This Site Content Administered by
संख्‍याशास्‍त्र व कार्यक्रम अंमलबजावणी

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाचे वर्षअखेर समीक्षण

नवी दिल्ली, 18-12-2017

1. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाच्या दोन शाखा आहेत. एक सांख्यिकी संबंधित आहे तर दुसरी कार्यक्रम कार्यान्वयनाशी संबंधित आहे. सांख्यिकी शाखा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या नावाने ओळखली जाते. या शाखेत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, संगणक केंद्र आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय हे दोन विभाग असतात. कार्यक्रम कार्यान्वयन शाखेत, (i) वीस सूत्री कार्यक्रम, (ii) पायाभूत सुविधा निरीक्षण आणि  प्रकल्प निरीक्षण, आणि (iii) खासदार स्थानिक परिसर विकास योजना (MPLAD) हे तीन विभाग आहेत. ह्या दोन शाखांव्यतिरिक्त भारत सरकारने एका शासन निर्णयाद्वारे निर्माण केलेले राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आणि संसदेने विशेष कायदा करून राष्ट्रीय महत्वाची म्हणून घोषित केलेली भारतीय सांख्यिकी संस्था ही स्वायत्त संस्था ह्या देखील सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालाच्या शाखा आहेत.

 

2.देशात प्रसिध्द केल्या जाणाऱ्या सांख्यिकी माहितीचे संकलन आणि गुणवत्ता यांना मंत्रालयाद्वारे लक्षणीय महत्व दिले जाते. प्रशासनिक स्त्रोत, केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी केलेले विविध सर्वेक्षण आणि जनगणना, बिगर सरकारी सूत्र आणि विविध अभ्यास यावर आधारीत माहिती देशात प्रसिध्द केली जाते. मंत्रालयाद्वारे केले जाणारे सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमुना सर्वेक्षण पद्धतीने केले जाते. माहिती गोळा करण्यासाठी विशेष कर्मचारी नेमले असतात. मंत्रालयाद्वारे प्रसिध्द केली जाणारी माहिती बिनचूक आणि विश्वासार्ह असावी ह्यावर भर असल्याने, राष्ट्रीय लेखा सल्लागार समिती, औद्योगिक सांख्यिकी स्थायी समिती, किंमत निर्देशांक तांत्रिक सल्लागार समितीची ह्यावर देखरेख असते. या मंत्रालयात संकलित केली जाणारी आकडेवारी ही ताजी आकडेवारी आणि विविध सांख्यिकी तंत्रज्ञान, तपासणी आणि निरीक्षण यांच्या आधारावर तयार केलेली असते.

 

३. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या विशेष आकडेवारी प्रसार प्रमाण विभागाचा भारत ग्राहक आहे. आणि सध्या नाणेनिधीच्या प्रमाणित गुणवत्तेच्या कसोटीच्या निकषात भारत बसतो आहे. नाणेनिधीच्या या विभागातर्फे संकलित केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीशी सुसंगत राहण्यासाठी सांख्यिकी मंत्रालय अत्याधुनिक कालदर्शिकेवर ताजी आकडेवारी टाकत राहते. या विभागाकडून आलेल्या माहितीचा प्रसार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही केला जातो. तसेच विभागाच्या संकेतस्थळावरही ही माहिती उपलब्ध असते. या विभागाने संकलित केलेली आकडेवारी सांख्यिकी मंत्रालय पत्रसूचना कार्यालयाची प्रसिद्धीपत्रकं आणि संकेतस्थळावर प्रकाशित करत असते. भारतातील सार्कच्या सामाजिक जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था करण्याचे कामही नोडल एजन्सी म्हणून मंत्रालयाला दिले गेले आहे. विविध विषयांशी संबंधित आकडेवारीचे मूल्यांकन करून त्यातल्या त्रुटी भरून काढणे आणि प्रसिद्ध झालेल्या सांख्यिकीची गुणवत्ता याचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालय नियमितपणे तंत्रज्ञांसोबत बैठक घेत असते. मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संस्थांच्या बैठका आणि चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होतात. यात आशिया प्रशांत क्षेत्रासाठीचा संयुक्त राष्ट्र वित्तीय आणि सामाजिक आयोग अशा संस्थांचा समावेश आहे. भारतीय सांख्यिकी व्यवस्था ही जगातल्या सर्वोत्तम व्यवस्थांपैकी एक आहे. या मंत्रालयाचे अधिकारी सांख्यिकी पद्धतींच्या विकासाशी संबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी निगडीत काम बघतात. विशेषतः राष्ट्रीय खाती, अनौपचारिक क्षेत्रांची सांख्यिकी, व्यापक स्तरावरील सर्वेक्षण, जनगणना, सेवा क्षेत्रातली सांख्यिकी, दुर्लक्षित अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्रातील सांख्यिकी, पर्यावरण क्षेत्रातील सांख्यिकी आणि वर्गीकरण अश्या विविध क्षेत्रात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्ये या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाचे वेळोवेळी कौतुक झाले आहे.

 

४. हे वर्ष अनेक महत्वाचधोरणात्मक निर्णय आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने विशेष ठरले आहे. आकडेवारीचे प्रभावी आणि सूत्रबद्ध व्यवस्थापन तसेच प्रसार करण्याच्या दृष्टीने नवे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरले आहे. वर्ष 2017 मध्ये मंत्रालयाने केलेल्या विविध कामांचे ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे

                                i.            संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत सांख्यिकीचे मूलभूत तत्व 

 

·         मंत्रालयाने जून 201६ मध्ये हे तत्व स्वीकारले. अधिकृत सांख्यिकीचे संकलन आणि प्रसार करण्याच्या पद्धतीमध्ये निष्पक्षता, जबाबदारीचे तत्व त्यामध्ये पारदर्शकता यावी तसेच व्यावसायिक स्वायत्त पद्धतीने आकडेवारीचे संकलन व्हावे या दृष्टीने हे तत्व स्वीकारण्यात आले.

·         ही तत्वे अंगिकारल्यामुळे अधिकृत सांख्यिकी व्यवस्थेप्रती जनतेचा विश्वास वाढेल तसेच जनकल्याणाच्या दृष्टीने या आकडेवारीचा उपयोग झाल्याने या तत्वांची यशस्वीता निश्चित होईल.

                              ii.            सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या मूलभूत वर्षात दुरुस्ती तसेच त्याचाशी संबंधित स्थूल अर्थव्यवस्थेच्या सरासरीत सुधारणा

·         सांख्यिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या स्थूल अर्थव्यवस्थेच्या सरासरीचे आकडे जसे की सकल राष्ट्रीय उत्पादन, बचत, भांडवलनिर्मिती असे विविध आकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे निदर्शक असतात.

·         2015 साली राष्ट्रीय सांख्यिकीच्या मूलभूत आधार वर्षात बदल करून ते 200४-05 च्या ऐवजी 2011-12 असे करण्यात आले.

·         दुरुस्ती केलेल्या विविध मालिकांमध्ये झालेल्या सुधारणेत खालील गोष्टींचा समावेश आहे

§  कॉर्पोरेट क्षेत्रातलखाण उद्योग, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातल्या सुमारे साडेपाच लाख कंपन्यांच्या माहिती आणि आकडेवारीचा उपयोग.

§  राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अंतर्गत संकलित ताज्या आकडेवारीचा उपयोग

§  स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वायत्त संस्थांचे सुधारीत अध्ययन.

                             iii.            औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकाचे मूलभूत आधारित वर्ष बदलणे.

                     मूलभूत आधार वर्षाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारी जारी केली जाते.

                     2017 च्या 12 मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या औद्यगिक उत्पादनाच्या मालिकेसाठी मूलभूत आधारवर्ष 200४-05 वरून बदलून 2011-12 करण्यात आले होते.

                     या मूलभूत बदलामुळे गेल्या काही काळात औद्योगिक क्षेत्रात झालेल्या बदलांची अचूक मांडणी ताज्या मालिकेत करणे शक्य झाले.

                     नव्या मालिकांमध्ये मूलभूत आधार वर्ष बदलल्यामुळे ही आकडेवारी अधिक आधुनिक आणि योग्य प्रतिनिधित्व करणारी झाली आहे. पद्धतीमध्ये बदल केल्यामुळे आकडेवारी अधिक अचूक झाली आहे.

 

४. ग्राहक किंमत आधारित निर्देशांकाच्या मूलभूत आधार वर्षात बदल

·         ग्राहक किमतीवर आधारित निर्देशांकाची सुधारित मालिका जानेवारी 2015 पासून सुरु झाली.

·         त्यानुसार मूलभूत आधार वर्ष 2010 वरून 2012 करण्यात आले आहे.

·         वस्तू आणि वजनाचे प्रमाण दर्शवणारे तक्ते ग्राहक खर्च सर्वेक्षणावर आधारित, सुधारित मिश्र संदर्भ काळानुसार तयार केले जातात.ही आकडेवारीची ही पद्धत आंतरराष्ट्रीय पद्धतीशी सुसंगत आहे.

·         प्राथमिक निर्देशकांसाठी किंमत आधारीत जिओमेट्रिक पद्धतींचा वापर करणे- हे ही अंतरराष्ट्रीय पद्धतींशी सुसंगत आहे.

·         घर भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात नमुना आकडेवारीची संख्या ६,६8४ वरून 1३,३६8 इतकी करण्यात आली आहे

 

5 .      श्रमशक्तीचे नियमित सर्वेक्षण

·         भारतात रोजगाराविषयक व्यापक सर्वेक्षणे आतापर्यत दर पाच वर्षांच्या अंतराने केले जात असत.

·         ही आकडेवारी छोट्या छोट्या अंतराने प्राप्त व्हाही यासाठी एप्रिल 2017 मध्ये श्रमशक्तीचे नियमित सर्वेक्षण (पीएलफएस) ची सुरुवात करण्यात आली.

·         पीएलएफएस चा उद्देश –

                                                                                i.            नागरी भागात श्रमशक्तीवर आधारित कामगार बाजारपेठेच्या आकडेवारीत दर तिमाहीत होणारे बदल मोजणे;

                                                                              ii.            नागरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील श्रमशक्तीच्या निर्देशांकांचे वार्षिक अनुमान काढणे.

·         प्रत्यक्ष माहिती संकलन करताना पीएलएफएस संगणकाच्या मदतीने वैयक्तिक मुलाखत घेण्याचे तंत्र वापरून माहिती थेट टॅबलेट मध्ये भरतील. यामुळे माहितीचे वेगवान पृथक्करण होईल आणि अचूकता वाढेल.

   

6. सांख्यिकी संकलन (सुधारणा) विधेयक 2017

                     सांख्यिकी संकलन कायदा, 2008 हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे, ज्या अंतर्गत केंद्र, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सामाजिक-आर्थिक पैलूंची माहिती संकलित करतात.

                     हा कायदा जम्मू काश्मीर मध्ये लागू नाही.

                     ही पोकळी भरून काढण्यासाठी सांख्यिकी संकलन (सुधारणा) विधेयक, 2017 संसदेच्या 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आले.

 

7. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात अंदाजाची सुधारित आकडेवारी जारी करणे.

                     2017 पूर्वी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा प्रथम अंदाज सर्वसाधारणपणे 7 फेब्रुवारी रोजी, म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प सदर होण्याच्या तीन दिवस आधी प्रसारित केला जात असे.

                     सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रथम अंदाजात, येणाऱ्या वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यास लागणारी महत्वाची माहिती असते.

                     वर्ष 2017-18 साठीचा अर्थसंकल्प मांडण्याची तारीख 28 फेब्रुवारी वरून 1 फेब्रुवारी करण्यात आली. त्यामुळे सांख्यिकी आणि योजना कार्यान्वयन मंत्रालयाने सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा प्रथम अंदाज ६ जानेवारी 2017 रोजी, म्हणजेच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या बऱ्याच आधी उपलब्ध करून दिला. 

                     भविष्यात हे सुधारित वेळापत्रक पाळले जाईल

 

8.    राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचे सर्वेक्षण

                     राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय मोठ्या प्रमाणावर बहुउद्देशीय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करत असते.

                     गेल्या तीन वर्षात राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने खालील विषयांवर सर्वेक्षण केले आहे.

                     आंतरदेशीय पर्यटनावर होणारा खर्च;

                     विविध सेवा आणि टिकाऊ वस्तूंवर होणारा घरगुती खर्च; उत्पादन निर्मिती क्षेत्र, व्यापार आणि इतर सेवा क्षेत्रातल्या असंघटीत अकृषक उद्योगांचे सर्वेक्षण (बांधकाम व्यवसाय वगळून) आणि सेवा क्षेत्रात उद्योगांवर भर देऊन केलेले सर्वेक्षण; आणि

                     सेवा क्षेत्रातल्या उद्योगांवर भर देऊन केलेले सर्वेक्षण.

 

9. प्रक्रियांचे प्रमाणीकरण, ई-प्रशासन आणि माहिती-आकडेवारीचा प्रसार.

                     CSOचा राष्ट्रीय लेखाविभाग आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा सर्वेक्षण रूपरेषा आणि संशोधन विभाग, या दोन्ही विभागांना, त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेविषयी ISO-९001:2008 प्रमाणपत्र मिळाले आहे

                     मंत्रालयानं वेळोवेळी प्रकाशीत केलेल्या आकडेवारीमुळे एकूणच उपयुक्तता निर्देशांक आणि तांत्रिक कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली आहे.

                     मंत्रालयानं अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थांच्या धर्तीवर IHSN Tool Kit स्वीकारली आहे. या tool kit च्या मदतीने संकेतस्थळावर सर्वेक्षण माहितीची यादी/संग्रही असलेली सूक्ष्म माहिती द्वारे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाची माहिती, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती प्रसारित केली जाऊ शकते.

                     राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आणि आर्थिक जनगणनेची विभाग स्तरावरील आकडेवारी भारतीयांना उपलब्ध व्हावी आणी वापरता यावी यासाठी भारतकोष हे ई-पावती पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. परदेशी नागरिकांना ऑनलाईन शुल्क भरून आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचं काम प्रगतीपथावर आहे.  राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने अर्बन फ्रेम सर्वेच्या डीजीटलीकरणाचे काम हाती घेतले असून राष्ट्रीय माहिती केंद्र आणि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्राच्या मदतीने हे नकाशे बनविण्याचे काम सुरु आहे. यामुळे भविष्यात आकडेवारीचे संकलन सोपे होण्यासाठी सीमांची सुस्पष्टता अधिक ठळक होईल.

 

10.       माहिती संकलनात तंत्रज्ञानाचा वापर.

                     पीएलएफएस साठी आता कर्मचारी संगणकाच्या मदतीने टॅबलेट वर आकडेवारीची नोंद करतात जी थेट आणि अचूक पद्धतीने कार्यालयात संकलित होते.

                     वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षणासाठी संकलित करण्यात येणारी आकडेवारी थेट वेब पोर्टलवर नोंदवता येते.

                     ग्राहक किमतीवर आधारित निर्देशांकाची ऑनलाईन आकडेवारीचे प्रकाशन नागरी भागांमधली कार्यालये आणि ग्रामीण भागातील ठराविक टपाल कार्यालयांमध्ये ही माहिती पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो.

                     तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळे वेळेची बचत झाली आहे तसंच आकडेवारी नियोजित वेळी प्रकाशित करता येते.

 

11.       शाश्वत विकास उद्दिष्ट : ( एसडीजी)

                     सप्टेंबर 2015 साली, संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या जगाचे परिवर्तन: शाश्वत विकासासाठी 20३0 चा अजेंडा तयार करण्याचा संकल्प केला. या अजेंड्यात शाश्वत विकासासाठी 17 उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आलीत.आणि त्याच्याशी संबंधित 1६९ धेय्य 20३0 पर्यत गाठण्याचेही ठरवण्यात आले.

                     संयुक्त राष्ट्राच्या या संकल्पात भारतही सहभागी झाला आहे.

                     शाश्वत विकासासाठीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे आणि त्याच हेतूने राष्ट्रीय विकासाचे धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरु झाले.

                     निर्देशांकाचा मसुदा आराखडा तयार झाला असून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे काम सुरु आहे.

                     प्रादेशिक पातळीवर शाश्वत विकासाची संकल्पना रुजवण्यासाठी, सराव राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा सहभाग घेत, अहमदाबाद,लखनौ, चेन्नई, गुवाहाटी आणि भूवनेश्वर इथे कार्यशाळा घेण्यात आल्या.

                     बहुपक्षीय व्यासपीठावर अलीकडेच राबवलेले काही उपक्रम

                     सांख्यिकी मंत्रालयाने नोव्हेंबर 201६ साली, भारतात, ब्रिक्स संघटनेच्या सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयांच्या प्रमुखांची आठवी बैठक घेतली. सांख्यीकी मापांच्या विषयावर या बैठकीत चर्चा झाली. 

 

12. भारताने सार्क सदस्य देशांच्या सांख्यिकी संघटनेच्या प्रमुखांचीही ऑगस्ट 201६ मध्ये बैठक आयोजित केली होती. सार्क सदस्य देशांमध्ये सांख्यिकी विभागांचे परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत चर्चा झाली.

                     फ्रेंड्स ऑफ चेअर ग्रुप च्या बैठकीचे संयुक्त अध्यक्षपद भूषवण्याचा मनही भारताला मिळाला. अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यकमाच्या हेतूने 2011 मध्ये हा ग्रुप बनवण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ सांख्यिकी आयोगाच्या ४7 व्या सत्रात या ग्रुपची संकल्पना निश्चित करण्यात आली होती.

                     अमेरिकेत वॉशिंग्टन इथे झालेल्या आय सी पी च्या नियामक मंडळाच्या बैठकीचे सहअध्यक्षपद भारताला मिळाले होते. त्याशिवाय, व्हिएतनामच्या हनोई येथे जानेवारी 2017 मध्ये झालेल्या प्रादेशिक सल्लागार मंडळाच्या बैठकीचे सहअध्यक्षपद भारताला मिळाले.

                     सांख्यिकी सेवा देणाऱ्या वूरबर्ग ग्रुपच्या ३2 व्या बैठकीचे आयोजन मंत्रालयाने 2३ ते 27 ऑगस्ट 2017 दरम्यान केले होते.

 

13.       राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची क्षमताबांधणी.

                     सांख्यिकी विभागाच्या कर्मचाऱ्याच्या तांत्रिक क्षमता वाढाव्यात आणि कार्यालयीन कामातल्या आधुनिकीकरणाशी त्याना जुळवून घेता यावे, तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचाऱ्यासाठी आयोजित प्रशिक्षण आणि कार्यशाळांना कर्मचाऱ्याच्या उत्तम प्रतिसाद असावा यासाठी, देशाच्या विविध भागात ह्या कार्यशाळा आयोजित केल्या गेल्या.

                     सांख्यिकी अधिक बळकट करण्याच्या योजनेंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या कार्यालयात पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी निधी देण्यात आला- यात भौतिक पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांचा कौशल्य विकास, या दोन्हीचा समावेश आहे. 

 

14.       संसद सदस्यांचे स्थानिक प्रदेश विकसित करण्याची योजना.

या योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या अंतर्गत त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. 

                     सर्वसामान्य जनतेचे हित लक्षात घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

                     त्यातल्या काही महत्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत:

                     आपत्तीच्या वेळी खासदार निधीच्या योगदानाची रक्कम 50 लाख रुपयांवरून 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

                     सरकारी रुग्णालयांमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय उपकरणे विकत घेण्याची तरतुद

                     कौशल्य विकासासाठी उपकरणे घेण्याची परवानगी.

                     दिव्यांग व्यक्तींसाठी तीन चाकी सायकल, व्हीलचेअर आणि कृत्रिम पाय विकत घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्याची परवानगी.

                     आजारी/जखमी जनावरांच्या वाहतुकीसाठी रुग्णवाहिका खरेदी कारण्याची परवानगी.

                     सर्व खासदारांच्या उपयोगासाठी एम पी एल ए डी एस पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर नागरिकांनाही त्यांच्या भागासाठी विकास कामे करण्यासाठी सूचना देण्याची संधी मिळते.

  

14. पायाभूत प्रकल्पांवर देखरेख:

ऑनलाईन संगणकीय देखरेख व्यवस्थेमार्फत, देशात सुरु असलेल्या 150 कोटी आणि त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामावर देखरेख ठेवता येते. 

                     या व्यवस्थेमुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सतत आपल्या प्रकल्पाच्या कामाची माहिती आणि आकडेवारी जनतेसाठी संकेतस्थळावर अपलोड करता येते.

                     या देखरेखीमुळे गेल्या तीन वर्षात 22९ प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होऊ शकले.

                     सतत देखरेख करण्यामुळे प्रकल्पाना होणार विलंब कमी झाला आहे, आणि अर्थातच, त्यामुळे त्यांचा खर्च 201४पासून ते जानेवारी 2017 पर्यंत  11.1९ टक्के कमी झाला आहे.

 

15. प्रकाशने

                     सहस्त्रक विकास उद्दिष्ट भारतावरील अंतिम अहवाल.

                     राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2017

                     सर्वेक्षण : 10३ वा अंक

                     टीपीपी 200६ वरचा वार्षिक अहवाल 2015-201६

                     सहस्त्रक विकास लक्ष्य लक्ष्यीत वर्ष तथ्य आराखडा- भारत.

                     भारतातील देशांतर्गत पर्यटन

                     अकृषक उदयोगांच्या (बांधकाम वगळता) असंघटीत क्षेत्रांचे महत्वाचे निदर्शक ( जुलाई 2015-जून 201६ )

                     सांख्यिकी वर्ष पुस्तिका भारत- 2017

                     निवडक सामाजिक-आर्थिक सांख्यिकी 

 

16. भारतीय सांख्यिकी संस्था 

                     आर सी बोस सांकेतिक भाषा आणि सुरक्षा केंद्र उभारणे.

                     आयआयटी खरगपूर आणि आयआयएम कोलकाता च्या संयुक्त विद्यमाने उद्योग विश्लेषणावर आधारित पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम घेणे.

                     थेट हस्तांतरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशातल्या सहा महत्वाच्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये आणि कोलकात्याजवळ कल्याणी येथे राष्ट्रीय जैव-विविधता जिनोमिक्स केंद्राच्या परिसरात वैद्यकिय संकुलांची मिर्मिती करणे.

                     हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिळ आणि तेलगु यासारख्या भारतीय भाषांसाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यात भारतीय सांख्यिकी संस्थेचे मोठे योगदान आहे.

                     यात : भाषांतर, माहितीचे संकलन, प्टीकल अक्षर ओळख, हस्ताक्षर ओळख आणि कॉर्पोरा विकास.

                     झारीस्की रद्द झाल्यावर उद्भवलेल्या समस्या दूर करण्यासाठी झालेल्या संशोधनात या संस्थेचे योगदान महत्वाचे ठरले आहे.

                     भारतीय सांख्यिकी संस्था पुढील गोष्टींशीही संबंधित आहे : -

                     समांतर चलनाचा अंदाज वर्तवणे.

                     आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सर्वेक्षण

                     देशाच्या अनेक राज्यात सुरु असलेल्या मनरेगा योजनेच्या प्रगतीचा अभ्यास

                     पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांच्या सीमाप्रदेशाचा विकास कार्यक्रमात महत्वाची भूमिका. 

 

17. प्रादेशिक शाश्वत विकास उद्दिष्ट कार्यशाळा

अहमदाबाद, लखनौ, चेन्नई, गुवाहाटी आणि भुवनेश्वर येथे प्रादेशिक शाश्वत विकास उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पाच प्रादेशिक कार्यशाळा घेण्यात आल्या.  

 

                     केंद्राच्या अखत्यारीतील प्रकल्पांच्या आणि खासदार निधीच्या प्रकल्पांचा आढावा.

                     केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री सदानंद गौडा यांनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तसेच मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय आणि कर्नाटक अशा राज्यांमधील खासदार निधी योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांचा आढावा घेतला.

                     केंद्रीय सांख्यिकी राज्यमंत्री विजय गोयल यांनी केंद्राच्या अखत्यारीतील काही प्रकल्प आणि खासदार निधी योजनेअंतर्गत झांशी, जम्मू, अमृतसर आणि बिकानेर येथे सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला.

 

18. अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन आकडेवारीत सुरु झालेल्या नव्या मालिकेसाठी आकडेवारी वापरणाऱ्याची कार्यशाळा.

                     औद्योगिक उत्पादन आकडेवारीसाठी आधारभूत वर्ष म्हणून 2011-12 गृहीत धरून झालेल्या नव्या मालिकेच्या वापराची माहिती ही आकडेवारी हाताळण्याऱ्याना कळावी यासाठी, मंत्रालयाने ३0 ऑगस्ट 2017 रोजी विज्ञान भवन येथे एक अर्ध-दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. 

 

 
PIB Release/DL/2039
बीजी -काणे -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau