This Site Content Administered by
ऊर्जा

वार्षिक आढावा 2017: उर्जा मंत्रालय
 

15,183 गांवांमध्ये विद्युतीकरण पूर्ण; सौभाग्य योजनेंतर्गत 31 मार्च 2019 पर्यंत देशभरात व्यापक घरगुती विद्युतीकरण


उदय योजनेत आतापर्यंत 27 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट


उर्जा क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी उर्जा ॲप, सौभाग्य पोर्टल, राष्ट्रीय उर्जा पोर्टल, मेरिट पोर्टल सुरू


उजाला योजनेंतर्गत देशभरात आजवर 28 कोटी पेक्षा जास्त एलईडी बल्ब वितरित करण्यात आले आणि सुमारे 41 लाखापेक्षा जास्त पथदिवे लावण्यात आले


नवी दिल्ली, 22-12-2017

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेत भारत सरकारने २०१९ सालापर्यंत देशभरात २४ तास वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. आपल्या सत्ताकाळाचा निम्मा अवधी पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने उर्जा क्षेत्रात अनेक मोठी उद्दिष्ट्ये साध्य केली आहेत. दिन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतर्गत, ग्रामीण विद्युतीकरणाकडे विशेष लक्ष दिले जाते आहे तर एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत शहरी विद्युतीकरणाकडे विशेष लक्ष दिले जाते आहे. मार्च 2019 पर्यंत सौभाग्य योजनेंतर्गत घराघरात वीज पोहोचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

विद्युत पारेषण आणि वितरण सक्षम करणे, फीडरला वेगळे करणे, ग्राहकांसाठी विजेच्या मीटरची सुविधा याकडे विशेष लक्ष पुरविणे याबरोबरच औष्णिक उर्जा, जलविद्युत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सौर, पवन आणि इतर हरित ऊर्जेसंदर्भात अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात क्षमता वाढविण्याबरोबरच आताच्या पायाभूत सुविधेत उर्जा सक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच उर्जा क्षेत्रातील नुकसान कमी करण्यासाठी महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी उर्जा ॲप, सौभाग्य पोर्टल, राष्ट्रीय उर्जा पोर्टल तसेच मेरिट पोर्टल सुरू करण्यात आले.  

 

उर्जा मंत्रालयाच्या वर्षभरातील उल्लेखनीय कामगिरीचे तपशील पुढीलप्रमाणे:

1)     दिन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (डीडीयुजुजेवाय)

दिन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतर्गत 32 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 42,565 कोटी रूपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

 

देशात ग्रामीण विद्युतीकरणाची स्थिती

30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 1,24,219 गांवांमध्ये विद्युतीकरण आणि 4,68,827 गांवांमध्ये समग्र विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झाले. दारिद्र्य रेषेखालील 277.20 लाख कुटुंबांना मोफत वीज जोडण्या प्रदान करण्यात आल्या.

2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील ग्रामीण वस्ती असणाऱ्या एकूण 5,97,644 गावांपैकी 18,452 गांवांमध्ये 1 एप्रिल 2015 पर्यंत संबंधित राज्यांनी विद्युतीकरण केले नव्हते.

30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 15,183 गांवांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आणि 1,052 गांवांमध्ये लोकवस्ती नसल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित 2217 गांवांमध्ये 1 मे 2018 पर्यंत विद्युतीकरण पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. यात अरूणाचल प्रदेश (1069), आसाम (214), बिहार (111), छत्तीसगढ (176), जम्मू आणि काश्मीर (99), झारखंड (176), कर्नाटक (8), मध्य प्रदेश (34), मणिपूर (54), मेघालय (50), मिझोराम (11), ओदिशा (182) आणि उत्तराखंड (33) या राज्यांचा समावेश आहे.

 

जानेवारी ते नोव्हेंबर 2017 दरम्यानची कामगिरी

·         वीज नसलेल्या गावांचे विद्युतीकरण: 3,652

·         गांवांचे समग्र विद्युतीकरण: 60,218

·         दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना मोफत वीज जोडणी: 24.55 लाख

 

2)    सौभाग्य: प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

देशातील घराघरात संपूर्ण विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2017 मध्ये "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)" नावाच्या एका योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेसाठी 16,320 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असून केंद्र सरकारने 12,320 कोटी रूपयांची सकल अर्थसंकल्पिय तरतूद केली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व कुटुंबांना वीजपुरवठा करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.  ग्रामीण भागात एसईसीसी द्वारे प्राप्त आकडेवारीच्या आधारे आणि शहरी भागांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या गरीब, वीजेपासून वंचित अशा सर्व कुटुंबांना मोफत वीज जोडण्या दिल्या जातील. त्याव्यतिरिक्त इतर कुटुंबांकडून देयकाशिवाय दरमहा प्रति कुटुंब ५०० रूपये इतकी रक्कम १० समान हप्त्यांमध्ये घेतली जाईल. दुर्गम भागातील घरांना सौर फोटोव्होल्टाक आधारित स्टॅंडअलोन पद्धतीने एलईडी दिवे, पंखे, पॉवर प्लग इ. प्रदान केले जाईल. 2011 ची एसईसीसीची आकडेवारी आधारभूत मानत सामाजिक आर्थिक परिस्थितीनुसार लाभार्थी निश्चित केले जातील.

31 मार्च 2019 पर्यंत देशात सकल घरगुती विद्युतीकरण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

मणीपूरमध्ये २८ नोव्हेंबर रोजी या योजनेचा शुभारंभ झाला आणि या योजनेंतर्गत १.६२ लाख ग्रामीण तसेच ०.१३ लाख शहरी घरांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे.

 

3)    एकात्मिक उर्जा विकास योजना (आयपीडीएस)

आयपीडीएस योजनेंतर्गत शहरी भागात २४ तास दर्जेदार आणि विश्वसनीय उर्जा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत नियंत्रण समितीने 3,616 शहरांसाठी एकूण  26,910 कोटी रूपयांच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. तर राज्यांशी संबंधित संस्थांना 23,448 कोटी रूपये मूल्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक सहाय्याच्या माध्यमातून शहरी भागांना २४ तास वीजपुरवठ्याची हमी दिली जाईल, त्याचबरोबर देयके आणि संग्रह क्षमतेतही सुधारणा होईल, परिणामी तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसानाचे प्रमाणही कमी होईल. आतापर्यंत आर एपीडीआरपी अंतर्गत 1363 शहरे "गो-लाइव्ह" म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत, 52 शहरांमध्ये स्काडा नियंत्रण प्रणाली स्थापन करण्यात आली, 20 स्काडा शहरांमध्ये काम पूर्ण करण्यात आले आणि या योजनेच्या भाग - ए अंतर्गत 21 पैकी 20 डेटा केंद्रे अधिकृत झाली आहेत. 970 शहरांमध्ये भाग-बी मधील प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.  भारतात 45/57 डिस्कॉम (खाजगीसह) मध्ये ग्राहकांसाठी ऑल इंडिया शॉर्ट कोड '1912'  सुरू करण्यात आला आहे.

 

4)    उज्ज्वल डिस्‍कॉम अश्योरंस योजना (युडीएवाय)

वीज वितरण कंपन्यांना वित्तीय आणि परिचालन संबंधी तोट्यातून बाहेर काढून लाभदायी करण्याच्या उद्देशाने विविध लाभधारकांशी सल्लामसलत करून सरकारने 20.11.2015 रोजी  ही उज्ज्वल डिस्‍कॉम अश्योरंस योजना (युडीएवाय) सुरू केली. सुमारे  4.3 लाख कोटी रूपयांचे दीर्घकालीन थकित कर्ज आणि भविष्यातील संभाव्य नुकसानाचे कायमस्वरूपी निराकरण करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेत वीजेचे उत्पादन, पारेषण, वितरण, कोळसा आणि ऊर्जा सक्षमतेत सुधारणा, अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचे उपाय विचारात घेण्यात आले आहेत. ही योजना 31-03-2017 रोजी समाप्त झाली.

युडीएवाय अंतर्गत सहभागी राज्यांच्या कामगिरीवर सखोल देखरेख करण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन देखरेख समिती यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. या देखरेखीसाठी एक वेब पोर्टल (www.uday.gov.in) सुद्धा तयार करण्यात आले. 04-10-2017 रोजी या देखरेख समितीची अलिकडची बैठक झाली.

नागालँड, अंदमान आणि निकोबार बेटसमूह, दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीवने 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी युडीएवाय योजनेंतर्गत भारत सरकारसह सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यासह आतापर्यंत युडीएवायमध्ये 27 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट झाले आहेत.

 

5)    पारेषण

"राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण)" च्या प्रारूप आराखड्यामध्ये 2017-22 च्या योजना अवधीत आंतर-प्रादेशिक पारेषण लिंक करण्याबरोबरच, 2021-22 या निर्धारित अवधीपर्यंत 226 गेगावॅट प्रकल्पाची अधिकाधिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी पारेषण यंत्रणेचे नियोजन समाविष्ट आहे.

भारतीय वीजनिर्मिती केंद्रे, विशेषत: शेजारी देशांना वीजपुरवठ्यासाठी तसेच पारेषण यंत्रणेसह जोडण्यासाठी स्वतंत्र पारेषण यंत्रणा निर्मितीच्या मान्यतेला सक्षम प्राधिकरणाने आचरणात आणावयाचे व्यापार नियम (सीबीआर) जारी केले आहेत.

 

6)    औष्णिक

ज्वलनातून उद्भवणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उर्जा मंत्रालयाने कोळशाच्या भुकटीपासून आगीवर चालणाऱ्या बॉयलर्समध्ये को-फायरिंग च्या माध्यमातून वीज उत्पादनासाठी बायोमासचा वापर करण्याबाबत एक धोरण जारी केले आहे.

 

7)    जल उर्जा प्रकल्प

2017-18 या वर्षात जल उर्जा क्षेत्रात एकूण 1305 मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे 11 प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. यापैकी 465 मेगावॅट स्थापित क्षमता असणारे 7 प्रकल्प 30.11.2017 पर्यंत सुरू करण्यात आले आहेत आणि उर्वरित क्षमता मार्च'18 पर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी (जानेवारी 2017 ते नोव्हेंबर '2017 ) 120.87 बिलीयन युनिट (बीयू) इतकी जल उर्जा निर्मिती अपेक्षित आहे.

2880 मेगावॅटच्या दिबांग बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या डीपीआर ला सीईए ने 2017 या वर्षात मंजुरी दिली.

60 मेगावॅट क्षमतेच्या नटवर मोरी एचईपीच्या गुंतवणुकीला अनुमोदनाबाबत एसजेव्हीएनएल ला माहिती देण्यात आली.

 

8)    सौर प्रकल्पांसाठी आयएसटीएस पारेषण शुल्क सवलतीला आणि नुकसान भरपाईला मुदतवाढ:

सुधारित दर धोरणातील तरतुदींनुसार उर्जा मंत्रालयाने आंतरराज्य पारेषण शुल्कातील सवलतीसाठी तसेच सौर आणि पवन स्रोतांपासून प्राप्त वीजेच्या पारेषणातील तोट्यासंदर्भात 30.9.2016 रोजी एक आदेश जारी केला आहे.  31 मार्च 2019 पर्यंत सीओडी प्राप्त करणाऱ्या पवन उर्जा प्रकल्पांसाठी आणि 30 जून 2017 पर्यंत सीओडी प्राप्त करणाऱ्या सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी ही सवलत उपलब्ध होती.

14.6.2017 रोजी एक सुधारित आदेश जारी करण्यात आला, ज्याद्वारे 31 दिसंबर 2019 पर्यंत सीओडी प्राप्त करू शकणाऱ्या सौर प्रकल्पांना आयएसटीएस पारेषण शुल्कात सवलत आणि नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली. यामुळे देशात सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.

 

9)    ग्रीड कनेक्टेड सौर पीव्ही उर्जा प्रकल्पांमधून वीज खरेदी करण्यासाठी दरांवर आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्वे

5 मेगावॅट किंवा त्यापेक्षा जास्त आकाराच्या ग्रीड कनेक्‍टेड सौर पीव्ही उर्जा प्रकल्पांमधून वीज वितरण परवानाधारक किंवा अधिकृत प्रतिनिधी किंवा मध्यस्थ पुरवठादार यांच्याकडून स्पर्धात्मक बोलीच्या माध्यमातून दीर्घकाळ वीज खरेदी करण्यासाठी विद्युत अधिनियम, 2003 च्या कलम 63 मधील तरतुदींअंतर्गत 03.08.2017 रोजी सोलार बिडिंगविषयक मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली.

 

10) विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेची खातरजमा करण्यासाठी मोबाइल ॲप्लिकेशन्स आणि संकेतस्थळे सुरू

ऊर्जा (अर्बन ज्योति अभियान) मोबाइल ॲप -

ऊर्जा ॲपच्या माध्यमातून ग्राहक तक्रार निवारण, नव्या जोडण्यांची सेवा प्रदान करणे, ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित होण्याचे सरासरी प्रमाणई-देयक प्रदान करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या, वीजेचे नुकसान / वीज चोरी अर्थात ए टी ॲड सी हानी, आयटी सक्षमता (शहरांसाठी गो लाइव्ह ), स्काडाची अंमलबजावणी, शहरी यंत्रणेचे सक्षमीकरण, राष्ट्रीय उर्जा पोर्टलवरील  फीडर डेटा, आयपीडीएस एनआयटी ची प्रगति, आयपीडीएस पुरस्कार याबाबत उपयुक्त माहिती प्राप्त होते.

 

सौभाग्य (SAuBHaGYa) वेबपोर्टल

 

देशभरात घराघरातील सार्वत्रिक विद्युतीकरणावर पारदर्शकरित्या देखरेख करण्यासाठी 16 नोव्हेबर, 2017 रोजी 'सौभाग्य' वेब पोर्टल या मंचाचा शुभारंभ करण्यात आला. 

 

राष्ट्रीय उर्जा पोर्टल

भारतीय उर्जा क्षेत्रातील माहितीच्या समावेशन आणि प्रचारासाठी 14 नोव्हेंबर, 2017 रोजी राष्ट्रीय उर्जा पोर्टल (एनपीपी) या मध्यवर्ती मंचाचा शुभारंभ करण्यात आला. मंत्रालयाने यापूर्वी सुरू केलेल्या उर्जा क्षेत्रातील सर्व ॲप्ससाठी हे पोर्टल हा सिंगल पॉइंट इंटरफेस असेल.

वीज निर्मितीवरील खर्च कमी करण्यासाठी आयपीपी उर्जा निर्मिती स्थानकांमध्ये देशांतर्गत कोळशाच्या वापरासाठी ई-बिडिंग पोर्टलचा शुभारंभ

देशांतर्गत कोळशाच्या वापरासाठी एका सोयीस्कर योजनेंतर्गत राज्‍यांना आपल्याकडील कोळसा हस्तांतरीत करून वीज विक्रीसाठी स्‍वतंत्र वीज उत्‍पादकांची (आयपीपी) निवड करता यावी, यासाठी ई-बोलीची सुविधा उपलब्‍ध करून देण्याच्या उद्देशाने 5 जुलै, 2017 रोजी या ई-बिडिंग पोर्टलचा शुभारंभ करण्यात आला. राज्यांना वीज खरेदीसाठी प्रस्तावित आयपीपींमधून पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने बोली आमंत्रित करता याव्यात, अशा प्रकारे या ई-बिडिंग पोर्टलची रचना करण्यात आली आहे. ई-रिव्हर्स बिडिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून यशस्वी बोलीदाराची निवड केली जाईल. उर्जा मंत्रालय आणि पीएफसी कन्‍सल्टिंग मर्या. यांच्या संकेतस्थळावर पोर्टलचा दुवा उपलब्ध करून दिला जाईल.

देशांतर्गत कोळशाचा वापर करून संबंधित सोईस्कर योजनेत अधिक सक्षम आयपीपी उत्‍पादक केंद्रांना कोळसा हस्तांतरीत केला जावा, अशी यामागची कल्पना आहे, ज्यामुळे वीज निर्मितीवरील खर्चात कपात होईल आणि परिणामी ग्राहकाला कमी दरात वीज उपलब्ध होईल.

मेरिट (मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच ऑफ इलेक्ट्रीसिटी फॉर रिजुन्व्हेंशन ऑफ इन्कम ॲड ट्रान्सपरंसी) वेब पोर्टल

 

23 जून 2017 रोजी मेरिट हे वेब पोर्टल सुरू करण्यात आले. या मोबाइल ॲप आणि वेब पोर्टलवरून राज्यांद्वारे पारेषित उर्जेची सद्यकालीन आकडेवारी पारदर्शकरित्या पाहता येते आणि त्यामुळे राज्यांना आपल्या वीज खरेदीच्या स्थितीत सुधारणा करण्याची संधी प्राप्त होते. ( http://www.meritindia.in)

 

11) मध्यम अवधीच्या वीज खरेदीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना आणि मॉडेल निविदा दस्तावेज

17 जानेवारी, 2017 रोजी दरांवर आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेच्या माध्यमातून, वितरण परवानाधारकांद्वारे मध्यम अवधीच्या वीज खरेदीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना आणि प्रमाणभूत निविदा दस्तावेज अधिसूचित करण्यात आले. ई-बिडिंग पोर्टलच्या माध्यमातून मध्यम अवधीच्या खरेदीला सुरूवात झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष होईल आणि अंतिमत: ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळेल.

 

12) राष्ट्रीय उच्च उर्जा परिक्षण प्रयोगशाळेत (एनएचपीटीएल) व्यावसायिक परीक्षणाला सुरूवात

एनएचपीटीएल ही ऑन-लाइन हाय पावर शॉर्ट सर्किट परिक्षण सुविधा असणारी अत्याधुनिक, व्यावसायिकदृष्ट्या उत्कृष्ट आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची प्रयोगशाळा असून, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रीड, डीव्हीसी आणि सीपीआरआय यांचा तो संयुक्त उपक्रम आहे. या प्रयोगशाळेने सीपीआरआयच्या पर्यवेक्षणाखाली एनएचपीटीएल, बीआयएनए आणि एमपी येथे व्यावसायिक परीक्षणाला सुरूवात केली आहे.  बीएचईएल, भोपाळने 400 / 11.5-11.5 केव्ही, 120 एमव्हीए स्टेशन ट्रान्सफॉर्मरचे परीक्षण केले आणि एनएचपीटीएल, बीआयएनए मधील हे पहिले व्यावसायिक परीक्षण होते. सीपीआरआय अभियंत्याच्या देखरेखीखालील या परिक्षणासाठी स्रोत म्हणून 400kV ग्रीडचा वापर करण्यात आला.

 

13) देशातील पहिली फासर मापन एकक परीक्षण सुविधा

सीपीआरआय ने देशातील पहिली फासर मापन एकक परीक्षण सुविधा स्थापन केली आहे. फ्लूक मेक 6135 ए / पीएमयुसीएएल फासर मापन एकक कॅलिब्रेशन सिस्टम ही स्वयंचलित यंत्रणा आहे आणि पीएमयू परीक्षण तसेच कॅलिब्रेशनसाठी तो योग्य तोडगा आहे. पीएमयू एम-क्लास आणि पी-क्लास स्टेडी स्टेट आणि प्रासंगिक आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अनुषंगाने गतिमान परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण सुविधा आहे. आधुनिक पॉवर ग्रीडचे स्थैर्य आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी फासर मापन एकके, वास्तविक वेळेत संगणक नियंत्रण सक्षम करतात. पीएमयू साठी नवे परीक्षण आणि अंशांकन मानकांमुळे पीएमयू उत्पादकांच्या सातत्यपूर्ण चांगल्या कामगिरीला प्रोत्साहन मिळते..

 

14)उर्जा संवर्धन

राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम

परवडण्याजोग्या दरात प्रकाश देणाऱ्या सर्वात कार्यक्षम तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधानांनी 5 जानेवारी 2015 रोजी राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमाचे दोन भाग आहेत. (i) देशांतर्गत ग्राहकांना एलईडी बल्ब प्रदान करण्याबरोबरच सर्वत्र वापरात असणाऱ्या तापदीप्त प्रकारच्या 77 कोटी बल्बच्या जागी एलईडी बल्ब लावण्यासाठी उजाला अर्थात सर्व परवडण्याजोगी एलईडी उन्नत ज्योती योजना (Unnat Jyoti by Affordable LED for All)  (UJALA) आणि (ii) मार्च, 2019 पर्यंत पारंपरीक पथदिव्यांच्या जागी अधिक चांगले आणि वीजेची बचत करणारे एलईडी पथदिवे लावण्यासाठी एसएलएनपी अर्थात Street Lighting National Programme (SLNP) पथदिवे राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएएनपी)

महानगरपालिकांना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय पारंपरिक दिव्यांच्या जागी एलईडी दिवे लावता यावेत, यासाठी ईईएसएल ने एक सेवा मॉडेल विकसित केले आहे. महानगरपालिकांकडून वीजेच्या बचतीच्या प्रमाणानुसार उर्वरित रक्कम प्राप्त करता येऊ शकेल. अशाच प्रकारे घरगुती वापरासाठी प्रत्येकी 10/- रूपये इतक्या स्वस्त दरात एलईडी दिवे उपलब्ध करून द्यायचे आणि त्यांची उर्वरित रक्कम हफ्त्यांच्या स्वरूपात वीज देयकांमध्ये विभागायची, अशा स्वरूपाचे एक सेवा मॉडेल ईईएसएल ने विकसित केले आहे.

 

5 जानेवारी 2015 ते 18 डिसेंबर 2017 या अवधीत राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

मापदंड

उजाला

एसएलएनपी

वितरित केलेल्या आणि रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या एलईडी बल्बची संख्या

28.07 कोटी

41.79 लाख

दर वर्षी सरासरी वीजेची बचत

36.45 अब्ज किलोवॅट

2.80  अब्ज किलोवॅट

मोठ्या प्रमाणावरील मागणी टाळणे

7299 मेगावॅट

467मेगावॅट

दर वर्षी  जीएचजी उत्सर्जनात कार्बन डाय ऑक्साइडच्या प्रमाणात घट

29.53 दशलक्ष टन कार्बन डाय ऑक्साइड

1.93  दशलक्ष टन कार्बन डाय ऑक्साइड

 

उपकरणांची मानके आणि लेबलिंग

·                   इन्व्हर्टर एसी साठी बंधनकारक कार्यक्रमाची सुरूवात

·                   खोलीतील एसी, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, रंगीत दूरचित्रवाणी संच आणि गीझरसाठीच्या मानकांमध्ये सुधारणा

·                   एलईडी बल्बसाठी चार परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी सीपीआरआय सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी

 

इमारती

·                   जून 2017 मध्ये ऊर्जा संरक्षण इमारत विधानाची अद्ययावत आवृत्ती जसे- ईसीबीसी 2017 सादर करण्यात आली.

·                   घर बांधण्यासाठीचे साहित्य, त्याची रचना वैशिष्ट्ये आणि उपकरणे अशा उर्जेची बचत करणाऱ्या उपाययोजना लोकांना सुचविणारे इको-निवास हे ऑनलाइन उपकरण सादर करण्यात आले.

 

सादरीकरण, कामगिरी आणि व्यापार (पीएटी) योजना

·                   1 एप्रिल, 2017 पासून या योजनेचे तिसरे आवर्तन सुरू झाले. त्याअंतर्गत विद्यमान 11 क्षेत्रांमध्ये आणखी 116 डीसींचे असे एकूण 737 डीसींचे काम सुरू झाले.

·                   पीएटी योजनेंतर्गत 1000 टीओई पेक्षा जास्त उर्जेचा वापर होणाऱ्या व्यावसायिक इमारतींमधील हॉटेल्स आणि 100,000 टीओई पेक्षा जास्त उर्जेचा वापर होणाऱ्या पेट्रोरसायन एककांना नवीन क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आले.

·                   केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाच्या सहकार्याने बीईई मार्फत E-Scerts व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा असणारे ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत 18.4 कोटी रूपये इतक्या एकूण मूल्याच्या 2.9 लाख E-Scerts चा व्यापार करण्यात आला.   

 

परिवहन क्षेत्र

·                   एप्रिल, 2015 मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेली प्रवासी कार्ससाठी कॉर्पोरेट सरासरी इंधन वापर मानके 1 एप्रिल, 2017 पासून अमलात आली.

·                   16 ऑगस्ट, 2017 रोजी अवजड शुल्क वाहनांसाठीच्या इंधन वापराच्या अटी अधिसूचित करण्यात आल्या. बीएस ४ अटींचे पालन करणाऱ्या १२ टनांपेक्षा जास्त समग्र वजनाच्या एम 3 (बसगाड्या) आणि एन 3 (ट्रक्स) श्रेणीतील वाहनांना या अटी लागू होतात.

·                   मागण्यांच्या एकत्रिकरणामार्फत सरकार 10000 ई-वाहने खरेदी करण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. खुल्या निविदांच्या माध्यमातून निविदा आमंत्रित करण्यात आल्या आणि पहिल्या टप्प्यात टाटा मोटर्सना १५० तर मे. महिंद्रा ॲड महिंद्रा लिमिटेडला २५० ई-कारचे कंत्राट देण्यात आले, त्यात पाच वर्षांच्या वार्षिक देखभालीच्या कंत्राटाचाही समावेश आहे. 

 

15) आंतरराष्ट्रीय सहकार्य (आयसी )

नवी दिल्ली येथे 30 मार्च 2017 रोजी आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्था (आईईए) चे कार्यकारी संचालक डॉ. फतेह बिरोल आणि तत्कालीन उर्जा, कोळसा, एनआरई आणि खाण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांच्यासह झालेल्या बैठकीत भारताने आयईए सोबत सहकार्याची घोषणा केली

8 नोव्हेबर, 2017 रोजी पॅरिस येथे भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्था यांच्यात परस्पर सहमतीने संयुक्त कार्य कार्यक्रम 2018-2020 चे आदान-प्रदान करण्यात आले.

 

 

 
PIB Release/DL/2041
बीजी -माधुरी -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau