This Site Content Administered by
अर्थ

मजबूत बृहद आर्थिक धोरणे आणि शाश्वत विकासासाठी अनेक सुधारणा ही वित्त मंत्रालयाची वर्ष 2017 मधली उल्लेखनीय कामगिरी

नवी दिल्ली, 18-12-2017

वित्त मंत्रालयासाठी 2017 हे ऐतिहासिक वर्ष ठरले. मूडीज इन्वेस्टर्स सर्व्हिस या पत मानांकन संस्थेने, तब्बल 13 वर्षांनंतर भारताच्या स्थानिक तसेच विदेशी चलन मानांकनात वाढ केली. व्यापार करण्यात सुगमता, या जागतिक बँकेच्या निर्देशांकात भारताची 30 अंकांची भरारी  आणि विमुद्रीकरणामुळे वित्तीय प्रणालीत पारदर्शकता स्पष्टपणे दिसून आली.

 

परिवर्तनशील सुधारणा -बहुविध केंद्रीय आणि राज्य करांऐवजी  वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करून अप्रत्यक्ष करप्रणालीत दुरुस्ती करण्यात आली. आयकर कायद्यातही सुधारणांसाठी सुरुवात झाली .

 

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण आणि त्यांच्या बळकटीकरणासाठी पर्यायी यंत्रणा. पीएमजेडीवाय आणि एपीवाय या वित्तीय समावेशन आणि सामाजिक सेवा योजनांनी मैलाचे टप्पे गाठले.

 

निर्गुंतवणुकीतून नव्याने निधी उपलब्ध करण्यात आला. इ टी एफ चा प्रारंभ, सीपीएसई, पीएसबी आणि एसयूयूटीआयच्या 22 समभागांचे अपूर्व मिश्रण असलेला 'भारत 22' हा फंड जारी

 

जीवनाची गुणवत्ता वाढवणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट, सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, 48 लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा

 

वित्त मंत्रालयाने वर्ष 2017 मधे उल्लेखनीय कामगिरी करत अनेक बाबतीत यश प्राप्त केले  आहे. वित्त मंत्रालयाच्या पाचही विभागांच्या संयुक्त प्रयत्नामुळेच हे शक्य होऊ शकले. यात, आर्थिक व्यवहार विभाग (डीईए), महसुल विभाग, वित्तीय सेवा विभाग(डीएफएस), गुंतवणूक संवर्धन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग(डीआयपीएएम) आणि खर्च विभाग(डीओई) यांचा संयुक्त प्रयत्नांचा सिंहाचा वाटा आहे.

 

I. आर्थिक व्यवहार विभाग

·         वर्ष 2017 - 2018 दरम्यान अर्थव्यवस्था आणि तिची पायाभूत तत्व निरंतर भक्कम राहिली आहेत.

बृहद आर्थिक संकेतक

वर्ष 2017 - 2018 साठी

जीडीपी वृद्धी दर (%)

6.0 (दुसऱ्या तिमाही पर्यंत)

सीपीआय

3.6% (दुसरी तिमाही)

डब्ल्यूपीआय

3.6% ( दुसरी तिमाही)

चालू खात्यावरची तूट

14.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (पहिली तिमाही)

व्यापार तूट

41.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (पहिली तिमाही)

बाह्य कर्ज आणि जीडीपी अनुपात (0%)

20.2

एफडीआयचा प्रवाह

1,350.93 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स

(ऑक्टोबर 2017 पर्यंत)

परदेशी गंगाजळी (विदेशी चलनसाठा)

401,942.0 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स

(1 डिसेंबर, 2017 पर्यंत)

(स्रोत : आरबीआय बुलेटीन)

निर्मिती, वीज, वायू, पाणीपुरवठा तसेच अन्य उपयोगी सेवा आणि व्यापार, हॉटेल, परिवहन, दूरसंचार आणि प्रसारण क्षेत्रांशी संबंधित सेवांचा वृद्धी दर वर्ष 2016-17 च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत वर्ष 2017-18 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 6.0 टक्के जास्त राहिला.

·         मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस या पतमानांकन संस्थेने भारत सरकारच्या स्थानिक तसेच विदेशी चलनासंबधित  मानांकन " बीएए3" हून वाढवून "बीएए2" केले आहे. याबरोबरच तब्बल 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मानांकनात सकारात्मक वाढ करत ते सन्माननीय टप्प्यावर आणले आहे. आर्थिक विकासाकरता तसेच आर्थिक स्थिरतेसाठी सरकारने उचललेल्या ठोस पावलांच्या पार्श्वभूमीवर मूडीजने ही मानांकन वाढ केली आहे. सरकारने आर्थिक सुधारणांप्रती वचनबद्ध राहात, केलेल्या सुधारणांमुळे महागाई दर कमी झाला, महसुल तूट कमी झाली आणि सरकारच्या महसुली एकत्रीकरण कार्यक्रमांमुळे आर्थिक संतुलन शक्य झाले आहे.

·         व्यापार करण्यात सुगमता या जागतिक बँकेच्या निर्देशांकात 30 अंकांची भरारी घेत भारत 100 व्या स्थानावर वर्ष 20147 मध्ये विराजमान झाला. व्यापार करण्यात सुगमता या जागतिक बँकेच्या निर्देशांकात इतकी मोठी भरारी घेणारा भारत या प्रगतीत कोणत्याही देशापेक्षा सरस ठरला आहे. व्यापार करण्यात सुगमता निर्देशांक (ईओडीबी) संबंधित अहवाल 2018 मधून ही माहिती प्राप्त झाली आहे. यामुळे दक्षिण आशियाई तसेच ब्रिक्स देशांचा विचार करता, यंदा ईओडीबीच्या अहवालात सर्वाधिक उत्तम कामगिरी करणाऱ्या देशांमधे भारताने आपला झेंडा फडकवला आहे.

·         मरगळ झटकत विकासाची गती तीव्र - वित्त वर्ष 2017-18 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) चा वृद्धी दर 6.3 टक्के राहिला. पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (5.7 टक्के) तो खूपच जास्त आहे. याचप्रकारे, जीव्हिएचा वास्तविक वृद्धी दर पहिल्या तिमाहीच्या (5.6 टक्के) तुलनेत वाढून दुसऱ्या तिमाहीत 6.1 टक्के वर पोहचला. या तिमाही विकासाची गती वाढण्यात पुनर्निर्माण क्षेत्राचे योगदान मोठे ठरले आहे. पहिल्या तिमाहीत त्याचा दर 1.2 टक्के होता. तो वाढून दुसऱ्या तिमाहीत सात टक्के या उच्चांकावर पोहचला. याचप्रकारे, वीज आणि उपयोगी साहित्य क्षेत्राचा वृद्धी दर 7.6 टक्के, व्यापार आणि परिवहन तसेच दूरसंचार क्षेत्राचा वृद्धी दर 9.9 टक्के झाल्यानेही आर्थिक विकासाला चालना मिळाली. एकुणात सेवा क्षेत्रानेही दुसऱ्या तिमाहीत 7.1 टक्के वृद्धी  नोंदवली. तसेच सकल अचल भांडवल निर्माणाचाही वृद्धी दर पहिल्या तिमाहीत 1.6 टक्के होता तो वाढून दुसऱ्या तिमाहीत 4.7 टक्के झाला. दुसरीकडे खाजगी वापर वृद्धी दर  6.5 टक्के स्तरावर कायम राहिला.

·         काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी उचललेल्या क्रांतिकारी विमुद्रीकरणाच्या  पावलाचे सकारात्मक परिणाम त्याच्या एक वर्षानंतर अर्थात 8 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत स्पष्ट झाले. या दिशेने मिळालेल्या यशाचे ते निदर्शक ठरले. या दरम्यान, चलनात मोठ्या मूल्याच्या नोटांची 50 टक्के कमतरता नोंदवण्यात आली. रोकडरहीत व्यवहारांना चालना देण्यासाठी 50 लाख नवीन बँकखाती उघडण्यात आली. वित्त वर्ष 2015-16 पासून 2016-17 पर्यंतच्या कालखंडात करदात्यांच्या संख्येत 26.6 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. तसेच दाखल करण्यात आलेल्या कर परताव्यांच्या संख्येत 27.95 टक्के वृद्धी झाली. ऑगस्ट 2016 ते 2017 दरम्यान आयएमपीएसच्या देवाणघेवाणीत एकूण मूल्यात जवळपास 59 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. 2 लाख 24 हजार बोगस (कागदावरच असलेल्या) कंपन्यांना नोंदणीकृत सूचीतून काढण्यात आले. 29 हजार 213 कोटी रुपयांच्या अघोषित संपत्तीची माहिती मिळाली आणि संपूर्ण देशभरात यूएलबीच्या महसुलात वाढ नोंदवण्यात आली.

·         केन्द्र आणि राज्य सरकारांदरम्यान शुद्ध कर राशीच्या वाटपाप्रकरणी विचार करण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेस 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी अधिसुचित करण्यात आले. लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या एकीकृत विकासाची गरज पूर्ण करण्यासाठी 10 नोव्हेंबर 2017 रोजी संस्थात्मक व्यवस्था (आयएम)ची 14 बैठक आयोजित केली होती. यात लॉजिस्टिक क्षेत्राला पायाभूत दर्जा देण्यात आला. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात लॉजिस्टिक क्षेत्रात गुंतवणूक जास्त असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले.

·         एन आय आय एफ अर्थात राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधीचे कार्यान्वयन हा मैलाचा टप्पा ठरला. अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटीसोबत करार करत एन आय आय एफ ने आपल्या पहिल्या करारावर स्वाक्षरी केली .

·         सरकारने गुंतवणूकदारांसाठी केलेल्या अनुकूल सुधारणांची माहिती परदेशी गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वित्त विभागाने सिंगापूर इथे गोलमेज परिषद आयोजित केली होती. वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी सिंगापूर, अमेरिका आणि बांगलादेश इथे भेट देऊन परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी विशेषतः पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले.

·         9वा  इंग्लंड-भारत आर्थिक आणि वित्तीय संवाद, आफ्रिकन विकास बँकेची 52वी वार्षिक बैठक 2017 आणि न्यू डेव्हलोपमेंट बँकेच्या दुसऱ्या वार्षिक बैठकीचे यजमानपद भारताने भूषवले. आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेच्या (ए आय आय बी) प्रशासक मंडळाचीही तिसरी वार्षिक बैठक मुंबईत 25 आणि 26 जून 2018 ला मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे.

·         राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कृती आराखड्याचे प्रकाशन, मौद्रिक धोरण समितीचे संस्थात्मकीकरण या वित्त विभागाच्या काही महत्वाच्या उपलब्धी आहेत. गुजरातमध्ये एप्रिल 2017 मध्ये देशाचे पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कार्यान्वित झाले.

 

II.  महसुल विभाग

जीएसटी

प्रमुख वैशिष्ट्य

·         30 जून, 2017 च्या मध्यरात्री  वस्तु आणि सेवा कराची घोषणा करण्यात आली आणि 1 जुलै 2017 पासून तो लागू करण्यात आला.

·         जीएसटी केन्द्र आणि राज्य या दोघांद्वारे प्रशासित आहे आणि यात राज्यांच्या अनेक करांना समाविष्ट करण्यात आले  आहे. त्यामधे राज्य मूल्यवर्धित कर (वॅट), केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, प्रवेश कर(जकात) यांचाही समावेश आहे.

·         जीएसटीमुळे, व्यवसायातल्या देवाणघेवाणीत पारदर्शकता तसेच जबाबदारी सुनिश्चित झाली आहे. यासह, जीएसटीमुळे व्यवसायात सुगमता येत असून, कर दरांचे सुसूत्रीकरण होत आहे.

·         जीएसटीमुळे आंतरराज्यीय देवाणघेवाणीतल्या अडचणी दूर झाल्या आहेत. यामुळे संपूर्ण देशात सामायिक बाजार ही संकल्पना वास्तवात येण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला.

 

काळाच्या गरजेला जीएसटीचा प्रतिसाद

·         वस्तू आणि सेवा कराची घोषणा झाल्यानंतर देशभरात वस्तूंच्या सुकर वाहनासाठी 3 जुलै 2017 ला 22 राज्यांनी त्यांचे तपासणी नाके बंद केले.

·         करदात्यांना मासिक विवरणपत्र दाखल करणे सोपे व्हावे यासाठी जीएसटीएनने एक्सएल वर आधारित सोपी मांडणी जारी केली. जीएसटी सामायिक पोर्टलवर ते उपलब्ध आहे. ऑफलाईन साधनाचे अनावरण 17 जुलै 2017 ला झाले.

·         जीएसटीच्या परिणामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 21 जुलै 2017 ला केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय देखरेख समिती स्थापन केली.

·         16 नोव्हेंबर, 2017 रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळने अवैध नफेखोरीविरोधी राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. ग्राहकांमध्ये जीएसटीबाबत विश्वासार्हता वृद्धिंगत करण्यासाठी बी एन शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

 

जीएसटी परिषदांच्या बैठकांमधले  (एप्रिल- डिसेंबर )महत्त्वाचे मुद्दे

·         जीएसटी परिषदेची स्थापना 15 सप्टेंबर 2016 ला झाली आणि स्थापनेपासून तिच्या 24 बैठका झाल्या आहेत.

·         या वित्तीय वर्षाच्या प्रारंभी 18 आणि 19 मे 2017 ला जम्मू -काश्मीरमधल्या श्रीनगर इथे 14 व्या जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. वस्तूंच्या करदर रचनेबाबत चर्चा झाली आणि शून्य, 5%, 12%, 18% व 24% अशा करदर रचनेला मान्यता देण्यात आली. जीएसटीच्या सुकर अंमलबजावणीसाठी आणि व्यापार व उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी 18 विभागीय गटांची स्थापना करण्यात आली.

·         15व्या बैठकीत उर्वरीत वस्तूंवरील कर आणि अधिभार निश्चित करण्यात आले. जीएसटी नियमांच्या मसुद्यातील  सुधारणांना मान्यताही देण्यात आली.

·         11 जून 2017 ला झालेल्या 16 व्यबैठकीत सेवा कर सवलतींना मान्यता देण्यात आली.

·         नुकसान भरपाई संदर्भातील अधिभार दरांना मान्यता देण्यात आली.

·         17 व्या बैठकीत विवरणपत्र दाखल करण्यासंदर्भातील शिथिलता आणि हॉटेलमधील वास्तव्यासारख्या काही सेवांसाठी जीएसटी दरात शिथिलताही जाहीर करण्यात आली .

·         30 जूनला झालेल्या 18 व्या बैठकीत परिषदेने खतांवरील करदर  12 टक्क्यांवरून 5% असे कमी केले .

·         17 जुलै ला झालेल्या 19 व्या बैठकीत जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला आणि सिगारेटवरील अधिभार वाढवण्यात आला.

·         5 ऑगस्टला झालेल्या 20व्या बैठकीत काही मोटार वाहनांवरील अधिभाराची कमाल मर्यादा वाढवण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर सुधारणा केंद्र सरकारने मांडाव्यात अशी शिफारस परिषदेने केली.

·         9 सप्टेंबरला झालेल्या 21 व्या बैठकीत विवरणपत्र दाखल करण्याबाबतच्या वेळापत्रकात सुधारणा करण्यात आली आणि माहिती तंत्रज्ञानविषयक आव्हानांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली.

·         निर्यात क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्याकडे लक्ष देण्यासाठीही महसूल सचिवांच्या संयोजकतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.

·         22व्या बैठकीत देशाची निर्यातक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी निर्यातदारांना दिलासा आणि प्रोत्साहन देणारे निर्णय घोषित करण्यात आले.

·         23 व्या बैठकीत 178 वस्तूंचे जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 % करण्यात आले त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला.

·         परिषदेने कंपोझिशन स्कीम मधेही काही बदल प्रस्तावित केले आहेत.

·         जीएसटी परिषदेची 24 वी बैठक 16 डिसेंबर 2017 ला विडिओ कॉन्फेरन्सिंग द्वारे झाली. राज्यांतर्गत ई-वे बिल 1 फेब्रुवारी 2018 पासून बंधनकारक करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य वहनासाठी ई-वे बिलाची सामायिक यंत्रणा देशभरात 1 जून 2018 पासून अमलात आणली जाईल.

 

प्रत्यक्ष कर

·         हस्तांतरण विवाद कमी करणे,करदात्यांना हमी मिळावी, औद्योगिक दर्जा राखला जावा यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभागाने नव्या सुरक्षित बंदर व्यवस्थेची अधिसूचना 8 जूनला जारी केली.

·         करदात्यांच्या सेवेसाठी 10 जुलै 2017ला आयकर सेतूचा प्रारंभ करण्यात आला.

·         प्राप्तीकर (आयकर) विभागाने करभरणा प्रमाण वाढवण्यासाठी तसेच कर प्रशासनात दक्षता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. 50 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी एकाच पानाचा अर्ज आयईटीआर-1 (सहज) भरणे, आणि 50 कोटी रुपयांपर्यंतच्या उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर कमी करुन 25 टक्के या स्तरावर आणणे आदी पावलांचा यात समावेश आहे. परिणामस्वरूप करदात्यांची संख्या वित्त वर्ष 2012-13 च्या 4 कोटी 72 लाख रुपयांवरुन वाढून 18 सप्टेंबर 2017 पर्यंत 6 कोटी 26 लाखांवर पोहचली आहे.

·         करभरणा प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकारने उचलेल्या पावलांमुळे वित्त वर्ष 2017-18 दरम्यान प्रत्यक्ष करसंग्रह वाढून ऑक्टोबर 2017 पर्यंत 4.39 लाख कोटीवर पोहचला आहे. गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत तो 15.2 टक्के अधिक आहे.

·         प्राप्तिकर कायदा 1961 चा आढावा घेण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक गरजांना अनुरूप नव्या  प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी 22नोव्हेंबर 2017 ला सरकारने कृती दलाची स्थापना केली.

 

विमुद्रीकरण आणि ऑपरेशन क्लीन मनी

·         विमुद्रीकरणाच्या काळात प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे छापासत्र आणि जप्तीच्या माध्यमातून आयकर विभाग व्यापक कारवाई करत आहे.

·         आयकर विभागाने 31 जानेवारी 2017 रोजी ऑपरेशन क्लीन मनी (ओसीएम) मोहिमेची सुरुवात केली. विमुद्रीकरणाच्या कालावधीत म्हणजे 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016 दरम्यान तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जमा केलेल्या रोख रकमेची ई-पडताळणी करणे हा याचा उद्देश्य आहे.

·         9 नोव्हेंबर 2016 पासून ते 28 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत आयकर विभागाने केलेल्या व्यापक कारवाईमुळे, 818 कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रक्कम जप्त करण्यात आली. तसेच 9 हजार 334 कोटी रुपयांच्या अघोषित संपत्तीची माहिती मिळाली. सरकारी कारवाईच्या फलस्वरूप वित्त वर्ष 2016-17 दरम्यान प्राप्त आयकर परताव्यामधे 21.7 टक्के, सकल करसंकलनात (गेल्या पाच वर्षात सर्वाधिक) 16 टक्के आणि शुद्ध करसंकलनात (गेल्या तीन वर्षात सर्वाधिक) 14 टक्के वृद्धी नोंदवण्यात आली आहे. याचप्रकारे, वैयक्तिक आयकर, नियमित आकलन कर आणि स्व-आकलन करात अनुक्रमे 18, 25 आणि 22 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.

·         आयकर विभागाने 9 नोव्हेंबर 2016 ते 10 जानेवारी 2017 या कालावधीत मोठ्या मूल्याच्या नोटा संशयास्पदरित्या जमा करणे आणि संबंधित प्रकरणात 1 हजार 100 पेक्षाही जास्त छापे  घातले  तसेच 5 हजार 100 पेक्षाही अधिक पडताळणी नोटिस जारी केल्या. या सर्व प्रकारच्या कारवाईतून 5 हजार 400 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकच्या अघोषित संपत्तीची माहिती मिळाली.

·         विमुद्रिकरणानंतर आयकर विभागाने उचललेल्या पावलांचा परिणामस्वरूप कर व्यवस्थेत 91 लाख करदात्यांची भर पडली.

·         पॅराडाईज पेपर्स आणि पनामा पेपर्स शी संबंधित प्रकरणांच्या जलद तपासासाठी नोव्हेंबर 2017 मध्ये बहुसंस्था गट स्थापन करण्यात आला.

 

भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीविरोधी कारवाई

·         बनावट कंपन्यांच्या गैरव्यवहारांना प्रभावीपणे पायबंद घालण्यासाठी  जुलै 2017 मध्ये कृती दलाची  स्थापना करण्यात आली.

·         बेनामी व्यवहार रोखण्यासाठी  सरकारने विविध उपाययोजना केल्या. प्रभावी कारवाई करण्याकरिता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याकरिता आणि अंततः बेहिशोबी मालमत्ता  जप्त करण्याकरिता 24 बेनामी प्रतिबंध  युनिट्स (बीपीयू)ची स्थापना करण्यात आली आहे.

·         वित्तीय सेवा  विभागाने सप्टेंबर 2017 मध्ये दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांच्या बँक खात्यांवर नियमन आणण्याचा सल्ला बँकांना दिला . 

·         नव्या  बेहिशोबी व्यवहार (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, 2016  अंतर्गत आयकर विभागाने  कडक कारवाया केल्या .

 

III  वित्तीय सेवा विभाग ( डीएफएस)

·         अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या (पीएसबी) पुनर्भांडवलीकरणाचा निर्णय घेतला. कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधीही वाढाव्यात हा त्यामागचा हेतु आहे. या अंतर्गत 18 हजार 139 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीं शिवाय 1 लाख 35 हजार कोटी रुपये किंमतीचे पुनर्भांडवली रोखे जारी करुन येत्या दोन वर्षात सुमारे 2 लाख 12 हजार कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत. उर्वरित निधी सरकारी समभाग कमी करत बँकांद्वारे बाजारातून उभारला जाईल.

·         23 ऑगस्ट 2017 रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पर्यायी यंत्रणे (एएम) च्या माध्यमातून एकत्रिकरणासाठी तत्वतः मान्यता दिली. या निर्णयामुळे मजबूत आणि स्पर्धात्मक बँकांची निर्मिती करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना साहाय्य्य मिळणार आहे.  1 नोव्हेंबर 2017 रोजी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मजबुतीकरणासाठी पर्यायी यंत्रणा समितीची रचना निश्चित करण्यात आली. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत  रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पीयूष गोयल आणि  संरक्षण मंत्री, निर्मला सीतारामन आहेत.

·         थकीत कर्ज आणि संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सरकारने काही विधायक संस्थात्मक बदलही केले आहेत. दिवाळखोरी संबंधित प्रकरणे सोडवण्यासाठी एकीकृत आराखड्याअंतर्गत दिवाळखोरी संहिता 2016 तयार करण्यात आली आहे.

·         2017-18 या वर्षात प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने (पीएमएमवाय) 121450.31 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे लक्ष्य ओलांडले गेले.   योजनेअंतर्गत  50000 रुपयांपर्यंतचे   कर्ज  उप-योजना 'शिशु' अंतर्गत  दिले  जाते.  उप-योजना 'किशोर' अंतर्गत  50 हजार ते 5 लाखांपर्यंत आणि उपयोजना 'तरुण' अंतर्गत 5 लाख ते 10 लाख  रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते.  21 जुलै, 2017 पर्यंत महिला उद्योजकांना सुमारे 6.28 कोटी कर्ज देण्यात आले. पीएमएमवायच्या 76% कर्जदार महिला उद्योजक होत्या.

·         प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) अंतर्गत उघडलेल्या बँक खात्यांची संख्या 29 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत वाढून 30 कोटी 69 लाख झाली आहे. दुसरीकडे शून्य बाकी (बॅलन्स) खात्यांची संख्या सप्टेंबर 2014 च्या 76.81 टक्के पेक्षा कमी होऊन सप्टेंबर 2017 मधे 20 टक्के पेक्षाही कमी झाली आहे

·         अटल पेन्शन योजनेची सदस्य संख्या 69 लाखापेक्षा जास्त झाली आहे. वित्तीय सहभाग आणि वित्तीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचा हा प्रमुख उपक्रम आहे. ऑक्टोबर 2017 पर्यंत यात 2 हजार 690 कोटी रुपयांचे योगदान आहे.

·         वृध्दापकाळात सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सुरु केली.

·         ऑगस्ट 2017 पर्यंत भारतात सुमारे 52 कोटी 40 लाख आधार क्रमांक 73 कोटी 62 लाख बँक खात्यांशी जोडण्यात आले. यामुळे आता गरीबही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बँक व्यवहार करण्यास समर्थ झाले आहेत. गरीबांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वापर केला जात असल्याने आता दरमहा सुमारे 7 कोटी रुपयांचा भरणा यशस्वीपणे केला जात आहे.

·         नॅशनल पेंशन स्कीममध्ये (एनपीएस) सामील होण्यासाठीची  कमाल वयोमर्यादा  60 वर्षांवरून 65 वर्षे वाढवण्यात आली.

 

IV  निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (डीआयपीएएम)

·         केन्द्र सरकारने चालू वित्त वर्ष 2017-18 मधे निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून एकूण 52389.56 कोटी रुपये उभारले आहेत.

 

·         वर्ष 2017-18 मधे सीपीएसईच्या निर्गुंतवणुकीतून (म्हणजे सीपीएसईमधला आपला गुंतवणूक हिस्सा काढुन घेऊन) 72 हजार 500 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्यासाठी 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी "भारत 22" या नावाने नवीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) जारी करण्यात आला. त्याचे व्यवस्थापन आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल करत आहे. भारत 22 हा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सीपीएसई, पीएसबी आणि एसयूयूटीआय यांच्याकरता 22 समभागांचे अपूर्व मिश्रण आहे.

 

·         वित्त वर्ष 2017-18 मधे विभागाद्वारे सफलतापूर्वक केलेल्या अन्य प्रमुख निर्गुंतवणुकीची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे :

सीपीएसईचे नाव

भारत सरकारच्या समभागांची केलेली निर्गुंतवणुक (टक्के)

उत्पन्न (कोटी रुपयांमधे)

निर्गुंतवणुकीनंतर भारत सरकारची हिस्सेदारी

ऑईल

5.6

1135.26

66.13%

नाल्को

9.2125

1191.73

65.38%

हुडको

10.193

1207.35

89.81%

एसयूयूटीआय

धोरणात्मक निर्गुंतवणुक

41.53.65

-

एनआयए

11.65

7653.32

85.44%

एनटीपीसी

6.63

9117.92

63.11%

जीआयसी

12.5

9704.16

85.78%

(स्रोत - डीआयपीएएम संकेतस्थळ)

·         16 ऑगस्ट, 2017 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयावरील मंत्रिमंडळ समितीने, धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या (डीआयपीएएम) प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

 

V  खर्च विभाग

·         सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 , ही 7 मार्च 2017 रोजी जारी करण्यात आली. महसुली व्यवस्थापन अधिक उत्तम व्हावे तसेच त्याची सक्षम, दक्ष, प्रभावी रुपरेषा सुनिश्चित करता यावी हा त्याचा हेतु आहे. याचबरोबर योग्य कालावधीत सेवा प्रदान करण्यासाठी आवश्यक लवचिकपणाही सुनिश्चित करता यावा ही त्यामागची संकल्पना आहे.

 

·         7 व्या सीपीसीच्या शिफारशी मंजूर - 28 जून 2017 रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भत्त्यांसंदर्भात 7 व्या सीपीसीच्या शिफारसींना काही फेरबदलांसह मंजुरी दिली. 1 जुलै 2017 पासून भत्त्यांचे सुधारित दर लागू झाले. केंद्र सरकारच्या48 लाखांहून अधिक  कर्मचाऱ्‍यांना  याचा लाभ झाला.

 

7 व्या सीपीसीच्या शिफारशी मंजूर करताना, मंत्रिमंडळाने विद्यमान तरतुदींतील बदलांसाठी भत्त्यांवर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. 7 व्या सीपीसीने एकूण 1 9 7 भत्त्यांचे परिक्षण करताना प्रत्येक भत्त्याची चालू ठेवण्याची आवश्यकता, भत्ता व त्याचे कवच असलेल्या लोकांची योग्यता आणि तर्कसंगतता अशा बाबींचा विचार केला. 7 व्या सीपीसीने शिफारस केली की 53 भत्ते रद्द केले जातील आणि 37 विद्यमान किंवा नव्या प्रस्तावित भत्त्यामध्ये समाविष्ट होतील. जोखीम आणि त्रास यांच्याशी निगडित भत्ते देण्यासाठी एक नवीन नमुना विकसित केला.

 

डिजिटल पर्याय आणि व्यासपीठाला प्रोत्साहन देणे

·         पीएफएमएसच्या माध्यमातून धनराशीवर लक्ष ठेवणे - केन्द्रीय अर्थमंत्री   अरुण जेटली यांनी 27 ऑक्टोबर 2017 रोजी भारत सरकारच्या सर्व योजनांकरता वित्त व्यवस्थापन प्रणालीचा ( पीएफएमएस) उपयोग अनिवार्य केला आहे. यामुळे सरकारी संस्थाना पैशाच्या प्रवाहावर बारकाईने लक्ष ठेवता येईल. 6 लाख 66 हजार 644 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय परिव्यय असणाऱ्या केन्द्रीय क्षेत्रातल्या योजनांनी (सीएसएस) वित्त वर्ष 2017-18 दरम्यान केन्द्र सरकारच्या एकूण खर्चापैकी 31 टक्के पेक्षाही अधिक भाग व्यापला.

·         मोबालला  अनुकूल स्वरुपाची वेबसाइट:  खर्च विभागाच्या नव्या संकेतस्थळाचे अनावरण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते झाले. वित्तमंत्री जेटली यांनी खर्चाचा विभाग नव्या वेबसाईटने सुरू केला आहे. डिजीटल इंडिया उपक्रमाचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले.

·         लेखा महानियमकांनी (सीजीए) 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी केंद्रीय निवृत्तिवेतन लेखा कार्यालयाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचे (www.cpao.nic.in)अनावरण केले.

 

ईशान्येकडील  राज्यांमधील सार्वजनिक खर्चाचे  व्यवस्थापन

·         खर्च विभागाने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सार्वजनिक खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. ज्यात  राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीवर  विशेष भर देण्यात आला. 

 

पायाभूत संरचना क्षेत्रासाठी सार्वजनिक खर्च

·         सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सार्वजनिक खर्चात सातत्याने वाढ केली आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि विकासचक्राला गती मिळेल. भारत सरकारने ऑक्टोबर 2017 पर्यंत 7 लाख 67 हजार 327 कोटी रुपये प्राप्त केले आहेत. यात 6 लाख 33 हजार 617 कोटी रुपयांचा कर महसुली, 95 हजार 151 कोटींचा कर गैरमहसुली आणि 38 हजार 559 कोटी रुपये गैर-कर्ज भांडवली उत्पन्नाचा समावेश आहे.3,37,280 कोटी रुपये राज्य सरकारांना हस्तांतरित करण्यात आले.

·         ग्रामीण रस्ते, गृहनिर्माण, रेल्वे, वीज, महामार्ग आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यासारख्या महत्त्वाच्या विकासाच्या क्षेत्रात विशेष भर देण्यात आला आहे. 2017-18 साठी भारत सरकारचे  CAPEX लक्ष्य 3. 09 लाख कोटी रुपये  असून ते . गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 31.28% अधिक आहे. . सरकारने  83,677 किलोमीटरच्या रस्ते बांधणीसाठी एक नवीन एकात्मिक  कार्यक्रम सुरू केला. पुढील 5 वर्षांत 5,35,000 कोटी रुपये खर्चासह  14.2 कोटी मनुष्य-दिवस रोजगार निर्माण होईल.

 

 

 
PIB Release/DL/2050
बीजी -सो.कु. -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau