This Site Content Administered by
आरोग्‍य व कुटुंब

सर्वांसाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या आणि माफक दरातल्या आरोग्य सुविधांमार्फत सार्वत्रिक आरोग्य सुविधांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी कटिबद्ध

नवी दिल्ली, 18-12-2017

वर्ष अखेर: 2017

 

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017

15 वर्षानंतर 2017 मध्ये, देशाचे नवे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर झाले. 15 मार्च 2017 ला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 ला मंजुरी मिळाली. सध्याच्या तसेच सामाजिक, आर्थिक, तंत्रज्ञान संबंधित, रोगविषयक शास्त्र, याविषयीच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे  निर्माण झालेल्या समस्यांची दखल या धोरणात घेण्यात आली आहे. आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण केंद्रीय परिषदेच्या आणि मंत्री गटाच्या मंजूरीपूर्वी विविध संबंधित घटक, तसेच प्रादेशिक घटकांशी चर्चा केल्यानंतरच हे नवे धोरण आकाराला आले.

 2025 पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 2.5% पर्यंत सार्वत्रिक आरोग्यावरचा खर्च वाढवण्यावर या धोरणात प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रांमार्फत सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरवण्यावर यात  लक्ष पुरवण्यात आले आहे. सर्वच वयोगटातल्या व्यक्तींना शक्य त्या उच्च स्तरावरच्या आणि दर्जेदार आरोग्य आणि स्वास्थ्य सेवा पुरवण्याचे उद्दिष्ट या धोरणात ठेवण्यात आले आहे. आरोग्य सेवा पुरवण्याच्या खर्चात कपात, व्याप्ती वाढवणे आणि दर्जा उंचावणे याद्वारे हे उद्दिष्ट गाठता येऊ शकते. साधन संपत्तीच्या दोन तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा अधिक भाग प्राथमिक सुविधांवर आणि 1000  व्यक्तीमागे दोन खाटा सुनिश्चित करणे यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. गोल्डन अवर  अर्थात वैद्यकीय दृष्ट्या रुग्णाच्या आयुष्यासाठी  अतिशय महत्वाच्या अशा काळात ही सेवा उपलब्ध होईल यावर लक्ष पुरवण्यात आले आहे.

या धोरणाची ठळक वैशिट्ये याप्रमाणे आहेत:

प्रतिबंधात्मक आणि प्रोत्साहनपर आरोग्य सुविधांबाबत आश्वस्त करणाऱ्या दृष्टिकोनाचा अवलंब

आरोग्य कार्ड आणि आरोग्य सुविधा यांची जोडणी, देशात सर्वत्र ही  सुविधा उपलब्ध करण्याची या धोरणात शिफारस रुग्णाला केंद्र स्थानी ठेवणारा दृष्टिकोन - आरोग्य सेवेच्या दर्जाविषयी, अनुचित प्रथेविषयी तक्रारी आणि तंटे यांचे जलदगतीने निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन  करण्याची शिफारस  या धोरणात करण्यात आली आहे.

पोषण मूल्ये कमी असल्यामुळे निर्माण होणारे कुपोषण कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक रुग्णालये आणि सुविधांच्या दर्जाचे ठराविक काळाने मूल्यमापन, प्रमाणित नियामक ढाचा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

स्वदेशी उत्पादनासाठी स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज या धोरणात अधोरेखित करण्यात आली आहे.

डिजिटल आरोग्य प्रणाली- चिकित्सा सेवा प्रणालीची परिणामकारकता सुधारण्यासाठी डिजिटल उपायाची व्याप्ती वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

आरोग्यविषयक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक खरेदीसाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग

2017 -18 च्या अर्थसंकल्पात  आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची 47352 .51 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या आधीच्या वर्षाशी तुलना करता यात 27 .7 % वाढ झाली आहे.

 

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक 2017

15  डिसेंबर 2017 ला केंद्रीय  मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली.

यातल्या तरतुदी याप्रमाणे आहेत -

·         वैद्यकीय शिक्षण सुधारणा क्षेत्रात दूरगामी कार्य करणे

·         वैद्यकीय शिक्षण केंद्रीआणि फल निष्पत्ती आधारित नियमन

·         नियामकामधे कार्याचे योग्य  विभाजन सुनिश्चित करणे

·         वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी  उत्तरदायी आणि पारदर्शी पद्धती निर्माण करणे

·         नव्या कायद्याचे अपेक्षित लाभ

·         वैद्यकीय शिक्षण संस्थाबाबत कठोर नियामक नियंत्रण  समाप्त करणे

·         वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्र खुले करण्यामुळे या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या भरीव नवी गुंतवणूक येण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे

·         आयुष चिकित्सा पद्धतीशी उत्तम ताळमेळ

·         वैद्यकीय महाविद्यालयात 40 % जागांच्या नियमांमुळे कोणत्याही आर्थिक स्थितीतल्या बुद्धिमान विद्यार्थ्याला वैद्यकीय जागा मिळणे शक्य

 

राष्ट्रीय पोषण अभियान

कुपोषण चक्र रोखण्यासाठी, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालय यांच्या   संयुक्त प्रयत्नाने  साकारलेल्या राष्ट्रीय पोषण अभियानाला, मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

कुपोषण, अशक्त बालकांचे प्रमाण कमी करणे करण्याचे उद्दिष्ट या अभियानात ठेवण्यात आले आहे.

10  कोटीहून  अधिक जनतेला याचा लाभ अपेक्षित आहे. 

2017 च्या डिसेंबरपासून सुरु होत असलेल्या या मिशनसाठी 9046 .17 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. . 2017 -18 पर्यंत 315 जिल्हे,2018 -19 पर्यंत 235 जिल्हे,तर 2019 -20 पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश केला जाणार आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये:

·         कुपोषण रोखण्यासाठीच्या विविध योजनांच्या योगदानाचा ढाचा निश्चित करणे

·         जलदगती सहयोग यंत्रणा उभारणे

·         आयसीटी वर आधारित देखरेख यंत्रणा

·         उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन देणे

·         माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणे वापरण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे

·         अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून रजिस्टरचा वापर थांबवणे

·         अंगणवाडी केंद्रावर बालकांची उंची मोजमापाला सुरवात करणे

·         सामाजिक लेखा परीक्षण

·         पोषण संसाधन केंद्रे स्थापन करणे, विविध कार्यक्रमाद्वारे जन आंदोलनाद्वारे पोषणासंदर्भात जनतेला  व्यापक सहभागासाठी प्रोत्साहित करणे

 

मानसिक आरोग्य कायदा 2017

भारतात मानसिक आरोग्यासाठी अधिकारावर आधारित वैधानिक ढाचा या कायद्यात अंतर्भूत आहे

गुणवत्ता सुधारणा आणि मानसिक सेवांसाठी संस्थात्मक बळकटी या कायद्याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे.

 केंद्रीय आणि राज्य मानसिक प्राधिकरण स्थापन करण्याची व्यवस्था यात आहे.

हा कायदा मानसिक आरोग्य विषयक सेवा प्रदान करण्यात सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राच्या दायित्वात वाढ करत  आहे

 नामनिर्देशित प्रतिनिधी, उपचार, स्वच्छता, याबाबत महिला आणि बालकांसाठी यात विशेष कलम आहे.

इलेक्ट्रिक झटक्याने उपचार आणि सायको  सर्जरीला अटकाव करण्यात आला आहे.

 

एच आय व्ही आणि एड्स ( प्रतिबंध आणि नियंत्रण)  कायदा 2017

संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित शाश्वत विकास उद्दिष्टा अंतर्गत 2030 पर्यंत याचे उच्चाटन करणे

एड्स बाधीत  व्यक्तीप्रती नोकरी, शैक्षणिक आस्थापने, सरकारी अथवा खाजगी कार्यालये तसेच विमा आणि आरोग्य सुविधा देताना भेदभाव केला जाऊ नये यावर कायद्याचा कटाक्ष

  18  वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या  एड्स बाधित व्यक्तीला घरात राहण्याचा आणि घरातल्या सुखसोयींचा आनंद घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

 न्यायालयाच्या आदेशांखेरीज आणि संबंधीत व्यक्तीच्या संमतीवाचून,एड्सबाधित व्यक्तीला आपल्याला एड्सची लागण झाली आहे हे जाहीर करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही

एचआयव्ही बाधित व्यक्तींशी संबंधित खटले गुप्तता राखत त्वरेने निपटारा करण्याचे या कायद्यात सूचित करण्यात आले आहे.

 

सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम

 सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम  हा भारताचा कार्यक्रम म्हणजे जगातल्या सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांपैकी एक आहे. या अंतर्गत  3 कोटी  गरोदर  महिला आणि 2.7 लसीकरणाचे वार्षिक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दर वर्षी  90 लाखाहून अधिक लसीकरण सत्र आयोजित केली जातात. यु आय पी अंतर्गत नवे उपक्रम

मिशन इंद्रधनुष्य - ज्या बालकांना अद्याप लस देण्यात आली नाही अथवा अंशतः देण्यात आली आहे अशा बालकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने डिसेंबर  2014मध्ये मिशन इंद्रधनुष्य हे अभियान हाती घेतले. लसीकरण झालेले नाही अशा मुलांचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.या मिशनचे चार टप्पे पूर्ण झाले असून त्यामध्ये 2.94  कोटी मुलांचे लसीकरण झाले त्यात76 .36 लाख मुलांचे संपूर्ण लसीकरण झाले आहे.76.84 लाख गरोदर स्त्रियांना धनुर्वाताची लस देण्यात आली. दोन टप्प्यात संपूर्ण लसीकरणाची टक्केवारी1 % वरून 6.7 % पोहोचली.

इंटेसिफाईड  मिशन इंद्रधनुष्य -  8 ऑकटोबर 2017ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधल्या वादनगर मधून याचा परत केला.  16 राज्यातल्या 121  जिल्ह्यात, ईशान्येकडच्या  52  जिल्ह्यात आणि मिशन इंद्रधनुष्यचे टप्पे वारंवार राबवूनही  लसीकरणाचे प्रमाण कमी राहिलेल्या 17 शहरी भागात हे अभियान राबवण्यात आले. 

 

नव्या  लसींचा परिचय

निष्क्रिय पोलिओ लस- भारत पोलिओ मुक्त झाला आहे मात्र ही परिस्थिती कायम टिकून राहण्यासाठी ही लस आणण्यात आली आहे.2017 च्या ऑकटोबरपर्यंत देशात  2.95 कोटी डोस देण्यात आले.

ऑडल्ट जापनीज इन्फ्लायटिस लस - 15 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये हा जीवघेणा आजार मेंदूवर परिणाम करतो.आसाम, उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल मधल्या 31 जिल्ह्यामध्ये 3.3 कोटी व्यक्तींना ही लस देण्यात आली आहे.

रोटा व्हायरस लस -रोटा व्हायरस हा मुलांमधल्या  तीव्र स्वरूपाच्या अतिसार आणि मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे.नऊ राज्यात  2017 च्या ऑक्‍टोबरपर्यंत देशात 1.12 कोटी व्यक्तींना ही लस  देण्यात आली

गोवर लस-  या जंतू संसर्गामुळे  जन्मजात सदोष निपज विरुद्ध संरक्षण मिळते.कर्नाटक, तामिळनाडू, गोवा, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यात 2017 च्या फेब्रुवारीमध्ये टप्प्या टप्प्याने हे लसीकरण अभियान सुरु करण्यात आले.त्या अंतर्गत 3.33 कोटी मुलांचे लसीकरण करण्यात आले.

निमोकोकल लस- यु आय पी अंतर्गत  मे  2017 मध्ये टप्प्या टप्प्याने सुरु करण्यात आलेल्या या लसीकरण अंतर्गत नुमोकोकल निमोनिया मुळे बाल मृत्यू दर कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठवण्यात आले आहे. हिमाचल  प्रदेशमधल्या 12 ,उत्तर प्रदेशमधल्या 6  आणि बिहार मधल्या 17 जिल्ह्यात  ही लस देण्यात य्रेत आहे.

 

प्रसूती कक्ष दर्जा उंचावण्यासाठी  उपक्रम : लक्ष्य 

गरोदर महिलांना प्रसूती कक्ष आणि शल्य चिकित्सा कक्षात पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आरोग्य आणि  कुटुंब कल्याण  मंत्रालयाने लक्ष्य हे अभियान हाती घेतले आहे.

प्रसूती आणि शल्य चिकित्सागृहात शिशु  मृत्यू, मृत बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण कमी करणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, सामुदायिक आरोग्य केंद्रात हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.

 

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

गरोदर महिलांना  महिन्याच्या नऊ तारखेला, मोफत सुनिश्चित, व्यापक आणि गुणवत्तापूर्व प्रसव पूर्व देखरेख प्रदान करणे हा या कार्यक्रमाचा हेतू आहे.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात या अंतर्गत 4500 हुन अधिक स्वयंसेवकांनी या अभियानांतर्गत नोंदणी केली आहे.

 सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात या अंतर्गत 12500 आरोग्य सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत

जास्त जोखीम असलेल्या सुमारे पाच लाख प्रसूतिविषयक प्रकरणे या योजने अंतर्गत निश्चित करण्यात आली आहे.

 

अतिसार नियंत्रण तीव्र पंधरवडा मोहीम

बालपणात होणाऱ्या अतिसारामुळे एकाही बाळाचा मृत्यू होता काम नये हे उद्दिष्ट ठेवून 2014  पासून दर वर्षी जुलै -ऑगस्ट  मध्ये हा पंधरवडा पाळण्यात येतो.

आरोग्य सेविका, पाच वर्षाखालच्या घरांना भेट देऊन यासंदर्भात जागृती करतात आणि जल संजीवनीची पाकिटं वाटतात.

 

राष्ट्रीय  बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

बालकांची आरोग्य तपासणी आणि  डिफेक्ट्स  बाय बर्थ, डिफिसिएन्सीज यासह चार डी साठी मोफत उपचार याकरिता फेब्रुवारी 2013  मध्ये हा कार्यक्रम जारी करण्यात आला. जन्मजात दोष, रोग,उणिवा आणि वाढीला होत असलेला विलंब यावर या कार्यक्रमांतर्गत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

36  राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात 11020  पथके

92  जिल्ह्यात प्रारंभिक हस्तक्षेप  केंद्रे  कार्यरत

 11.7  कोटी बालकांची तपासणी

43.4 कोटी बालकांना माध्यमिक तृतीय श्रेणीत पाठवले गेले

 

राष्ट्रीय कृमी नाशक दिन

एस टी एच संसर्ग टाळण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने हा एक दिवसीय कार्यक्रम हाती घेतला आहे. 1 ते 19 वर्षापर्यंतच्या मुलांना शाळा आणि अंगणवाडीच्या माध्यमातून अलबेंडोझलचा डोस देण्यात येतो.

2017 मध्ये फेब्रुवारी आणि ऑगस्ट या दोन टप्प्यात 50.6 कोटी बालकांना हा डोस देण्यात आला.  याद्वारे 88 % उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.

 

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रजनन स्वास्थ्य, आरोग्य, पोषण, लिंगाधारित हिंसेसह हिंसा, संसर्गजन्य नसलेले रोग, मानसिक आरोग्य यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणारा हा कार्यक्रम 2014 मध्ये सुरु करण्यात आला.

 आरोग्य सुविधा, शाळा आणि समाज यासाठी मंच म्हणून  वापर करण्यात आला.

किशोर स्न्हेही आरोग्य चिकित्सालय - किशोरांसाठी प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी पहिला स्तर म्हणून याचा वापर केला आहे.आतापर्यंत देशभरात अशी 7632 चिकित्सालये स्थापन करण्यात आली आहेत.

साप्ताहिक  लोह फॉलिक असिड पूरक कार्यक्रम; शालेय विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींमध्ये आणि शाळाबाह्य मुलींना साप्ताहिक आय एफ ए गोळ्या आणि पोषण आणि आरोग्य शिक्षणाबरोबरच अलबेंडोझलचा डोस देण्याचा अंतर्भाव आहे. 2017 -18 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत 3.9 कोटी लाभार्थींनी या कार्यक्रमाचा लाभ घेतला.

 मासिक पाळी विषयक आरोग्य ; ग्रामीण भागातल्या मुलींसाठी ही योजना आहे. 2014 पासून सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या खरेदीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. स्पर्धात्मक बोली द्वारे, 16 राज्यात सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या  विकेंद्रित खरेदीसाठी एन एच एम द्वारे 42.9 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे

पिअर एज्युकेशन कार्यक्रम: या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्यविषयक समस्यांबाबत किशोरांना माहिती देण्यासाठी 1000 लोकांमागे दोन पुरुष आणि दोन महिलांची निवड केली जाते. 211 जिल्ह्यात हा कार्यक्रम लागू करण्यात येत आहे.

 

मिशन परिवार विकास

7 राज्यातल्या 146 जिल्ह्यात, 3 पेक्षा अधिक किंवा त्यापेक्षा जास्त टीएफआर असलेल्या जिल्ह्यात गर्भ निरोधक आणि कुटुंब नियोजन  सेवांची व्याप्ती वाढली आहे.

यामधे

सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये कंडोम बॉक्स

एमपीव्ही अभियान

नवपरिणीत दाम्पत्यांसाठी नई पहल संच

सासू आणि सून संमेलन यांचा समावेश आहे.

परिवार नियोजन

 पुरवठा साखळी व्यवस्थापन प्रणाली बळकट करण्यासाठी  प्रारंभ

प्रशिक्षकांचे राष्ट्रीय प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे

13 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे, जिल्हा स्तर प्रशिक्षण सुरु करण्यात आले आहे

 

आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्र

प्राथमिक सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि त्या सर्वंकष करण्यासाठी उप आरोग्य केंद्रांचे, आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रात रूपांतर करण्याचा निर्णय मंत्रालयाने 2017 -18 मध्ये जाहीर केला.

 याद्वारे संसर्गजन्य आणि  असंसर्गजन्य रोग, नेत्रविकार, दंत, मानसिक उपचार संबंधित सेवांमध्ये, प्रतिबंधात्मक,पुनर्वसनात्मक आणि उपचारात्मक सेवा पुरवण्याची अपेक्षा आहे

या अंतर्गत या सेवा अपेक्षित आहेत

गरोदरपण  आणि शिशु जन्म या काळात देखभाल

नवजात आणि शिशु आरोग्य सेवा

बाल्य आणि किशोर  अवस्थेतल्या आरोग्य सेवा

कुटुंब नियोजन,

संसर्गजन्य रोगांचे व्यवस्थापन, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम

असंसर्गजन्य रोगांचे व्यवस्थापन

मानसिक आरोग्य विषयक आजारांचे व्यवस्थापन

नेत्र आणि कान-नाक-घसा समस्या याबाबत देखभाल

मूलभूत दंत आरोग्य

ट्रामा देखभाल आणि आपत्कालीन आरोग्य सेवा

मार्च 2018 पर्यंत 4000 तर मार्च 2022  पर्यंत 1.25 लाख उपकेंद्राचे, आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रात परिवर्तन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आतापर्यंत 3871 आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

 

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम  

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत, सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी स्वरूपात सर्व जिल्हा रुग्णालयात राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमाला साहाय्य केले जाईल

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना गरिबांसाठी मोफत डायलिसिस सेवेसाठी साहाय्याची तरतूद आहे

जुलै 2017 पर्यंत  1 .77 लाख रुग्णांनी याचा लाभ घेतल्याचा अहवाल, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी  दिला आहे.

 

मोफत निदान सेवा उपक्रम

आरोग्य  आणि कुटुंब कल्याण  मंत्रालयाने प्रत्येक स्तरावर करण्याच्या तपासाची विस्तृत यादी, मार्गदर्शक तत्वात दिली आहे. केरळ, झारखंड, कर्नाटक यासारखी राज्ये, विशिष्ट्य वर्गाकडून शुल्क आकारतात तर दमण दीव सारखा केंद्रशासित प्रदेश सी टी स्कॅन साठी मूल्य आकारतो.

  आतापर्यंत 26  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात हा कार्यक्रम लागू करण्यात आला असून  अंतर्गत अथवा खाजगी - सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर मोफत डायलिसिस सेवा पुरवण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत, 29 राज्यात / केंद्र शासित प्रदेशात 2017-18 या वित्तीय वर्षासाठी मोफत निदान सेवेसाठी 759.10 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

जैव चिकित्सा उपकरण व्यवस्थापन आणि देखभाल कार्यक्रम

या आधी खरेदी केलेली वैद्यकीय उपकरणे योग्य रीतीने वापरण्यात येत असल्याबाबत आणि त्यांची योग्य काळजी घेत असल्याबाबत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अधिकाऱ्यांसमवेत सल्लामसलत आखली आहे.

याबाबत 29 राज्यात मॅपिंगचे काम पूर्ण झाले आहे.

कर्करोग, मधुमेह, कार्डिओ व्हॅस्कुलर आजार,पक्षाघात  नियंत्रण आणि प्रतिकार यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)

 कर्करोग, मधुमेह, कार्डिओ व्हॅस्कुलर आजार,पक्षाघात  नियंत्रण आणि प्रतिकार यासाठी केंद्र सरकार, सर्व राज्यात,पायाभूत सुविधा, मनुष्य बळ विकास, आरोग्य प्रोत्साहन, सुरवातीच्या अवस्थेत रोगाचे निदान,व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.  

सध्या 436 जिल्ह्यात हा कार्यक्रम सुरु आहे

138 जिल्ह्यात कार्डियाक अर्थात हृदयाशी संबंधित देखभाल केंदे उभारण्यात आली आहेत

2017-18 या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाही पर्यंत 1.92 कोटी लोकांची तपासणी करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत सुमारे 70 लाख लोक, या कार्यक्रमांतर्गत मधुमेहासाठी आणि संबंधीत समस्यांवर  उपचार घेत आहेत.

मधुमेह, उच्च रक्त दाब, मुख, स्तन आणि सर्वीकल कर्करोग यासाठी लोक संख्येवर  आधारित तपासणी

मधुमेह, उच्च रक्त दाब,सर्वसाधारण कर्करोग यासाठी लोकसंख्येवर आधारित तपासणी म्हणजे धोकादायक घटक ओळखणे आणि त्यांची दखल घेणे या दिशेने उचललेले  एक मोठे पाऊल आहे.

2017 -18 या वर्षात 150 पेक्षा जास्त जिल्ह्यात हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

 वैद्यकीय अधिकारीकर्मचारी परिचारिका, आशा  यासाठी प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. 9126 आशा, 674कर्मचारी परिचारिका, 1006 वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे

सप्टेंबर 2017 पर्यंत 16390 उप केंद्रात 170  जिल्ह्यात तपासणीला सुरवात झाली असून  सुमारे 60  जिल्ह्यात, 12  राज्ये आणि 2  केंद्रशासित प्रदेशात 2015474 जणांची तपासणी झाली आहे.

जुनाट फुफुस रोग आणि जुनाट किडनी आजार

जुनाट फुफुस रोग आणि जुनाट किडनी आजार. रोखण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांचा एनपीसीडीसीएस मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

 

आयुषशी एनपीसीडीसीएसची जोडणी

बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणाऱ्या आजारांच्या सर्वसमावेशक व्यवस्थापनासाठी आयुषशी एनपीसीडीसीएसची जोडणी हा प्रायोगिक प्रकल्प, आयुषच्या विविध केंद्रीय परिषदांच्या सहकार्याने, सहा जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे.

बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणाऱ्या आजारांच्या व्यवस्थापन आणि रोखण्यासाठी एनपीसीडीसीएस अंतर्गत ऍलोपॅथी आणि आयुष अंतर्गत वैकल्पिक औषध यंत्रणा यांच्यात ताळमेळ घातला जात आहे

 असंसर्गजन्य रोगांबाबत जागृतीसाठी 1157 शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

अमृत (माफक दरात औषध आणि विश्वासार्ह  उपचार)

मधुमेह, हृदयविषयक, कर्करोग आणि इतर रोगांसाठी, रुग्णांना, सवलतीच्या दरात औषध उपलब्ध व्हावे यासाठी 19 जिल्ह्यात 105 औषध दुकाने थाटण्यात आली आहेत.

5000  पेक्षा जास्त औषधांची 50 % पर्यंतच्या सवलतीच्या दरात  विक्री करण्यात येत आहे. या औषधांची कमाल किरकोळ किंमत 417.73 कोटी रुपये होती, अमृत दुकानातून त्यांची विक्री केल्यामुळे  एकूण

 231.34 कोटी रुपयांची बचत झाली. 

 

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम

जागतिक क्षयरोग अहवाल 2017 नुसार, 2016 मध्ये या क्षयरोग संबंधित सुमारे 27 लाख प्रकरणे असतील असा सुधारीत  अंदाज  आहे. 2015  मध्ये हे प्रमाण 28 लाख होते

एचआयव्ही वगळता 2016  मध्ये  क्षरोगामुळे मृत्यू पावलेल्यांचे प्रमाण 4.23 लाख होते तर 2015 मध्ये हे प्रमाण 4.80 लाख होते.

ऑक्टोबर 2017 पासून डेली रिजिम डोस कॉबिनेशन ड्रुग्स अंतर्गत  संपूर्ण देश  आला आहे

 

अंधत्व आणि दृष्टी दोष यावर नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम

मंत्रालयाने 2017 मध्ये राष्ट्रीय खुपऱ्या सर्वेक्षण अहवाल (2014-17) डिसेंबर 2017 मधे प्रकाशित केला

संसर्गजन्य खुपऱ्यांपासून भारत मुक्त झाल्याचे या अहवालात जाहीर करण्यात आले आहे

जागतिक आरोग्य संघटनेने  GET 2020 अंतर्गत नमूद केल्याप्रमाणे, खुपऱ्या पासून मुक्तीचे उद्दिष्ट भारताने पूर्ण केले आहे

 

माहिती तंत्रज्ञान उपक्रम

 प्रत्येक प्रकरणाचे वेब आधारित रिपोर्टींग करणारी यंत्रणा,निक्षय  उभारण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील देशभरातील क्षयरोगाची सर्व प्रकरणे  यात समाविष्ट होऊ शकतात

 

एम  मधुमेह

मधुमेह रोखण्यासाठी आणि त्यासंदर्भात काळजी घेण्यासाठी,आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने,मोबाईल आरोग्य उपक्रम हाती घेतला आहे

मधुमेहाविषयी, जागृती  वाढवण्यासाठी आणि मधुमेह रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या निरोगी जीवनशैलीचा आणि संतुलित आहाराबाबत जागृती वाढवण्यासाठी, एम मधुमेह योगदान देणार आहे.

देशभरात सार्वजनिक आस्थापनात काम करणाऱ्या व्यक्तींची आकडेवारी आणि माहिती घेऊन 130 दशलक्ष मोबाईल फोन धारकांना त्यावर संदेश पाठवण्यात आले.

 

मेरा अस्पताल

सार्वजनिक आणि सुचिबध्द खाजगी रुग्णालयात अंमलात आणण्यासाठी,आय सी टी वर आधारित रुग्ण समाधान यंत्रणा, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तयार केली अहवाल

‘मेरा अस्पताल’ असे या अप्लिकेशनचे नाव  आहे.

रुग्णाचा प्रतिसाद जाणून घेण्यासाठी,वेब पोर्टल,मोबाइल अप्लिकेशन,लघु संदेश सेवा अर्थात एस एम एस,आणि इंटर एक्टिव व्हॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम चा वापर केला जातो.

29 ऑगस्ट 2016 ला याची सुरवात

4 सप्टेंबर 2016 ते 4 नोव्हेंबर 2017 या काळात 41240374  रुग्णांनी या सुविधेला भेट दिली  त्यापैकी 1063688 रुग्णांनी आपला प्रतिसाद नोंदवला.

 

ऑनलाईन नोंदणी पद्धत

ऑनलाईन नोंदणी, फी देणे, अपॉइंटमेंट घेणे, निदान चाचण्यांचे ऑनलाईन अहवाल, यासाठी, विविध रुग्णालयांना जोडणारी ही यंत्रणा आहे.

सद्य स्थितीला, नवी दिल्लीतल्या  एम्स सह इतर एम्स, आर एम एल रुग्णालये, सफदर जंग रुग्णालय, यासह, 124 रुग्णालये, ऑनलाइन नोंदणी पद्धती मध्ये सहभागी आहेत

सुरक्षित प्रसूती एप्लिकेशन

नॉर्मल आणि गुंतागुंतीच्या  प्रसूतीतही मदत करणाऱ्या  आरोग्य कार्यकर्त्यांना वापरण्याजोगे हे एम हेल्थ टूल आहे

 

मोबाईल अँप्स

विविध मोबाईल अँप्स सुरु करण्यात आली आहेत

इंद्रधनुष्य लसीकरण

इंडिया फाईट्स डेंग्यू

एन एच पी स्वस्थ भारत

एन एच पी डिरेक्टरी सर्व्हिस मोबाईल अँप

नो मोअर टेन्शन मोबाईल अँप

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मोबाईल अँप

 

राष्ट्रीय व्हेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम

मलेरिया

2030 पर्यंत  जगभरातून मलेरियाचे उच्चाटन करण्याच्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत भारताने कटीबद्धता दर्शवली आहे.

त्या अनुषंगाने, भारताने, मलेरिया निर्मूलना साठी  राष्ट्रीय आराखडा आखला आणि फेब्रुवारी 2016 मधे तो जारी केला

मलेरिया संदर्भात केलेल्या कार्यामुळे, 2016 च्या तुलनेत, ऑक्टोंबर 2017 मध्ये मलेरियाचे प्रमाण सुमारे 12% टक्क्यांनी घटले. मृत्यूच्या प्रमाणात 52% अशी मोठी घट झाली

मलेरियाचे प्राबल्य असणाऱ्या ओरिसा आणि ईशान्य भारतातल्या राज्यात, गेल्या दोन वर्षात आणि या वर्षातही मलेरियात मोठी घट झाली आहे

 

जपानी एनकेफलायटिस जे ई

जे ई आणि ए इ एस  रोखण्यासाठी आणि नियमनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम निर्माण

 जे ई प्रवण 231  जिल्ह्यांपैकी 216 जिल्ह्यात 1 ते 15 वयोगटातल्या मुलांचे, जे ई लसीकरण अभियान पूर्ण

आसाम,उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल मधल्या सर्व  31 जिल्ह्यात 15 ते 65 वयोगटातल्या व्यक्तींचे लसीकरण पूर्ण

जे ई हा अधिसूचित रोग म्हणून त्याची नोंद घ्यावी असे आवाहन सर्व राज्यांना करण्यात आले आहे

 

काळा आजार

  याचे प्राबल्य असणाऱ्या चार  राज्यात  काळा आजार हा अधिसूचित रोग ठरवण्यात आला आहे

काळा आजार निर्मूलन कार्यक्रमाने भरीव प्रगती केली आहे. 2011 मध्ये 33 187 वरून 2016 मध्ये ही संख्या 6245 पर्यंत कमी झाली आहे.

 

वैद्यकीय शिक्षण

गेल्या तीन वर्षात मंत्रालयाने 83 नवी वैद्यकीय  महाविद्यालये बांधण्यासाठी परवानगी दिली आहे, यामध्ये सरकारी क्षेत्रातल्या 31 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. सध्या देशात 479 वैद्यकीय महाविद्यालये असून एम बी बी एस  अभ्यासक्रमासाठी 67000 जागा आहेत

नवी  वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत

वैद्यकीय महाविद्यालयासाठीच्या निकषांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे   अधिसूचित  शहरी भागात किमान जागेचे निकष हटवण्यात आले आहेत

सध्याच्या जिल्हा रुग्णालयाशी संलग्न नवे वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणी या केंद्र पुरस्कृत योजनेची, आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालय अमलबजावणी करत आहे.

या योजनेअंतर्गत, नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीसाठी 20  राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातले  58   जिल्हे निश्चित करण्यात आले आहेत.

राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना  यासाठी 5118.42 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत

परवानगी देण्यात आलेल्या 56 वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी 8 कार्यरत आहेत तर 29 महाविद्यालयांनी 2018-19  या  शैक्षणिक वर्षांपासून नवे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करायला एम सी आय कडे परवानगी मागितली आहे

 

पदव्युत्तर जागांमध्ये वाढ

 जानेवारी 2017  मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयात निदानविषयक शिक्षक आणि विद्यार्थी गुणोत्तरात सुधारणा करण्यात आली त्यामुळे एकदाच 3000 पदव्यूत्तर जागांची भर पडली

देशात सध्या डी एन बी  जागांसह सुमारे 38000  पदव्यूत्तर जागा आहेत

 

जागतिक अस्तित्व

जागतिक आरोग्य परिषद 2017 , संयुक्त राष्ट्र परिषद यासारख्या जागतिक कार्यक्रमात भारत नियमित  सहभागी  होऊन आघाडीचा वक्ता म्हणून कार्यरत असतो

2017 ब्रिक्सचे यजमानपद भारताने भूषवले

डिसेंबर 2017  मध्ये भारत आणि क्युबा यांनी आरोग्य क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

 दोन्ही देशात, आरोग्य क्षेत्रात आंतर मंत्री आणि संस्थांतर्गत सर्वंकष  सहकार्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे.

डिसेंबर 2017  मध्ये भारत आणि मोरक्को यांनी आरोग्य क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या

भारत आणि इटली यांनी आरोग्य क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या सहकार्य करारात खालील भागांचा समावेश आहे-

डॉक्टर्स, अधिकारी, इतर आरोग्य व्यावसायिक आणि तज्ञ् यांचे प्रशिक्षण आणि आदान- प्रदान

मनुष्य बळ विकास  आणि  आरोग्य सेवा सुविधा उभारण्यात साहाय्य

आरोग्य क्षेत्रात मनुष्य बळ विकासासाठी अल्प कालीन प्रशिक्षण

औषध निर्माण, वैद्यकीय उपकरणे, सौंदर्य प्रसाधने क्षेत्रात नियमन,

औषध निर्माण क्षेत्रात व्यवसाय विकास संधींना प्रोत्साहन

आरोग्य उपकरणे आणि औषध उत्पादन खरेदी

हवामान बदलामुळे उदभवणाऱ्या संसर्गजन्य रोग आणि व्हेक्टर जन्य  रोग या क्षेत्रात सहकार्य

उत्पादन, वितरण आणि अन्न   वितरण सुरक्षा

खाद्यान्न उद्योग चालकांचे प्रशिक्षण आणि संशोधन

स्वच्छता, अन्न सुरक्षा आणि सकस अन्न सेवनाच्या सवयी याबाबत नागरिकात माहिती  देणे आणि प्रसार

या व्यतिरिक्त परस्पर सहमतीने ठरवलेला आणखी विभाग

पोलिओ निर्मूलन, मिशन इंद्रधनुष्य कार्यक्रमाअंतर्गत प्रयत्नांना  गती  देण्यासाठी रोटरी इंडिया बरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या. या अंतर्गत या प्रमुख  भागात सहकार्य करण्यात येणार आहे-

लाभार्थींचे विशेषतः नागरी झोपडपट्टीतल्या लाभार्थींचे सामाजिक संघटन सत्रांदरम्यान अल्पोपहार,स्मृतिचिन्हे देऊन सामाजिक संघटन करण्याच्या प्रयत्नात, एन सी सी,एन वाय के, एन एस एस सदस्यांना  सहकार्य

पोलिओ निर्मूलन, मिशन इंद्रधनुष्य, गोवर  याबाबत कल्पक दृष्टिकोन स्वीकारून आणि स्थानिक नेत्यांचा, तसेच खाजगी व्यावसायिकांचा सहभाग  नोंदवून जागृती निर्माण करणे आणि सहकार्य

प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रात  दक्षिण- दक्षिण  सहकार्य वाढण्यासाठी 1994 मध्ये लोकसंख्या आणि विकास विषयक  आंतर राष्ट्रीय परिषदेत  स्थापन झालेल्या पॉप्युलेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट  या आंतर सरकारी संस्थेचा भारत संस्थापक सदस्य आहे. सध्या भारत या संस्थेच्या मंडळाचा उपाध्यक्ष आहे.

प्रसूती  आणि  बाल आरोग्याशी  संबंधित पी एम एन सी एच च्या कार्यकारी समितीचा सह अध्यक्ष आहे, त्याचबरोबर भारत, उच्च स्तरीय सल्लागार गटाचा सदस्यही आहे. महिला, बालके, किशोर यांच्यासाठी अद्ययावत जागतिक  धोरण विकसित करावे यासाठी भारत अग्रणी भूमिका निभावत आहे.

पोलीस ब्युरोचे अध्यक्ष म्हणून (येत्या दोन वर्षासाठी,जागतिक आरोग्य संघटना फ्रेमवर्क तंबाखू नियंत्रण परिषद) यामध्ये संमेलन  स्वरूपात सेवेसाठी, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांची निवड झाली आहे.

अँटी मायक्रोबियल रेझिस्टन्स (ए एम आर) वर  भारताचे नेतृत्व अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय काम करत आहे. उपचाराची नेहमीची पद्धत लागू पडत नाही अशा  अँटी मायक्रोबियल रेझिस्टन्सचा मुकाबला करण्यासाठी सुधारित आणि मजबूत  राष्ट्रीय कृती आराखडा करण्याच्या दिशेने भारत काम करत असून या वर्षाच्या सुरवातीला तो जारी करण्यात आला आहे.

 
PIB Release/DL/2038
बीजी -नि चि -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau