This Site Content Administered by
सामाजिक न्‍याय व सक्षमीकरण

एकात्मता, समता आणि समरसता ही सरकारची मार्गदर्शक तत्वे - थावरचंद गेहलोत
 सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी सुमारे 54 टक्के अनुसूचित जातींच्या शिष्यवृत्तीवर खर्च
डॉ. आंबेडकरांशी संबंधित 5 ठिकाणे "पंचतीर्थ" म्हणून सरकारकडून घोषित
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी "राष्ट्रीय वयोश्री योजना" जाहीर
अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती विरोधातील अत्याचाराच्या खटल्याची सुनावणी आरोपपत्र दाखल केल्यापासून दोन महिन्यात पूर्ण करणार

नवी दिल्ली, 15-4-2017

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरणासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. एकात्मता, समता आणि समरसता ही या दिशेने सरकारची मार्गदर्शक तत्वे आहेत असे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी म्हटले आहे. भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रमुख सामाजिक कल्याण उपक्रमांसंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बातमीदारांशी बोलताना गेहलोत म्हणाले की अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय/ अनधिसूचित/ भटक्या आणि विमुक्त जमातीतील 3.54 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी 14 शिष्यवृत्ती योजना डिजिटल पेमेंट अंतर्गत आहेत. शिष्यवृत्तीची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होते आणि 60 टक्के अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची बँक खाती आधारशी संलग्न आहेत. शिष्यवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, मार्गदर्शन सुविधा, संस्थांचे अद्ययावतीकरण निधी आदींच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीसाठी सक्षमीकरण केले जाते. सर्वांसाठी शिक्षण ही सक्षमीकरणाची गुरुकिल्ली असल्याचा सरकारचा ठाम विश्वास आहे. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाकडून सात वेगवेगळ्या शिष्यवृत्त्या  दिल्या जातात. मॅट्रीकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, उच्च श्रेणी शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय विदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती , केंद्रीय अनुदान आयोगाकडून दिली जाणारी अनुसूचित जातीसाठी राष्ट्रीय फेलोशिप, सफाई कामगारांच्या मुलांसाठी मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीअनुसूचित जाती आणि अन्य मागासवर्गीयांना मोफत मार्गदर्शन (70:30 गुणोत्तर), आणि गुणवत्ता अद्ययावतीकरण. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी सुमारे 54 टक्के निधी अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्तीवर खर्च केला जातो.

सरकार अनुसूचित जातीच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उत्थानासाठी कटिबद्ध असून विविध मंत्रालयांकडून अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी विविध धोरणे आणि योजना राबवल्या जात आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचीत जमाती (अत्याचार विरोधी)कायदा 1989 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून 26 जानेवारी 2016पासून तो लागू झाला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचीत जमाती विरोधातील अत्याचाराचे खटले आरोपपत्र दाखल केल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कायद्याअंतर्गत सुधारित नियम 2016, 14 एप्रिल 2016 पासून लागू झाले आहेत.  नवीन गुन्हे आणि सध्याचे गुन्हे प्रकरणी पीडितांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत वाढ केली आहे. प्रथमच बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सामूहिक बलात्कारासाठी   भरपाईची रक्कम 8.25 लाख रुपये तर बलात्कार प्रकरणी भरपाईची रक्कम 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. विशेष न्यायालयांची संख्या 194 आहे. बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, केरळ, आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती विरोधातील अत्याचाराच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी विशेष पोलीस ठाणी स्थापन करण्यात आली आहेत. अनुसूचित जातीच्या कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलतेसंदर्भात गेहलोत म्हणाले की अनुसूचित जातींसाठी 2014-15 मध्ये व्हेंचर कॅपिटल निधी  सुरु करण्यात आला, ज्यात उद्योजकांना 50 लाख ते 15 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. आतापर्यंत 65 उद्योजकांना 236.66 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.

2014-15 ते 2016-17 या काळात सर्व राज्य सरकारांकडून आणि विविध संस्थांकडून दीड लाख लाभार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात आले. यापैकी 48.42 टक्के लोकांना रोजगार/स्वयंरोजगार मिळाला आहे.

उद्यमशीलतेअंतर्गत 17 लाखांहून अधिक लोकांना गेल्या तीन वर्षात आर्थिक उपक्रमांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना मदत उपकरणांचे वितरण करण्यासाठी अलीकडेच "राष्ट्रीय वयोश्री " योजना सुरु करण्यात आलीयामुळे त्यांना वार्धक्याशी संबंधित आजारांचा सामना करण्यासाठी मदत मिळेल आणि कुटुंबातील सदस्यांवर अवलंबून न राहता मानाने जगता येईल. यामुळे सव्वा लाख ज्येष्ठ नागरिकांना पुढील तीन वर्षात लाभ मिळेल. दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जातीचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्यांना 100 टक्के अनुदान दिले जाते.

आंतरजातीय विवाहाच्या माध्यमातून सामाजिक एकीकरणासाठी डॉ. आंबेडकर योजनेचा उल्लेख करत गेहलोत म्हणाले की या योजनेचा उद्देश नवविवाहित दाम्पत्यांकडून आंतरजातीय विवाह करण्याचे साहसी पाऊल उचलण्याची प्रशंसा करणे आणि या दाम्पत्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे जेणेकरून ते आपल्या वैवाहिक जीवनाची सुरुवात सहजपणे करू शकतील. प्रत्येक दाम्पत्याला 5 लाख रुपयांची रक्कम दोन हप्त्यात दिली जाते.

ते म्हणाले की डॉ. आंबेडकरांशी संबंधित पुढील ठिकाणे - जन्मभूमी:महू, शिक्षण भूमी:10 किंग हेनरी रोड लंडन, दीक्षा भूमी: नागपूर, परिनिर्वाण भूमी: 26 अलीपूर रोड , नवी दिल्ली आणि चैत्यभूमीचे;दादर, मुंबई या पाच ठिकाणांना सरकारने "पंचतीर्थ" घोषित केले आहे.

ते म्हणाले कि डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठानने डॉ. आंबेडकरांशी संबंधित प्रमुख ठिकाणांच्या विकासासाठी एका योजनेला अंतिम स्वरूप दिले आहे. महाड येथे स्मारकाच्या विकासासाठी 1,36,000,00/-  रुपये निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. डॉ. आंबेडकरांनी 20 मार्च 1927 रोजी महाड सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले होते. जेणेकरून सार्वजनिक विहिरीतून पाण्याचा वापर करण्याची परवानगी दलितांना मिळावी. महाराष्ट्रातील चिंचोली येथे संग्रहालय भवनासाठी डीएम नागपूरला 4,36,90,685रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला आहे.

गेहलोत म्हणाले की त्यांचे मंत्रालय मैला हाताने उचलणाऱ्यांना या अमानवी प्रथेतून मुक्त करण्यासाठी त्यांना  40 हजार रुपये मोफत आर्थिक सहाय्य्य पुरवते. तसेच त्यांना पुनर्वसनासाठी  कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

ते म्हणाले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रत्येक शाखेला वित्त मंत्रालयाने एक उद्योजक म्हणून किमान एका अनुसूचित जाती/जमातीच्या युवकाची मदत करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे, ज्यामुळे अधिक रोजगार निर्माण होतील.

 
PIB Release/DL/608
बीजी -काणे -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau