This Site Content Administered by
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग

वार्षिक आढावा 2017 : सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय
 

2017 या वर्षात सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राने राबविलेले धोरणात्मक उपक्रम आणि कामगिरी


नवी दिल्ली, 21-12-2017

खादी, ग्राम आणि काथ्या उद्योगासह एमएसएमई क्षेत्राच्या विकास आणि वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने संबंधित मंत्रालये/विभाग, राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांच्या सहकार्याने विद्यमान उद्योगांना सहाय्य देणाऱ्या आणि नव्या उद्योगांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणाऱ्या आश्वासक एमएसएमई क्षेत्राची कल्पना केली आहे.  

एमएसएमई मंत्रालयासाठी 2017 हे वर्षं महत्वपूर्ण ठरले. या वर्षभरात एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी डीजीटल एमएसएमई योजनेचा शुभारंभ, सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांना सहाय्य देण्यासाठी पॅकेजची तरतूद, विमुद्रीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर एमएसएमईंना सहाय्य देण्यासाठी विविध उपाययोजना, आठ शहरांमध्ये तंत्रज्ञान केंद्रे स्थापन करायच्या कामाला सुरूवात, एमएसएमई डीलेड पेमेंट पोर्टल आणि पब्लिक प्रोकरमेंट पोर्टल अशा पोर्टलची सुरूवात असे विविध उपक्रम राबविण्यात आले.  

 

या वर्षभरात मंत्रालयाने हाती घेतलेले महत्वपूर्ण उपक्रम खालीलप्रमाणे:

 

डिजीटल एमएसएमई योजनेचा शुभारंभ:

एमएसएमई द्वारे स्थापित माहिती तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत सुविधांच्या तुलनेत डिजीटल एमएसएमई योजना हा अधिक किफायतशीर आणि व्यवहार्य पर्याय असून, ही योजना क्लाउड कम्प्युटिंगवर आधारित आहे. क्लाऊड कम्प्युटिंगमध्ये एमएसएमई आपल्या उद्योगसंबंधी प्रक्रियांच्या व्यवस्थापनासाठी सामाईक तसेच मागणीनुरूप माहिती तंत्रज्ञान विषयक पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आंतरजालाचा वापर करतात. क्लाऊड कम्प्युटिंग मात्र हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर तसेच पायाभूत सुविधाविषयक सुविधांच्या ओझ्यापासून मुक्त आहे. या योजनेमुळे आयसीटीच्या स्वीकारासाठी क्लाऊड कम्प्युटिंगसारख्या बाबींचा अंगिकार करण्यास  एमएसएमईंना प्रोत्साहन मिळेल.

 

सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांना सहाय्य करण्यासाठीच्या पॅकेजला मंजुरी सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पत हमी विश्वस्त निधीच्या तरतुदीत वाढ:

1.    विश्वस्त निधीसाठीच्या तरतुदीत 2,500 कोटी रूपयांवरून 7,500 पर्यंत वाढ आणि केंद्र सरकारमार्फत पूर्ण वित्त पुरवठा केला जाणार

2.    पत हमी योजनेतील कर्जांच्या व्याप्तीत 1 कोटी रूपयांवरून 2 कोटी रूपयांपर्यंत वाढ

3.    एनबीएफसी द्वारे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी पत हमी योजनेच्या व्याप्तीत वाढ

 

विमुद्रीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी योजलेले उपाय:

1.    सीजीटीएमएसई द्वारे सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या पत हमी योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची व्याप्ती 1 कोटी रूपयांवरून 2 कोटी रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली.

2.    एनबीएफसी द्वारे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठीही पत हमी योजना लागू करण्यात आली.

3.    सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी खेळते भांडवल/रोख पत मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात वित्त सेवा विभाग आणि वित्त मंत्रालयाने बॅंकांना सूचना जारी करण्यात आली.

 

पुद्दुचेरी, विशाखापट्टणम्, रोहतक, दुर्ग, बड्डी, भिवाडी, बंगळुरू आणि सीतारगंज अशा 8 शहरांमध्ये तंत्रज्ञान केंद्रे स्थापन करण्यात आली.

http://samadhaan.msme.gov.in अर्थात एमएसएमई समाधानया एमएसएमई डीलेड पेमेंट पोर्टलचा शुभारंभ:

हे पोर्टल, मंत्रालये /विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम /राज्य सरकारे यांच्याकडून थकित रकमेसंदर्भातील आपापले खटले थेट नोंदविण्यासाठी देशभरातील सुक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना सक्षम करेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम/ मंत्रालये /राज्य सरकारे अशा कोणीही थकविलेल्या रकमेची माहिती या पोर्टलवर मिळेल.  सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित मंत्रालयांचे सचिव यांना आपापल्या अधिकार क्षेत्रातील प्रलंबित रकमेच्या खटल्यांवर देखरेख ठेवता येईल आणि ते निकाली काढण्यासाठी आवश्यक सूचना देता येतील.  प्रलंबित रकमेसंबंधिच्या खटल्यांवर अधिक प्रभावीपणे देखरेख करण्याच्या दृष्टीने हे पोर्टल उपयुक्त ठरेल. या पोर्टलवरील माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होईल, ज्यामुळे चुकार संघटनांवर नैतिक दबाव राहिल. सुक्ष्म आणि लघु उद्योग उद्योगांनाही या पोर्टलवर प्रवेश करता येईल आणि आपापल्या खटल्यांवर देखरेख करता येईल. 

 

htttp://sambandh.msme.gov.in अर्थात एमएसएमई संबंध या लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या खरेदी पोर्टलचा शुभारंभ:

सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांद्वारे लघु आणि मध्यम उद्योगांमार्फत सार्वजनिक खरेदीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याच्या दृष्टीने हे पोर्टल सहायक ठरेल. या ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करून मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम, त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करू शकतील.   

 

लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच नाविन्यता या क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यातील सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या:

हा सामंजस्य करार भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी लाभदायक ठरणारा असून त्यामुळे न्याय्य आणि समावेशक विकास शक्य होणार आहे. परदेशातील लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील उपयुक्त बाबींशी परिचय झाल्यामुळे भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना स्वत:मध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची तसेच नाविन्यपूर्ण कल्पना अंमलात आणण्याची संधी मिळेल. या करारामुळे भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना संयुक्त अरब अमिरातीतील लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राशी परस्पर पुरक संबंध प्रस्थापित करता येतील आणि नव्या बाजारपेठा उपलब्ध होतील.  

 

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातींच्या उद्योजकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी 4 क्षेत्रातील कौशल्य परिषदांसह सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या

राष्ट्रीय एमएसएमई धोरण अहवाल सादर

गुरूग्रामच्या व्यवस्थापन विकास संस्थेद्वारे प्रधानमंत्री रोजगार हमी योजना कार्यक्रमविषयक मूल्यांकन अभ्यास सादर.

 

 
PIB Release/DL/2043
बीजी -माधुरी -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau