This Site Content Administered by
शहर विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना ( नागरी)- सर्वांसाठी घरकुल उपक्रम

 


मुंबई, 20-4-2017

देशातील बेघर तसेच कच्च्या घरात राहणाऱ्या सर्वांना स्वत:चे मूलभूत सुविधा असणारे पक्के घर देण्यात येईल, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेच्या पुढील अंमलबजावणीसाठी गृहनिर्माण आणि नागरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने देशातल्या नागरी भागात वरील उद्दीष्ट साध्‍य करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)- सर्वांसाठी घरकुल उपक्रम सुरु केला.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी PMAY (Urban) HFA चा 25 जून 2015 मध्ये प्रारंभ केला. 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व 4,041 वैधानिक शहरे आणि गावांत ही योजना राबवली जाणार आहे.

             जून 2015 मध्ये ही योजना सुरु झाल्यानंतर, सरकारने परवडणाऱ्या किंमतीतील 17,73,052 घरांच्या बांधणीला परवानगी दिली. 29 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशातल्या 2008 शहरे आणि गावामधल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि अल्प उत्पन्न गटातल्या लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल. सुरुवातीला ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी होती.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 डिसेंबर 2016 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) मध्ये मध्य उत्पन्न गटांचाही अंतर्भाव करण्याचे जाहीर केले.

            गृहनिर्माण आणि शहरी गरीब निर्मूलन मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या तांत्रिक गटाला देशात 18.78 दशलक्ष घरांचा तुटवडा असून शहरी भागातील 0.99 कुटुंब कच्च्या घरात, 2.27 दशलक्ष कुटुंब कालबाह्य घरात, 14.99 कुटुंब दाटीवाटीच्या घरात तर 0.53 दशलक्ष कुटुंब बेघर असल्याचं आढळून आले. नागरीकरणाची वाढ लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेकडून दोन कोटी घरांची मागणी अपेक्षित होती.

            प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) सर्वांसाठी घरकुल ठळक मुद्दे

            या योजनेतील लाभार्थीमध्ये वर्षाला 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे आर्थिक दुर्बल घटक, तीन ते सहा लाख वार्षिक उत्पन्न असणारे लघु उत्पन्न गट आणि 6 ते 12 तसेच 12 ते 18 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या दोन मध्यम उत्पन्न गटांचा समावेश आहे.

            लाभार्थींसाठी प्रति वर्षी 18 लाख उत्पन्नाची मर्यादा ही भारतीय परिस्थितीत भरपूर असून या योजनेचा समाजाच्या मोठ्या विभागांना फायदा होणार असून सबका साथ, सबका विकास या सरकारच्या विकास तत्वज्ञानाशी सुसंगत आहे.

            प्रआयो अंतर्गत(PMAY Urban) केंद्रीय सहाय्य

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध गटातील लाभार्थ्यांसाठी एक लाख ते 2.40 लाख रुपये केंद्रीय सहाय्य देण्याला मान्यता देण्यात आली.

1.      ISSR – या गटात, झोपडपट्टयांचे आहे त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्यात येणार असून,  लाभार्थ्यांना मूलभूत सुविधा असणाऱ्या बहुमजली इमारतीत मोफत पक्की घरे मिळणार आहेत. हे प्रकल्प प्रत्यक्षात यावेत म्हणून गरज भासेल तेंव्हा एक लाख रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य देण्यात येईल.

2.     भागीदारीत परवडणारी घरकुले – सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदारीत बांधण्यात येणाऱ्या 250 घरांपैकी 35 टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातल्या लाभार्थींसाठी राखून ठेवली, तर 1.50 लाख रुपयांचे केंद्रीय अर्थ सहाय्य मिळेल.

3.     लाभार्थी बांधणार असणारी घरकुले – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात लाभार्थी जर स्वत: नवे घर बांधणार असतील किंवा सध्याच्या घराची स्वत:हून डागडुजी करणार असतील, तर 1.50 लाख रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य मिळणार

4.     व्याजाशी निगडीत अनुदान योजना – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी नवीन बांधकामांसाठी आणि खोल्या वाढविण्यासाठी घेतलेल्या गृह कर्जावर व्याजातील अनुदानाच्या स्वरुपात केंद्रीय सहाय्य.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातल्या लाभार्थींसाठी बांधण्यात येणारे घर कुटुंबातल्या प्रौढ महिला सदस्य अथवा कुटुंबातल्या प्रौढ महिला आणि पुरुष सदस्यांच्या नावाने असायला हवे. मध्य उत्पन्न गटांसाठी अविवाहितांनाही हे अनुदान मिळेल. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उचललेली पावले

2017-18 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या किंमतीतील गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे या क्षेत्रात स्वस्त दरातील पतपुरवठा वाढेल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात परवडणाऱ्या किंमतीतील 1,26,081 घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 13,458 कोटी रुपये मंजुर करण्यात आले असून 1,195  कोटी रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य मिळणार आहे.

 
PIB Release/MH/70
बीजी -जयश्री -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau