This Site Content Administered by
तक्रार निवारण व निवृत्‍ती वेतन

वार्षिक आढावा : कार्मिक , तक्रारनिवारण आणि निवृत्तिवेतन मंत्रालय

नवी दिल्ली, 22-12-2017

कार्मिक, लोक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने वर्ष 2017 मध्ये केलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण कामांचा लेखा जोखा पुढीलप्रमाणे:

 

पंतप्रधानांच्या  हस्ते नागरी सेवा दिनी नागरी सेवकांना पुरस्कार प्रदान: लोक प्रशासनातील उत्कृष्ट सेवेसाठी प्रधानमंत्री पुरस्कार 2017या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी 2 हजार 345 इतक्या विक्रमी संख्येने प्रवेशिका आल्या होत्या. अकराव्या नागरी सेवा दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, प्राधान्य कार्यक्रमांच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी एक्सेलन्स इन ईंप्लिमेंटेशन ऑफ प्रायॉरीटी प्रोग्रॅम्सपुरस्कार 21 एप्रिल, 2017 रोजी प्रदान केले. प्रधानमंत्र्यांनी एकूण 12 पुरस्कार प्रदान केले, ज्यात (प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, ई-राष्ट्रीय कृषी पणन (ई-नाम), दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योति योजना आणि स्टार्ट-अप इंडिया आणि स्टँड-अप इंडिया) पाच प्राधान्य कार्यक्रमांतर्गत 10 आणि लोक तक्रार श्रेणीतील नवीन उपक्रमांसाठीच्या 2 पुरस्कारांचा समावेश होता. लोक प्रशासनातील उत्कृष्ट सेवेसाठी प्रधानमंत्री पुरस्कार 2017या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी 2 हजार 345 इतक्या विक्रमी संख्येने प्रवेशिका आल्या होत्या. त्यापैकी, प्राधान्य कार्यक्रम श्रेणीत, 599 जिल्ह्यांमधून 1 हजार 515 तर नवीन उपक्रम श्रेणी अंतर्गत विविध संस्था आणि सरकारी संस्थांकडून 830 प्रवेशिका आल्या होत्या.

 

नागरी सेवा प्रशासनातल्या 2015 च्या तुकडीतील अधिकाऱ्यांना उद्देशून पंतप्रधानांचे  भाषण-  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, 3 जुलै, 2017 रोजी सहाय्यक सचिवांच्या उद्‌घाटनपर सत्रात 2015 च्या तुकडीतील आय ए एस अधिकाऱ्यांना संबोधित केले. बदल नाकारणार्‍या मानसिकतेपासून दूर राहून नव्या भारताच्या उर्जेतून देशाची प्रशासन प्रणाली उभारण्याचा सल्ला प्रधानमंत्र्यांनी तरुण आय ए एस अधिकाऱ्यांना दिला. निरोप सत्रात, 2015 च्या तुकडीतील सहाय्यक सचिव आणि आय ए एसअधिकाऱ्यांनी 26 सप्टेंबर, 2017 रोजी प्रधानमंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले.

 

कार्मिक आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागातर्फे 20 सप्टेंबर, 2017 रोजी पहिल्या पेन्शन अदालतीचे आयोजन- कार्मिक आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभागातर्फे 20 सप्टेंबर, 2017 रोजी आयोजित निवृत्तीपूर्व समुपदेशन कार्यशाळेत पहिल्या पेन्शन अदालतीचे उद्घाटन केंद्रीय कार्मिक आणि निवृत्तिवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले. या कार्यशाळेत, निवडलेल्या 29 खटल्यांपैकी 19 खटले अदालतीतच सुटले. त्यातल्या 18 खटल्यात निवृत्तीवेतनधारकांचे दावे स्वीकारण्यात आले.. 30 सप्टेंबर, 2017 पर्यंत अदालतीत दाखल झालेल्या 29 पैकी 26 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले.

विभागांतर्गत संस्थात्मक स्मृतींसाठी योगदान दिल्याबद्दल 16 निवृत्तीवेतनधारकांना अनुभव पुरस्कार 2017 प्रदान करण्यात आले. आजतागायत, ‘अनुभवबद्दल 4 हजार 406 लेख प्रकाशित करण्यात आले आहेत.

 

प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागातर्फे, सार्वजनिक तक्रार आणि प्रशासकीय सुधारणासंबंधी मुद्द्यांना संबोधित करण्यासाठी डीएआरपीजी सेवाचा शुभारंभ-  प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाने  1 फेब्रुवारी, 2017 रोजी स्वत:ची ट्विटर सेवा सुरू केली. ट्विटर हॅंडलचे नाव ‘DARPGSEVA’ असे आहे. सार्वजनिक तक्रार आणि प्रशासकीय सुधारणासंबंधी मुद्द्यांना संबोधित करण्याच्या उद्देशाने ही ट्विटर सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेच्या माध्यमातून, प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाला सामान्य जनता आणि भागधारकांपर्यंत पोहोचून विभागाशी

संबंधित त्यांच्या समस्या सोडवण्यात मदत होईल.

 

सरकारद्वारे तक्रारींचे त्वरित निराकरण- सरकारच्या केंद्रीकृत लोक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीशी सर्व राज्यांनी त्यांच्या तक्रार कक्षांना जोडण्याची लेखी सूचना प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाने केली. वर्ष  2014 पासून लोकांनी दाखल केलेल्या तक्रारींमध्ये 7 पटीने म्हणजेच 2 लाखांवरून या वर्षापर्यंत 14 लाखांच्या आसपास वाढ झाली आहे. सरकारने त्वरित तक्रार निवारण केल्याचा हा परिणाम आहे. आता जवळपास 99 टक्के तक्रारी प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाने सोडवल्या आहेत. तक्रार निवरणासाठी प्रतिसादाचा सरासरी वेग वाढला आहे. उदा. महसूल विभागाचा निवारण वेग वाढून 2014 सालच्या 108 दिवसांवरून यंदा 25 दिवसांवर आला आहे. तसेच दुरसंचार विभागाद्वारे तक्रारी निवारण प्रतिसाद वेग 19 वरुन 12 पर्यंत आला. प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाने केंद्र सरकारच्या केंद्रीकृत लोक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीशी सर्व राज्यांनी त्यांच्या तक्रार कक्षांना जोडण्यासंबंधी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिली आहेत. यामुळे कामात एकसुत्रता येईल आणि निवारण करणे सोपे होईल. तसेच, यामुळे तक्रारींचे व्यापक स्वरूप लक्षात येईल.

 

प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाद्वारे 20 मंत्रालयांचे तक्रार अभ्यास विश्लेषण प्रकाशित (DDRPG)- प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाद्वारे  25 ऑगस्ट, 2017 रोजी, 20 मंत्रालयांचे तक्रार अभ्यास विश्लेषण प्रकाशित करण्यात आले. वर्ष 2015 मध्ये 20 मंत्रालयांसाठी तक्रार विश्लेषण आणि पद्धतशीर सुधारणाअभ्यास आयोजित करण्यात आला. त्याच्या परिणामस्वरूप, 65 सुधारणा करण्यात आल्या ज्यांचा सकारात्मक परिणाम प्रशासनावर झाला. 2017 मध्ये 20 पेक्षा जास्त मंत्रालयासाठी अशा प्रकारचा अभ्यास हाती घेण्यात आला आणि 180 सुधारणा सुचवण्यात आल्या. महत्वाचे मुद्दे जाणून घेऊन समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचणे : जेणेकरून समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलता यावीत यासाठी हे काम हाती घेतले गेले. संबंधित मंत्रालये आणि विभागांशी सल्लामसलत करून या सुधारणांवर लक्ष ठेवण्याकरता प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला. सुधारणांची अंमलबजावणी जाणून घेण्यासाठी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांशी सखोल चर्चा करता यावी यासाठी समर्पित पथक काम करत असते.

 

केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन तक्रार नोंदणी आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) - निवृत्तिवेतनाबाबतच्या  तक्रारींच्या निवारणासाठी दर्जात तडजोड न करता जुन्या प्रलंबित तक्रारी सोडवण्यासाठी एकमताने चर्चा करून प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी विविध मंत्रालये/विभागांच्या नोडल अधिकाऱ्यांसोबत नियमितपणे आढावा बैठका घेतल्या जातात. त्याचाच परिणाम म्हणून, 01 एप्रिल 2017 ते 24.नोव्हेंबर 2017 या काळात 22 हजार 27 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. तक्रारी निवरण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत असते. याच काळात, 84.2 टक्के तक्रारी 60 दिवसांच्या आत सोडवण्यात आल्या.

 

राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम कमिटचा शुभारंभ (OMMIT Inaugrated)- केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी 29 जून, 2017 रोजी राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी कॉंम्प्रेहेन्सिव ऑनलाइन मॉडीफाईड मॉड्युल्स ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग (कमिट) हा नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला. जनतेला सेवा देण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या आणि जे अधिकारी लोकांच्या दररोज संपर्कात असतात अशांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करून नागरीक-केन्द्रित प्रशासन राबवण्याच्या उद्देशाने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

 

दक्षता मार्गदर्शिकेची 7वी आवृत्ती प्रकाशित आणि प्रथमच ऑनलाइन आवृत्तीही प्रकाशित- केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या दक्षता मार्गदर्शिकेची 7वी आवृत्ती 7 सप्टेंबर, 2017 रोजी प्रकाशित करण्यात आली. सध्याची आवृत्ती हा सार्वजनिक दस्तऐवज असून केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या www.cvc.nic.in या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी खुला आहे. ऑनलाइन आवृत्ती प्रथमच छापील आवृत्तीसोबत प्रकाशित करण्यात आली. 2017च्या आवृत्तीत 567 परिच्छेद एकूण 11 अध्यायांमध्ये योग्य अवतरणांसाह विभागण्यात आले आहेत.

 

केंद्रीय दक्षता आयोग करणार 25 संस्थांच्या एकात्मिकता निर्देशांकाचा विकास- प्रतिबंधात्मक दक्षतेवर भर देत केंद्रीय दक्षता आयोगाने ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केले की एकात्मिकता निर्देशांकाच्या आधारे पद्धतशीर बदल घडवून आणणे शक्य आहे असे आयोगाला वाटते. आणि म्हणूनच अंतर्गत प्रक्रिया आणि संस्थांतर्गत नियंत्रण त्याचप्रमाणे नातेसंबंधाचे व्यवस्थापन आणि बाह्य भागधारकांच्या अपेक्षा यांच्या आधारे एकात्मिकता निर्देशांकाचा विकास करण्याचे आयोगाने ठरवले.

 

विभागीय कार्यवाहीसाठी ऑनलाइन सॉफ्टवेयरचा शुभारंभ- विभागीय कार्यवाहीसाठी ऑनलाइन सॉफ्टवेयरचा शुभारंभ 22 जून, 2017 रोजी करण्यात आला. विभागीय खटल्यांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष पुरवण्यासाठी, ज्यायोगे निर्धारित वेळेत विभागीय चौकशी पूर्ण करता यावी आणि वेगवेगळ्या स्तरावर उत्तरदायित्व निश्चित करता यावे यासाठी ऑनलाइन प्रणालीचा उपयोग होईल. केंद्र सरकारमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या आय ए एस अधिकाऱ्यांसाठी सुरूवातीला ऑनलाइन पोर्टल असेल  आणि नंतर त्याची व्याप्ती अखिल भारतीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांसोबत केंद्रीय गट कर्मचाऱ्यांपर्यंत वाढवली जाईल. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात राज्य सरकारी पातळीवरच्या अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश केला जाईल.

 

अखिल भारतीय सेवेतल्या सदस्य आणि अधिकाऱ्यांविरूद्धची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सरकारद्वारे विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित- वेगवेगळ्या स्तरावर चौकशीसाठी कालमर्यादा ठरवता यावी यासाठी शिस्तबद्ध कार्यवाहीच्या दृष्टिकोनातून अखिल भारतीय सेवा नियम, 1969 मध्ये बदल करण्यात आले.

 

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी, मसूरी आणि नामिबिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ऍडमिनीस्ट्रेशन ऍण्ड मॅनेजमेंट यांच्यामधील सामंजस्य करार. लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी, मसूरी आणि नामिबिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ऍडमिनीस्ट्रेशन ऍण्ड मॅनेजमेंट, नामिबिया यांच्यामधील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्च 2017 मध्ये मंजूरी दिली. नामिबियातल्या  सरकारी अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेत वाढ करणे आणि दोन्ही संस्थांना लाभदायक ठरतील अशा इतर प्रशिक्षण कामांचा या करारामध्ये समावेश होता.

 

भारतीय प्रशासकीय कर्मचारी महाविद्यालय, हैद्राबाद आणि जम्मू केंद्रीय विद्यापीठ  यांच्यामधील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या. या करारावर नवी दिल्लीत 10 फेब्रुवारी , 2017 रोजी स्वाक्षऱ्या झाल्या.  या करारामुळे क्षमता उभारणी, मूल्यांकन अभ्यास, कार्यकारी अधिका-यांसाठी प्रशिक्षण आणि त्या संदर्भातील कार्यक्रम, एकमेकांच्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्र इत्यादींना पारस्परीक मान्यता देणे यासारख्या क्षेत्रात संयुक्तपणे काम करणे आणि ताळमेळ राखणे सोयीचे होईल.

 

ऑनलाईन माहिती अधिकार पोर्टलशी 2,149 सरकारी अधिकारी जोडले गेले. प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला अनुसरून हे पोर्टल तयार केले आहे. पारदर्शकता आणि सुशासन यावर सरकारने नेहमीच भर दिला आहे. राज्य सरकारांनी ऑनलाईन माहिती अधिकार पोर्टलची अंमलबजावणी करावी म्हणून केंद्र सरकार पाठपुरावा करत आहे. या पोर्टलमुळे माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना प्रतिसाद देण्यात होणाऱ्या विलंबावरही नियंत्रण ठेवता येईल.

 

निवृत्तिवेतन  धारकांसाठी मोबाईल ऍप. ई शासनाकडून एम् शासनाकडे वाटचाल सुरू असून, निवृत्तिवेतन धारकांसाठी विविध सोयींचे मोबाईल ऍप तयार केले आहे. सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह  यांनी 20 सप्टेंबर, 2017 रोजी या मोबाईल ऍपचे अनावरण केले. निवृत्तिवेतन धारकांसाठी पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सेवा मोबाईलवरून मिळवण्यासाठी हे ऍप तयार केले आहे. निवृत्त होणाऱ्या केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांना या ऍपच्या सहाय्याने त्यांच्या निवृत्तिवेतनासंबंधी  माहिती मिळू शकेल. जे अधिकारी निवृत्त झाले आहेत त्यांना या ऍपद्वारे निवृत्तिवेतनाची  तपासणी स्वतः करता येईल. त्यांना जर काही तक्रार नोंदवायची असेल तर ती देखील या ऍपवरून नोंदवता येईल. तसेच तक्रारीबाबत विभागाकडून आलेले आदेश या ऍपवर दिसतील.

 

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून घेतल्या जाणाऱ्या मुलाखती बंद करणे: 18 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांनी निम्न श्रेणीतल्या जागा भरतांना मुलाखत घेण्याची पध्दत बंद केली आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, पारदर्शक पध्दतीने निवड प्रक्रिया जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठ करणे आणि गरीब उमेदवारांच्या समस्या लक्षात घेऊन भरती प्रक्रिया जास्तीत जास्त सुलभ करणे, हा मुलाखती बंद करण्यामागचा हेतू आहे.

 

            केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमातील  मंडळ आणि त्याखालील कार्यकारी अधिकारी पदांसाठी ऑनलाईन सतर्कता प्रणालीचा शुभारंभ तसेच कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागासाठी ई सेवा पुस्तिकेचा शुभारंभ. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमातील संचालक मंडळ आणि त्याखालील कार्यकारी अधिकाऱी पदांसाठी ऑनलाईन सतर्कता प्रणालीचे उद्घाटन 30 मार्च, 2017 रोजी झाले. याच कार्यक्रमात कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागासाठी ई सेवा पुस्तिकेचाही शुभारंभ करण्यात आला. ऑनलाईन सतर्कता प्रणाली तंत्रज्ञानावर आधारीत असून त्यामुळे संचालक मंडळ पातळीवरच्या 120 ते 130 कार्यकारी अधिकाऱी पदांच्या नियुक्तीसाठी सतर्कता अहवाल प्राप्त करता येईल. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमातील या पदांवर दरवर्षी नियुक्ती केली जाते. ऑनलाईन सतर्कता प्रणालीमुळे ही पध्दत वेळेवर, काटेकोरपणे  आणि वस्तुनिष्ठ होईल. त्याचप्रमाणे नियुक्ती प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडता येईल. जे अधिकारी अशा ज्येष्ठ पातळीवरच्या पदांसाठी अर्ज करतील त्यांच्या निवडीची प्रक्रिया या प्रणालीमुळे तात्काळ सुरू करता येईल आणि ती अधिक कार्यक्षम होईल. कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागातल्या 661 कर्मचाऱ्यांसाठी ई सेवा पुस्तिका उपक्रम राबविण्यात आला आहे. सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अशाच पध्दतीची ई सेवा पुस्तिका तयार करण्याचा कालबध्द कार्यक्रम सुरू आहे. या उपक्रमाला राष्ट्रीय माहिती केंद्राचे पाठबळ असून कॅडर नियंत्रण प्राधिकरणाचा यामध्ये सहभाग आहे. यासंदर्भात एप्रिल 2017 मध्ये सर्व कॅडर नियंत्रण प्राधिकरणांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

 

सामान्य भविष्य निर्वाह निधीचे नियम व्यापक आणि सुबोध करणे. निवृत्तिवेतन आणि निवृत्तिवेतन धारक कल्याण विभागाने मार्च 2017 मध्ये सामान्य भविष्य निर्वाह निधीतले अनेक नियम शिथील केल्याची घोषणा केल्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना खूप दिलासा मिळाला. प्रामुख्याने निधीमधून उचल घेणे आणि निधी काढून घेणे या संबंधीच्या नियमांमध्ये व्यापकपणा आणून ते सुबोध करण्यात आले. नव्या व्यापक नियमांनुसार, निधी काढून घेण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली असून त्याबाबतची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. गेल्या दोन दशकात घरांच्या आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या किंमतीत अनेक पटींनी वाढ झाल्याने विशेषकरून या कार्यासाठी निधी काढायचा असेल तर नियमांमध्ये व्यापकपणा आणला आहे. आवश्यक कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांनी स्वतः प्रमाणित करावीत यावर सरकारचा भर आहे. त्यानुसार, साध्या घोषणापत्राच्या आधारे वर्गणीदारांना निधी काढायची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी कोणत्याही वेगळ्या कागदपत्रांची गरज भासणार नाही.

 

विशाखापट्टणम येथे 9-10 जानेवारी 2017 रोजी आयोजित केलेली 20वी राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स परीषद. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग, इलेक्ट्रॉनीक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि आंध्रप्रदेश सरकार यांनी संयुक्तपणे ही परिषद आयोजित केली होती. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या परिषदेला संबोधित केले. यावेळी 201617 या वर्षासाठीचे राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

 

सुप्रशासन आणि सर्वोत्तम पध्दतींची पुनरावृत्ती करणे या विषयावरील प्रादेशिक परिषद. सुप्रशासन आणि सर्वोत्तम पध्दतींची पुनरावृत्ती करणे या विषयावरील 2 दिवसांची प्रादेशिक परिषद 7-8 जुलै, 2017 दरम्यान नैनिताल येथे आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये उत्तर, पश्चिम आणि मध्य भारतातील 12 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेश सहभागी झाले होते. याच विषयावरील दुसरी परिषद 14-15 सप्टेंबर दरम्यान गोवा येथे आयोजित केली होती. यामध्ये 25 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील (दक्षिण, मध्य, पूर्व, उत्तर विभाग, आणि इतर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातले 5) प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सुप्रशासन आणि सर्वोत्तम पध्दतींची पुनरावृत्ती करणे या विषयावर 22-23 डिसेंबर, 2017 दरम्यान गुवाहाटी येथे प्रादेशिक परिषद आयोजित केली होती. यामध्ये 36 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाकडून आतापर्यंत अशा 27 प्रादेशिक परिषदांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुप्रशासनासाठी चांगल्या पध्दती तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करताना आलेल्या अनुभवात सर्वांना सहभागी करण्यासाठी तसेच जलद आणि कार्यक्षमरितीने सार्वजनिक सेवा देण्यासाठी या सर्व परिषदांचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

दक्षता जागरूकता सप्ताह 2017 चे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्‌घाटन. उपराष्ट्रपती एम्. वेंकय्या नायडू यांनी 30 ऑक्टोबर, 2017 रोजी दक्षता जागरूकता सप्ताहाचे उद्घाटन केले. केंद्रीय दक्षता आयोगाद्वारे या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. सप्ताहाचा यावर्षीचा विषय होता, माझे स्वप्न - भ्रष्टाचार मुक्त भारत.

 

केंद्रीय माहिती आयोगाची 12 वी वार्षिक परिषद. 06 डिसेंबर, 2017 रोजी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या12व्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती  एम्. वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटनपर भाषणात  नायडू यांनी सांगितले की, सर्वांना समजेल, खास करून जे माहितीसाठी अर्ज करतात त्यांना समजेल अशा भाषेत माहिती दिली पाहिजे. 31मार्च 2017 रोजी आयोगाकडे जवळपास 26,000 खटले प्रलंबित होते. या तुलनेत 01एप्रिल 2016 रोजी प्रलंबित खटल्यांची संख्या जवळपास 35,000 होती. आयोगाने सुविधा डेस्क मार्फत 3,500 पेक्षा जास्त प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. वर्ष 2016-2017 मध्ये आयोगाने सुमारे 15,000 व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतल्या. वार्षिक परिषदेच्या आधी आयोगाने यावर्षी दोन सेमिनार आयोजित केले होते. मे आणि जुलै महिन्यात आयोजित केलेल्या या सेमिनारमध्ये अनुक्रमे माहितीचा अधिकार कायदा 2005ची अंमलबजावणीआणि जमीन नोंदी आणि माहितीचा अधिकार कायदाया विषयावर चर्चा करण्यात आली.

 

स्टॅण्डींग कमीटी ऑफ व्हॉलंटरी एजन्सीज ची 29वी बैठक संपन्न.(SCOVA) नवी दिल्ली इथे 12 जानेवारी, 2017 रोजी ही बैठक घेण्यात आली. निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतन धारक कल्याण विभागाने बैठक आयोजित केली होती. सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. किमान निवृत्ती वेतन 9,000 रूपयांपर्यंत वाढवण्यात आले असून सानुग्रह अनुदान रक्कम 10-15 लाखांवरून 25-35 लाख रूपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, असे सिंह  यांनी बैठकी दरम्यान सांगितले.

 

जीवन प्रमाण. प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी यांनी नोव्हेंबर, 2014 मध्ये या योजनेची सुरवात केली. नोव्हेंबर, 2017 मध्ये 11 लाखांहून जास्त निवृत्ती वेतन धारकांनी या आधार संलग्न योजनेचा लाभ घेऊन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे बॅंकेमार्फत ऑनलाईन जमा केली. या योजनेचा लाभ विशेषतः वृध्द आणि अशक्त निवृत्तीवेतन धारकांना होतो. अशा व्यक्ती देशातून किंवा परदेशातून  घरबसल्या जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. बॅंकेतल्या एकूण निवृत्ती वेतन  खात्यांपैकी 93% केंद्र सरकारी खातेधारकांनी त्यांची खाती आधार क्रमांकाशी जोडली आहेत.

 

 
PIB Release/DL/2040
बीजी -सो.कु. -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau