीमुक्त भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी सुकर व्हावी यासाठी ही प्रक्रिया तयार करण्यात आली आहे.

                                                                 iii.            पीईएनसीआयएल : राष्ट्रीय बालमजूर प्रकल्प योजना (एन सी एल पी) आणि सुधारित बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा 1986 च्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अधिक चांगल्या देखरेख यंत्रणेकरिता 26 सप्टेंबर 2017 ला ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत या पोर्टल वर देशातल्या 710 जिल्ह्यांपैकी 431 जिल्ह्यांच्या जिल्हा मुख्य अधिकाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. किशोरवयीन मजूर आणि मुलांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट एन सी एल पी मध्ये असून त्याच्या अधिक चांगल्या अंमलबजावणीसाठी एन सी एल पी च्या सर्व कार्यरत प्रकल्प संस्थांची पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे.

3        असंघटित कामगारांचे कल्याण

                                                              i.      विडी, सिने आणि  बिगर कोळसा खाण कामगारांसाठी गृहनिर्माण अनुदान वाढवून ते 40,000 रुपयांवरून 1,50,000करण्यात आले. यावर्षी 15,705 घरे मंजूर करण्यात आली.  25.5 कोटी रुपयांची ही घरे आहेत.

 

                                                            ii.      वेठबिगार पुनर्वसन सुधारित योजनेची अंमलबजावणी: 15 डिसेंबर 2017 पर्यंत 6413  बंधपत्रित कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी  664.50 लाख रुपये  जारी करण्यात आले आहेत.  याव्यतिरिक्त 2017-18 मध्ये सर्वेक्षण, जागरुकता  आणि मूल्यांकन अभ्यासासाठी 107.25 लाख रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

 

4        किमान वेतन सुधारणा:  केंद्रीय स्तरावर कृषी, बिगर कृषी, बांधकाम इत्यादी सर्व क्षेत्रांसाठी किमान वेतनांमध्ये सुमारे 40% इतकी वाढ करण्यात आली आहे. 'क वर्गातील बिगर कृषी कामगारांसाठी किमान वेतन (प्रति दिन) वाढवून रु. 250 वरून ते रू. 350 करण्यात आले आहे. '' वर्गात 437 रुपये आणि '' वर्गात 523 रुपये करण्यात आले आहे.   या संदर्भात अधिसूचना 27 फेब्रुवारी 2017जारी करण्यात आली आहे.

 

5        वेतन देय (सुधारणा) कायदा 2017: सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामुळे नियोक्ते आपल्या कर्मचा-यांना मजुरी रोख स्वरुपात किंवा धनादेशाद्वारे   किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात  जमा करू शकतात. याखेरीज औदयोगिक व इतर संस्थांनी  केवळ धनादेशाद्वारे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करूनच  मजुरी  द्यावी अशी अधिसूचना गॅझेटमध्ये काढता येऊ शकेल अशी तरतूदही यात आहे. केंद्रीय अखत्यारीतील रेल्वे, हवाई वाहतूक सेवा, खाणी आणि तेल क्षेत्रासंबंधीच्या संदर्भात 25 एप्रिल 2017 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

 

6        वेतन देय कायदा 1936: कायद्यातील कलम एकच्या उपकलम 6 अन्वयेच्या अधिकारानुसार केंद्र सरकारने वेतन मर्यादा प्रति महिना  18 हजार रुपयांहून 24 हजार रुपये केली आहे.

 

7        बँक खाती: वेतनाच्या रोखरहित व्यवहारांकरिता श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 26 नोव्हेंबर 2016ते एप्रिल 2017 या कालावधीत कामगारांची बँक खाती उघडण्याकरिता व्यापक मोहीम हाती घेतली. देशभरात 1,50,803 शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांमधून 49,66,489 बँक खाती उघडण्यात आली .

 

                             II.            ईपीएफओने उचललेली महत्त्वाची पावले :

                                                              i.      ईपीएफओचे( कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना) कर्मचारी नोंदणी अभियान (ईईसी ): नोंदणीकृत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीसाठी जानेवारी 2017मध्ये सरकारने कर्मचारी नोंदणी अभियान सुरु केले. या अभियानात जानेवारी 2017ते जून 2017 या काळात ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेकडे आणखी 1  कोटी कर्मचाऱ्यांची नोंदणी झाली.

                                                            ii.      युनिव्हर्सल खाते क्रमांक (यू ए एन) : संघटित क्षेत्रातील कामगारांना 12 डिसेंबर2017 ला युनिव्हर्सल खाते क्रमांक देण्यात आला. याचा फायदा 12,26,13,675 कामगारांना झाला. 2,56,59,988 यू ए एन धारकांची आधार जोडणी पूर्ण झाली.  उमंग ऍपच्या  माध्यमातून ऑनलाइन आणि मोबाइल सेवाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

                                                           iii.      घराची गरज असलेल्या सदस्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम खात्यातून काढण्याची परवानगी देणारी अधिसूचना ईपीएफओने 12 एप्रिल 2017 ला जारी केली.

                                                          iv.      बहुविध बँकिंग प्रणाली - कामगारांना वेतन देण्यासाठी 13 बँकांचा पर्याय आस्थापनांसाठी  खुला करून देण्यात आला आहे. यात स्टेट बँकेसह अलाहाबाद बँक, इंडियन बँक , पी एन बी , यू बी आय , बँक ऑफ बडोदा, आय सी आय सी आय बँक, एच डी एफ सी बँक, ऍक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, आय डी बी आय बँक या बँकांचा समावेश आहे.

                                                           v.      ऑनलाइन दावा पावती आणि इतर सेवा

a)    कर्मचारी आपल्या योगदानाचा भरणा ऑनलाइन करू शकतात . रक्कम सदस्याच्या खात्यात चार दिवसात जमा होते.

b)    नाव,जन्मतारीख,लिंग इत्यादीतील बदलासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध

c)    निवृत्तिवेतनधारकांच्या सोयीसाठी डिजिटल प्रमाणपत्र

d)    सवलतीच्या आस्थापनांसाठी विवरणपत्र ऑनलाइन दाखल करण्याची सेवा

e)    ई -न्यायालय व्यवस्थापन यंत्रणेच्या माध्यमातून खटल्यांची ऑनलाइन प्रक्रिया

 

                                                          vi.      केंद्रीकृत सेवा :देशभरात रोखरहित व्यवहारांसाठी ईपीएफओची सर्व 120 रोखरहित कार्यालये नॅशनल डेटा सेंटरवर आणण्यात आली.

 

                                                        vii.      आंतरराष्ट्रीय कामगार

1)     परदेशात राहणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांचे आणि कुशल कामगारांचे हित जपण्यासाठी 19 देशांसह द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार करण्यात आला. यात  ईपीएफओ ही  मुख्य अंमलबजावणी संस्था आहे.

2)    व्याप्ती प्रमाणपत्राच्या निर्मितीसाठी ऑनलाइन सेवा सुरू करण्यात आली.

3)    आंतरराष्ट्रीय कामगारांचे दवे भारतात कामाच्या शेवटच्या दिवशी निकाली काढले जात आहेत.

4)    वर्ष 2017 मध्ये भारत-ब्राझील वाटाघाटीची प्रशासकीय रचना निश्चित करण्यात आली.

 

                           III.            ई  एस आय सी ने उचललेली महत्त्वाची पावले :

                                                        i.            सामाजिक सुरक्षा जाळ्यांतर्गत कामगारांची संख्या वाढली.

a)    ई एस आय योजनेअंतर्गत विम्याचे सुरक्षाकवच असलेल्या व्यक्तींची संख्या 31 मार्च2017पर्यंत 3.19 कोटींपर्यंत वाढली. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या 12. 40 कोटींवर पोहोचली.

b)    ई  एस आय कायद्याअंतर्गत कर्मचाऱ्याला सुरक्षा कवच मिळवण्यासाठीची वेतनमर्यादा 1 जानेवारी2017 पासून 15 हजार रुपयांहून 21 हजार रुपये करण्यात आली.

                                                      ii.            सुरक्षा कवचाचा विस्तार

a)    30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत  ई एस आय योजनेची 93 जिल्हा मुख्यालयांमध्ये, 325 जिल्ह्यात पूर्ण, 85 जिल्ह्यात अंशतः अंमलबजावणी झाली.

b)    योजनेअंतर्गत 1,14,352 अतिरिक्त कारखाने/आस्थापना आणण्यात आल्या. 31 मार्च 2017 पर्यंत योजनेखाली आलेल्या कारखाने /आस्थापनांची संख्या 8,98,138 वर पोहोचली. या तुलनेत 2016 च्या अखेरपर्यंत एककांची संख्या 7,83,786 होती.

c)    सर्व कामगारांपर्यंत सुरक्षा कवच पोहोचवण्यासाठी ई एस आय महामंडळाने 'कर्मचारी आणि नियोक्ते नोंदणी प्रोत्साहन योजना' (एस पी आर ई ई) ही कामगारांना अनुकूल नवी योजना सुरू केली. 30 जून 2017 पर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण 1,02,013 नियोक्ते आणि 1,30,78,766 कर्मचारी आले आहेत.

                                                    iii.            नियोक्त्यांचे सबलीकरण :

a)    ई -बिझ मंच : व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभीकरणाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने ( ई -बिझ पोर्टलच्या माध्यमातून नियोक्त्यांची नोंदणी ) आपल्या सेवा एकात्मिक करणारी   ई  एस आय सी ही केंद्र सरकारची पहिलीच संस्था आहे.

b)    ई - पहचान :- आधार संख्येच्या माध्यमातून  विमा असलेल्या  व्यक्तीची ओळख  स्थापित करण्यासाठी त्या  व्यक्तीचा  विमा क्रमांक   आधारला  जोडण्याची  प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे विविध प्रकारचे लाभ वितरित करण्यासाठी  विम्याचे सुरक्षा कवच असलेल्या व्यक्तींची आणि त्याच्या /तिच्यावर  अवलंबून असलेल्या व्यक्तींची ओळख प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे विम्याचे सुरक्षा कवच असलेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्यावरील आश्रितांना ओळखपत्र मिळवण्यासाठी  ईएसआयसीच्या  कार्यालयांमध्ये आता सतत फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. 

 

                          IV.            वेतन विधेयक 2017 ची संहिता :

यात  चार कामगार कायद्यांमधील तर्कसंगतता , संबंधित तरतुदी   एकत्रित करून सोप्या केल्या आहेत.

                                                              i.      किमान वेतन कायदा 1948

                                                            ii.      वेतन देय कायदा 1936

                                                           iii.      बोनस देय कायदा, 1965,

                                                          iv.      समान वेतन  कायदा, 1976

                                                           v.      वेतन  विधेयकाचा  मसुदा  10ऑगस्ट 2017 ला  लोकसभेत मांडण्यात आला.

 

                             V.            श्रम सुविधा पोर्टल :

                                                              i.      ईपीएफओ आणि ईएसआयसी यासाठी एकात्मिक नोंदणी अर्ज कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

 

                                                            ii.      ईपीएफओ आणि ईएसआयसीचे एकात्मिक परतावे (ईसीआर )कार्यान्वित करण्यात आले आहेत .

 

                                                           iii.      एल आय एन (कामगार ओळख क्रमांक ) देण्यात आलेल्या एकूण आस्थापनांची संख्या 12 डिसेंबर 2017 ला 22,92,586 होती.

 

                                                          iv.      9 कामगार कायद्यांसाठी 16,000हुन अधिक वार्षिक एकल परतावे दाखल करण्यात आले.

 

                          VI.            रोजगार निर्मितीसाठी उचलण्यात आलेली महत्त्वाची पावले :

                                                              i.      राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस ): राष्ट्रीय करिअर सेवा प्रकल्पामुळे नियोक्ते, प्रशिक्षक आणि बेरोजगार यांच्यासाठी एकल मंच निर्माण झाला आहे. रोजगार शोधणाऱ्या 3.92 लाख व्यक्ती, 14.86 लाख नियोक्ते यांची नोंदणी करण्यात आली असून 31 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत या पोर्टलच्या माध्यमातून 7. 73 लाख रिक्त जागा भरण्यासाठी चालना दिली जात आहे. टपाल कार्यालयांच्या माध्यमातून नोकरी शोधणाऱ्यांपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पोहोचवण्यासाठी एनसीएसने टपाल विभागाशी भागीदारी केली आहे.

 

                                                            ii.      अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी 25 राष्ट्रीय सेवा केंद्रे (NCSC SC /STs): व्यावसायिक मार्गदर्शन ,समुपदेशन सेवा आणि संगणक अभ्यासक्रमातील प्रशिक्षणासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी 25 राष्ट्रीय सेवा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. 2017-18  मध्ये नोव्हेंबर 2017 पर्यंत अनुसूचित जातीजमातीच्या  सुमारे 1,11,146 उमेदवारांना व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि समुपदेशन करण्यात आले. 8109 उमेदवारांना टायपिंग/शॉर्टहँडचे प्रशिक्षण देण्यात आले. 1300 उमेदवारांनी विशेष प्रशिक्षण अभ्यासक्रम केला आणि 3000उमेदवारांनी संगणक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केला.  ही 25 केंद्रे एनसीएस प्रकल्पाशी जोडलेली आहेत.

 

                                                           iii.      दिव्यांग व्यक्तींसाठी 21 राष्ट्रीय सेवा केंद्रे (N C S C D A): आर्थिक पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत दिव्यांग व्यक्तींना साहाय्य करण्यासाठी व्यावसायिक मार्गदर्शन, समुपदेशन सेवा आणि संगणक अभ्यासक्रमातील प्रशिक्षणाकरिता दिव्यांग व्यक्तींसाठी 21 राष्ट्रीय सेवा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. 2017-18 या वर्षात सुमारे 35,415 दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार कौशल्यांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आणि सुमारे 6,440 व्यक्तींचे विविध संस्थांसह पुनर्वसन करण्यात आले.

 

                                                          iv.      आदर्श करिअर केंद्रे : गुणवत्तापूर्ण रोजगार सेवा देण्यासाठी एनसीएस प्रकल्पाअंतर्गत 100 आदर्श करिअर केंद्र स्थापन करायला सरकारने परवानगी दिली आहे. राज्ये आणि विविध संस्थांच्या सहकार्याने ही केंद्रे उभारण्यात येत आहेत. रोजगार केंद्रे एनसीएस पोर्टलला जोडण्यात आली आहेत. 762 अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता बांधणी उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.

 

                                                           v.      रोजगार मेळावे : 30 नोव्हेंबर2017 पर्यंत 725 रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले.

 

                                                          vi.      प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना : नव्या रोजगारासाठी नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना राबवत आहे. 9 ऑगस्ट 2016ला ही योजना सुरू झाली. योजनेअंतर्गत ईपीएफओमध्ये नोंदणी करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रोजगाराची पहिली तीन वर्षे कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेच्या  योगदानाचे 8.33%  भारत सरकार देत आहे. ही  योजना दरमहा  15,000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्याना लागू आहे.  या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी नोव्हेंबर 2017पर्यंत सर्व नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी 12% संपूर्ण नियोक्ता योगदान (8.33 % ईपीएस + 3.67% ईपीएफ) भारत सरकार देत आहे.  या योजनेअंतर्गत  21,841 आस्थापनांची नोंदणी झाली आहे आणि  13,74,626 लाभार्थ्यांना  ईपीएस योगदान देण्यात आले आहे. आतापर्यंत या  योजनेवर सुमारे   178 कोटी  रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

 

 
PIB Release/DL/2036
बीजी -सो.कु. -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau