This Site Content Administered by
शहर विकास

“सर्वांसाठी घरं” कार्यक्रमावर सरकारचा नव्याने भर भाडे तत्वावरील घरांसाठी राष्ट्रीय नागरी धोरण लवकरच  

 


मुंबई, 20-4-2017

2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरं या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नवीन मागणी सर्वेक्षण हाती घ्यावे असे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. 2019 पर्यंत हे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी 15 छोटी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश निश्चित करण्यात आले असून, इतर मोठ्या राज्यांनी 2022 पर्यंत हे उदिृष्ट साध्य करायचे आहे.

केंद्रीय नागरी विकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी राष्ट्रीय व्हिडीओ लिंक पत्र परिषदेत बोलताना सांगितले की, सरकारने 2008 शहरे आणि गावांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 17.73 लाख परवडणाऱ्या किंमतीतील घरकुलांच्या बांधणीला मंजुरी दिली असून यासाठी 96,226 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. नागरी विभागातील सर्वांना घरकुल मिळावे हे आव्हान असून यासंदर्भात राज्यांनी केंद्राशी सहकार्य करावे असे नायडू म्हणाले.

परवडणाऱ्या दरातील गृहबांधणी प्रकल्पांकरता पुरक वातावरण तयार करण्यासाठी या विभागाला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देणे, अशा प्रकल्पातून मिळणाऱ्या नफ्याला आयकरातून सूट देणे आदी उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत असे नायडू म्हणाले.

सर्वांसाठी घरं या कार्यक्रमाच्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त करत नायडू म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रारंभ झाल्यापासून 22 महिन्यांच्या आत शहरी गरीबांसाठी 97 हजाराहून अधिक घरं बांधण्यात आली आहेत. परवडणाऱ्या दरातील घराच्या बांधण्यासाठी मंजुरी दिलेल्या राज्यांमध्ये 2.27 लाख घरांसह तामिळनाडू पहिल्या क्रमांकावर तर 2.09 लाख घरांसह मध्यप्रदेश दुसऱ्या आणि 1.95 लाख घरांसह आंध्रप्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गुजरातने दमदार प्रगती करत 28,070 घरांची बांधणी पूर्ण केली आहे. तर कर्नाटकात 14,328 घरांची बांधणी पूर्ण झाली आहे.

महाराष्ट्रात 13,458 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून अशी एकूण 1.26 लाख घरं बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी 1,915 कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत मिळणार आहे. आतापर्यंत साधारणपणे 40 हजार घरांच्या बांधकामाला सुरुवात झाली असून 6963 घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

परवडणाऱ्या गृहबांधणी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी त्यांचे मंत्रालय खाजगी जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या प्रकल्पांमध्ये प्रत्येक पात्र लाभार्थीला 1.50 लाख रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य देण्याबाबत विचार करत आहे असे नायडू यांनी सांगितले.  

स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी, एकल नोकरदार महिला आदींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भाडे तत्वावरील घरांसाठी राष्ट्रीय नागरी धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. सरकारच्या साहाय्याने उभारण्यात येणाऱ्या भाडेतत्वावरील सामाजिक गृहबांधणी प्रकल्पात तसेच बाजारातील मागणीनुसार, मात्र सरकारी सहाय्याशिवाय बांधण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातील  गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या धोरणात उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वांसाठी घरकुलांचे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी भाडे तत्वावरील घर ही संकल्पना सहाय्यक ठरेल असेही ते म्हणाले.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गृहबांधणी नियामकाची स्थापना करावी असे आवाहन नायडू यांनी केले. यामुळे गृहबांधणी (नियमन आणि विकास) कायदा 2016 च्या अंमलबजावणीमुळे प्रत्येकजण नियामकाला उत्तर द्यायला बांधील राहील असे ते म्हणाले. गृहबांधणी नियामक कायदा  हा ग्राहक तसेच उद्योग हिताचा उपक्रम असून यामध्ये सध्या काहीशी मंदी आलेल्या गृहबांधणी क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळण्याची क्षमता आहे असेही नायडू यांनी सांगितले.

 

तक्ता क्र 1 : सर्वांसाठी घरं प्रगती अहवाल : एप्रिल 2017

 

राज्य

परवडणाऱ्या किंमतीतील घरांच्या बांधणीसाठी मंजुरी

बांधकाम सुरु असलेली घरं

बांधकाम पूर्ण झालेली घरं

तामिळनाडू

2,27,956

86,132

  8,382

मध्य प्रदेश

2,09,711

58,938

  3,331

आंध्र प्रदेश

1,95,047

54,082

  2,892

कर्नाटक

1,46,548

79,317

14,328 

गुजरात

1,44,687

92,367

28,070

पश्चिम बंगाल

1,44,369

45,269

  5,665

महाराष्ट्र

1,26,081

39,957

  6,963

बिहार

   88,293

35,752

  2,460

तेलंगण

   82,985

20,640

     776

झारखंड

   64,567

42,654

  2,672

ओदिशा

   48,855

17,389

  1,472

 
PIB Release/MH/69
बीजी -जयश्री -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau