This Site Content Administered by
खनिजोद्योग

वार्षिक आढावा-2017:खाण मंत्रालय

नवी दिल्ली, 26-12-2017

खनिजांच्या लिलावातल्या नियमांमध्ये सुधारणा

खाणी आणि खनिज विकास आणि नियंत्रण कायदा, 1957 मध्ये 2015 साली सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांपाठोपाठ खाण मंत्रालयाने 20/05/2015 रोजी खनिज लिलाव नियम, 2015 सूचित केले. याद्वारे लिलाव प्रक्रियेची कृती देण्यात आली.

देशाच्या खनिज व्यवस्थापनाच्या इतिहासात प्रथमच मुख्य खनिजांसाठी (कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू वगळून) लिलावात सूट देण्यात आली. 33 जागांचे यशस्वीपणे वाटप करण्यात आले. खनिजांच्या लिलावाची किंमत 1,69,000 कोटी रूपये इतकी झाली. या भाडेपट्टीच्या कालावधीत राज्यांना अंदाजे 99,000 कोटी रूपयांचा महसूल मिळणार आहे. परंतु, या काळात 60 लिलावांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

खाण मंत्रालयाने राज्य सरकारांबरोबर लिलावाच्या प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवले होते. यशस्वीपणे बोली लावणाऱ्यांच्या बाबतीतल्या तपासणीमध्ये बदल न करता लिलाव प्रक्रिया जास्त व्यवहार्य होण्यासाठी खनिज लिलाव नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे असे सर्वानुमते ठरले. त्यानुसार खनिज लिलाव नियमांमध्ये 30/11/2017 रोजी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

 

हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण

भौगोलिकदृष्ट्या स्पष्टपणे सक्षम असणाऱ्या भागांचे बहु-संवेदी (मल्टी सेन्सर) भूभौतिकी सर्वेक्षण कामाचे उद्‌घाटन 07 एप्रिल, 2017 रोजी झाले. हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण ही वेळेच्या बाबतीत अत्यंत कार्यक्षम, व्यापक आणि वाजवी खर्च असणारी पध्दत आहे. स्रोतांचा शोध घेण्यासाठी जगभरात वापरण्यात येणाऱ्या पध्दतींमध्ये या पध्दतीचा खूप अवलंब केला जातो. 2 लाख चौरस किलोमीटर्स क्षेत्रफळ असलेले चार भूभाग निवडण्यात आले आहेत. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाचे हवाई सर्वेक्षण असलेला हा प्रकल्प सुरू झाला आहे. जगभरात सुरू असलेल्या मोठ्या हवाई सर्वेक्षण प्रकल्पांमधला हा एक प्रकल्प ठरला आहे.

 

राष्ट्रीय खनिज धोरण, 2008 चे पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती

राष्ट्रीय खनिज धोरण, 2008 चे पुनरावलोकन करण्यासाठी अतिरिक्त सचिव (खाणी) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही समिती नेमण्यात आली आहे. 2014 साली दाखल केलेल्या रिट याचिका (नागरी) क्रमांक 114 साठी 02.08.2017 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ही समिती नेमण्यात आली आहे.

 

खाणींचे तारांकन

·         खाणकामात टिकाऊ विकास आराखडा तयार करण्याच्या कार्यासाठी खाण मंत्रालयाने तारांकन पध्दत विकसित केली आहे. हा आराखडा सर्वसमावेशक आणि सार्वत्रिक लागू करण्याजोगा असणार आहे.

·         खाणकामामुळे वर्तमानात तसेच भविष्यातही सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरण दृष्ट्या प्रतिकूल परिणाम होऊ नये म्हणून खाण मंत्रालयाने एस्. डी. एफ्. ची स्थापना केली आहे. यामुळे सर्वसमावेशक विकास होणार आहे.

·         ही दोन पातळ्यांवरची व्यवस्था आहे. यामध्ये स्व-मूल्यांकन नमूने पुरवण्यात आले आहेत. हे नमुना अर्ज खाण चालकाने भरायचे आहेत. त्यानंतर भारतीय खाण मंडळाकडून त्याला मान्यता देण्यात येईल.  

·         मुख्य खनिजांच्या तारांकनासाठीचे मूल्यांकन नमुने 23.05.2016 च्या सूचनेनुसार सूचीत केले आहेत.

·         खाणकामाच्या कामगिरीनुसार 1 ते 5 तारांकन देण्यात येते. तारांकन पध्दतीचा सकारात्मक परिणाम होऊन, चांगले तारांकन मिळवण्यासाठी खाणमालकाकडून टिकाऊ खाणकाम पध्दतीचा त्वरीत अवलंब केला जातो.

·         खाण संवर्धन आणि विकास नियमांमध्ये तारांकन पध्दतीचा वैधानिक तरतूद म्हणून समावेश केला आहे. यामध्ये कमीतकमी 4 तारांकन मिळवण्यासाठी कालबध्द (2 वर्षे) योजना आहे.

·         उपायांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. ही योजना संकेतस्थळाला जोडली आहे. 18 ऑगस्ट, 2016 रोजी या ऑनलाईन व्यवस्थेचे उद्घाटन झाले. पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक जबाबदारी सांभाळून खाण क्षेत्रातले व्यवहार व्हावेत यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

·         खाण कामगारांच्या तारांकनासाठी, तारांकन नमुना देखील तयार करण्यात येत आहे.

 

खाणकाम देखरेख व्यवस्था

·         खाणकाम देखरेख व्यवस्था उपग्रहावर आधारित व्यवस्था आहे. स्वयंचलित दूरस्थ शोध तंत्रज्ञान वापरून अवैध खाणकामाला आळा घालण्यासाठी ही व्यवस्था निर्माण केली आहे. जबाबदार खाण व्यवस्थापनाची पद्धत रूढ करणे हा या व्यवस्थेचा उद्देश आहे.

·         बहुतेक खनिजांच्या उपलब्धतेत सातत्य आढळून येते आणि त्यांची उपलब्धता भाडेपट्टीने दिलेल्या विभागापुरती मर्यादित नसते. ती खनिजे आजूबाजूच्या परिसरातही आढळून येण्याची शक्यता असते. या मूलभूत अनुमानावर ही व्यवस्था उभारलेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या खाणींच्या सीमेभोवतालच्या 500 मीटर परिसराची तपासणी करण्यात येते आणि अवैध असू शकणाऱ्या खाणकामावर लक्ष ठेवण्यात येते. काही विसंगती आढळली तर ताबडतोब त्याबाबत इशारा देण्यात येतो.

·         ही पारदर्शक आणि पूर्वग्रहदूषित नसलेली व्यवस्था आहे. यामध्ये झटकन प्रतिसाद देता येतो तसेच प्रभावीपणे पाठपुरावा करता येतो. 'तसेच आपल्यावर लक्ष ठेवण्यात येत असल्याच्या' जाणिवेमुळे अवैध खाणकामाच्या घटनांना आळा घालता येतो.

·         या व्यवस्थेसाठी सहज वापरता येण्याजोगे मोबाईल अप्लिकेशन तयार केले असून 24 जानेवारी, 2017 रोजी गांधीनगर येथे त्याचे  उद्‌घाटन करण्यात आले. अवैध खाणकामाला आळा घालण्याच्या कामी सरकारला जनतेची मदत मिळावी या उद्देशाने ऍप तयार केले आहे. जनतेकडून मिळालेली माहिती तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालात वापरली जाते.

·         सुरुवातीच्या काळात देशभरातून एकूण 296 ठिकाणाहून अवैध कामाबाबत इशारे प्राप्त झाले. यानुसार तपास केला असता 3994.87 हेक्टरवर 48 ठिकाणी राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना अवैध खाणकामे सापडली.

·         सर्व राज्यांना ही व्यवस्था लागू करण्यासाठीचे प्रशिक्षण देखील देण्यात आले आहे

 

भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण (जियॉलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया - जी. एस्. आय्.)

·         जी. एस्. आय्. ने  2017 - 18 या वर्षासाठी एकूण 14,000 चौरस क्षेत्रफळाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 6927.5 चौरस क्षेत्रासाठीचे विषयवार नकाशा (1:25,000 या मापाने) तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

·         राष्ट्रीय भू-रासायनिक नकाशे तयार करण्यासाठी 2017 - 18 या वर्षासाठी 1,37,000 चौरस क्षेत्रफळाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यापैकी नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 57,264 चौरस क्षेत्रफळाच्या नकाशाचे काम (1:50,000 या मापाने) पूर्ण झाले आहे.

·         राष्ट्रीय भू-भौतिक नकाशा संदर्भात जी. एस्. आय्. ने  2017 - 18 या वर्षासाठी   एकूण 1,00,000 चौरस क्षेत्रफळाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 45,947 चौरस क्षेत्रासाठीचे  (1:50,000 या मापाने) नकाशा तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

·         2017-18 या वर्षासाठी  हेलीबॉर्न सर्व्हे करण्यासाठी जी. एस्. आय्. ने एकूण 25,000 लाईन चौरस किलोमीटरचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 2693 लाईन चौरस किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.

·         निवडक आर्थिक क्षेत्र विभागात, सागरी खनिज शोधाअंतर्गत, 2017-18 या वर्षासाठी जी. एस्. आय्. ने एकूण 30,000 चौरस किलोमीटरचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 3741चौरस किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.

·         राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशील मापन कार्यक्रमाअंतर्गत 2017-18 या वर्षात जी. एस्. आय्. ने एकूण 45,000 चौरस किलोमीटरचे उद्दिष्ट ठेवले होते. या कालावधीत जी. एस्. आय्. 37 कार्यक्रमांमध्ये कार्यरत आहे. त्यापैकी नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 25,776 चौरस किलोमीटरचे काम ( 1:50,000 या मापाने) पूर्ण झाले आहे.

·         जी. एस्. आय्. ने आपले सर्व खनिज शोध अहवाल (एकूण संख्या 6090) डिजिटल स्वरूपात आणले आहेत. हे अहवाल ओसीबीआयएस पोर्टल वर उपलब्ध आहेत.

·         जी. एस्. आय्. ने 2017 या वर्षात  नैसर्गिक खनिज स्रोतांमध्ये वाढ झाल्याबद्दलचा अहवाल राष्ट्रीय खनिज यादीत (भारतीय खनिज मंडळ) दिला आहे. तांबे (24.94 दशलक्ष टन), लोखंड (206.23 दशलक्ष टन), बॉक्साईट (4.5 दशलक्ष टन), चुनखडी (1238.61 दशलक्ष टन), प्लॅटिनम वर्गातील धातू (0.402 दशलक्ष टन), सोने (1.67 दशलक्ष टन), पोटश ( 9.66 दशलक्ष टन), कोळसा (1822.44 दशलक्ष टन) इतकी वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

·         भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्था आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, हैद्राबाद यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. यानुसार शैक्षणिक आणि संशोधनपर कार्यक्रमांमध्ये सहकार्य देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांचा उपयोग भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या डॉक्टरेट पदवी प्रदान करण्यासाठी होईल. 1 एप्रिल 2018 ला सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी होईल.

·         जी. एस्. आय्. ने ऑनलाइन कोअर बिझनेस इंटिग्रेटेड सिस्टीम (ओसीबीआयएस् ) स्थापन केली आहे. ही सिस्टीमइंटिग्रेटेड आय्. टी. एनेबल्ड आहे. विविध मिशन्स आणि सपोर्ट सिस्टीम मध्ये व्यापक प्रमाणावर माहितीचे व्यवस्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ही सिस्टीम निर्माण केली आहे. जी. एस्. आय्. ची माहिती तंत्रज्ञान क्षमता वाढवणे तसेच जी. एस्. आय्. ला ओपन स्टण्डर्ड आय् टी प्लटफॉर्मवर आणणे हे यामागचे कारण आहे. यामुळे खाण मंत्रालय, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील पृथ्वी विज्ञान संस्था / विभाग, विविध उद्योग आणि नागरिक या सर्वांसोबत माहितीची प्रभावी देवाणघेवाण करता येईल.

 

नॅशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)

 

कामगिरीतली ठळक वैशिष्ट्ये

वर्ष 2016 - 17 मध्ये बॉक्साईट खाणी आणि अल्युमिना रिफायनरी मध्ये नवीन उच्चांक प्रस्थापित झाले आहेत. कंपनीच्या उभारणी पासून आतापर्यंतच्या काळातील सर्वात जास्त उत्पादन घेण्यात आले आहे. बॉक्साईट ट्रान्सपोर्टेशन 68.25 मेट्रिक टन (100% क्षमता) आणि अल्युमिना हायड्रेटचे उत्पादन 21 लाख मेट्रिक टन (100% सामान्य क्षमता) इतके घेतले आहे.

 

स्वच्छ शहर

स्वच्छ शहर प्रकल्पा अंतर्गत, पुरी इथल्या श्री जगन्नाथ मंदिराच्या सुशोभीकरणाचे कार्य नाल्कोने हाती घेतले आहे. यामध्ये मंदिराच्या प्रकाश व्यवस्थेचे काम पूर्ण झाले आहे. अती महत्त्वाच्या व्यक्तिंसाठी असलेल्या रस्त्यावरील दोन्ही बाजूंच्या भिंतीवर जगन्नाथाच्या सांस्कृतिक इतिहासावर आधारित चित्रे काढून रंगवली आहेत. पुरी इथल्या गांधी पार्कचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे.

 
PIB Release/DL/2049
बीजी -सो.कु. -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau