This Site Content Administered by
केंद्रीय मंत्रिमंडळ

वर्षा अखेर आढावा 2017 – केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय  

नवी दिल्ली, 27-12-2017

4 जानेवारी 2017

 

दुसऱ्या दुतावासासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणाला मान्यता

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवी दिल्लीतल्या द्वारका परिसरातल्या सेक्टर - 24 मधील 34.87 हेक्टर भूमीच्या हस्तांतरणाला मान्यता देण्यात आली. ही जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरणाकडून भूमी आणि विकास कार्यालयाला देण्यात येणार आहे. या भूमीचा वापर प्रस्तावित दुसऱ्या दुतावासाची इमारत बांधण्यासाठी करण्यात येणार आहे.

 

भारत-उरुग्वे यांच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता        

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि उरुग्वे यांच्या दरम्यान सीमा शुल्क व्यवहारात परस्पर सामंजस्य राखण्याच्या कराराला मान्यता देण्यात आली. या करारामुळे सीमा शुल्‍क प्रकरणात घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यास सहाय्य होणार असून त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या माहितीचे आदानप्रदान उभय देशात सुलभतेने होऊ शकणार आहे. भारत आणि उरुग्वे यांच्या दरम्यान व्यापार केला जात असताना उत्पादनाची नेमकी किंमत, मालाच्या अधिकृततेविषयीचे प्रमाणपत्र आणि मालाचा तपशील आदि माहिती देण्याची आवश्यकता असल्याचे करारात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

भारत आाणि केनिया यांच्या दरम्यान झालेल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी     

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि केनिया यांच्या दरम्यान झालेल्या कृषी आणि इतर विविध विषयीच्या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली.या करारानुसार उभय देशांमध्ये संयुक्त कार्यकारी समुहाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यामध्ये दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. सहकार्याच्या कार्यक्रमाची कशा पध्दतीने अंमलबजावणी होत आहे, याचे निरीक्षण ही संयुक्त समिती करणार आहे.

 

भारत आणि पोर्तुगाल यांच्या दरम्यानच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि पोर्तुगाल यांच्या दरम्यान कृषी आणि इतर विविध क्षेत्रात सहकार्य संबंधी झालेल्या सामंजस्य करारांना आज मंजुरी देण्यात आली.  हा सामंजस्य करार पाच वर्षांसाठी करण्यात आला असून त्याचा कार्यकाल आणखी पाच वर्षे वाढवणेही शक्य होणार आहे.

 

18 जानेवारी 2017

 

कालबाह्य आणि अनावश्यक कायदे रद्द करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी          

 

105 कायदे रद्द करण्यासाठी कायदे रद्द आणि सुधारणा विधेयक 2017 सादर करायला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्रात भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील द्विपक्षीय सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता        

 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्रात भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात द्विपक्षीय सहकार्यासाठी होणाऱ्या सामंजस्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.या क्षेत्रात सहकार्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा दोन्ही देशात स्थापन व्हायलाही यामुळे मदत मिळणार आहे.

 

राष्ट्रीय लघु बचत निधीमध्ये १. ४. २०१६ पासून गुंतवणूक करण्यातून राज्यांना वगळण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली,केरळ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांखेरीज अन्य राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना राष्ट्रीय लघु बचत निधीमध्ये १. ४. २०१६ पासून गुंतवणूक करण्यातून वगळण्याला मंजुरी दिली. खाद्यान्न अनुदानाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाला राष्ट्रीय लघु बचत निधीमधून ४५ हजार कोटी रुपयांचे एकरकमी कर्ज द्यायला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

 

एसटीसीडब्ल्यू, 78 मधील तरतुदी आणि सुधारणांनुसार स्पर्धात्मक प्रमाणपत्रांना परस्पर मान्यता देणाऱ्या भारत आणि युएईमधल्या सामंजस्य करारासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पर्धात्मक प्रमाणपत्रांच्या परस्पर मान्यतेबाबतच्या भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील सामंजस्य करारासाठी मान्यता देण्यात आली.एसटीसीडब्ल्यू ठरावानुसार आवश्यक खलाशांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि चाचणी याची हमी या सामंजस्य करारामुळे दिली जाईल.

 

भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सागरी वाहतूक क्षेत्रात संस्थात्मक सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सागरी वाहतूक क्षेत्रात संस्थात्मक सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला  मंजुरी दिली. या करारामुळे दोन्ही देशातील जहाज कंपन्यांना दीर्घकालीन व्यापारासाठी द्विपक्षीय आणि बहुदेशीय व्यवस्था करता येईल.

 

सुधारित विशेष प्रोत्साहन पॅकेज योजनेतील दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि २०२० पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात शून्य आयातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुधारित विशेष प्रोत्साहन पॅकेज योजनेतील दुरुस्तीला मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत २४३ अर्ज प्राप्त झाले असून १७,९९७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या ७५ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

भारत आणि यूएई यांच्यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात  सहाकर्यासाठी  भारत आणि यूएई अर्थात  संयुक्त अरब अमिराती  यांच्यातील  सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  मान्यता देण्यात आली. 

 

भारत आणि यूएई यांच्या लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात तसेच शोधांबाबत सहकार्य करण्यासाठीच्या  सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र तसेच शोधांबाबत भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील सहाकार्यासाठी सामंजस्य करार करायला  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या   बैठकीत  मंजुरी  देण्यात आली. संयुक्त अरब अमिरातीतील लघू आणि मध्यम उद्योगांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची तिथल्या बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्याची संधीही यामुळे मिळणार आहे.

 

भारतीय कृषी संशोधन संस्था, झारखंड स्थापनेसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय कृषी संशोधन संस्था, झारखंडच्या स्थापनेसाठी मंजुरी देण्यात आली. हजारीबागमधल्या गौरिया कर्मा गावात झारखंड सरकारने दिलेल्या 1000 एकर जमिनीवर ही संस्था उभारण्यात येणार असून यासाठी 200.78 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे.

 

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना पाठबळ देणाऱ्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना पाठबळ देणाऱ्या पॅकेजला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली.

 

पेरू बरोबर व्यापार कराराबाबतच्या चर्चेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेरू बरोबर वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीबाबतच्या व्यापार करारासाठी चर्चा करायला मंजुरी दिली.पेरू देशाबरोबर व्यापार करार करण्याबाबत शक्यतांची चाचपणी करण्यासाठी १५ जानेवारी २०१५ रोजी भारत आणि पेरू दरम्यान एक संयुक्त अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला. उभय देशांनी २० ऑक्टोबर २०१६ रोजी  संयुक्त अभ्यास गट अहवाल सादर केला.

 

भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. भारताच्या इंडियन कॉम्पुटर इमरजन्सी रिस्पॉन्स टीम आणि व्हिएतनामच्या सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालयाच्या सायबर सुरक्षा विभाग यांच्यांतील या करारावर हनोई येथे ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

 

बाह्य अंतराळ क्षेत्रात सहकार्यासाठी  भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि जपानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी (जाक्सा) यांच्यातील सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला बाह्य अंतराळ क्षेत्रात सहकार्यासाठी  भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि जपानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी(जाक्सा) यांच्यात ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या  सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली.

 

दक्षिण कोरियातील आंतरराष्ट्रीय लस संस्थेमध्ये भारताच्या सदस्यत्वासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

आंतरराष्ट्रीय लस संस्थेच्या प्रशासकीय परिषदेचे भारताने पूर्ण सदस्य स्वीकारण्याच्या प्रस्तावाला, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यात दक्षिण कोरियातील सेऊल येथे असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय लस संस्थेला पाच लाख अमेरिकी डॉलर्सचे वार्षिक योगदान देण्याच्या बाबींचाही समावेश आहे.

 

माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि सर्बिया यांच्यातल्या पूर्वोत्तर प्रकल्प सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी      

 

माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील सहकार्याला चालना देण्यासाठी भारत आणि सर्बिया यांच्यात झालेल्या पूर्वोत्तर प्रकल्प सामंजस्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

देशात ग्रामीण गृहनिर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या नवीन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी          

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील ग्रामीण भागत गृहनिर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या नवीन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गंत, सरकार व्याजावर अनुदान देणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (ग्रामीण) समाविष्ट नसणाऱ्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला व्याजावरील अनुदान उपलब्ध असेल.

 

 

24 जानेवारी 2017

 

आयआयएमला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था म्हणून मान्यता : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची भारतीय  व्यवस्थापन संस्था विधेयक 2017 ला मंजुरी         

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) विधेयक 2017 ला मंजुरी दिली. यामुळे आयआयएमला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था  घोषित केले जाईल ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान करता येतील.

 

सहकारी बँकांकडून अल्पकालीन पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2016 या दोन महिन्यांसाठी व्याज माफ करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी        

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहकारी बँकांकडून अल्पकाळासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2016 या दोन महिन्यांचे व्याज माफ करायला कार्योत्तर मंजुरी दिली. नाबार्डने सहकारी बँकांना अतिरिक्त पुन:अर्थसहाय्य पुरवल्यास नाबार्डला व्याजावर अनुदान देण्याची तरतूद या निर्णयात आहे.

 

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची 11.35 एकर जमीन आणि बिहार सरकारची पाटणा येथील जयप्रकाश नारायण आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची तेवढयाच जमीनीच्या आदान-प्रदानाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला 11.35 एकर जमीन हस्तांतरीत करायला मंजुरी दिली आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणाला राज्य सरकारने देखील तत्वत: मंजुरी दिली आहे. नवीन टर्मिनल इमारतीची क्षमता वार्षिक 30 लाख प्रवासी  इतकी असेल.

 

हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या क्योटो प्रोटोकॉलच्या दुसऱ्या कटिबध्दता कालावधीच्या मान्यतेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यावरील क्योटो प्रोटोकॉलच्या दुसऱ्या कटिबध्दता कालावधीच्या मान्यतेला मंजुरी दिली. 2012 मध्ये क्योटो प्रोटोकॉलचा दुसरा कटिबध्दता कालावधी स्वीकारण्यात आला. आतापर्यंत 65 देशांनी दुसऱ्या कटिबध्दता कालावधीला मंजुरी दिली आहे.

 

वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना 2017        

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना 2017 सुरु करण्याला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी सरकारच्या कटिबध्दतेचा हा एक भाग आहे. ही योजना सुरु  झाल्यापासून एक वर्षाचा कालावधी नोंदणीसाठी खुला असेल.

 

सहकारी बँकांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाबार्डला बाजारातून अल्पकालीन कर्ज घ्यायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील निर्णयांना कार्योत्तर मंजुरी दिली.सहकारी बँकांना 4.5 टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाबार्ड बाजारातील व्याजदराने सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे अल्प काळासाठी कर्ज घेणार.

 

1 फेब्रुवारी 2017

 

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कर्जाशी संलग्न अनुदान योजनेअंतर्गत कर्जाची मुदत 15 वरुन 20 वर्षापर्यंत वाढवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी.  मध्यम उत्पन्न गटासाठी नवी योजना.       

·         प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) कर्जाशी संलग्न अनुदान योजनेअंतर्गंत (सीएलएसएस) कर्जाची मुदत 15 वरुन 20 वर्षांपर्यंत वाढवणे.

·         मध्यम उत्पन्न गटासाठी नवीन कर्ज-संलग्न अनुदान योजना

·         केंद्रीय नोडल संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केलेल्या प्रमुख कर्ज वितरण संस्थांना मध्य उत्पन्न गटासाठी असलेल्या सीएलएसएससाठी कराराचा कालावधी वाढवण्याच्या पर्यायाला अनुमती देणे.

·         या योजनांअंतर्गत, मंजूर केलेल्या कर्जासाठी प्रमुख कर्ज वितरण संस्थांना दयावयाच्या प्रक्रिया शुल्कात सुसूत्रता आणणे.

 

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2017 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2017 ला मंजूरी दिली. सुधारणा विधेयकामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान डिझाईन आणि वस्तुनिर्माण संस्था (आयआयआयटीडीएम), कुर्नल  तसेच इतर आयआयटींचा समावेश मुख्य कायद्यात होईल. याचबरोबरबर आयआयआयडीएम कुर्नुलला विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्याच्या अधिकारासह राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा जाहीर केला आहे.

 

ओदिशाच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत बदल करण्यासाठी संविधान  आदेश, 1950 आणि पाँडिचेरीचे नाव पुदुच्चेरी करण्यासाठी संविधान  आदेश 1964 मध्ये सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओदिशाच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत बदल करण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 आणि पाँडिचेरीचे नाव पुदुच्चेरी करण्यासाठी संविधान (पाँडिचेरी)  अनुसूचित आदेश 1964 मध्ये सुधारणा करायला मंजुरी दिली. वरील बदलांसह नवीन संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक 2017 संसदेत मांडण्यात येईल.

 

8 फेब्रुवारी 2017

 

विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता यामध्ये भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराची केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती 

 

भारत सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, तंत्रज्ञान विकास मंडळ आणि फ्रान्समधली सार्वजनिक गुंतवणूक बँक यांच्यात सहकार्याविषयी झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली.

 

ग्रामीण भागातल्या 6 कोटी घरांना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

ग्रामीण भागातल्या 6 कोटी घरांना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाला (PMGDISHA) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मार्च 2019 पर्यंत ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरतेसाठीच्या या प्रकल्पासाठी 2,351.38 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 2016 -17 च्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी यासंदर्भात घोषणा केली होती. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जगातला सर्वात मोठा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम ठरण्याची शक्यता आहे.

 

भारत आणि सेनेगल यांच्यातल्या आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय   मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

भारत आणि सेनेगल यांच्यातल्या  आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज  झालेल्या  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  मंजुरी देण्यात आली. सहकार्याविषयी अधिक तपशील ठरवण्यासाठी आणि सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यकारी गटाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

 

अंतराळाचा शांततेसाठी उपयोग याबाबत भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातल्या सहकार्य करारा विषयी केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती 

 

बाह्य अंतराळाचा शांततेसाठी उपयोग आणि शोध याबाबत भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातल्या सहकार्य कराराच्या रुपरेखेविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत माहिती देण्यात आली. 3 सप्टेंबर 2016 ला या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. अंतराळ विज्ञान, तंत्रज्ञान, उपग्रह संपर्क आणि उपग्रह आधारित दिशादर्शन, अंतराळ तंत्रज्ञानाचा उपयोग, दूरसंवेदन यासारख्या संभाव्य सहकार्याच्या क्षेत्राचा पाठपुरावा या करारामुळे होणार आहे.

 

15 फेब्रुवारी 2017

 

आकडेवारी गोळा करण्यासंबंधातल्या 2008 च्या कायद्यात सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी  

 

आकडेवारी गोळा करण्यासंबंधातल्या 2008 च्या कायद्याची कार्यकक्षा जम्मू काश्मीरपर्यंत वाढवणारे विधेयक संसदेत सादर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यघटनेच्या 17 व्या परिशिष्टात असलेल्या पहिल्य आणि तिसऱ्या सूचीमध्ये (समवर्ती सूची) येणाऱ्या, जम्मू काश्मीरला लागू असणाऱ्या विषयांशी संबंधित मुद्द्यावरच्या आकडेवारी संदर्भात ही कार्यकक्षा विस्तारण्यात येणार आहे.

 

आयसीएआरडीएकडून मध्यप्रदेशातल्या आम्लहा, सिहोर इथे एफएलआरपी उभारण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

मध्य प्रदेशात,आम्लहा,सिहोर इथे फूड लिजुमे रिसर्च प्लॅटफॉर्म (FLRP)तर पश्चिम बंगाल मधे डाळीसाठी आणि राजस्थानमध्ये नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी उपग्रह केंद्र उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कोरड्या भागातल्या  कृषी संशोधनासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय केंद्राकडून (ICARDA) दुसऱ्या टप्प्यात ही उभारणी केली जाणार आहे.

 

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहाय्यक बँकाच्या विलिनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

 

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद,स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या सहाय्यक बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन करायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (सहाय्यक बँका) कायदा 1959 आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद कायदा 1956  हे कायदे रद्द करणारे विधेयक संसदेत मांडण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

 

भारत आणि रवांडा यांच्यातल्या हवाई सेवा करारावर स्वाक्षऱ्या करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता       

भारत आणि रवांडा यांच्यातल्या हवाई सेवा करारावर स्वाक्षऱ्या करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता  देण्यात आली.

 

22 फेब्रुवारी 2017

 

नागरी उड्डाण सुरक्षेत सहकार्याला प्रोत्साहन आणि विकासासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागरी उड्डाण सुरक्षेत सहकार्याला प्रोत्साहन आणि विकासासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे.

 

भारत आणि ग्रीस दरम्यान हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि ग्रीस दरम्यान हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे.अधिक संरक्षण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करतानाच दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्यांना व्यावसायिक संधी आणि वेगवान वाढीव संपर्कासाठी पोषक वातावरण या करारामुळे उपलब्ध होईल.

 

भारत आणि पोलंड दरम्यान कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्याबाबत करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि पोलंड दरम्यान  कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्याबाबत करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे.

 

5 मार्च 2017

 

टीआयआर अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय माल वाहतुकीवरच्या सीमाशुल्क कराराच्या भारताच्या स्वीकृतीला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

टीआयआर अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय माल वाहतुकीवरच्या सीमाशुल्क कराराच्या भारताच्या स्वीकृतीला आणि भारताच्या समावेशासाठीच्या आवश्यक प्रक्रियेला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या करारामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांना,जलदगती,सहज आंतरराष्ट्रीय मालाची ने-आण करण्याशी सुलभपणे जोडले जाता येणार आहे.

 

धान्य खरेदीसाठी पंजाबला धान्य रोखी विषयक पत देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी           

 

धान्य खरेदीसाठी पंजाबला,धान्य रोखी पत खात्याच्या समायोजनासाठी(2014-15 च्या खरीप हंगामापर्यंत)  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली आहे. व्यय खात्याच्या या प्रस्तावाला पंतप्रधानांनी,व्यापार व्यवहार 1961 नियमावलीच्या नियम 12  अंतर्गत मान्यता दिली.

 

तेल साठवणूक आणि व्यवस्थापनाविषयी भारत आणि  आयएसपीआरएल  आणि यूएई यांच्यातल्या अंतिम करारावर स्वाक्षऱ्या करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता       

 

तेल साठवणूक आणि व्यवस्थापनाविषयी, इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह, आयएसपीआरएल  आणि यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमिराती  मधल्या अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांच्यातल्या अंतिम करारावर स्वाक्षऱ्या करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा (रस्ते) गट अ च्या केडर फेरआढाव्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा (रस्ते)  च्या केडर अर्थात संवर्ग फेर  आढाव्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. एसटीएस स्तरावरची  28 पदे  कमी झाली आहेत. केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा (रस्ते)  केडर 1959  मध्ये  स्थापन  करण्यात आले.

 

ऊर्जा  कार्यक्षमता  सेवा क्षेत्रात भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय  मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

ऊर्जा व्यवस्थापन आणि जतन क्षेत्रात विविध सेवा पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, ही वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत येणारी परिषद आणि संयुक्त अरब अमिरात मधल्या अल इतिहाद एनर्जी सर्व्हिसेस यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 

भारत आणि संयुक्त राष्ट्राच्या लिंग समानता आणि महिला सबलीकरण  संस्था यांच्यातल्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

भारत आणि संयुक्त राष्ट्राच्या लिंग समानता आणि महिला सबलीकरण  संस्था(यूएन -वूमन)  यांच्यातल्या करारावर स्वाक्षऱ्या करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कायदे, धोरणे आणि कार्यक्रमाद्वारे,लिंग समानतेसाठी पंचायत राज संस्थांसह ,संबंधित संस्थांच्या क्षमता मजबूत करण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाला तांत्रिक सहाय्य  पुरवण्यासंदर्भातला हा प्रस्ताव आहे.

 

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने  मंजुरी  दिली आहे. या वर्षीच्या  6 जानेवारीला या सामंजस्य करारावर  नवी दिल्लीत स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. या करारामुळे उभय देशातील सहकार्य अधिक मजबूत व्हायला मदत होणार आहे.

 

भारत  आणि पोर्तुगाल यांच्यातल्या माहिती ,तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातल्या सहकार्य विषयक सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

भारत  आणि पोर्तुगाल यांच्यातल्या माहिती ,तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातल्या सहकार्य विषयक सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली आहे..यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात दीर्घ आणि चिरकाल सहकार्या साठी मदत होणार आहे.

 

15 मार्च 2017

 

जानेवारी 2017 पासूनच्या 2 टक्के अतिरिक्त महागाई भत्त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता         

 

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, 1 जानेवारी 2017 पासून 2 टक्के अतिरिक्त महागाईभत्ता तर निवृत्तिवेतनधारकांना 2 टक्के अतिरिक्त डी आर द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.  मूळ वेतन/निवृत्ती वेतनाच्या सध्याच्या 2 टक्के वर ही  2 टक्के वाढ आहे.

 

15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थाना (IIIT) राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून मान्यता         

 

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अर्थात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था सरकारी-खाजगी भागीदारी विधेयक 2017 मांडण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

सरकारी-खाजगी भागीदारीतल्या 15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांना वैधानिक दर्जा बहाल करण्याला आणि त्यांना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून जाहीर करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.

 

पोलावरम प्रकल्पाला निधीपुरवठा आणि बाह्य मदत प्रकल्पाना निधीपुरवठा करण्यात विशेष सूट देऊन आंध्र प्रदेशासाठी विशेष सहाय्य उपाययोजना        

 

पोलावरम प्रकल्पातल्या सिंचन विषयक घटक आणि बाह्य मदत प्रकल्पाना  निधीपुरवठा करण्यात विशेष सूट देऊन आंध्र प्रदेशासाठी विशेष सहाय्य उपाययोजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

 

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय संस्था मसुरी आणि नामिबियातल्या लोक प्रशासन आणि व्यवस्थापन संस्था यांच्यात क्षमता वृद्धीसाठीच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजूरी         

 

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय संस्था(एलबीएसएनएए)  मसुरी आणि नामिबियातल्या लोक प्रशासन आणि व्यवस्थापन संस्था(एनआयपीएएम) यांच्यात नामिबियाच्या सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या क्षमता वृद्धीसाठीच्या आणि इतर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठीच्या  सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी  दिली. नामिबियातल्या एनआयपीएएम  या संस्थेला, उच्च नागरी सेवा विषयक प्रशिक्षण संस्था चालवण्याबाबतच्या अनुभव  प्रदानासाठी या सामंजस्य करारामुळे मदत होणार आहे.  सार्वजनिक प्रशासन आणि क्षमता वृद्धी क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम हाती घ्यायलाही हा करार उपयुक्त ठरणार आहे.

 

भारत आणि बांग्लादेश यांच्यात जलवाहतूक सहकार्याबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

भारताच्या नौवहन मंत्रालयांतर्गत येणारे दीपगृह महासंचालनालय आणि बांग्लादेशचे नौवहन खाते  यांच्यात जलवाहतूक सहकार्याबाबत(AtoNs)  झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.द्वीपगृह आणि द्वीपस्तंभ याबाबत सल्ला, जहाज वाहतूक सेवा तसेच ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम अर्थात ओळख यंत्रणेची  श्रुंखला याबाबत या सामंजस्य करारांतर्गत सल्ला देण्यात येणार आहे.

 

इंडोनेशिया आणि किरगिझ रिपब्लिक या देशांबरोबर युवा आणि क्रीडा क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराविषयी मंत्रिमंडळाला माहिती   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज  झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतइंडोनेशियाबरोबर युवा आणि क्रीडा क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर करण्यात आलेल्या स्वाक्षऱ्याविषयी माहिती देण्यात आली. किरगिझ रिपब्लिक या देशांबरोबर युवा विकास क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याबाबतही मंत्रिमंडळाला बैठकीत माहिती देण्यात आली.

 

भारत-बांग्लादेश सीमेवर व्यापारी पेठांच्या धर्तीवर हाट निर्मितीसाठीच्या सुधारित सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

भारत-बांग्लादेश सीमेवर व्यापारी पेठांच्या धर्तीवर सीमा हाट निर्मितीसाठीच्या आणि कार्य पध्दतीच्या सुधारित सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. दोन्ही देशातल्या सीमेजवळच्या दुर्गम भागातल्या जनतेच्या भरभराटीसाठी, स्थानिक बाजारपेठेमार्फत, स्थानिक उत्पादनाला पारंपरिक खरेदी-विक्रीतून प्रोत्साहन देण्याचा यामागचा उद्देश आहे.

 

आरोग्य  धोरण २०१७ ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

 

15 मार्च 2017 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 ला मंजूरी देण्यात आली. आरोग्याच्या दृष्टीने वाटचाल करणाऱ्या प्रत्येकाला प्रतिबंधात्मक आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. 

 

20 मार्च 2017

 

चार जीएसटीविधेयकांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी      

 

1.      केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017 (सीजीएसटी विधेयक)

2.     एकीकृत वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017 (आयजीएसटी विधेयक)

3.     केंद्र शासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017 (यूटीजीएसटी विधेयक)

4.     वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याविषयी) विधेयक 2017 (नुकसान भरपाई विधेयक)

 

22 मार्च 2017

 

बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या 2009 च्या कायद्यातल्या सुधारणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा  हक्क देणाऱ्या 2009च्या कायद्यातल्या सुधारणेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे सर्व शिक्षक हे, शैक्षणिक अधिकाऱ्यांनी विहित केल्यानुसार किमान पात्रता धारक असतील हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी  या शिक्षकांना 31 मार्च 2019 पर्यंत   वाढीव कालावधी उपलब्ध होणार आहे.

 

ITS अधिकाऱ्यांच्या, वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी या पदावर, मूळ पदे कायम राखून पदोन्नतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

1989 ते 1991 च्या तुकडीतल्या ITS अर्थात भारतीय व्यापार सेवेतल्या अधिकाऱ्यांना, व्यक्तिगत स्तरावर आणि एका वेळेसाठी शिथिलता देऊन, वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी स्तरावरच्या पदोन्नतीला, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

 

स्टार्ट अप साठी फंड ऑफ फंड उभारायच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता         

 

स्टार्ट अप साठीच्या फंड ऑफ फंड संदर्भातल्या प्रस्तावांना केंद्रीय मंत्री मंडळाने मान्यता दिली. 17 फेब्रुवारी 2016 च्या राजपत्रित अधिसूचनेनुसार पात्र असणाऱ्या स्टार्ट अप मधे, FFS अर्थात फंड ऑफ फंडाच्या आधाराने, अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड, FFS कडून मिळालेल्या योगदानाच्या दुप्पट रक्कम गुंतवू शकणार आहे.

 

वस्तू आणि सेवा कर विषयक अंमलबजावणी सुलभ होण्यासाठी सीमाशुल्क आणि अबकारी कायद्यात उपकर आणि अधिभार रद्द करण्याबाबतच्या दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी          

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 1962 च्या सीमाशुल्क कायद्यात, 1975 च्या सीमाशुल्क दर कायद्यात, 1944 च्या केंद्रीय अबकारी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तसेच 1985 चा  केंद्रीय अबकारी दर कायदा रद्दबातल ठरवणाऱ्या आणि उपकर लावणाऱ्या कायद्याच्या तरतुदीत सुधारणा अथवा रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर ज्या कायद्याच्या तरतुदी उचित राहणार नाहीत त्यात सुधारणा किंवा त्या रद्द केल्याने करबहुलता कमी होणार आहे.

 

नाबार्ड कायदा 1981 मधे सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता     

 

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक कायदा 1981 मध्ये, विधेयकाच्या मसुद्यानुसार प्रस्तावित सुधारणांच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली. नाबार्डचे भाग भांडवल 5000 कोटींवरून 30,000 कोटी पर्यन्त वाढवण्याची आणि आवश्यकता भासल्यास रिझर्व्ह बँकेशी सल्ला मसलत करून ते 30,000 कोटी पुढेही वाढवण्याची तरतूद या सुधारणेद्वारे  करण्यात येणार आहे.

 

भारत आणि अमेरिका यांच्यात सायबर सुरक्षा सहकार्याबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी           

 

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या इंडियन कॉम्प्युटर  इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आणि अमेरिकेच्या होम लँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंट यांच्यात सायबर सुरक्षेबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. 11 जानेवारी 2017 ला, नवी दिल्लीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.

 

31 मार्च 2017

 

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) किमान वयोमर्यादा ठराव 1973 (क्र.138) आणि अतिशय वाईट बाल कामगार पद्धतीविषयक ठराव, 1999 (क्र.182) यांच्या मंजुरीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने केलेल्या दोन मुलभूत ठरावांना लागू करायला मान्यता देण्यात आली. कामावर ठेवताना आवश्यक असलेला वयोमर्यादेचा किमान वयोमर्यादा ठराव(क्र. 138) व अतिशय वाईट बालकामगार पध्दतींना प्रतिबंध करणारा अतिशय वाईट बालकामगार पद्धती ठराव(क्र. 182) या ठरावांबाबत निर्णय घेण्यात आले. भारताने आतापर्यंत 45 ठरावांना मान्य केले असून त्यापैकी 42 ठराव लागू झाले आहेत. त्यापैकी 4 ठराव मुलभूत किंवा प्रमुख ठराव आहेत.

 

संसदेत सादर होणाऱ्‍या कंपनी (सुधारणा) विधेयक 2016 मध्ये अधिकृत सुधारणांचा समावेश करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कंपनी (सुधारणा) विधेयक 2016 मध्ये अधिकृत सुधारणांचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे.

 

मलेशियाबरोबर सुधारित हवाई सेवा कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मलेशियाबरोबर सुधारित हवाई सेवा कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे.इकान-2016 मध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने सुचवलेल्या संबधित कलमातील मजकुरामध्ये बदल करण्याची तयारी दर्शवली.

 

संसदेत सादर होणार असलेल्या मोटर वाहन (सुधारणा) विधेयक 2016 मधील बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी : रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात मोठी सुधारणा

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोटार वाहन (सुधारणा) विधेयक 2016 मधील बदलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात येणार आहे.

 

भारत आणि सर्बिया यांच्यात नवा हवाई सेवा करार करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

भारत आणि सर्बिया यांच्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या हवाई सेवा करारामध्ये बदल करून नवा करार करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा करार 31 जानेवारी 2003 रोजी करण्यात आला होता.

 

रांची येथील हेवी इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या जमिनीचे झारखंड सरकारकडे हस्तांतरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

रांची येथील हेवी इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून( एचईसी) सध्या वापर होत नसलेल्या 675.43 एकर  जमिनीचे झारखंड सरकारकडे हस्तांतरण करण्याला तसेच या जमिनीची विक्री करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 

 

एचएमटी घड्याळ कंपनीच्या जमिनीच्या हस्तांतरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

केंद्रीय अवजड उद्योग विभागाने दिलेल्या बंगळूरु आणि टुमकूर येथील एचएमटी वॉचेस लि. या कंपनीच्या जमिनीचे भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेला (इस्रो)एचएमटी लि. च्या बंगळूरु येथील जमिनीचे गॅस ऑथॉरिटी  ऑफ इंडिया(गेल) या कंपनीला हस्तांतरण, या प्रस्तावांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

हैदराबादमधील सिरडॅप एस्टॅब्लिशमेंट केंद्रासाठीच्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आशिया व प्रशांत क्षेत्रासाठी एकात्मिक ग्रामीण विकास केंद्र(सिरडॅप) यांच्यात हैदराबाद येथील  राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थेमध्ये सिरडॅप केंद्र उभारण्यासाठी करार करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

 

5 एप्रिल 2017

 

बेलमाँट फोरम सेक्रेटरियटला पाठबळ उपलब्ध करणाऱ्‍या परस्पर सहकार्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

बेलमाँट फोरम सेक्रेटरियट या फ्रान्सच्या राष्ट्रीय संशोधन संस्थेला जानेवारी 2015 ते डिसेंबर 2017 पर्यंत पाठबळ देण्यासाठी 40000 युरो खर्चाच्या परस्पर सहकार्यविषयक कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 2017 नंतरही या संस्थेला आर्थिक पाठबळ देण्याची मंजुरी मंत्रिमंडळाने दिली आहे.

 

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना बंद करायला केंद्रीय मंत्रिमडळाची मंजुरी         

 

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना बंद करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.  परदेशात रोजगार मिळवण्यासाठी जाणाऱ्‍या ईसीआर श्रेणीतील कामगारांसाठी 2012 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेंतर्गत अत्यल्प नोंदणी होत असल्याने तसेच वर्षभराहून अधिक काळ यात एकही नवी नोंदणी न झाल्याने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील शिष्टाचार मार्गावर जमुना नदीचा सिराजगंज-दाईखावा व कुशियारा नदीच्या आशुगंज- झाकिगंज या पट्ट्यांमध्ये मुक्तमार्ग विकासासंदर्भातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील शिष्टाचार मार्गावर जमुना नदीचा सिराजगंज-दाईखावा व कुशियारा नदीच्या आशुगंज- झाकिगंज या पट्ट्यांमध्ये मुक्तमार्ग विकासासंदर्भातील सामंजस्य कराराला  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी या मार्गावर आवश्यक त्या ठिकाणी दोन्ही देशांच्या वतीने संयुक्तपणे खननकार्य केले जाणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे ईशान्य भारताकडे मालवाहतूक करण्यासाठी होणा-या खर्चात लक्षणीय कपात होणार आहे. तसेच सिलिगुडी चिकनच्या नेक मार्गिकेवरील ताणही कमी होणार आहे.

 

सरकारी ई -बाजारपेठ स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  सरकारी आणि राज्य सरकारच्या संघटनांना लागणाऱ्या आवश्यक वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल म्हणून ई-बाजारपेठ या स्पेशल पर्पज वेहिकलच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. यामुळे वस्तू आणि सेवा खरेदीत पारदर्शकता येईल. पुरवठा आणि निपटारा महासंचालनालय देखील 31 ऑक्टोबर 2017 पासून बंद होणार आहे.

 

 

आरोग्य व औषध क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या दरम्यान सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या दरम्यान आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील दृक-श्राव्य सह-निर्मिती संदर्भातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील जनसंज्ञापन क्षेत्रातील सहकार्यविषयक सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात किनारपट्टीवर आणि शिष्टाचार मार्गांवर प्रवासी क्रूझ सेवाविषयक सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात न्यायालयीन क्षेत्रातील सहकार्यविषयक सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

भारत आणि फ्रान्स यांच्यात नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्यविषयक सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

रेल्वे क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्यासाठी इटलीच्या कंपनीबरोबर सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

भारत आणि  जॉर्जिया यांच्यात हवाई सेवा कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी     

 

12 एप्रिल 2017

 

आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे भारतीय पेट्रोलियम आणि ऊर्जा संस्था स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे "राष्ट्रीय महत्वाची संस्था" म्हणून भारतीय पेट्रोलियम आणि ऊर्जा संस्था स्थापन करायला मंजुरी दिली. ही संस्था उभारण्यासाठी  655.46 कोटी रुपये भांडवल खर्च म्हणून आणि एंडोमेंट निधीसाठी 200 कोटी रुपये योगदान द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

 

कानपुर हवाई तळ येथील संरक्षण विभागाची ६.५६२८ एकर जमीन केंद्रीय विद्यालय संघटनेला शाळेची इमारत बांधण्यासाठी हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी        

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कानपुर हवाई तळ येथील संरक्षण विभागाची ६.५६२८ एकर जमीन केंद्रीय विद्यालय संघटनेला हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली आहे. शाळेची इमारत बांधण्यासाठी आणि अन्य संलग्न सुविधा उभारण्यासाठी तिचा वापर केला जाईल तेव्हा ८.९० एकर जमीन हस्तांतरित करायला मंजुरी देण्यात आली होती.जमीन हस्तांतरणासंबंधी प्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण केली जाईल.

 

भारत आणि ट्युनिशिया यांच्यात न्याय क्षेत्रातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि ट्युनिशिया यांच्यात न्याय क्षेत्रातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. गेल्या काही वर्षात भारत आणि ट्युनिशिया यांच्यातले सामाजिक, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक संबंध सकारात्मक दिशेने विकसित झाले आहेत.

 

भारत आणि बांग्लादेश दरम्यान हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील सहकार्यावरील सामंजस्य आराखड्यावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि बांग्लादेश दरम्यान हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील सहकार्यावरील सामंजस्य आराखड्यावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली.

 

परराष्ट्र व्यापार धोरण 2004-09 अंतर्गत टार्गेट प्लस योजनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  अर्ज क्रमांक 554 मधील टार्गेट प्लस योजना  2004-09 संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 ऑक्टोबर 2015 च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला मंजुरी दिली.आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून टीपीएस अंतर्गत मिळणारा महसुल अंदाज सुमारे 2700 कोटी रुपये आहे.

 

बिमस्टेक ग्रीड आंतरजोडणी स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला आणि मान्यता द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  बिमस्टेक ग्रीड आंतरजोडणी स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. नेपाळ येथे लवकरच होणाऱ्या तिसऱ्या बिमस्टेक ऊर्जा मंत्र्यांच्या आगामी बैठकीत बिमस्टेकच्या सदस्य राज्यांमध्ये यावर स्वाक्षऱ्या केल्या जातील.

 

भारत आणि रशिया दरम्यान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्यावरील सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारत आणि रशिया दरम्यान ऑक्टोबर 2016 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यावरील सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले.

 

देशात पाम तेलाचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढवण्याच्या उपाययोजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  देशात पाम तेलाचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढवण्याच्या उपाययोजनांना मंजुरी दिली.

 

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाअंतर्गत सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये खरेदी प्राधान्य पुरवण्याच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाअंतर्गत सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये खरेदी प्राधान्य पुरवण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. हे धोरण पाच वर्षांसाठी लागू असेल.

 

19 एप्रिल 2017

 

दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यानच्या राजशिष्टाचार करारात दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी          

 

दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यान राजशिष्टाचार विषयक नियमांत बदल करण्याच्या प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली  आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे प्राप्तिकरावरच्या करासंदर्भात होणारी वित्तीय चोरी सुद्धा रोखता येऊ शकेल.

 

संरक्षण सेवेतल्या दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या संचित रजेचा मोबदला देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

संरक्षण सेवेत 30 डिसेंबर 1991  ते 29  नोव्हेंबर 1999  या काळात कार्यरत असलेल्या आणि निधन अथवा काही कारणाने सेवेतून बाहेर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संचित रजेचा मोबदला देण्याच्या प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. ज्या कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाळ 15 वर्षांपेक्षाही कमी आहे अशा कर्मचाऱ्यानाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत 180 दिवसांची संचित रजा विकून त्याचा मोबदला घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

 

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदार पावतीची सुविधा असलेल्या व्हीव्हीपीएटीची खरेदी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदाराना मतदार पावती देण्याची सुविधा असलेली इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

 

मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारी कंपन्यांना द्विपक्षीय यंत्रणांकडून थेट परदेशी मदत घेण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी.  

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या राज्य सरकारी कंपन्याना मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट द्विपक्षीय विकास संस्थांकडून मदत घेण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यानुसार एमएमआरडीए म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जायका जपानी या कंपनीकडून मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पासाठी थेट मदत घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.

 

साखरेचा साठा करण्याविषयीच्या निर्णयाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

साखरेचा साठा करण्याविषयीच्या निर्णयाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी  दिली . 27 ऑक्टोबर 2016 साली केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता, त्याला आता 28 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

घटनादुरुस्ती (123 वी) विधेयक आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग विधेयक 2017 ला संसदेत मांडण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी          

 

राज्यघटनेत 123 वी घटनादुरुस्ती सुचवणारे विधेयक, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात दुरुस्ती करणारे विधेयक, सध्याच्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात असलेली पदे आणि अधिकार सेवेत कायम ठेवण्याविषयीच्या तरतुदीला मान्यता अशा विविध निर्णयांना आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पश्चात मंजुरी दिली. यानुसार, राज्यघटनेत 123 व्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.

 

3 मे 2017

 

भारत आणि जपान यांच्यातल्या रेल्वे सुरक्षा सहकार्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता        

 

रेल्वे सुरक्षेबाबत जपानबरोबर सहकार्य करण्याच्या कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.फेब्रुवारी 2017 मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.

 

निवृत्तीवेतन लाभाबाबतच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीतल्या सुधारणांना मंत्रिमंडळाची मान्यता  

निवृत्तीवेतन लाभाबाबतच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीसंदर्भात सुधारणेविषयीच्या महत्वाच्या प्रस्तावांना केंद्रीय  मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून म्हणजे  1जानेवारी 2016 पासून या प्रस्तावित सुधारणांचा लाभ उपलब्ध होईल.

 

मलेशियातल्या युरिया उत्पादन कारखान्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी        

मलेशियात युरिया आणि अमोनिया उत्पादन कारखाना विकसित करून उत्पादन खरेदी करण्याच्या किंवा मलेशियात झालेले अतिरिक्त उत्पादन  भारतात नेण्याच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली.या प्रकल्पातून प्रति वर्षी 2.4 दशलक्ष टन युरिया आणि 1.35 दशलक्ष टन अमोनिया उत्पादन अपेक्षित असून त्याचा भारताला पुरवठा करणे अपेक्षित आहे.

 

देशात उत्पादित झालेल्या लोखंड आणि पोलाद उत्पादनाला सरकारी खरेदीत प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

देशात उत्पादित लोखंड आणि पोलाद उत्पादनाला सरकारी खरेदीत प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राष्ट्र उभारणीच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेला मेक इन इंडिया उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी आणि  देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या सरकारी निविदांची बोली अद्याप खुली झालेली नाही अशा सर्व  निविदांना हे  धोरण लागू राहील.

 

2011 मध्ये  स्वाक्षऱ्या झालेल्या तसेच  आय सी ए आय आणि संयुक्त अरब अमिरातीतल्या हायर कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजूरी    

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 2011 मध्ये  स्वाक्षऱ्या झालेल्या सामंजस्य कराराला पूर्वलक्षी प्रभावाने तसेच  आय सी ए आय आणि संयुक्त अरब अमिरातीतल्या हायर कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी यांच्यातल्या सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाला मान्यता दिली आहे.

 

पट्टालम रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी त्रिचूर टपाल खात्याची जागा त्रिचूर महापालिकेला हस्तांतरित करण्यावर  मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब     

 

केरळमध्ये, पट्टालम रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी त्रिचूर  टपाल खात्याच्या मालकीची 16 .5 टक्के  जागा आणि इमारत, त्रिचूर महापालिकेला हस्तांतरित करण्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. जनहित लक्षात घेऊन जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन या तत्वावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे परिसरातल्या जनतेला वाहतुकीच्या कोंडीचा सामना करावा लागणार नाही.

 

भारत आणि स्पेन यांच्यातल्या नागरी हवाई वाहतूक  सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मोहोर 

 

भारत आणि स्पेन यांच्यातल्या  नागरी हवाई वाहतूक सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमतीची मोहोर उमटवली आहे.उभय देशातल्या व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाण घेवाणीला प्रोत्साहन देण्याची क्षमता या करारात असल्यामुळे, नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात हा करार मोलाचा ठरणार आहे.

 

विजयवाडा विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा  दर्जा  द्यायला मंत्रिमंडळाची मान्यता          

 

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कायदा  2014 अंतर्गत, विजयवाडा विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा  दर्जा  द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि माल वाहतुकीमुळे,आंध्र प्रदेशमध्ये, देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटन त्याचबरोबर सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.

 

डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन आणि डिफेन्स सर्व्हिस कमांड अँड  स्टाफ कॉलेज मीरपूर यांच्यातल्या लष्करी शिक्षण विषयक सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजूरी     

 

डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेज अर्थात संरक्षण सेवा कर्मचारी महाविद्यालय  वेलिंग्टन आणि डिफेन्स सर्व्हिस कमांड अँड  स्टाफ कॉलेज मीरपूर यांच्यातल्या धोरणात्मक आणि कार्यात्मक अभ्यास विषयक लष्करी शिक्षण सहकार्य  सामंजस्य कराराला केंद्रीय  मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली. यामुळे धोरणात्मक आणि कार्यात्मक अभ्यास विषयक लष्करी शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य वृद्धीसाठी चौकट निर्माण होण्यासाठी मदत होण्याबरोबरच  उभय देशात दीर्घकालीन सहकार्यही वाढीला लागणार आहे.

 

2017  च्या राष्ट्रीय पोलाद धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या क्रेंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2017  च्या राष्ट्रीय पोलाद धोरणाला मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पोलाद क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीर्घ दृष्टीचा अवलंब करण्यात आला आहे. 2030 -31 पर्यंत 10  लाख  कोटी अतिरिक्त गुंतवणुकीद्वारे300  एम टी पोलाद निर्मितीचे उद्दिष्ट या धोरणात ठेवण्यात आले  आहे.

 

विकासात्मक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी बांगलादेशाला 4.5 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा  पत पुरवठा करण्याला मंत्रिमंडळाची मंजूरी   

 

विकासात्मक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी बांगलादेशाला 4.5 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा  पत पुरवठा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली.बांगलादेशाच्या पंतप्रधानांच्या एप्रिल 2017  च्या  भारत भेटीत या संदर्भातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. यातल्या काही प्रकल्पांमुळे भारताच्या ईशान्य भागात दळणवळण जलद व्हायला मदत होणार आहे.त्याचबरोबर भारतीय कंपन्यांना व्यवसायाच्या संधीही खुल्या होणार आहेत. 

 

17 मे 2017

 

कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी कर संबंधी उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी बहुस्तरीय करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी कर संबंधी उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी बहुस्तरीय करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. ओईसीडी / जी २० बीईपीएस प्रकल्पामुळे हा करार अस्तित्वात आला. नफा कमी दाखवून कर चुकवणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे.

 

स्वदेशी बनावटीच्या प्रेशराईज्ड हेवी वॉटर रिऍक्टरचे १० संच तयार करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

भारताच्या स्थानिक अणुऊर्जा कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी आणि देशाच्या परमाणू उद्योगाला चालना देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वदेशी बनावटीच्या प्रेशराईज्ड हेवी वॉटर रिऍक्टरचे  १० संच तयार करायला मंजुरी दिली. त्यांची एकूण स्थापित क्षमता ७ हजार मेगावॅट इतकी असेल. या प्रकल्पामुळे अणुऊर्जा निर्मिती क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल.

 

आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. माहिती, अनुभव आणि तज्ञांची देवाणघेवाण तसेच क्षमता निर्मितीच्या माध्यमातून प्रांतात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संबंध या प्रस्तावित करारामुळे मजबूत होतील.

 

नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालय आणि बांगलादेश येथील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालय यांच्या विभागीय आदानप्रदान कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालय आणि बांगलादेश येथील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालय यांच्या विभागीय आदानप्रदान कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली.

 

देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला, जो आता देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित केला आहे, कार्योत्तर मंजुरी दिली .  पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती.

 

भारत आणि ताजिकिस्तान यांच्यात सीमा शुल्क बाबतीत सहकार्य आणि परस्पर साहाय्यावरील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि ताजिकिस्तान यांच्यात सीमा शुल्क बाबतीत सहकार्य आणि परस्पर साहाय्यावरील करारावर स्वाक्षरी करायला आणि मान्यता द्यायला मंजुरी दिली.

 

निवासी जागांमध्ये निष्कासन प्रक्रिया राबवता यावी यासाठी सार्वजनिक परिसर (अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी) कायदा, १९७१ मध्ये सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने , कलम २ मध्ये निवासी जागेची व्याख्या समाविष्ट करून आणि कलम ३ मध्ये निवासी जागेतून निष्कासित करण्याच्या तरतुदींचा समावेश करून  सार्वजनिक परिसर (अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी) कायदा, १९७१ मधील कलम २ आणि ३ मध्ये सुधारणा करायला मंजुरी दिली. या सुधारणेमुळे इस्टेट अधिकाऱ्याला निवासी जागेत अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांना निष्कासित करता येईल.

 

प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, 1958 मध्ये सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2017संसदेत सादर करायला मंजुरी दिली. निषिद्ध परिसरात जनतेसाठी आवश्यक प्रकल्प आणि काही विशिष्ट बांधकाम करण्यासाठी सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली:

 

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अनिल माधव दवे यांना मंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली         

 

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अनिल दवे यांच्या आकस्मात निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं श्रद्धांजली अर्पण केली. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विशेष बैठक बोलावण्यात आली.

 

24 मे 2017

 

राष्ट्रीय जलमार्गांच्या विकासासाठी केंद्रीय रस्ते निधीपैकी 2.5 टक्के रक्कमेचा वापर करणार          

 

राष्ट्रीय जलमार्गांचा विकास आणि देखरेख यासाठी केंद्रीय रस्ते निधीपैकी 2.5 टक्के निधीच्या वाटपाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. या साठी केंद्रीय रस्ते निधी कायदा 2000 मध्ये सुधारणा करुन हे वाटप केले जाईल, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आज नवी दिल्लीत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

 

आसाम मधे कामरूप इथे नवे एम्स उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी   

 

आसाम मधे कामरूप इथे नवे एम्स अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था उभारायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत हे एम्स उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी 1123 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

 

भारत आणि स्पेन यांच्यात अवयव प्रत्यारोपणाबाबत सहकार्य करण्याच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

अवयव प्रत्यारोपण सेवेबाबत, भारताचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आरोग्य सेवा महासंचालनालय आणि स्पेन मधल्या संबंधित संस्था यांच्यातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अवयव प्रत्यारोपणाबत द्विपक्षीय सहकार्य सुलभ होणार आहे. या करारामुळे या क्षेत्रातले ज्ञान मिळवण्यासाठी मदत होणार असून, त्याचा  लाभ, अवयव निकामी झालेल्या रुग्णांना होणार आहे.

 

विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या प्रस्तावांवर संबंधित मंत्रालयानी, औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग आणि वाणिज्य मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून त्यासंदर्भात  कार्यवाही करायची आहे.

 

वैकल्पिक औषध क्षेत्रातल्या भारत आणि जर्मनी यांच्यातल्या सहकार्याबाबतच्या आशयाच्या संयुक्त घोषणेला मंत्रिमंडळाची मंजूरी   

 

वैकल्पिक औषध क्षेत्रातल्या भारत आणि जर्मनी यांच्यातल्या सहकार्याबाबतच्या आशयाच्या संयुक्त घोषणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाली आहे. या मंजुरीमुळे पारंपरिक आणि वैकल्पिक औषध क्षेत्रात उभय देशात सहकार्य आणखी मजबूत होणार आहे.

 

नवीकरणीय ऊर्जेसाठी 2360 कोटी रुपयांचे रोखे उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील   

 

नवीकरणीय ऊर्जेसाठी 2360 कोटी रुपयांचे रोखे उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 2017-2018 या काळात नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इंडियन रिनीवेबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत हे रोखे उभारणार आहे. सौर पार्कबाबतच्या योजना आणि कार्यक्रमांना मान्यता, हरित ऊर्जा कॉरिडॉर, पवन प्रकल्पाना  प्रोत्साहन, छतावरचे सौर ऊर्जा प्रकल्प यासह इतर संबंधित कामांसाठी या रोख्यातून उभारण्यात आलेल्या निधीचा वापर केला जाणार आहे.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मेट्रो रेल्वेला प्रोत्साहन, नोएडा - ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता  

 

नोएडा - ग्रेटर नोएडा या 29.707 किलोमीटर लांबीच्या  मेट्रो प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मान्यता दिली आहे. 5503 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे दिल्लीतल्या रस्ते वाहतुकीवरचा ताण कमी होणार आहे.

 

बाह्य अंतरिक्षाच्या शांततापूर्ण वापरासाठी सहकार्य करण्यासंदर्भात भारत आणि बांगलदेश यांच्यातल्या सामंजस्य कराराविषयी मंत्रिमंडळाला माहिती   

 

बाह्य अंतरिक्षाच्या शांततापूर्ण वापरासाठी भारत आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली. एप्रिल 2017 मधे या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. या सामंजस्य करारामुळे अंतराळ विज्ञान, दूरसंवेदक, उपग्रह दळणवळण, अंतराळ तंत्रज्ञानाचा उपयोग या क्षेत्रात सहकार्य सुलभ होणार आहे.

 

सरकारी खरेदीत मेक इन इंडियाला प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी         

 

सरकारी खरेदीत मेक इन इंडियाला प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. या धोरणामुळे देशांतर्गत उत्पादन आणि सेवांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळून रोजगार निर्मितीही होणार आहे. देशांतर्गत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात यामुळे भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचा ओघ वाढणार आहे.

 

7 जून 2017

 

वासद इथली आय आय एस डब्लू सी ची 4.64 हेक्टर  जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला द्यायला मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

गुजरातमधल्या आणंद जिल्ह्यातल्या वासद इथल्या भारतीय  मृदा आणि जल संवर्धन संस्था  आणि संशोधन केंद्राची  4.64 हेक्टर  जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला द्यायच्या   प्रस्तावाला   मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

 

सेबी आणि युरोपियन सिक्युरिटीज ॲण्ड मार्केट ऑथॉरिटी यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

सेबी आणि युरोपियन सिक्युरिटीज ॲण्ड मार्केट ऑथॉरिटी यांच्यातल्या परस्पर सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाने मान्यता  दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय  मंत्रिमंडळाच्या आज  झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली.

 

भारत आणि सोमालिया यांच्यातल्या कैद्यांच्या हस्तांतरणासंदर्भातल्या कराराला मंत्रिमंडळाच्या मंजूरी        

भारत आणि सोमालियामध्ये कैद्यांच्या हस्तांतरणासंदर्भातल्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला आणि मंजूरी द्यायला  मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे सोमालियामधील तुरुंगातल्या  भारतीय कैद्यांनाउर्वरित शिक्षेसाठी भारताकडे तर भारतीय तुरुंगातल्या सोमालियन कैद्यांना त्यांच्या मायदेशी सुपूर्द करणे सुलभ होणार आहे. ब्रिटन, श्रीलंका, ब्राझील, इराण, सौदी अरेबिया, कंबोडिया, इटली, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश यासारख्या देशांबरोबर भारताने असा द्विपक्षीय  करार केला आहे.

 

भारत आणि माले यांच्यातल्या प्रमाणीकरणाविषयीच्या सामंजस्य करारावर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

 

भारतीय मानक ब्युरो आणि माले मधली डायरेक्शन नॅशनल डे इंडस्ट्रीज अर्थात एम एल आय एन डी आय  संस्था यांच्यात प्रमाणीकरणाविषयी झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता दिली आहे.  प्रमाणीकरण बळकट करण्याच्या सामायिक उद्दिष्टासाठी भारत आणि माले यांच्यात सहकार्य  आणखी  दृढ करणे तसेच यंत्रणा पुरवणे यामुळे सुलभ होणार आहे.

 

भारत आणि इराण यांच्यातल्या द्विपक्षीय सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता 

 

सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूती मंडळ  आणि इराणची सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज ऑर्गनायझेशन यांच्यात रोखे बाजाराविषयीच्या परस्पर सहकार्याबाबत झालेल्या द्विपक्षीय सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता  दिली आहे.

 

भारत आणि सायप्रस यांच्यातल्या मर्चंट शिपिंग बाबतच्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी     

 

भारत आणि सायप्रस यांच्यातल्या व्यापारी जहाजांबाबतच्या,एप्रिल 2017 मध्ये स्वाक्षऱ्या झालेल्या  कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी देण्यात आली.

 

भारत आणि कोरिया यांच्यातल्या 9 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स  निर्यात पत विषयक सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

भारताची  एक्झिम बँक आणि कोरियाची एक्झिम बँक यांच्यातल्याभारतातल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि तिसऱ्या  देशातल्या प्रकल्पाचा भाग म्हणून वस्तू आणि सेवा पुरवण्यासाठी,9अब्ज अमेरिकी डॉलर्स  निर्यात पत विषयक प्रस्तावित  सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

 

ईशान्येकडच्या राज्यात कर्करोग उपचार सुविधांत भर          

 

गुवाहाटीमधली डॉ. बी. बोरोह कर्करोग संस्था, अणू ऊर्जा खात्याकडे सोपवून त्यावर टाटा मेमोरियल केंद्राचे प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.  याशिवाय वैद्यकीय, निम वैद्यकीय, आणि सहाय्यकारी अशा 166 अतिरिक्त पदाच्या निर्मितीलाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.

 

14 जून 2017

 

शेतकऱ्यांच्या अल्प मुदतीच्या वित्त कर्जावरील व्याजदराला अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी 

 

अल्प मुदतीच्या कर्जावर शेतकऱ्यांना व्याजदरात सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. यानुसार शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर केवळ चार टक्के व्याजदर आकारला जाईल. या योजनेसाठी सरकारने 20,339 कोटी रुपये निधीही मंजूर केला आहे.

 

भारत आणि पेलेस्टाईन दरम्यान कृषी सहकार्य सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी     

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, भारत आणि पेलेस्टाईनच्या कृषी मंत्रालयांमधल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. मे 2017 मध्ये पेलेस्टाईनचे मंत्री भारत दौऱ्यावर आले असतांना हा करार करण्यात आला होता.या सामंजस्य कराराअंतर्गत, एक कृषी निरीक्षण समितीही तयार केली जाईल.

 

वित्तीय तोडगा आणि ठेव विमा विधेयक 2017 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज वित्तीय तोडगा आणि ठेव विमा विधेयक 2017 ला मंजूरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे विशिष्ट वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्यांची  दिवाळखोरी झाल्यानंतर येणाऱ्या आर्थिक संकटावर एक सर्वसमावेशक तोडगा निघू शकेल. बँका, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांसाठी हे विधेयक उपयुक्त ठरेल.

 

युवा विषयांसंदर्भात भारत आणि आर्मेनिया यांच्यात  सामंजस्य करार

 

युवकांशी संबंधित विविध मुद्दयांवर परस्पर सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि अर्मेनिया यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.  एप्रिल 2017 मध्ये हा करार करण्यात आला होता. हा करार पाच वर्षांसाठी अस्तित्वात असेल. त्यानंतर त्याला आपोआप मुदतवाढ दिली जाईल.

 

भारत आणि बांग्लादेश दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात सहकार्याबद्दलच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

भारत आणि बांग्लादेश दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात सहकार्य वाढावे यादृष्टीने करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या कराराचा मुख्य उद्देश  ई-प्रशासन अधिक कार्यक्षम करणे  हा असून त्याअंतर्गंत सर्व सार्वजनिक सेवा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने करण्यावर काम केले जाईल.

 

19 जून 2017

स्पष्टीकरण    

 

भूमी नोंदींचे डिजिटलायझेशन आणि त्याला आधारशी जोडण्यासंदर्भातले पत्र केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयाला सादर करण्यात आल्याचे जे वृत्त सोशल मिडियावर फिरत आहे, ते संपूर्णत: बनावट आहे. भारत सरकारने असे कोणतेही पत्र जारी केले नाही. यासंदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, प्रकरणाचा तपास केला जात आहे.

 

26 जून 2017

 

भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सामाजिक सुरक्षा करारात दुरुस्ती करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सामाजिक सुरक्षा करारात "निवासी देश" ही दुरुस्ती समाविष्ट करायला मंजुरी दिली आहे. जून २०१० पासून सामाजिक सुरक्षा करार यशस्वीपणे कार्यन्वित असून नेदरलँन्डसमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयाना याचा लाभ झाला आहे.

 

जलस्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्यादरम्यान भारत आणि नेदरलँड या देशांच्या संयुक्त सामंजस्य करारास  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी दिली आहे.

 

संघटित गट '' इंजिनिअरिंग सेवा म्हणून इंडियन नेव्हल मटेरियल मॅनेजमेंट सर्विसच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संघटित गट '' इंजिनिअरिंग सेवा म्हणून इंडियन नेव्हल मटेरियल मॅनेजमेंट सर्विसच्या स्थापनेला आणि भारतीय नौदलाच्या नौदल स्टोअर अधिकाऱ्यांच्या सध्याच्या '' कॅडरच्या आराखड्यात बदल करायला मंजुरी दिली .

 

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात वस्त्रोद्योग आणि फॅशन क्षेत्रातील सहकार्यावरील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात वस्त्रोद्योग आणि फॅशन क्षेत्रातील सह्कार्यावरील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. वस्त्रोद्योग आणि फॅशन क्षेत्राशी संबंधित परस्पर हिताच्या बाबींमध्ये या करारामुळे सहकार्य शक्य होईल.

 

भारत आणि अर्मेनिया यांच्यातील बाह्य अंतराळाचा शांततापूर्ण वापरातील सहकार्यासंबंधी सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारत आणि अर्मेनिया यांच्यातील बाह्य अंतराळाचा शांततापूर्ण वापरातील सहकार्यासंबंधी सामंजस्य कराराबाबत माहिती देण्यात आली. एप्रिल २०१७ मध्ये या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.

 

भारत आणि श्रीलंका यांच्यात होमियोपॅथी आणि पारंपरिक औषध प्रणालीतील सहकार्यासंबंधी सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय आणि श्रीलंका सरकारच्या आरोग्य,पोषण आणि स्वदेशी औषधी मंत्रालयादरम्यान  होमियोपॅथी आणि पारंपरिक औषध प्रणालीतील सहकार्यासंबंधी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे.

 

वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू करण्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि इतरांचे आभार मानले   

 

वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू करण्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि इतरांचे आभार मानणाऱ्या प्रस्तावाला  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

 

लोक प्रशासन आणि शासन सुधारणा क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय आणि पोर्तुगालच्या प्रशासकीय आधुनिकीकरण मंत्रालय यांच्यातील लोक प्रशासन आणि शासन सुधारणा क्षेत्रात सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. लोक प्रशासन आणि शासन सुधारणा संबंधी संयुक्त कृती गटावर या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असेल.

 

28 जून 2017

 

भारतामध्ये जलसंवर्धनासाठीच्या राष्ट्रीय अभियानाकरिता भारत आणि इस्रायल दरम्यान स्वाक्षऱ्या झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने भारतामध्ये जलसंवर्धनासाठीच्या राष्ट्रीय अभियानाकरिता भारत आणि इस्रायलदरम्यान स्वाक्षऱ्या झालेल्या सामंजस्य कराराला आज मंजुरी दिली.

 

भारत आणि अमेरिके दरम्यानच्या गृह सुरक्षा सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी        

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने आज भारत आणि अमेरिके दरम्यान झालेल्या गृह सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली. या सामंजस्य करारामुळे भारत आणि अमेरिके दरम्यानच्या द्विपक्षीय सुरक्षेला अधिक बळकटी  मिळेल तसेच उभय देशांमधील गृह्सुरक्षा संवादांतर्गत ६ उप-गट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून या करारामुळे या ६ गटांमध्ये समन्वय आणि सुसंवाद साधायला मदत होईल.

 

12 जुलै 2017

 

वाराणसीतल्या राष्ट्रीय बीज संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या परिसरात आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्था, दक्षिण आशियाई प्रादेशिक केंद्राच्या उभारणीला मंत्रिमंडळाची मंजूरी           

 

वाराणसीतल्या राष्ट्रीय बीज संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या परिसरात आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्था, दक्षिण आशियाई प्रादेशिक केंद्राच्या उभारणीला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. या प्रस्तावा अंतर्गत, वाराणसीमध्ये तांदूळ मूल्यवर्धन उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात येईल. अद्ययावत प्रयोगशाळेचा यात समावेश असेल. या केंद्रामुळे या भागातल्या धान्य उत्पादनाला चालना मिळणार असून, अविरत तांदूळ उत्पादनातही या केंद्राची मोलाची भूमिका असेल.

 

भारत आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

भारत आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने  मान्यता देण्यात आली. 16मे 2017 ला या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या  झाल्या होत्या.

 

भारत आणि जर्मनी यांच्यात आरोग्य क्षेत्रातल्या आशयविषयक संयुक्त निवेदनाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी           

 

भारत आणि जर्मनी यांच्यात आरोग्य क्षेत्रातल्या आशयविषयक संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली आहे. 1 जून 2017 रोजी यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. सहकार्याबाबतचे अधिक तपशील ठरवण्यासाठी एका कार्यकारी गटाची स्थापना करण्यात येणार असून या आशयविषयक संयुक्त निवेदनाच्या अंमलबजावणीकडेही हा गट लक्ष पुरवणार आहे.

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करार विषयक जॉईंट इंटरप्रेटेटिव्ह नोट्सला मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करार विषयक जॉईंट इंटरप्रेटेटिव्ह नोट्स (जे आय एन)ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण विषयक  अस्तित्वात असलेल्या कराराच्या अर्थाबाबत, व्याख्येविषयी या जे.आय.एन.मुळे सुस्पष्टता येणार आहे.

 

आसाम रायफल्स आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता       

 

आसाम रायफल्स आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत 60 वरून 65 पर्यंत  वाढ करण्याला मंत्रिमंडळाने  पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता  दिली आहे.

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातल्या सायबर सुरक्षेविषयीच्या कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती     

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातल्या सायबर सुरक्षेविषयीच्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत  माहिती देण्यात आली. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत इंडियन कॉम्पुटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम  (सीईआरटी-आयएन) आणि बांग्लादेशाच्या टपाल, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याअंतर्गत बांग्लादेश गव्हर्मेंट  कॉम्पुटर इन्सिडेंट रिस्पॉन्स टीम  यांच्यात हा सामंजस्य करार झाला आहे. 8 एप्रिल 2017 ला त्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

 

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल मधल्या नव्या एम्स साठी संचालकांच्या तीन पदांच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

महाराष्ट्रातल्या  नागपूरआंध्र प्रदेशमधल्या गुंटुरजवळच्या मंगलागिरी आणि पश्चिम बंगाल मधल्या कल्याणी इथल्या नव्या एम्स साठी संचालकांच्या तीन पदाच्या निर्मितीला, पूर्व सुधारित श्रेणी 80000  रुपये (अधिक एनपीए मर्यादा 85000) मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

 

भारत आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातल्या माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती 

 

भारत आणि पॅलेस्टाईन  यांच्यात झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली. ई प्रशासन, एम प्रशासन, ई लोकसेवा, सायबर सुरक्षा, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क, स्टार्ट अप्स इत्यादी क्षेत्रात घनिष्ट सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा या सामंजस्य कराराचा हेतू आहे. समावेश असलेल्या कार्यकारी गटाची स्थापना करून या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी केली जाईल, यामुळे रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

 

19 जुलै 2017

 

भारत आणि ब्रिक्स समुहातील देशांबरोबर झालेल्या करविषयक सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारत आणि ब्रिक्स समुहातील देशांबरोबर झालेल्या करविषयक सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. या समुहामध्ये ब्राझिल, रशिया, चीन, आणि दक्षिण आफ्रिका आणि भारत यांचा सहभाग आहे. करविषयक सामंजस्य कराराबरोबरच महसुलाच्या व्यवस्थापनामध्येही सहकार्य करण्यात येणार आहे.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आयडीएएसचा आढावा मंजूर     

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत इंडियन डिफेन्स अकौंटस् सर्व्हिसने घेतलेल्या आढाव्याला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार संरक्षण खात्यामध्ये आता 23 नवीन पदे तयार करण्यात आली आहेत.

 

अंतराळ तंत्रज्ञानसंबंधी नेदरलॅंडबरोबरच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता        

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अंतराळ तंत्रज्ञानसंबंधी नेदरलॅंडबरोबरच्या सामंजस्य कराराला  मान्यता  देण्यात आली. उभय देशांमध्ये दि. 11 आणि 22 मे 2017 मध्ये अनुक्रमे बंगलोर आणि हेग येथे करार करण्यात आले होते.

 

इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ इन्शुरन्स सुपरवायर्ज म्हणून आयआरडीएआयला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता, बहुपक्षीय सामंजस्य करार      

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ इन्शुरन्स सुपरवायजर म्हणून आयआरडीएआयला  पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात  बहुपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

 

अंतर्गत कालवे प्राधिकरणाला बाँडसच्या विक्रीमधून 660 कोटी रूपये उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानगीस मुदतवाढीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अंतर्गत कालवे प्राधिकरणाला बाँडसच्या विक्रीमधून 660 कोटी रूपये उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानगीस मुदतवाढीला मान्यता देण्यात आली. 2017-18 मध्ये हा निधी उभारण्यात येणार आहे.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर ( दुरुस्ती ) विधेयक, 2017 ला मंजुरी         

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा 2017, अस्तित्वात आल्यानंतर  (जम्मू आणि काश्मीरपर्यंत विस्तारित) यासंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक, 2017 पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. हे नवीन दुरुस्ती विधेयक आता पूर्वीच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्याची जागा घेणार आहे.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर ( दुरुस्ती ) विधेयक, 2017 ला मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर ( दुरुस्ती ) 2017 विधेयकाला (जम्मू आणि काश्मीरपर्यंत विस्तारित ) पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देण्यात आली.  हे नवीन दुरुस्ती विधेयक आता पूर्वीच्या एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर अध्यादेशाची जागा घेणार आहे.

 

इंडियन कम्युनिटी वेलफेअर फंडमार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये इंडियन कम्युनिटी वेलफेअर फंडअर्थात भारतीय समुदाय कल्याण निधीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. आय सी डब्ल्यू एफ ची 2009 मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. आपद्प्रसंगी परदेशस्थ भारतीय नागरिकांना मदत करण्याची गरज निर्माण होते

 

26 जुलै 2017

 

राज्य घटना(जम्मू आणि काश्मीरसाठी लागू) आदेश 1954 च्या सुधारणेला मंत्रिमंडळाची पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता           

 

केंद्रीय मंत्री मंडळाने, राज्य घटना(जम्मू आणि काश्मीरसाठी लागू) आदेश 1954 च्या सुधारणेला,राज्य घटना (जम्मू आणि काश्मीरसाठी लागू) दुरुस्ती आदेश 2017 द्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

भारत आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात युवा आणि क्रीडा क्षेत्रातल्या सहकार्याबद्दल स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराची मंत्रिमंडळाला माहिती         

 

भारत आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात युवा आणि क्रीडा क्षेत्रातल्या सहकार्याबद्दल स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. दोन्ही देशात, कल्पना, मूल्ये आणि संस्कृतीचे आदान-प्रदान होण्याबरोबरच क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाला हा सामंजस्य करार उपयुक्त ठरणार आहे.उभय देशातले मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ व्हायलाही यामुळे मदत होणार आहे.

 

इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी बाबत आशयविषयक संयुक्त निवेदनाबाबत मंत्रिमंडळाला माहिती     

इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी (आय जी सी एस) बाबत,भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि जर्मनीचे शिक्षण आणि संशोधन मंत्रालय यांच्यात झालेल्या आशयविषयक संयुक्त निवेदनाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली. भारताचे केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान आणि भू विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन आणि जर्मनीचे शिक्षण आणि संशोधन मंत्री जोहान वांका यांनी या आशयविषयक संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

 

सोवर्जीन सुवर्ण रोखे योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या फेरआढाव्याला मंत्रिमंडळाची मंजूरी 

 

सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या खर्चाच्या फेरआढाव्याच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने मंजूरी दिली आहे. या जन गणनेच्या नियोजित 3,543.29 कोटी रुपये खर्चात सुधारणा करून तो 4893.60 कोटी करण्यात आला आहे.नियोजित काळ आणि खर्चात वाढ करण्यात आली आहे.

 

2 ऑगस्ट 2017

 

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात,भारत-स्पेन सहकार्याबाबत, भारत आणि स्पेन यांच्यातल्या सामंजस्य कराराची मंत्रिमंडळाला माहिती 

 

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात,भारत-स्पेन सहकार्याबाबत, भारत आणि स्पेन यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज  झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  माहिती  देण्यात आली. 30मे 2017 रोजी स्पेन इथे या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.उभय देशात तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचे आदान-प्रदान सुलभ होणार असल्याने द्विपक्षीय सहकार्य दृढ व्हायला यामुळे मदत होणार आहे.

 

ब्रिक्स कृषी संशोधन मंच उभारण्यासाठी  भारत आणि ब्रिक्स राष्ट्रात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी   

 

ब्रिक्स कृषी संशोधन मंच उभारण्यासाठी  भारत आणि विभिन्न  ब्रिक्स राष्ट्रात झालेल्या सामंजस्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, पूर्वलक्षी प्रभावाने  मंजूरी  देण्यात आली.

 

16 ऑगस्ट 2017

 

वित्त कायदा 2007 च्या 136 कलमांतर्गत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणावर लावण्यात आलेल्या उपकरातल्या   शिलकीचा  एकल स्थायी कॉर्पस निधी निर्माण  करण्याला मंत्रिमंडळाची मंजूरी       

 

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी,सार्वजनिक खात्यामध्ये एकल स्थायी कॉर्पस निधी जो, "माध्यमिक आणि उच्च स्तर शिक्षण कोष" म्हणून ओळखला जाईल, या कोष निर्मितीला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. शिक्षण विषयक या कोषात  माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण कराची शिल्लक जमा केली जाईल. या कोशातल्या निधीचा संपूर्ण देशातल्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसाठी उपयोग केला जाईल.

 

उत्तर कोयल धरण प्रकल्पाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याला मंत्रिमंडळाची मंजूरी        

 

झारखंड आणि बिहारमधल्या उत्तर कोयल धरण प्रकल्पाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याच्या अपेक्षित 1622.27 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय  मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाली आहे.या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरु झाल्यापासून तीन वर्षासाठीच्या  खर्चाचा हा अंदाज आहे.

 

बौद्धिक संपदेविषयी भारत आणि स्वीडन यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी      

 

बौद्धिक संपदेविषयी भारत आणि स्वीडन यांच्यातल्या सहकार्याविषयीच्या सामंजस्य कराराला  केन्द्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी  मिळाली आहे. बौद्धिक संपदेविषयी स्वामित्व हक्कांचे अधिक उत्तम संरक्षण  करण्यासाठी आणि बौद्धिक संपदेविषयी जागृती घडवण्यासाठी उभय देशात प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि तंत्रविषयक आदान प्रदान या करारामुळे सुलभ होणार आहे.

 

नव्या मेट्रो रेल्वे धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, शहर विकास, किफायतशीरपणावर भर, खाजगी गुंतवणुकीला मोठा वाव          

 

शहरांच्या, मेट्रो रेल्वेविषयीच्या वाढत्या आकांक्षांची पूर्तता करणाऱ्या  नव्या मेट्रो रेल्वे धोरणाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्याआज झालेल्या  बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाद्वारे मेट्रोच्या विविध कार्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला मोठी संधी उपलब्ध झाली असून नव्या मेट्रो प्रकल्पासाठी, केंद्राकडून मदत  मिळवण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

 

2017 -2018 या वर्षातल्या दीर्घ मुदतीच्या सिंचन निधीसाठी 9020 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधने उभारण्याला मंत्रिमंडळाची मंजूरी      

 

2017 -2018 या वर्षातल्या दीर्घ मुदतीच्या सिंचन निधीसाठी 9020 कोटी रुपयांची  अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधने उभारण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही रक्कम, नाबार्डद्वारे  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या आणि प्राधान्य देण्यात आलेल्या 99 सिंचन योजना आणि त्यांच्या कमांड क्षेत्र विकासाच्या त्वरित सिंचन लाभ कार्याच्या अंमलबजावणीसाठी, ऋणविषयक वार्षिक 6 टक्के व्याजदर सुनिश्चित करण्यासाठी रोखे जारी करून  उभारण्यात येणार आहे.

 

सशस्त्र दल मुख्यालय नागरी सेवेत नियमित तत्वावर प्रधान संचालकांची 7 पदे आणि संचालकाच्या 36 पदांच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाची मान्यता       

 

संरक्षण मंत्रालयाच्या, सशस्त्र दल मुख्यालय नागरी सेवेच्या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून, नियमित तत्वावर प्रधान संचालकांची 7 पदे आणि संचालकाच्या 36 पदांच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

 

आंध्र प्रदेशमधल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मधे संचालकाचे एक पद आणि शिक्षकेतर तीन पदाच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाची मंजूरी         

 

आंध्र प्रदेशमधल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मधे संचालकाचे एक पद आणि शिक्षकेतर तीन पदाच्या निर्मितीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी  दिली आहे. संचालकासाठी मूळ वेतन 75000 रुपये अधिक 5000 रुपयांचा विशेष भत्ता अशी वेतन श्रेणी राहील, तर रजिस्ट्रार, ग्रंथपाल, प्रिन्सिपल स्टुडंट ऍक्टिव्हिटी अँड स्पोर्ट्स ऑफिसर अशा तीन शिक्षकेतर पदासाठी 10000  ग्रेड पे राहील.

 

23 ऑगस्ट 2017

 

अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या तपासणीसाठी आयोग स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्य मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाच्या तपासणीसाठी राज्य घटनेच्या ३४० कलमांतर्गत आयोग स्थापन करायला आज मंजुरी दिली. आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यापासून १२ आठवड्यांच्या आत आयोगाने अहवाल सादर करायचा आहे.  हा आयोग अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या तपासणीसाठी स्थापन केलेला  आयोग म्हणून ओळखला जाईल.

 

भारत-नेपाळ सीमेवर मेची नदीवर नवीन पुलाच्या बांधकामासाठी अंमलबजावणी व्यवस्था आखायला उभय देशांमधील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत-नेपाळ सीमेवर मेची नदीवर नवीन पुलाच्या बांधकामासाठी खर्चाची विभागणीवेळापत्रक आणि सुरक्षा मुद्द्यांबाबत अंमलबजावणी व्यवस्था आखण्यासाठी उभय देशांमधील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मंजुरी दिली आहे.

 

अंमली पदार्थाच्या मागणीत घट आणि अवैध तस्करी रोखण्याबाबत भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंमली पदार्थाच्या मागणीत घट आणि अमली पदार्थ, सायकोट्रोपिक आणि रासायनिक पदार्थांच्या अवैध तस्करी रोखण्याबाबत भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. या सहकार्यामुळे अंमली पदार्थ, सायकोट्रोपिक आणि रासायनिक पदार्थांच्या अवैध तस्करीला आळा बसेल.

 

दहिसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची ४० एकर जमीन एमएमआरडीएकडे मेट्रो शेड साठी हस्तांतरित करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गोराई येथील राज्य सरकारच्या  ४० एकर जमीनीच्या बदल्यात  दहिसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची ४० एकर जमीन एमएमआरडीएकडे मेट्रो शेड साठी हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली.  या व्यवहारामुळे एमएमआरडीएला मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करता येईल.

 

दिल्लीत राज्य अतिथी गृह बांधायला मध्य प्रदेश सरकारला भूखंड वितरित करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  दिल्लीत राज्य अतिथी गृह बांधायला मध्य प्रदेश सरकारला १.४७८ एकर भूखंड वितरित करायला मंजुरी दिली आहे. बाजारभावानुसार पुढील अटींवर हि मंजुरी देण्यात आली आहे:

१. राज्य अतिथी गृह बांधून झाल्यावर ०.८९ भूखंड मध्य प्रदेश सरकार परत करेल.

२. बाजारभावानुसार मध्य प्रदेश सरकार भूखंडातील फरकाची रक्कम अदा करेल.

३. मध्य प्रदेश सरकार ०.८९ भूखंडावरील भोगवटा शुल्क सध्याच्या दरानुसार भरेल.

 

पर्यायी व्यवस्थेच्या माध्यमातून विलीनीकरण करण्याची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मंत्रिमंडळाची तत्वतः मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पर्यायी व्यवस्थेच्या माध्यमातून विलीनीकरण करण्याची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तत्वत: मंजुरी दिली आहे.  या निर्णयामुळे मजबूत आणि स्पर्धात्मक बँका निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे एकत्रीकरण करणे सुलभ होईल.

 

30 ऑगस्ट 2017

 

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि विमा संस्थांमधील पदांची संख्या सरकारी पदांइतकी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि विमा संस्थांमधील पदांची संख्या सरकारी पदांइतकी करण्यासाठी आवश्यक निकषांना मंजुरी दिली आहे. जवळपास २४ वर्षे हा मुद्दा प्रलंबित होता. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अन्य संस्थांमध्ये निम्न श्रेणीत काम करणाऱ्यांच्या मुलांना सरकारमधील निम्न श्रेणीत काम करणाऱ्यांच्या मुलांच्या बरोबरीने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

 

भारत आणि कॅनडा संयुक्तपणे टपाल तिकिटे जारी करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला आज माहिती देण्यात आली कि भारत आणि कॅनडा यांनी संयुक्तपणे "दिवाळी" या संकल्पनेवर आधारित दोन स्मृती टपाल तिकिटे जारी करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. 21 सप्टेंबर 2017 रोजी या टपाल तिकिटांचे प्रकाशन होईल. यासाठी भारतीय टपाल विभाग आणि कॅनडा टपाल विभाग यांनी यापूर्वीच एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

 

झेबू गुरांचे जेनोमिक्स आणि सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि ब्राझील यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला झेबू गुरांचे जेनोमिक्स आणि सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि ब्राझील यांच्यातील सामंजस्य कराराबाबत माहिती देण्यात आली. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.

 

भारतीय निवडणूक आयोग आणि अन्य देश / आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्था यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्य देश/आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्थाबरोबर निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन या क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार करण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या सामंजस्य करारांमध्ये मानक परिच्छेद आणि कलमे यांचा समावेश आहे, प्रामुख्याने निवडणूक प्रक्रियेचा संघटनात्मक आणि तांत्रिक विकास, संस्थागत बळकटी आणि क्षमता निर्मिती, कर्मचारी प्रशिक्षण, नियमित सल्ला मसलत या क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभवाचे आदान-प्रदान यासाठी सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे.

 

"भारत-इस्रायल औद्योगिक संशोधन आणि विकास आणि तंत्रज्ञान संशोधन निधी" संबंधी सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि इस्रायल यांच्यातील "भारत-इस्रायल औद्योगिक संशोधन आणि विकास आणि तंत्रज्ञान संशोधन निधी" संबंधी सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. जुलै २०१७ मध्ये हा करार करण्यात आला होता.

 

बागान येथील भूकंपामुळे बाधित पागोडांच्या संरक्षणासाठी म्यानमार बरोबर सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बागान येथील भूकंपामुळे बाधित पागोडांच्या संरक्षणासाठी म्यानमार बरोबर सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ६-७ सप्टेंबर २०१७ दरम्यान म्यानमार दौऱ्यात या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार आहेत.

 

वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना नुकसान भरपाई) अध्यादेश २०१७ आणण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी  

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना नुकसान भरपाई) कायदा, २०१७ मध्ये योग्य सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने ऑगस्ट २०१७ मध्ये झालेल्या बैठकीत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेत कि जीएसटी लागू झाल्यानंतर एकूण मोटार वाहनावरील कर पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. त्यामुळे ८७०२ आणि ८७०३ अंतर्गत येणाऱ्या मोटार वाहनावर कमाल दर १५ वरून २५ टक्के वाढवण्याची शिफारस केली होती.

 

12 सप्टेंबर 2017

 

भारत आणि अर्मेनिया यांच्यामधील आपत्ती व्यवस्थापन सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता    

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि अर्मेनिया यांच्यामधील आपत्ती व्यवस्थापन सहकार्य कराराला मान्यता देण्यात आली. या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये आपत्ती आल्यास नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी आणि बचाव करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर आपत्तीसंबंधी माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात येणार आहे.

 

भारत आणि मोरोक्को आरोग्य क्षेत्रात सहकार्य करणार         

 

आरोग्य क्षेत्रात सहकार्य करण्याचा करार भारत आणि मोरोक्को यांच्या दरम्यान झाला असून, त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या उभय देशात पुढील क्षेत्रात सहकार्य करण्यात येणार  आहे.

 

1.      संसर्गजन्य नसलेले रोग, त्यामध्ये बालकांना होणारे ह़दयाचे आजार आणि कर्करोग यांचाही समावेश आहे.

2.     औषध नियामक आणि औषधांचा दर्जा नियंत्रण.

3.     संसर्गजन्य आजार.

4.     मातृत्व, बालके आणि नवजात अर्भकांचे आरोग्य.

5.     रूग्णालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, चांगल्या गोष्टींची देवाण-घेवाण.

6.     आरोग्य सेवा आणि रुग्णालयांच्या प्रशासन आणि व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षण देणे.

7.     उभय देशांच्या संमतीने आरोग्य विषयक इतर क्षेत्रात सहकार्य करणे.

या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यकारी दल स्थापण्यात येणार आहे.

 

तोषदान सुधारणा विधेयक 2017 मांडण्‍यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रॅच्यूइटी म्हणजेच तोषदान सुधारणा विधेयक, 2017 संसदेमध्ये मांडण्यासाठी आज मान्यता देण्यात आली. या सुधारणा विधेयकामुळे खाजगी क्षेत्रातील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच सरकारच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्था यामधील कर्मचाऱ्‍यांच्या तोषदानाची कमाल मर्यादा वाढविणे शक्य होणार आहे. सीसीएसनिवृत्ती वेतनाचा नियम लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्‍यांनाही तोषदान आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्‍यांप्रमाणे मिळू शकणार आहे.

 

केंद्रीय कर्मचाऱ्‍यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये अतिरिक्त एक टक्का वृद्धीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये अतिरिक्त 1 टक्का वृद्धीला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ केंद्रीय निवृत्तीवेतनधारकांनाही मिळणार आहे. ही वाढ 1 जुलै, 2017 पासून लागू होणार आहे.

 

बीएसएनएल आता मोबाईलच्या मनोऱ्‍यांसाठी स्वमालकीची स्वतंत्र कंपनी स्थापणार

 

बीएसएनएल म्हणजेच भारत संचार निगम लिमटेड आता मोबाईल म्हणजेच भ्रमणध्वनी  सेवा देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या मनोऱ्‍यांच्या संपत्तीसाठी स्वमालकीची स्वतंत्र कंपनी स्थापणार आहे. यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

 

भारत आणि जपान दरम्यान रेशीम किडे आणि रेशीम उद्योग क्षेत्रात एकत्रित संशोधनासंबंधीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

रेशीमकिडे आणि रेशीम उद्योग या क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळ आणि जपानच्या राष्ट्रीय कृषीजैविक विज्ञान संस्थेमध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या उभय संस्थांमध्ये 11 नोव्हेंबर 2016 रोजी सांमजस्याचा करार झाला होता.

 

सरकारी प्रेसचे सुसूत्रीकरण/विलीनीकरण आणि त्यांच्या आधुनिकीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी  

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारच्या 17 मुद्रणालयांचे नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन, मिंटो रोड आणि मायापुरी, महाराष्ट्रात नाशिक आणि कोलकाता येथील टेंपल स्ट्रीट या पाच सरकारी मुद्रणालयांमध्ये सुसूत्रीकरण/विलीनीकरण आणि आधुनिकीकरणाला मंजुरी दिली. त्यांच्या अतिरिक्त जमिनीच्या मुद्रीकरणाच्या माध्यमातून या पाच मुद्रणालयांचा पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण केले जाईल.

 

20 सप्टेंबर 2017

 

दंत वैद्यक (दुरुस्ती) विधेयक 2017 सादर करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दंत वैद्यक (दुरुस्ती) विधेयक 2017 आवश्यक त्या दुरुस्तीसह सादर करायला मंजुरी दिली आहे.  या दुरुस्तीमुळे अनावश्यक बाबी कमी होतील.दुरुस्ती करण्यात आलेल्या कलमांमध्ये दंत वैद्यक कायदा 1948 मधील तरतुदींमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

 

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी संलग्न बोनस दसऱ्यापूर्वी द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

रेल्वेची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन        

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारी वगळून) 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी 78 दिवसांच्या वेतनाइतका उत्पादक संलग्न बोनस द्यायला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 12.30 लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.

 

पुनर्रचित खेलो इंडिया कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2017-18 ते 2019-20 या कालावधीसाठी 1756 कोटी रुपये खर्चाच्या पुनर्रचित खेलो इंडिया कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्राच्या इतिहासात हा अभूतपूर्व क्षण आहे. 

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत झालेली प्रगती आणि सक्षम कार्यक्रम समितीच्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत झालेल्या प्रगतीची माहिती देण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या सक्षम कार्यक्रम समिती आणि सुकाणू गटाच्या निर्णयांबाबत अवगत करण्यात आले. एप्रिल 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आले आणि 2013 मध्ये राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाच्या शुभारंभासह त्याचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात रुपांतर करण्यात आले.

 

27 सप्टेंबर 2017

 

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची लखनौ येथील चौधरी चरणसिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळस्थित 1899 चौ.मी. जमीन लखनौ मेट्रो रेल्वे महामंडळाला कायमस्वरूपी हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी      

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची लखनौ येथील चौधरी चरणसिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळस्थित  1899  चौ.मी. जमीन लखनौ मेट्रो रेल्वे महामंडळाला कायमस्वरूपी हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली आहे. लखनौ मेट्रो महामंडळाला मेट्रो स्थानकासाठी प्रवेश/ निर्गमन व्यवस्था उभारण्यासाठी या जमिनीची आवश्यकता होती. हा वाहतुकीचा महत्वपूर्ण प्रकल्प असून यामुळे सामान्य नागरिकांची सोय होणार आहे.

 

भारत आणि इथिओपिया यांच्यातील माहिती, दळणवळण आणि माध्यम क्षेत्रात सहकार्यबाबत कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि इथिओपिया यांच्यातील "माहिती, दळणवळण आणि माध्यम क्षेत्रात सहकार्य" बाबत करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. रेडिओ, वृत्तपत्रे, टीव्ही , समाज माध्यमे यांसारख्या माध्यमातून उभय देशांच्या जनतेला अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या करारामुळे प्रोत्साहन मिळेल आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व निर्माण होईल.

 

भारत आणि बेलारूस यांच्यात तेल आणि वायू क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि बेलारूस यांच्यात तेल आणि वायू क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. बेलारूसच्या राष्ट्रपतींच्या भारत दौऱ्यादरम्यान 12सप्टेंबर 2017 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. हा करार स्वाक्षरी झाल्यापासून तीन वर्षांसाठी लागू राहील.

 

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पोलीस प्रशिक्षण आणि विकास याबाबत तांत्रिक सहकार्यावरील द्विपक्षीय सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पोलीस प्रशिक्षण आणि विकास याबाबत तांत्रिक सह्कार्यावरील द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. स्वाक्षरी झाल्यापासून ५ वर्षांसाठी हा करार लागू राहील आणि त्यांनतर आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवता येईल.

 

राजमुंद्री विमानतळाच्या आसपासच्या गावांना संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी रस्ता बांधण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची 10.25 एकर जमिनीची  आंध्र प्रदेश सरकारने दिलेल्या तेवढ्याच जमिनीबरोबर अदलाबदली करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

भारत आणि बेलारूस दरम्यान द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावरील स्वाक्षरी आणि त्याचे पालन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि बेलारूस दरम्यान द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावरील स्वाक्षरी आणि त्याचे पालन करायला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांदरम्यान गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.

 

आंतरबँक स्थानिक चलन कर्ज करार आणि ब्रिक्स आंतरबँक सहकार्य प्रणाली अंतर्गत ईडीआयएम बॅंकेद्वारा पत मानांकनाशी संबंधित सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी      

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरबँक स्थानिक चलन कर्ज करार आणि ब्रिक्स आंतरबँक सहकार्य प्रणाली अंतर्गत ईडीआयएम बॅंकेद्वारा पत मानांकनाशी संबंधित सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. हे दोन्ही करार अम्ब्रेला करार असल्यामुळे त्यांचे स्वरूप बंधनकारक नाही .

 

सामायिक संचार टॉवर्स आणि संलग्न पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी दळणवळण परिचालकांना संरक्षण खात्याची जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणात सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सामायिक संचार टॉवर्स आणि संलग्न पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी दळणवळण परिचालकांना संरक्षण खात्याची जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणात अंमलबजावणीचा अनुभव आणि दूरसंचार विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे  सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे.

 

पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या एकछत्री योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी         

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१७-१८ ते २०१९-२० या कालावधीसाठी "पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या " एकछत्री योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे.  तीन वर्षात २५०६० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद आहे, यापैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा  १८६३६ कोटी रुपये असेल तर राज्यांचा हिस्सा ६४२४ कोटी रुपये असेल.

 

4 ऑक्टोबर 2017

 

भारत आणि लिथुआनिया  यांच्यातल्या प्रत्यर्पण करारावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मोहोर         

 

भारत आणि  लिथुआनिया यांच्यात प्रत्यर्पण करारावर स्वाक्षरी करायला आणि मंजुरी द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या करारामुळे दहशतवादी,आर्थिक गुन्हेगार आणि इतर गुन्हेगारांना परस्परांकडे हस्तांतरीत  करण्यासाठी कायद्याचे अधिष्ठान मिळणार आहे.

 

रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्रविषयक सहकार्यासाठी भारत आणि स्विझर्लंड यांच्यातल्या सामंजस्य  कराराबाबत मंत्रिमंडळाला माहिती 

 

रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्रविषयक सहकार्यासाठी भारतातले रेल्वे खाते आणि स्विझर्लंडचे पर्यावरण,वाहतूक आणि दळणवळण खाते यांच्यातल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली. 31 ऑगस्ट 2017 ला या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.

 

म्यानमारमधल्या यमेथीन इथल्या  महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जा आणखी  उंचावण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता         

 

म्यानमारमधल्या यमेथीन इथल्या  महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जा आणखी  उंचावण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने  मान्यता  दिली आहे. 6 सप्टेंबर 2017ला या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. म्यानमार सरकारला, पोलीस दलाच्या क्षमता वृद्धिगत करण्यासाठी, यमेथीन  महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जा आणखी  उंचावण्यासाठी, भारत सरकारकडून तांत्रिक आणि वित्तीय सहाय्य, या सामंजस्य करारांतर्गत पुरवण्यात येणार आहे.

 

कांडला बंदराला  दीनदयाळ  बंदर असे नाव देण्याला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

कांडला बंदराला  दीनदयाळ बंदर कांडला असे  नाव देण्याला  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज  झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.

 

11 ऑक्टोबर 2017

 

टीआयटीपीकार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता      

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारत आणि जपान यांच्यामध्ये लवकरच होणा-या टीआयटीपी म्हणजेच टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्रॅमया सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. हा सामंजस्य करार भारत आणि जपान यांच्या दरम्यान लवकरच करण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री येत्या 16 ते 18 ऑक्टोबर या कालावधीत टोकियोला भेट देणार आहेत. त्यावेळी उभय देशात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात येणार आहे. या करारानुसार भारतीय तंत्रज्ञांना प्रशिक्षणासाठी तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जपानला पाठवण्यात येणार आहे. कौशल्य विकसनासाठी या कराराचा लाभ घेता येणार आहे.

 

भारत आणि जपान यांच्या दरम्यान झालेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारत आणि जपान यांच्या दरम्यान झालेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील व्यापारी सहकार्य कराराला मान्यता देण्यात आली. जागतिक एलएनजीम्हणजेच द्रवीभूत नैसर्गिक वायू  बाजारपेठेमधील तरलता आणि लवचिकता लक्षात घेवून उभय देश व्यापारी सहकार्य करणार आहेत. द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या कंत्राटामध्ये लवचिकता येण्यास या करारामुळे मदत मिळणार आहे. सहकार्याबाबत विशिष्ट चौकट आखण्यात येणार आहे.

 

सेबी आणि जिब्राल्टर एफएससी यांच्या सांमजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता  

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सेबी म्हणजेच सेक्युरिटीज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आणि जिब्राल्टर वित्त सेवा आयोग यांच्या दरम्यान होत असलेल्या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. या उभय संस्था परस्परांना तांत्रिक सहकार्य करणार आहेत. तसेच दोन्ही देशांना रोखे बाजारासंबंधी माहितीची देवाण-घेवाण करता येणार आहे. सेबी आणि एफएससी या दोन्ही संस्थांना आपल्या कार्यकक्षा देशाबाहेर विस्तारण्यासाठी या करारामुळे मदत होणार आहे.

 

व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण यासाठी बेलारूसबरोबर केलेल्या सामंजस्य कराराला मान्यता 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण यासाठी बेलारूसबरोबर केलेल्या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. बेलारूसचे  राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को भारत भेटीवर आले होते त्यावेळी उभय देशांमध्ये यासंबंधीचा सहकार्य करार 12 सप्टेंबर, 2017 रोजी करण्यात आला होता. या सामंजस्य करारानुसार भारत आणि बेलारूस यांच्यामध्ये व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रामध्ये सहकार्य करण्यात येणार आहे.

 

सेबी आणि कुवेतच्या सीएमए यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सेबी म्हणजेच भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ आणि कुवेतच्या सीएमए म्हणजेच भांडवली बाजार प्राधिकरण यांच्यामध्ये झालेल्या कराराला मान्यता देण्यात आली. या करारानुसार उभय संस्था एकमेकांना तांत्रिक सहकार्य करणार आहेत. या करारानुसार भांडवली बाजारामध्ये कार्यरत असलेल्या या दोन्ही नियामक संस्था विशिष्ट चौकट निश्चित करून आर्थिक माहितीची आणि तंत्रज्ञानाची देवाण घेवाण करता येणार आहे. आणि रोखे बाजारपेठेचा प्रभावी विकास करण्याच्या दिशेने कार्य करता येणार आहे. या करारामुळे उभय देशांच्या या संस्थांना परदेशातही सहकार्य करणे शक्य होणार आहे.

 

आयएएलएचा दर्जा बदलण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता       

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ मरीन एडस टू नॅव्हिगेशन अॅंड लाईट हाऊस या एनजीओम्हणजेच अशासकीय संस्थेचा दर्जा बदलण्यास मान्यता देण्यात आली. आता या संस्थेला आयजीओम्हणजेच आंतर-शासकीय संस्थेचा दर्जा देण्यात येणार आहे. यामुळे नौवहनाच्या वाहनांच्या सुरक्षित, आर्थिक आणि कार्यक्षम व्यवहाराला चालना मिळू शकणार आहे.

 

भारत आणि मोरोक्को यांच्यामध्ये जलसंपदा क्षेत्रामध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारत आणि मोरोक्को यांच्यामध्ये झालेल्या जलसंपदा क्षेत्रासाठी सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. या कराराचा उद्देश उभय देशांमध्ये जलसंपदा विकास आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा आहे. जलसंपदा क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिक, तांत्रिक अणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये उभय देश सहकार्य करणार आहेत.

 

देशभरातील विद्यापीठे  आणि महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक आणि समकक्ष शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक आणि इतर समकक्ष शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र सरकार पुरस्कृत सर्व तंत्रशिक्षण संस्था तसेच देशभरातल्या उच्च शिक्षण संस्थांमधल्या सुमारे आठ लाख प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार ही वेतनवाढ लागू करण्यात आली आहे.

 

1 नोव्हेंबर 2017

 

भारत आणि इथिओपिया  यांच्यातल्या व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य दृढ करणाऱ्या  व्यापार कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी   

 

भारत आणि इथिओपिया यांच्यातल्या  व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला प्रोत्साहन  देऊन ते  दृढ करण्यासाठीच्या उभय देशातल्या व्यापार कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली. भारताच्या राष्ट्रपतींच्या इथिओपिया दौऱ्यादरम्यान 5 ऑक्टोबरला या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रपतींनी 4 ते 6 ऑक्टोबर 2017 या काळात हा दौरा केला होता.

 

भारत आणि अर्मेनिया यांच्यात सीमाशुल्क विषयक बाबींमध्ये सहकार्य करण्याच्या कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता           

 

भारत  आणि अर्मेनिया यांच्यात  सीमाशुल्क विषयक बाबीमध्ये, परस्पर सहाय्य आणि सहकार्य करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी  करण्याला आणि हा करार मंजूर करायला केंद्रीय मंत्री मंडळाने  मान्यता दिली आहे.

 

राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम 1993 मधे सुधारणा करायला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता      

 

राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम 1993 मधे सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मान्यता दिली आहे. एन सी टी ई च्या परवानगीवाचून अध्यापक शिक्षण अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या केंद्र, राज्य आणि विद्यापीठांना पूर्वलक्षी मान्यता देण्याचा या सुधारणा कायद्यामागचा उद्देश आहे.

 

10 नोव्हेंबर 2017

 

भारत आणि फिलिपाईन्स दरम्यान कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फिलिपाईन्स दरम्यान कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. या सामंजस्य करारामुळे कृषी क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य सुधारेल आणि उभय देशांना याचा लाभ होईल.या सामंजस्य करारात समान प्रतिनिधींचा संयुक्त कृतीगट स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या संयुक्त कृतीगटाची दर दोन वर्षांनी फिलिपाईन्स आणि भारतात आलटून पालटून बैठक होईल.

 

उत्पन्नावरील कर चुकवेगिरी आणि दुहेरी करआकारणी रोखण्यासाठी भारत आणि चीनच्या हाँगकाँग विशेष प्रशासकीय क्षेत्र यांच्यातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पन्नावरील कर चुकवेगिरी आणि दुहेरी करआकारणी रोखण्यासाठी भारत आणि चीनच्या हाँगकाँग विशेष प्रशासकीय क्षेत्र यांच्यातील कराराला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे उभय देशांमध्ये गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि कार्मिक ओघ वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल तसेच दुहेरी करआकारणी टळेल आणि उभय देशांमध्ये माहितीच्या आदान प्रदानाची तरतूद असेल. यामुळे कर विषयक बाबींमध्ये पारदर्शकता सुधारेल आणि कर चुकवेगिरीला आळा बसेल.

 

उत्पन्नावरील कर चुकवेगिरी आणि दुहेरी करआकारणी रोखण्यासाठी भारत आणि किरगिझ दरम्यान करारात सुधारणा करणाऱ्या प्रोटोकॉलला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पन्नावरील कर चुकवेगिरी आणि दुहेरी करआकारणी रोखण्यासाठी भारत आणि किरगिझ दरम्यान करारात सुधारणा करणाऱ्या प्रोटोकॉलला मंजुरी दिली आहे. दुहेरी करआकारणी टाळण्यासंदर्भातील करारात दुरुस्ती करणाऱ्या प्रोटोकॉलचे उद्दिष्ट अनुच्छेद 26 (माहितीचे आदान-प्रदान) आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार अद्ययावत करणे हा आहे. अद्ययावत अनुच्छेद माहितीच्या अधिकाधिक आदान-प्रदानाची तरतूद करतो.

 

भारत आणि कोलंबिया दरम्यान गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि संरक्षणासाठी 10 नोव्हेंबर 2009 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या करारासंदर्भातील संयुक्त घोषणापत्राला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी     

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि कोलंबिया दरम्यान गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि संरक्षणासाठी 10 नोव्हेंबर 2009 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या करारासंदर्भातील संयुक्त घोषणापत्राला मंजुरी दिली आहे. या घोषणापत्रामुळे उभय देशांमधील गुंतवणूक संवर्धन आणि संरक्षण संबंधी विद्यमान कराराच्या व्याख्येत स्पष्टता येईल. संयुक्त घोषणापत्र सामान्यपणे गुंतवणूक करार व्यवस्थेच्या बळकटीकरणात महत्वपूर्ण पूरक भूमिका पार पाडतात.

 

देशातील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेसाठी द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेसाठी द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) जे. पी. रेड्डी आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी असतील, तर केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. बसंत आयोगाचे सदस्य असतील.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने द्वारका, नवी दिल्ली येथे प्रदर्शन-कम -परिषद केंद्र विकसित करायला मान्यता दिली   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे.

 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरूच ठेवायला आणि त्याच्या पुनर्रचनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी     

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) चालू ठेवण्यासाठी आणि त्याची पुनर्रचना करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे, यामुळे  ग्रामीण भागातील लोकांना चांगल्या दर्जाची सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी योजनांच्या शाश्वततेवर (कार्यक्षमता) अधिक भर देऊन  देऊन तो परिणाम-आधारित, स्पर्धात्मक बनेल आणि त्यावर अधिक चांगली देखरेख ठेवता येईल.

 

उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षण संस्थेच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी , भारतीय सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत सोसायटी म्हणून तसेच स्वायत्त आणि स्वतंत्र प्रमुख परीक्षण संस्था म्हणून राष्ट्रीय परीक्षण संस्थेची स्थापना (एनटीए) करायला मंजुरी दिली आहे.

 

16 नोव्हेंबर 2017

 

न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांना चालना

न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधा आणखी सुधारण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना सुरूच ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी,12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या  म्हणजेच 01.04.2017 ते 31.03.2020  कालावधीनंतर केंद्र पुरस्कृत योजना सुरूच ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मान्यता दिली आहे. न्याय प्रदान आणि विधी सुधारणेच्या राष्ट्रीय मिशन द्वारे अभियानाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी  करण्यात येणार असून त्यासाठी 3,320 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.न्याय विभागातर्फे, देखरेखीसाठी जिओ टॅगिंगसह ऑनलाईन प्रणाली स्थापन करायलाही मंत्रिमंडळाने स्वीकृती दिली आहे.

 

भारत आणि बेलारूस  यांच्यातल्या  विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी सह इतर क्षेत्रात वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठीच्या कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता   

 

विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी सह इतर क्षेत्रात वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठीच्या  भारतीय  राष्ट्रीय  विज्ञान अकादमी आणि राष्ट्रीय अकादमी ऑफ सायन्सेस ऑफ बेलारूस यांच्यातल्या  कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती  देण्यात आली. बेलारुसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांच्या भारत भेटीदरम्यान, नवी दिल्लीत 12 सप्टेंबर 2017 रोजी या कराराची देवाणघेवाण झाली होती. 

 

2016 -17 या वर्षासाठी रेल्वेद्वारे महसूलाप्रती देय लाभांश दर आणि संबंधित मुद्दयांबाबत रेल्वे समन्वयन समितीच्या (2014) च्या सहाव्या अहवालातल्या शिफारसी स्वीकारणारा  ठराव मंत्रिमंडळाकडून मंजूर  

 

रेल्वेद्वारे महसूलाप्रती देय लाभांश दरात, केवळ एकदाच सूट मिळावी  ही रेल्वे समन्वयन समिती (2014)ची,   201617 या वर्षासाठीकरण्यात आलेली  शिफारस स्वीकारण्यासाठी, संसदेच्या दोन्ही सदनात ठराव  सादर करण्याच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.  

 

दूरसंवाद आणि इतर मंत्रालयाच्या, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान पार्श्वभूमी  असलेल्या  गट अ मधल्या अधिकाऱ्यांच्या टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआयएल) मध्ये प्रतिनियुक्तीला मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदिल  

 

दूरसंवाद आणि इतर मंत्रालयाच्या, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान पार्श्वभूमी  असलेल्या  गट अ मधल्या अधिकाऱ्यांच्या, टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआयएल) मध्ये प्रतिनियुक्तीला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. टीसीआयएल हा  आयएसओ 9001: 2008 आणि आयएसओ 2008, 14001:2004 प्रमाणित सार्वजनिक क्षेत्रातला उपक्रम असून दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा भक्कम पाया असलेल्या या उपक्रमाची केंद्र सरकारने 1978 मध्ये स्थापना केली.

 

भारत आणि पोलंड यांच्यात  नागरी  हवाई वाहतूक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता 

 

भारत आणि पोलंड दरम्यान नागरी  हवाई वाहतूक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता  देण्यात आली. दोन्ही  देशाच्या सरकारांनी मान्यता दिल्यानंतर  या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील. हा सामंजस्य करार पाच वर्षासाठी असेल.

 

वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरण स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी           

 

वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि तंत्र सदस्यांच्या पद निर्मितीला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत आज  झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात  वापरल्या जाणाऱ्या  अनेक वस्तूंवरच्या वस्तू आणि सेवा करात कालपासून कपात करण्यात आल्यानंतर आज लगेच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.14  नोव्हेंबर 2017च्या  मध्यरात्रीपासून 178 वस्तूवरचा वस्तू आणि सेवा कर 28 % वरून 18 % करण्यात आला आहे. आता केवळ 50 वस्तूवर 28 % वस्तू आणि सेवा कर  राहील.

 

प्रधान मंत्री  आवास योजने अंतर्गत मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या पत आधारित  अनुदान योजनेखाली व्याज अनुदानासाठी पात्र घरांच्या कार्पेट क्षेत्रात वाढ करायला केंद्रीय  मंत्रिमंडळाची मंजूरी         

 

प्रधान मंत्री  आवास योजना (शहरी )अंतर्गत मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या पत आधारित  अनुदान योजनेखाली व्याज अनुदानासाठी पात्र घरांच्या कार्पेट क्षेत्रात वाढ करायला केंद्रीय  मंत्रिमंडळाने  मंजूरी दिली आहे. शहरी  भागात गृह  टंचाईच्या आव्हानाला तोंड देण्याच्या दृष्टीने, मध्यम उत्पन्न गटासाठी  पत आधारित  अनुदान योजना  हे प्रशंसनीय पाऊल आहे.

 

22 नोव्हेंबर 2017

 

15 व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी         

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. संविधानाच्या कलम 280 (1) नुसार हे एक नियतकालिक कायदेशीर बंधन आहे. 15 व्या वित्त आयोगासाठी संदर्भ अटी योग्यवेळी अधिसूचित केल्या  जातील.

 

सीमा शुल्कविषयक बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहकार्य यावरील भारत आणि फिलिपिन्स यांच्यातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सीमा शुल्कविषयक बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहकार्य यावरील भारत आणि फिलिपिन्स यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करायला आणि त्याला मान्यता द्यायला मंजुरी दिली आहे. सीमा शुल्क विषयक गुन्ह्यांना  प्रतिबंध आणि चौकशीसाठी  संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी  या करारामुळे मदत होईल.

 

दहशतवाद आणि संघटित गुन्हे यांचा सामना करण्यासाठी सहकार्याबाबत भारत-रशिया करारावर स्वाक्षरी करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व प्रकारचा दहशतवाद आणि संघटित गुन्हे यांचा सामना करण्यासाठी सहकार्याबाबत भारत-रशिया यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे.

 

2019-20 पर्यंत भारतीय कंपनी व्यवहार संस्थेची योजना सुरु ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी  

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय कंपनी व्यवहार संस्थेची (आरयआयसीए) योजना आणखी तीन आर्थिक वर्षांसाठी ( 2017-18 ते  2019-20) सुरु ठेवायला आणि संस्थेला 18 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात मदत द्यायला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष 2019-2020.च्या समाप्तीपर्यंत ही संस्था स्वयंपूर्ण होईल.

 

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसाठी सुधारित वेतन, ग्रॅच्युईटी ,भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी    

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसाठी आणि निवृत्त न्यायाधीशांसाठी वेतन, ग्रॅच्युईटी, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे. नागरी सेवकांच्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अमलबजावणीनुसार ही वाढ करण्यात येणार आहे.

 

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाबाबत वाटाघाटीच्या ८ व्या फेरीसाठीच्या वेतन धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाबाबत वाटाघाटीच्या ८ व्या फेरीसाठी  वेतन धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

 

युरोपियन पुनर्निर्माण आणि विकास बँकेसाठी भारताच्या सदस्यत्वाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युरोपियन पुनर्निर्माण आणि विकास बँकेसाठी (ईबीआरडी) भारताच्या सदस्यतेला मंजुरी दिली आहे. ईबीआरडीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आर्थिक कार्य विभाग, अर्थ मंत्रालय आवश्यक पावले उचलेल.

 

30 नोव्हेंबर 2017

 

कृषी आणि वनस्पती निगा संबंधित मुद्द्यांवर सहकार्यासाठी भारत आणि इटली यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

कृषीविषयक आणि वनस्पती निगा संबंधित मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि इटली यांच्यातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला  केंद्रीय मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे. याआधीच्या करारावर जानेवारी 2008 मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या आणि त्याची मुदत  जानेवारी 2018 मध्ये संपुष्टात येत असून त्या जागी हा नवा करार येईल.

 

भारत आणि ब्राझील यांच्यातल्या गुंतवणूक सहकार्य आणि सुविधा कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी    

भारत आणि ब्राझील यांच्यातल्या गुंतवणूक सहकार्य आणि सुविधा करारावर स्वाक्षऱ्या करायला आणि त्याला मान्यता द्यायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या करारामुळे दोन्ही देशातला गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार आहे. हा करार, ब्राझीलमधल्या गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करायला तर भारतातल्या गुंतवणूकदारांना ब्राझीलमध्ये गुंतवणूक करायला योग्य त्या सुविधा पुरवणार आहे.

 

हिंदुस्तान व्हेजिटेबल ऑईल कॉर्पोरेशनची भू-संपदा गृहनिर्माण आणि नागरी विकास  मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता          

 

हिंदुस्तान व्हेजिटेबल ऑईल कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या भू-संपदेचा योग्य वापर किंवा विनियोग करण्यासाठी ती  गृहनिर्माण आणि नागरी विकास  मंत्रालयाकडे अथवा त्याच्या अधिकृत एजन्सीकडे  हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हिंदुस्तान व्हेजिटेबल ऑईल कॉर्पोरेशनची भू-संपदा हस्तांतरीत करण्याच्या बदल्यात या कॉर्पोरेशनची सरकारप्रती देणी आणि त्याचे व्याज रद्दबातल ठरवण्यात येईल.

 

1 डिसेंबर 2017

 

राष्ट्रीय पोषण मिशनच्या (एनएनएम) स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

निर्यात  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या  काल झालेल्या  बैठकीत, राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली. 2017-18  या वर्षांपासून सुरु होत असलेल्या या मिशनसाठी 9046.17 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

15 डिसेंबर 2017

 

डेबिट कार्ड/ भीम यु पी आय/ए ई पी एस द्वारे 2000 रुपयांपर्यंत व्यवहारावरच्या एमडीआर शुल्काची भरपाई करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता          

 

डेबिट कार्ड/ भीम यु पी आय/ आधार संलग्न प्रणाली ए ई पी एस द्वारे 2000 रुपयांपर्यंतच्या  व्यवहारावर लागू असलेले एमडीआर  अर्थात मर्चंट डिस्काउंट रेट शुल्क, 1 जानेवारी 2018  पासून दोन वर्षापर्यंत केंद्र सरकार सोसणार आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.या शुल्काची बँकांना भरपाई केली जाणार आहे.2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी बँकांना भरपाई करण्यात येणारे एमडीआर शुल्क 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 1,050 कोटी तर 2019 -20 या आर्थिक वर्षासाठी 1,462 कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.

 

चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी विशेष पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता 

 

चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी विशेष पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मान्यता दिली आहे. या पॅकेजनुसार,भारतीय पादत्राणे, चामडे आणि सहाय्य्यक  विकास कार्यक्रम या योजनेच्या अंमलबजावणीद्वारे, 2017 -18  ते 2019 -20 या तीन आर्थिक वर्षासाठी 2600 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

 

केंद्र  पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना 1एप्रिल 2017  पासून 31 मार्च 2020  पर्यंत सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

 

केंद्र  पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना 1एप्रिल 2017  पासून  31 मार्च 2020  पर्यंत सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाने  मंजुरी  दिली आहे. यासाठी तीन वर्षाकरिता 2400 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  2014 च्या सप्टेंबरमध्ये हे मिशन सुरु झाले आहे.

 

भारत आणि कोलंबिया यांच्यामध्ये कृषी आणि मत्स्योत्पादन क्षेत्रातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

भारत आणि कोलंबिया यांच्यामध्ये कृषी आणि मत्स्योत्पादन क्षेत्रातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मंत्रिमंडळाने  मंजुरी  दिली आहे.  या सामंजस्य कराराद्वारे कृषी आणि मत्स्योत्पादन यामध्ये या भागात सहकार्याला वाव मिळणार आहे -

 

नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयांतर्गत मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयोगाचे कार्य करण्यासाठीं मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या एका   मंडळ कार्यालय निर्मितीला मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील          

 

नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयांतर्गत  रेल्वे सुरक्षा आयोगात, मेट्रो रेल्वे (कार्य आणि देखभाल) कायदा 2002 अंतर्गत मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयोगाचे विहित कार्य करण्यासाठी, सहायक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या एका मंडळ कार्यालयाच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या पदांमुळे सध्याच्या तसेच विभिन्न रेल्वे योजनांमध्ये प्रवासी सुरक्षा आणि मेट्रो रेल्वे परिचालन याविषयी मेट्रो रेल्वे (कार्य आणि देखभाल) कायदा 2002  मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लक्ष केंद्रित  करता येणार आहे.

 

हैदराबादमध्ये समुद्र विज्ञान कार्यान्वयनासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याकरिता  युनेस्को समवेतच्या  कराराला  मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

समुद्र विज्ञान कार्यान्वयनासाठी, हैदराबादमध्ये युनेस्कोचे श्रेणी  2आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हिंदी महासागर, हिंदी आणि अटलांटिक महासागरालगतचे  आफ्रिकन देश, युनेस्कोच्या ढाच्याअंतर्गत लहान बेटे असलेले देश यांच्या क्षमता वृद्धीसाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारणे हा या करारामागचा उद्देश आहे. मच्छीमार,आपत्ती व्यवस्थापन, नौवहन, किनारी राज्ये, नौदल, तटरक्षक  दल, पर्यावरण या क्षेत्रात दैनंदिन व्यवहारासाठी, पद्धतशीर समुद्र विज्ञान अभ्यासाद्वारे माहिती पुरवण्याचे काम या समुद्र विज्ञानाद्वारे   केले  जाते.

 

ईशान्येसाठीची एनएलसीपीआर योजना मार्च 2020 पर्यंत सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मान्यता        

 

ईशान्येसाठीची सध्याची 5300 कोटी रुपयांची  नॉन लॅप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस अर्थात  एनएलसीपीआर योजना मार्च 2020 पर्यंत सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाने  मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत   90 :10 या प्रमाणात निधी पुरवला जातो. यामुळे सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण व्हायला  मदत होणार आहे.

 

20 डिसेंबर 2017

 

सशस्त्र सीमा दलाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गट '' सेवा आणि संवर्ग प्रदान करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सशस्त्र सीमा दलाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गट    सेवा आणि संवर्ग प्रदान करायला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत सहाय्यक कमांडंट ते महानिरीक्षक पदापर्यंतच्या विविध 19 पदांच्या निर्मितीसंबंधी गट   वर्गाच्या अधिकाऱ्यांची समीक्षा समाविष्ट आहे, जेणेकरून सशस्त्र सीमा दलाच्या परिचालन आणि प्रशासनिक क्षमतेत वाढ होईल.

 

आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि इटली यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आरोग्य आणि औषध शास्त्र क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि इटली यांच्यातील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. 29 नोव्हेंबर 2017 रोजी नवी दिल्लीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सहकार्याची अधिक विस्तृत माहिती काढण्यासाठी संयुक्त कृती गट स्थापन केला जाईल.

 

भारत आणि क्युबा यांच्यातील आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि क्युबा यांच्यातील आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. 6 डिसेंबर 2017 रोजी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सहकार्याची अधिक विस्तृत माहिती काढण्यासाठी संयुक्त कृती गट स्थापन केला जाईल.

 

अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी आयोगाला मुदतवाढ द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी   

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी आयोगाला 12 आठवड्यांची म्हणजेच 2 एप्रिल  2018 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली. यामुळे संबंधितांशी सल्ला मसलत करून अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक अहवाल  तयार करणे आयोगाला शक्य होईल.

 

वडोदरा येथे भारताचे पहिले राष्ट्रीय रेल्वे आणि वाहतूक विद्यापीठ स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी           

 

भारतीय रेल्वे व्यापक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत अद्ययावतीकरणाच्या माध्यमातून आधुनिकीकरणाच्या मार्गावर संशोधनात्मक उद्यमशीलतेला चालना आणि स्टार्ट-अप उपक्रमाला पाठिंबा अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर : उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी सर्वोत्कृष्ट दर्जाची संस्था बनणार अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळाच्या माध्यमातून वाहतूक क्षेत्रात भारत जगाचे नेतृत्व करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कुशल मनुष्यबळ आणि क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने वडोदरा येथे पहिले राष्ट्रीय रेल्वे आणि वाहतूक विद्यापीठ उभारण्याच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या परिवर्तनीय उपक्रमाला मंजुरी दिली आहे.

 

एफएम वाहिन्यांच्या तिसऱ्या टप्प्यातील तिसऱ्या तुकडीतील ई-लिलावांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 236 शहरांमध्ये 683 वाहिन्यांच्या लिलाव पद्धतीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे अधिकाधिक शहरांमध्ये एफएम रेडिओचा नवीन अनुभव घेता येईल. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या एफएम धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत खासगी एफएम रेडिओ केंद्राच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तुकडीतील लिलाव अनुक्रमे 2015 आणि 2016  मध्ये पार पडला. पहिल्या तुकडीत 56 शहरांमध्ये 97  वाहिन्या विकण्यात आल्या तर दुसऱ्या तुकडीत 48  शहरांमध्ये 66  वाहिन्या विकण्यात आल्या.

 
PIB Release/DL/2045
बीजी -. -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau